उमर अब्दुल्ला को अपनी ही पार्टी से दोहरी चुनौती! सांसद रुहुल्लाह ने किया छोड़ने का ऐलान, 18 विधायकों ने रखीं 10 मांगें

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | श्रीनगर | 3 नवंबर 2026

खबर में खास

• श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया।

• उन्होंने अनुच्छेद 370 और जनता से किए वादों को लेकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए।

• 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 10 सूत्री मांगपत्र भेजा।

• मंत्रियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और मुख्यमंत्री के सलाहकार को बदलने की मांग।

• लोकसभा से औपचारिक इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि अभी बाकी है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक तरफ अपनी ही पार्टी के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ 18 विधायकों ने सरकार और संगठन के कामकाज में बड़े बदलाव की मांग की है।

मंगलवार, 3 नवंबर को बडगाम में आयोजित सभा में रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा सदस्यता छोड़ने का फैसला सार्वजनिक किया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर जनता से किए वादों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं निभाने का आरोप लगाया।

अनुच्छेद 370 पर अपनी ही सरकार से क्यों नाराज हुए सांसद?

आगा रुहुल्लाह का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 के विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 की बहाली, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और राजनीतिक बंदियों की रिहाई जैसे मुद्दों पर जनता से समर्थन मांगा था।

उनका आरोप है कि सत्ता में आने के बाद पार्टी इन मुद्दों को पहले जैसी प्राथमिकता नहीं दे रही।

रुहुल्लाह लंबे समय से जम्मू-कश्मीर की आरक्षण नीति और राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रयासों को लेकर भी सरकार की आलोचना करते रहे हैं।

18 विधायकों ने उमर अब्दुल्ला से क्या मांग की?

इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 10 सूत्री मांगपत्र भेजा है।

विधायकों ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा, आवश्यक मंत्रिमंडलीय फेरबदल और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाने की मांग की है।

ज्ञापन में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी से लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी वापस लेने तथा भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी शामिल है।

हालांकि, ये विधायकों की मांगें और आरोप हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार साबित होने की पुष्टि नहीं हुई है।

क्या सभी मंत्री हटाए जाएंगे?

विधायकों ने सभी मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा करने और आवश्यकतानुसार बदलाव की मांग की है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने चुनावी घोषणापत्र के वादे लागू कराने के लिए विशेष समिति और मुख्यमंत्री के साथ नियमित संवाद की व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया है।

विधायकों के अनुसार, उनका उद्देश्य सरकार गिराना नहीं, बल्कि उसके कामकाज और जवाबदेही में सुधार लाना है।

क्या श्रीनगर की लोकसभा सीट खाली हो गई?

रुहुल्लाह ने सार्वजनिक रूप से लोकसभा सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया है, लेकिन संसदीय इस्तीफे की औपचारिक प्रक्रिया अलग है।

लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष वैध त्यागपत्र प्रस्तुत होने और नियमानुसार स्वीकार किए जाने के बाद ही सीट रिक्त होने की स्थिति स्पष्ट होगी।

इसलिए फिलहाल श्रीनगर में उपचुनाव तय होने का दावा करना जल्दबाजी होगी।

उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने अब क्या चुनौती है?

इन घटनाक्रमों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व के सामने दो प्रमुख सवाल हैं। पहला, अनुच्छेद 370 और राज्य के दर्जे जैसे विषयों पर जनता तथा पार्टी नेताओं की अपेक्षाओं का जवाब कैसे दिया जाए। दूसरा, अपने विधायकों की शिकायतों और मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कदम उठाए जाएं।

अभी सरकार गिरने या पार्टी विभाजन की कोई पुष्ट स्थिति सामने नहीं आई है।

सबसे अहम सवाल यह है कि जब सरकार के अपने सांसद और विधायक ही चुनावी वादों तथा जवाबदेही पर सवाल उठाने लगें, तो नेतृत्व उन सवालों का जवाब किस तरह देगा?