प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 12 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर नया घटनाक्रम सामने आया है। लाइव हिन्दुस्तान की गुरुवार सुबह प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अब वोटर लिस्ट में एक से अधिक बार दर्ज नामों की पहचान करने वालों को इनाम देने की तैयारी है।
यह खबर ऐसे समय आई है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोनों ने अलग-अलग आधार पर मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं।
हालांकि, इनाम की राशि और वितरण की औपचारिक प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है।
खबर में खास
-
डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान पर इनाम देने की रिपोर्ट।
-
बूथ लेवल अधिकारी, राजनीतिक दल और आम लोग भी अभियान में शामिल हो सकेंगे।
-
पिछले SIR में 26.21 लाख डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ मिलने की जानकारी।
-
यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 17 नवंबर को जारी होगी।
-
मतदाता 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावा-आपत्ति कर सकेंगे।
डुप्लीकेट वोटर खोजने पर कैसे मिलेगा इनाम?
लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR चल रहा है।
इस प्रक्रिया में नए पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने के साथ उन नामों की पहचान करने पर जोर दिया जा रहा है, जो एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं।
बूथ लेवल अधिकारियों (BLO), राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को भी ऐसे नामों की पहचान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
जिलाधिकारियों की देखरेख में प्रतिस्पर्धा कराने की योजना का भी उल्लेख है।
लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इनाम नकद मिलेगा या प्रशस्ति-पत्र के रूप में। कितने नाम खोजने होंगे और जानकारी कहाँ जमा करनी होगी, इसकी आधिकारिक शर्तें सार्वजनिक रूप से पुष्ट नहीं हो सकी हैं।
SIR में 26.21 लाख डुप्लीकेट मतदाता?
उत्तर प्रदेश में पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दौरान हटाई गई लगभग 2.04 करोड़ प्रविष्टियों में 26.21 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं से संबंधित थीं।
हालांकि, डुप्लीकेट नाम दर्ज होना अपने-आप में यह प्रमाण नहीं है कि उस व्यक्ति ने दो बार मतदान किया या जानबूझकर चुनावी धोखाधड़ी की।
सूची में दोहरे पंजीकरण और वास्तविक फर्जी मतदान के आरोपों की अलग-अलग जाँच आवश्यक है।
योगी और अखिलेश ने क्या सवाल उठाए?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में दावा किया था कि यूपी की मतदाता सूची से लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। उन्होंने पात्र मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल करने की आवश्यकता बताई थी।
वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर मतदाता सूची में दोहरे नामों का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है।
सपा प्रमुख ने मतदाता पहचान की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आधार लिंकिंग और अन्य उपायों की माँग की है।
दोनों नेताओं के आरोप अलग हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
17 नवंबर को क्या होगा?
चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 12 नवंबर के बजाय 17 नवंबर को जारी होगी।
इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित कराने के लिए दावा-आपत्ति की जा सकेगी।
अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित करने का कार्यक्रम है।
जिन पात्र नागरिकों के नाम पहले सूची में थे लेकिन SIR के बाद गायब हो गए, वे निर्धारित शर्तों के साथ फॉर्म-6 से आवेदन कर सकते हैं।
आम मतदाताओं के लिए सबसे जरूरी बात
यदि किसी नागरिक को अपना नाम सूची में नहीं मिलता या किसी व्यक्ति के दोहरे पंजीकरण की आशंका होती है, तो उसे संबंधित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आधिकारिक प्रक्रिया से जानकारी देनी चाहिए।
बिना सत्यापन किसी व्यक्ति को फर्जी मतदाता घोषित करना उचित नहीं है।
अब अहम सवाल यह है कि दोहरे नामों की पहचान के साथ-साथ वास्तविक पात्र मतदाताओं के नाम सूची में बनाए रखने की व्यवस्था कितनी प्रभावी होगी?
About The Author
