₹2500 वाली लक्ष्मी योजना: 7.5 लाख आवेदन, सिर्फ 53 महिलाओं के डिजिटल वॉलेट में पैसा! अब सरकार ने बदला भुगतान का तरीका

दिल्ली की भाजपा सरकार की प्रमुख चुनावी योजना में भुगतान संबंधी दिक्कतें। 4,488 महिलाओं के नाम FD बनी, करीब 7.04 लाख आवेदन प्रारंभिक जाँच की प्रतीक्षा में; जनवरी 2027 तक पूरी किस्त FD में जमा करने का फैसला।

दिल्ली की लक्ष्मी योजना में 7.52 लाख आवेदन आए, लेकिन सिर्फ 53 महिलाओं के डिजिटल वॉलेट में रकम पहुंची। जानिए सरकार का नया FD फैसला और आवेदन का स्टेटस जाँचने का तरीका।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 13 नवंबर 2026
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दिल्ली विधानसभा भवन की पुरानी प्रतीकात्मक तस्वीर। दिल्ली लक्ष्मी योजना में डिजिटल वॉलेट भुगतान में तकनीकी समस्याओं के बाद सरकार ने FD के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था बदली है।
दिल्ली की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 देने वाली भाजपा सरकार की प्रमुख चुनावी योजना के भुगतान को लेकर नए आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत करीब 7.52 लाख आवेदन मिलने के बावजूद अभी तक केवल 53 महिलाओं के डिजिटल वॉलेट में पैसा जमा होने की पुष्टि हुई है। वहीं, 4,488 अन्य लाभार्थियों के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) बनाई गई है।
एक्सप्रेस और जनसत्ता की रिपोर्टों में यह जानकारी सामने आई। भुगतान में तकनीकी परेशानी के बाद दिल्ली सरकार ने जनवरी 2027 तक हर महीने की पूरी ₹2,500 सहायता FD में जमा करने का निर्णय लिया है।

खबर में खास

  • योजना के लिए 7,51,961 आवेदन मिलने की रिपोर्ट।
  • सिर्फ 53 महिलाओं के CBDC डिजिटल वॉलेट में भुगतान दर्ज।
  • 4,488 अन्य लाभार्थियों के नाम पर FD बनाई गई।
  • कुल 4,541 लाभार्थियों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी हुई।
  • लगभग 7.04 लाख आवेदन प्रारंभिक जाँच की प्रतीक्षा में।
  • जनवरी 2027 तक पूरी ₹2,500 मासिक सहायता FD में जाएगी।

7.52 लाख आवेदन, लेकिन भुगतान कहाँ अटका?

दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए 7,51,961 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें लगभग 7,04,000 आवेदन अभी प्रारंभिक जाँच की प्रतीक्षा में थे।
इसका मतलब है कि करीब 94 प्रतिशत आवेदनों की शुरुआती जाँच ही बाकी थी।
अब तक 39,274 आवेदन डिजिटल रूप से स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि, आवेदन मंजूर होना और लाभार्थी को भुगतान मिलना अलग-अलग चरण हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 4,541 लाभार्थियों के लिए भुगतान प्रक्रिया पूरी हुई है। इनमें 53 को डिजिटल वॉलेट और 4,488 को FD के माध्यम से लाभ दर्ज हुआ है।

₹1000 सीधे मिलने थे, अब ₹2500 FD में क्यों?

योजना की मूल व्यवस्था में महिलाओं के लिए दो विकल्प थे।
पहले विकल्प के तहत हर महीने ₹1,000 केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC वॉलेट में और ₹1,500 FD या RD खाते में जमा होने थे।
दूसरे विकल्प में पूरी ₹2,500 राशि FD या RD में जमा की जा सकती थी।
लेकिन दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि डिजिटल वॉलेट के माध्यम से भुगतान में तकनीकी और परिचालन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं।
इस कारण सरकार ने जनवरी 2027 तक पूरी मासिक सहायता FD में जमा करने का फैसला किया है। योजना में जमा राशि के लिए 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन की व्यवस्था भी है।
इससे यह सवाल उठता है कि जिन महिलाओं को घरेलू खर्च में तत्काल मदद की जरूरत है, उन्हें समय पर उपयोग योग्य पैसा कैसे मिलेगा।

महिलाओं ने क्या परेशानी बताई?

द इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली के कई इलाकों में लाभार्थियों से बातचीत की।
पालम की रहने वाली रूपा सैनी ने बताया कि उन्होंने आवेदन के समय डिजिटल वॉलेट सक्रिय करवाया था। इसके बावजूद उन्हें बैंक का संदेश मिला कि सितंबर के ₹1,500 FD में जमा कर दिए गए हैं और बाकी ₹1,000 वॉलेट सक्रिय होने के बाद मिलेंगे।
रूपा के मुताबिक, वॉलेट सक्रिय करवाने के लिए उन्होंने साइबर कैफे में ₹100 भी खर्च किए थे।
यह अनुभव बताता है कि डिजिटल भुगतान प्रक्रिया में आई परेशानी कुछ महिलाओं के लिए अतिरिक्त खर्च और इंतजार का कारण बनी।

भाजपा के चुनावी वादे से जुड़ी योजना

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं को आर्थिक सहायता देना भाजपा के प्रमुख वादों में शामिल था।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने अगस्त 2026 में लक्ष्मी योजना लॉन्च की और सितंबर से भुगतान शुरू करने की घोषणा की।
सरकार ने 2026–27 के बजट में इसके लिए ₹5,110 करोड़ निर्धारित किए थे तथा लगभग 17 लाख पात्र महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था।
हालांकि, उपलब्ध आवेदन और भुगतान के आंकड़े दिखाते हैं कि योजना के क्रियान्वयन में अभी कई चुनौतियां हैं।
सरकार का कहना है कि आवेदनों की जाँच तेज करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की मदद ली जा रही है। परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए पहले की टेंडर प्रक्रिया सफल नहीं होने के बाद नई प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

कौन पात्र है और आवेदन कहाँ जाँचें?

दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, योजना मुख्यतः 21 से 60 वर्ष की उन पात्र महिलाओं के लिए है जिनके परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है।
दिल्ली में कम से कम 10 वर्ष के निवास, दिल्ली मतदाता पंजीकरण और अन्य शर्तें भी लागू हैं। परिवार में चारपहिया वाहन, सरकारी नौकरी, पहले से सरकारी वित्तीय सहायता और कुछ अन्य स्थितियों में अपात्रता हो सकती है।
जिन महिलाओं ने आवेदन किया है, वे सरकारी पोर्टल dly.delhi.gov.in पर जाकर Track Application विकल्प से अपना आवेदन देख सकती हैं।
इसके लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और पोर्टल पर मांगी गई सत्यापन जानकारी की आवश्यकता होती है।
अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकार लंबित आवेदनों की जाँच कितनी जल्दी पूरी करती है और महिलाओं को उनके लिए स्वीकृत सहायता कब और किस रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

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