प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/कोलकाता | 10 नवंबर 2026
खबर में खास
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दिल्ली पुलिस की टीम 9 नवंबर को कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास पहुँची।
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मामला अप्रैल 2013 में हुए राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और कथित झड़प का है।
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पुलिस पहले भी दो बार संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने का प्रयास कर चुकी थी।
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ममता बनर्जी को आरोपी नहीं, बल्कि पीड़ित/गवाह के तौर पर बयान देने का नोटिस मिला है।
आखिर ऐसा क्या हुआ कि 13 साल पुराने मामले में दिल्ली पुलिस को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के घर पहुँचना पड़ा?
सोमवार, 9 नवंबर 2026 को दिल्ली पुलिस की टीम कोलकाता में उनके आवास पर पहुँची और अप्रैल 2013 के एक मामले में बयान दर्ज कराने के लिए नया नोटिस दिया। मंगलवार को सामने आई रिपोर्टों में इस कार्रवाई का पूरा संदर्भ स्पष्ट हुआ।
इस घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी को आरोपी के तौर पर नोटिस नहीं दिया गया है। पुलिस ने उनसे उस मामले में पीड़ित अथवा गवाह के रूप में बयान दर्ज कराने को कहा है।
2013 में आखिर हुआ क्या था?
9 अप्रैल 2013 को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री थीं। वह अपने मंत्रियों और सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली पहुँची थीं।
तत्कालीन योजना आयोग के मुख्यालय के पास स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और माकपा समर्थकों का विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान नारेबाजी और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ कथित धक्का-मुक्की की घटना सामने आई।
पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ भी कथित बदसलूकी और हमले के आरोप लगे थे।
इसी घटनाक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय के एक अधिकारी की शिकायत पर दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
13 साल बाद पुलिस फिर क्यों पहुँची?
पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले की जाँच में संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाने हैं।
इससे पहले भी पुलिस दो बार बयान लेने की कोशिश कर चुकी थी। नोटिस दिए गए थे, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो सके थे।
अब दिल्ली पुलिस ने दोबारा संबंधित लोगों से संपर्क किया है। ममता बनर्जी से भी अपना पक्ष और घटना की जानकारी दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध रहने को कहा है। फिलहाल ममता का नया बयान दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है।
क्या ममता बनर्जी पर कोई आरोप लगाया गया है?
नहीं। इस नोटिस को गिरफ्तारी, आपराधिक आरोप या ममता बनर्जी के खिलाफ नई एफआईआर समझना गलत होगा।
पुलिस सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में ममता की भूमिका गवाह अथवा पीड़ित की है।
हालाँकि पुराने मामले में सरकारी कार्य में बाधा, पुलिसकर्मियों के साथ कथित झड़प और अन्य आरोपों से संबंधित कानूनी धाराएँ दर्ज होने की रिपोर्ट है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आरोप ममता बनर्जी पर लगाए गए हैं।
अब इस मामले में आगे क्या होगा?
अगला महत्वपूर्ण कदम संबंधित गवाहों के बयान दर्ज करना होगा। पुलिस को घटना से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुरानी जाँच आगे बढ़ानी है।
बयान कब और कहाँ दर्ज होगा, इसकी अंतिम जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।
इस खबर का निष्कर्ष है कि 13 साल पुरानी राजनीतिक घटना में दिल्ली पुलिस फिर सक्रिय हुई है, लेकिन ममता बनर्जी को आरोपी नहीं बनाया गया है। नोटिस की वास्तविक कानूनी स्थिति समझे बिना इसे राजनीतिक गिरफ्तारी या आपराधिक कार्रवाई बताना भ्रामक होगा।
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