सपा राज की 1,198 भर्तियों की जाँच अब भाजपा नेता तक! पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह से ED कर सकती है पूछताछ

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 12 नवंबर 2026

उत्तर प्रदेश में करीब 12 साल पुराने एक भर्ती मामले की जाँच अब ऐसे नेता तक पहुँच सकती है, जो कभी अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री थे और वर्तमान में भाजपा में हैं।

मामला वर्ष 2013–14 में पशुधन प्रसार अधिकारियों के 1,198 पदों पर हुई भर्ती का है। ताज़ा मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) पूर्व पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रहा है।

इस मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) पहले ही सेवानिवृत्त IAS अधिकारी योगेश कुमार को गिरफ्तार कर चुका है।

खबर में खास

• सपा सरकार के दौरान 1,198 पदों की भर्ती में अनियमितताओं के आरोप लगे थे।

• तत्कालीन मंत्री राजकिशोर सिंह वर्ष 2024 में भाजपा में शामिल हुए।

• EOW ने अक्टूबर 2026 में पूर्व IAS योगेश कुमार को गिरफ्तार किया था।

• ED धनशोधन के पहलू की जाँच के लिए मामला दर्ज कर सकती है।

• 28 संबंधित व्यक्तियों की भूमिका जाँच के दायरे में बताई जा रही है।

ED अब किस बात की जाँच कर सकती है?

ED भर्ती में कथित आर्थिक अनियमितताओं और अभ्यर्थियों से रकम वसूलने के आरोपों की पड़ताल करने की तैयारी में है।

जाँच एजेंसी EOW की कार्रवाई से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन कर रही है।

सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ED अगले सप्ताह धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज कर सकती है। इसके बाद संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

हालाँकि, 12 नवंबर की उपलब्ध जानकारी में ED द्वारा राजकिशोर सिंह को समन जारी किए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

1,198 पदों की भर्ती में क्या गड़बड़ी हुई थी?

वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के 17 मंडलों में पशुधन प्रसार अधिकारी के 1,198 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी।

जाँच में आरोप सामने आए कि भर्ती के नियमों का पालन नहीं किया गया और OMR उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन तथा मेरिट सूची तैयार करने में गड़बड़ियाँ हुईं।

आरोप है कि मंडल स्तर पर होने वाली चयन प्रक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्य मुख्यालय स्तर पर स्थानांतरित किए गए थे।

जाँच एजेंसियाँ यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इन निर्णयों में किन अधिकारियों की भूमिका थी और क्या अभ्यर्थियों से अवैध वसूली की गई थी।

पूर्व IAS की गिरफ्तारी, अब पूर्व मंत्री पर सवाल

14 अक्टूबर 2026 को EOW ने तत्कालीन प्रमुख सचिव रहे सेवानिवृत्त IAS अधिकारी योगेश कुमार को गिरफ्तार किया था।

दैनिक जागरण और लाइव हिन्दुस्तान की पिछली रिपोर्टों के अनुसार, भर्ती व्यवस्था में बदलाव से जुड़ी फाइल पर तत्कालीन मंत्री राजकिशोर सिंह और प्रमुख सचिव योगेश कुमार के हस्ताक्षर होने की बात जाँच में सामने आई थी।

लेकिन किसी प्रशासनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर होना, अपने-आप में आपराधिक दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है।

राजकिशोर सिंह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का मामला भी पहले शासन में लंबित बताया गया था।

कभी सपा में मंत्री, अब भाजपा में नेता

राजकिशोर सिंह बस्ती जिले की हर्रैया विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। वह बसपा और सपा सरकारों में मंत्री पद संभाल चुके हैं।

2013–14 की भर्ती के समय वह अखिलेश यादव सरकार में पशुधन मंत्री थे।

बाद में उन्होंने राजनीतिक दल बदला और मई 2024 में भाजपा में शामिल हो गए।

इसलिए यह मामला केवल पुराने सपा शासनकाल से संबंधित नहीं रह गया है। वर्तमान में भाजपा से जुड़े पूर्व मंत्री की संभावित पूछताछ भी इसका महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू है।

क्या राजकिशोर सिंह की गिरफ्तारी होगी?

अभी ऐसा कोई प्रमाणित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

ED की संभावित पूछताछ, मामला दर्ज होना, गिरफ्तारी और दोषसिद्धि अलग-अलग कानूनी अवस्थाएँ हैं।

राजकिशोर सिंह का इस नई संभावित ED कार्रवाई पर कोई ताज़ा, सत्यापित सार्वजनिक जवाब उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं मिला है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ED औपचारिक मामला दर्ज करती है या नहीं, संबंधित लोगों को समन कब जारी होते हैं और जाँच में कौन-से वित्तीय साक्ष्य सामने आते हैं।

सबसे अहम सवाल यही है कि 1,198 सरकारी पदों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की पूरी जवाबदेही किस स्तर पर तय होगी?