केजरीवाल के ‘शीशमहल’ में अब जनता की एंट्री! BJP सरकार का बड़ा फैसला, कांग्रेस ने उठाए सवाल

दिल्ली सरकार ने स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का फैसला बदला; अगले सप्ताह से बंगला दिखाने की योजना, संदीप दीक्षित बोले—इसे अस्पताल या लाइब्रेरी बनाना चाहिए था।

दिल्ली सरकार ने केजरीवाल के पूर्व सरकारी बंगले को खोलने का ऐलान किया। जानें कब मिलेगी एंट्री और संदीप दीक्षित ने क्या सवाल उठाए।

अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास ‘शीशमहल’ को आम जनता के लिए खोलने का दिल्ली सरकार ने ऐलान किया। मंत्री प्रवेश वर्मा ने जानकारी दी, कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाए।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 17 नवंबर 2026
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नई दिल्ली स्थित 6, फ्लैग स्टाफ रोड का सरकारी बंगला। दिल्ली सरकार ने इसे अगले सप्ताह से जनता के लिए खोलने का ऐलान किया है।

 

दिल्ली की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चर्चित सरकारी बंगले ‘शीशमहल’ को लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब इस बंगले को आम जनता के लिए खोला जाएगा। लोग यहां जाकर परिसर को देख सकेंगे। सरकार अगले सप्ताह से सार्वजनिक दौरे शुरू करने की तैयारी कर रही है।
दिल्ली सरकार के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह घोषणा की। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बंगले का इस्तेमाल अस्पताल या लाइब्रेरी बनाने के लिए किया जा सकता था।

खबर में खास

  • केजरीवाल का पूर्व सरकारी बंगला जनता के लिए खोलने का ऐलान।
  • स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की पुरानी योजना बदली।
  • सबसे पहले पत्रकारों को परिसर का दौरा कराने की तैयारी।
  • टिकट बुकिंग और प्रवेश की जानकारी बाद में जारी होगी।
  • कांग्रेस ने कहा—बंगले को अस्पताल या लाइब्रेरी बनाना चाहिए था।

‘जनता खुद देखेगी शीशमहल के अंदर क्या है’

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले को जनता के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है।
उनके अनुसार, पहले इस परिसर को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का फैसला हुआ था। लेकिन अब जनता की मांग को देखते हुए योजना बदल दी गई है।
मंत्री ने बताया कि शुरुआत में पत्रकारों को अंदर ले जाकर परिसर दिखाया जाएगा। इसके बाद आम लोगों के प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।
हालांकि टिकट की कीमत, ऑनलाइन बुकिंग का तरीका और बंगले के खुलने की निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

करोड़ों के पर्दे और रंग बदलने वाली लाइटों का दावा

प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के पुराने सरकारी आवास की साज-सज्जा पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने दावा किया कि बंगले में रंग बदलने वाली स्मार्ट लाइटें, महंगे पर्दे और विदेश से मंगाई गई निर्माण सामग्री इस्तेमाल की गई थी।
मंत्री ने कहा कि जनता को परिसर के अंदर की सुविधाएं दिखाने से लोगों को वास्तविक स्थिति समझने का मौका मिलेगा।
ये भाजपा नेता के आरोप हैं। बंगले की सभी वस्तुओं और उनकी कीमतों की नई स्वतंत्र जांच का परिणाम आज घोषित नहीं किया गया है।

CAG रिपोर्ट में कितना खर्च सामने आया?

मार्च 2026 में दिल्ली विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में बंगले के नवीनीकरण पर लगभग 33.66 करोड़ रुपये का खर्च दर्ज किया गया था।
शुरुआती अनुमान 7.91 करोड़ रुपये था। ऑडिट में खर्च बढ़ने और प्रक्रियागत अनियमितताओं की ओर संकेत किया गया था।
इस मुद्दे को भाजपा ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी प्रमुखता से उठाया था।
हालांकि आम आदमी पार्टी पहले से इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताती रही है। पार्टी का तर्क रहा है कि यह निजी आवास नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति थी।

कांग्रेस बोली—अस्पताल बनाना ज्यादा बेहतर होता

दिल्ली सरकार की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने फैसले की उपयोगिता पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में केजरीवाल और उनकी पार्टी को हरा चुकी है। अब उसी पुराने विवाद को लगातार आगे बढ़ाने के बजाय सरकारी संपत्ति का बेहतर सार्वजनिक उपयोग होना चाहिए।
संदीप दीक्षित के अनुसार, इस बंगले में अस्पताल या लाइब्रेरी बनाई जा सकती थी, जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलता।
उनकी प्रतिक्रिया के बाद विवाद अब बंगले के पुराने खर्च से आगे बढ़कर उसके भविष्य के उपयोग पर भी केंद्रित हो गया है।

अब जनता कब देख सकेगी बंगला?

सरकार के अनुसार, अगले सप्ताह से सार्वजनिक दौरे शुरू करने की तैयारी है। लेकिन अभी टिकटों की बिक्री शुरू होने या आधिकारिक बुकिंग पोर्टल जारी होने की पुष्टि नहीं है।
प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दौरे की प्रक्रिया और आरक्षण संबंधी जानकारी जल्द सार्वजनिक की जाएगी।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ‘शीशमहल’ को दर्शकों के लिए खोलने से पुराने खर्च विवाद का समाधान निकलेगा या कांग्रेस की मांग के अनुसार सरकारी परिसर का कोई दूसरा सार्वजनिक उपयोग ज्यादा बेहतर होता?

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