₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा merchant UPI payments पर 0.4% MDR को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ गया है। सरकार ने संसदीय वित्त समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि समिति ने tiered MDR/revenue framework की सिफारिश की थी और रिपोर्ट अपनाते समय मौजूद पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी और गौरव गोगोई समेत पांच कांग्रेस सांसदों ने formal dissent दर्ज नहीं कराया। कांग्रेस सांसदों का जवाब है कि जिस specific 0.4% MDR व्यवस्था को अब लागू किया जा रहा है, उसकी दर, सीमा और exemption structure समिति के सामने चर्चा के लिए आया ही नहीं था।