बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली छोड़ने को आएगा SMS, प्रशांत किशोर बोले—‘तो वोट भी लौटाइए’

सम्राट चौधरी सरकार 1 दिसंबर से सक्षम परिवारों को सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ₹23 हजार करोड़ के सालाना खर्च का हवाला, लेकिन आम उपभोक्ताओं की मुफ्त बिजली बंद करने का आदेश नहीं।

बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर सियासी घमासान। 1 दिसंबर से सरकार SMS भेजेगी, प्रशांत किशोर ने वोट लौटाने की बात कही। जानिए किसकी बिजली बंद होगी और किसे लाभ मिलता रहेगा।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | पटना | 13 नवंबर 2026
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बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़ने के लिए सक्षम उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है। तस्वीर प्रतीकात्मक है।
बिहार में हर महीने मिलने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार अब आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों से इस सुविधा को स्वेच्छा से छोड़ने की अपील करेगी। इसके लिए 1 दिसंबर से उपभोक्ताओं को SMS भेजने का अभियान शुरू करने की तैयारी है। इस बीच जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर बिजली का लाभ वापस करने की अपील हो रही है, तो भाजपा और एनडीए को जनता के वोट भी वापस कर देने चाहिए।
लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बिहार में मुफ्त बिजली बंद होने जा रही है? इसका जवाब है—नहीं। सरकार ने फिलहाल योजना बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है।

खबर में खास

  • बिहार के करीब 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मासिक मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है।
  • सरकार का 1 दिसंबर से स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है।
  • उपभोक्ताओं को SMS के जरिए पोर्टल का लिंक भेजने की योजना है।
  • मुख्यमंत्री के मुताबिक बिजली सब्सिडी पर सालाना करीब ₹23,000 करोड़ खर्च होते हैं।
  • प्रशांत किशोर ने इसे चुनावी वादे और जनता के वोट से जोड़कर सवाल उठाया है।

पहले मुफ्त बिजली दी, अब छोड़ने की अपील क्यों?

बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने जुलाई 2025 में घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। योजना 1 अगस्त 2025 से लागू हुई।
अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि सक्षम और आयकर देने वाले परिवार अपनी इच्छा से यह लाभ छोड़कर राज्य के विकास में योगदान दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार बिजली सब्सिडी पर लगभग ₹23 हजार करोड़ सालाना खर्च हो रहे हैं। सरकार का तर्क है कि आर्थिक रूप से समर्थ परिवारों का योगदान शिक्षा और अन्य विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है।

1 दिसंबर से SMS आएगा, क्या करना होगा?

बिजली कंपनियाँ 1 दिसंबर से उपभोक्ताओं के मोबाइल पर संदेश भेजना शुरू करेंगी। संदेश में एक पोर्टल लिंक होगा, जिसके जरिए इच्छुक उपभोक्ता स्वयं सब्सिडी छोड़ने का विकल्प चुन सकेंगे।
SMS आने का मतलब यह नहीं होगा कि बिजली की मुफ्त सुविधा अपने आप बंद हो जाएगी। प्रस्तावित व्यवस्था में लाभ छोड़ना उपभोक्ता की सहमति पर निर्भर है।
अभी तक सभी आयकरदाताओं की मुफ्त बिजली अनिवार्य रूप से समाप्त करने का कोई पुष्ट आदेश सामने नहीं आया है।

प्रशांत किशोर ने उठाया चुनावी वादे का सवाल

 प्रशांत किशोर ने सरकार की अपील पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि जनता से बिजली का लाभ लौटाने को कहा जा रहा है तो एनडीए और भाजपा को उसके वोट भी वापस कर देने चाहिए।
इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल भी सरकार पर सवाल उठा चुकी है। उसका आरोप है कि चुनाव में मुफ्त बिजली का वादा करने के बाद अब सरकार वित्तीय दबाव के कारण लोगों से सुविधा छोड़ने को कह रही है।
वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित एनडीए के सहयोगी नेताओं ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने की पहल का समर्थन किया है।

आम परिवार के लिए क्या बदलेगा?

फिलहाल बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था जारी है। नया अभियान मुख्य रूप से ऐसे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए है जो बिजली बिल स्वयं भरने की आर्थिक क्षमता रखते हैं।
अब सवाल यह है कि कितने संपन्न परिवार स्वेच्छा से सुविधा छोड़ते हैं और इससे सरकार को वास्तव में कितनी बचत होती है।
आपके अनुसार, सक्षम लोगों को मुफ्त बिजली छोड़नी चाहिए या चुनावी वादे के तहत यह सुविधा सभी को मिलती रहनी चाहिए?

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