उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को ₹5 लाख सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके अलावा हाईकोर्ट में 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए बने चैंबरों के मेंटेनेंस, फर्नीचर और उपकरणों में सरकार सहयोग करेगी। 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट भी दिए जाएंगे।