सीतापुर- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने की योजना पर सीतापुर जिले में फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक याचिका पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी नए स्कूल मर्जर की अनुमति नहीं दी जाएगी और वर्तमान यथा स्थिति बनी रहेगी। दरअसल यह अंतरिम आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया, जिसमें राज्य सरकार की मर्जर नीति में आंकड़ों की गंभीर विसंगतियों को उजागर किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल.पी. मिश्रा, गौरव मेहरोत्रा और उत्सव मिश्रा ने दलील दी कि मर्जर प्रक्रिया छात्रों के अधिकारों और स्कूलों की स्वायत्तता को प्रभावित करती है।
कोर्ट ने सरकार द्वारा प्रस्तुत डाटा में पारदर्शिता की कमी और नीति की अस्पष्टता को लेकर गहरी आपत्ति जताई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश सिर्फ सीतापुर जिले तक सीमित रहेगा, अन्य जिलों की स्थिति पर अलग से विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई की तारीख जल्द निर्धारित की जाएगी।राज्य सरकार की योजना थी कि 50 से कम छात्रों वाले विद्यालयों को पास के बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए। लेकिन इस नीति का स्थानीय स्तर पर लगातार विरोध होता रहा है।
अभिभावकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। वहीं इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को चेतावनी दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर भाजपाई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर बुलडोज़री मर्जर करेंगे, तो हम हर उस गांव में 'PDA पाठशाला' खोलेंगे जहां बच्चों से पढ़ाई का हक छीना जा रहा है। भाजपा समाज से शिक्षा छीन रही है, स्कूल बंद कर कार्यालय खोल रही है।
आपको बता दें कि सीतापुर जिले में स्कूल मर्जर योजना पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है। यह मामला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बनता जा रहा है। अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या राज्य सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करती है या फिर इसे चुनौती देने की दिशा में आगे बढ़ती है।
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