‘गड़बड़ी की तो जेल जाओगे!’ अखिलेश की अधिकारियों को चेतावनी, भाजपा पर फर्जी वोट जोड़ने की साजिश का आरोप

यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सपा अध्यक्ष का तीखा हमला; फॉर्म-6 से गलत नाम जोड़ने का आरोप, दोषी अधिकारियों की नौकरी, पेंशन और संपत्ति पर कार्रवाई कराने की चेतावनी।

अखिलेश यादव ने यूपी की नई वोटर लिस्ट पर भाजपा को घेरा। फॉर्म-6 से फर्जी मतदाता जोड़ने की साजिश का आरोप लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ FIR और कार्रवाई की चेतावनी दी।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 17 नवंबर 2026
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उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के नए पंजीकरण को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ा है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने फॉर्म-6 के जरिए फर्जी मतदाता जोड़ने की साजिश का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
अखिलेश ने अधिकारियों की नौकरी, पेंशन और अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई कराने की बात कही। उनके इस बयान के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक बार फिर राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया है।

खबर में खास

  • फॉर्म-6 में गड़बड़ी को लेकर अखिलेश यादव की कड़ी चेतावनी।
  • भाजपा पर गलत तरीके से नए मतदाता जोड़ने की साजिश का आरोप।
  • दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR और बर्खास्तगी की मांग करने का ऐलान।
  • बूथ स्तर से चुनाव आयोग तक हर नए मतदाता की निगरानी का दावा।
  • यूपी में 17 नवंबर से मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू।

‘भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा’

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा बयान जारी करते हुए कहा कि फॉर्म-6 में गड़बड़ी करने वालों को जवाबदेही से बचने नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी संभावित चुनावी हार को देखते हुए अधिकारियों पर दबाव बनाकर गलत तरीके से मतदाताओं के नाम जुड़वाने की कोशिश कर रही है।
सपा अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि किसी नाम को गैरकानूनी तरीके से सूची में जोड़ने के प्रमाण मिले तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कराने और उसे नौकरी से हटवाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने पेंशन और फंड रोकने तथा अवैध संपत्ति की जांच कराने की बात भी कही। हालांकि ऐसी कोई कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही हो सकती है।

ASDD को लेकर भाजपा पर क्या आरोप लगाए?

अखिलेश यादव ने अपने बयान में ASDD का जिक्र किया। इसका अर्थ Absent, Shifted, Dead or Duplicate यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा दोहरे नामों से संबंधित श्रेणियां हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि इन श्रेणियों से जुड़ी जानकारी का दुरुपयोग करके मतदाता सूची में फर्जी नाम शामिल करने की कोशिश हो सकती है।
हालांकि यह सपा अध्यक्ष का राजनीतिक आरोप है। उपलब्ध रिपोर्टों में किसी विशिष्ट अधिकारी या निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी साजिश सिद्ध होने का स्वतंत्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हर नए वोट पर नजर रखने का दावा

अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी के बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, संभावित प्रत्याशी और संगठन के पदाधिकारी मतदाता सूची में होने वाले बदलावों की निगरानी करेंगे।
उनके अनुसार, पार्टी प्रत्येक नए पंजीकरण की जांच करेगी और संदिग्ध प्रविष्टियों पर प्रमाण के साथ आपत्ति दर्ज कराएगी।
इस बयान से संकेत मिलता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा मतदाता सूची की निगरानी को अपने राजनीतिक अभियान का प्रमुख हिस्सा बना रही है।

चुनाव आयोग की प्रक्रिया क्या है?

मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 13.58 करोड़ पहुंच गई है।
नागरिक 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म-6 नए पात्र मतदाताओं का नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित है। केवल नए नाम जुड़ना अपने आप में अनियमितता नहीं है; गलत तरीके से नाम जोड़ने का आरोप अलग विषय है, जिसकी जांच प्रमाणों के आधार पर होगी।

अब किस बात पर रहेगा राजनीतिक टकराव?

अखिलेश यादव के इस बयान के बाद निगाहें भाजपा और निर्वाचन अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर रहेंगी।
अब तक उपलब्ध संबंधित रिपोर्टों में अखिलेश के इस विशिष्ट आरोप पर भाजपा या चुनाव आयोग का नया विस्तृत जवाब नहीं मिला है।
फिलहाल सपा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की पुनरीक्षण प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने का ऐलान किया है।
अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने आरोपों के समर्थन में किसी विशेष बूथ या निर्वाचन क्षेत्र के प्रमाण सामने रखेगी और चुनाव आयोग उन पर क्या कार्रवाई करेगा?

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