अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट का नोटिस! 15 दिन में जवाब तलब, बंगाल सरकार को भी बड़ा आदेश

न्यायाधीशों पर राजनीतिक पक्षधरता संबंधी टिप्पणियों के मामले में अवमानना कार्यवाही; अदालत ने सांसद की Z+ से X की गई सुरक्षा की दो सप्ताह में नई समीक्षा कराने को कहा।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को 15 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया। बंगाल सरकार को भी उनकी सुरक्षा की दोबारा समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | कोलकाता, पश्चिम बंगाल | 17 नवंबर 2026
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कलकत्ता हाईकोर्ट। अदालत ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है।

 

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से आपराधिक अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। न्यायाधीशों की कथित राजनीतिक पक्षधरता पर की गई टिप्पणियों को लेकर अदालत ने उनसे 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इसी के साथ अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश ऐसे समय आया है, जब अभिषेक बनर्जी अपनी सुरक्षा Z+ से घटाकर X श्रेणी किए जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

खबर में खास

  • TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को आपराधिक अवमानना का कारण बताओ नोटिस।
  • अदालत ने नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर जवाब मांगा।
  • न्यायाधीशों पर राजनीतिक पक्षधरता संबंधी टिप्पणी को लेकर कार्रवाई।
  • बंगाल सरकार को दो सप्ताह में सुरक्षा की नई समीक्षा कराने का आदेश।
  • अवमानना मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को।

हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को क्यों भेजा नोटिस?

न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अभिषेक बनर्जी की 7 नवंबर की फेसबुक पोस्ट और सार्वजनिक टिप्पणियों से संबंधित सामग्री का परीक्षण किया।
अदालत ने प्रारंभिक तौर पर माना कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर लगाए गए उनके आरोप न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का प्रश्न पैदा करते हैं।
इसी आधार पर अदालत ने अभिषेक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्हें स्पष्ट करना होगा कि उनकी टिप्पणियों को लेकर आपराधिक अवमानना के तहत दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
हालांकि नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि अंतिम सजा सुना दी गई है। अभिषेक को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।

भाजपा से जुड़े न्यायाधीशों पर क्या कहा था?

विवाद की शुरुआत अभिषेक बनर्जी की उन टिप्पणियों से हुई थी, जिनमें उन्होंने न्यायपालिका के कुछ सदस्यों की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।
उनका आरोप था कि सुरक्षा से जुड़ी उनकी याचिका की सुनवाई में देरी हो रही है और इसके पीछे राजनीतिक पक्षधरता हो सकती है।
पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने उनके वकील से पूछा था कि यदि कुछ न्यायाधीश भाजपा के पक्ष में हैं, तो उनके नाम बताए जाएं।
राज्य सरकार की ओर से अदालत में संबंधित वीडियो और टिप्पणियों का विवरण प्रस्तुत किया गया था।
अब मंगलवार को अदालत ने इस मामले में औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

बंगाल सरकार को भी हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अभिषेक बनर्जी की व्यक्तिगत सुरक्षा है।
अभिषेक ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद उनकी सुरक्षा Z+ श्रेणी से घटाकर X कर दी गई थी।
उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में उनके और परिवार के खिलाफ हमले की कई घटनाएं हुई हैं। इसी आधार पर उन्होंने अधिक सुरक्षा की मांग की थी।
अदालत ने राज्य के गृह विभाग को सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
सरकार को दो सप्ताह के भीतर उनके सुरक्षा संबंधी दावों और संबंधित घटनाओं पर विचार करके उचित निर्णय लेना होगा।
हालांकि हाईकोर्ट ने सीधे उनकी पुरानी Z+ सुरक्षा तत्काल बहाल करने का आदेश नहीं दिया है।

क्या अभिषेक बनर्जी को सजा होगी?

फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी।
अदालत ने उनके सार्वजनिक बयानों को लेकर प्रारंभिक न्यायिक राय व्यक्त की है और जवाब मांगा है। अंतिम दंडात्मक निर्णय अभी नहीं हुआ है।
अवमानना की कार्यवाही और सुरक्षा श्रेणी की समीक्षा दो अलग कानूनी मुद्दे हैं।
अभिषेक की सुरक्षा बहाली की मांग पर राज्य सरकार को नए सिरे से विचार करना होगा, जबकि उनकी टिप्पणियों को लेकर अदालत आगे की सुनवाई करेगी।

8 दिसंबर को अब क्या होगा?

अवमानना मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
तब तक अभिषेक बनर्जी को नोटिस के अनुसार अपना जवाब देना होगा। दूसरी ओर बंगाल सरकार की सुरक्षा समीक्षा समिति को भी निर्धारित समय में फैसला लेना है।
अब दो सवाल महत्वपूर्ण हैं—अभिषेक बनर्जी अदालत के नोटिस का क्या जवाब देंगे और बंगाल सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में क्या निर्णय करेगी?

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