सरकारी स्कूलों में पत्रकारों, YouTubers और दूसरे बाहरी लोगों की बिना अनुमति एंट्री तथा वीडियो रिकॉर्डिंग पर लागू पाबंदियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आदेशों को चुनौती देते हुए कहा गया था कि बच्चों की निजता की रक्षा जरूरी है, लेकिन स्कूलों की बदहाल सुविधाओं की स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।