11 छात्राओं के आरोप झेल रहे कांग्रेस सांसद को चुनाव की 3 कमेटियों में जगह! स्मृति ईरानी ने उठाए सवाल

मणिपुर चुनाव से पहले कांग्रेस ने बिमोल अकोइजम को घोषणापत्र समिति का सह-अध्यक्ष बनाया। भाजपा ने महिला सम्मान का मुद्दा उठाया; हाईकोर्ट ने पहले JNU की बर्खास्तगी पर रोक लगाई थी।

कांग्रेस ने 11 छात्राओं के आरोपों का सामना कर रहे सांसद बिमोल अकोइजम को मणिपुर की 3 चुनाव समितियों में जगह दी। जानिए स्मृति ईरानी का सवाल और अदालत की स्थिति।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/इंफाल | 12 नवंबर 2026
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मणिपुर के कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को पार्टी ने तीन चुनावी समितियों में जिम्मेदारी दी है। उनकी नियुक्ति पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं।
मणिपुर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस का एक संगठनात्मक फैसला नए राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। पार्टी ने अपने लोकसभा सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को चुनाव से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण समितियों में जगह दी है। अकोइजम पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।
इस नियुक्ति के बाद भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की महिला सम्मान संबंधी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए हैं।

खबर में खास

  • कांग्रेस ने 11 नवंबर को मणिपुर की चुनावी समितियों की घोषणा की।
  • सांसद बिमोल अकोइजम को तीन समितियों में जिम्मेदारी मिली।
  • उन्हें घोषणापत्र समिति का सह-अध्यक्ष भी बनाया गया।
  • JNU की 11 छात्राओं के आरोपों से जुड़ी पुलिस जाँच जारी है।
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 नवंबर को JNU के बर्खास्तगी आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी।
  • स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पुराने महिला सशक्तीकरण नारे का हवाला देकर सवाल उठाए।

कांग्रेस ने बिमोल अकोइजम को क्या जिम्मेदारी दी?

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न समितियों के गठन को मंजूरी दी है।
प्रदेश चुनाव समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह करेंगे। इस 24 सदस्यीय समिति में कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को सदस्य बनाया गया है।
इसके अतिरिक्त, उन्हें 26 सदस्यीय प्रचार समिति में जगह मिली है। इस समिति की अध्यक्षता लोकेश्वर सिंह करेंगे।
तीसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी घोषणापत्र समिति में मिली है, जहाँ अकोइजम को सह-अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इस प्रकार वह पार्टी के चुनावी निर्णयों, प्रचार और घोषणापत्र तैयार करने से संबंधित तीन समितियों का हिस्सा हैं।

स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से क्या सवाल किया?

भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने इस नियुक्ति की आलोचना करते हुए कांग्रेस के महिला सशक्तीकरण से जुड़े नारे 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' का उल्लेख किया।
ईरानी ने कहा कि 11 छात्राओं की शिकायतों का सामना कर रहे सांसद को महत्वपूर्ण चुनावी जिम्मेदारी देने पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
उन्होंने कांग्रेस पर महिला सम्मान को लेकर कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया।
भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस नियुक्ति पर राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से जवाब माँगा है।
ये भाजपा नेताओं के राजनीतिक आरोप हैं। कांग्रेस की नियुक्ति का तथ्य और उससे जुड़े आरोपों पर आपत्ति, दोनों को अलग-अलग समझना आवश्यक है।

JNU की 11 छात्राओं का मामला क्या है?

बिमोल अकोइजम राजनीति में आने से पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं।
मई 2026 में विश्वविद्यालय की 11 छात्राओं ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार से जुड़ी शिकायतें की थीं।
JNU प्रशासन ने आंतरिक जाँच के आधार पर 9 अक्टूबर को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था।
हालांकि, अकोइजम ने आरोपों से इनकार किया और विश्वविद्यालय की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए न्यायिक चुनौती दी।
2 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
इसके बाद 5 नवंबर को दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि गिरफ्तारी आवश्यक समझी जाए तो सांसद को सात अदालती कार्यदिवस पहले लिखित सूचना दी जाए।
इस कानूनी राहत से शिकायतें समाप्त नहीं हुई हैं। आपराधिक आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है।

क्या कांग्रेस ने कोई सफाई दी है?

11 और 12 नवंबर की उपलब्ध रिपोर्टों में नई नियुक्ति को लेकर कांग्रेस का अलग विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
अकोइजम पहले ही अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर चुके हैं।
इस मामले में शिकायतकर्ता छात्राओं के अधिकार, निष्पक्ष जाँच और आरोपी सांसद के कानूनी अधिकार—तीनों महत्वपूर्ण हैं।

चुनाव से पहले अब कौन-सा सवाल उठा?

मणिपुर में कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी के लिए अपनी संगठनात्मक समितियाँ गठित कर दी हैं। लेकिन एक ऐसे सांसद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के फैसले पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, जिनके खिलाफ गंभीर शिकायतों की जाँच चल रही है।
अब सवाल यह है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले राजनीतिक दल ऐसे मामलों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों का निर्णय किस आधार पर करते हैं?
फिलहाल नियुक्ति की पुष्टि हो चुकी है, भाजपा की आपत्ति भी सार्वजनिक है, लेकिन सांसद के विरुद्ध आपराधिक दोषसिद्धि का कोई फैसला सामने नहीं आया है।

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