‘BJP के साथ कौन-कौन से जज हैं, नाम बताइए!’ अभिषेक बनर्जी के आरोप पर हाईकोर्ट का कड़ा सवाल, सुरक्षा केस में फैसला सुरक्षित

कलकत्ता हाईकोर्ट में TMC सांसद की Z+ सुरक्षा घटाकर X करने के मामले की सुनवाई। न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव के आरोपों को लेकर अदालत ने सवाल किए, लेकिन सरकार से भी पूछा कि कथित हमलों के बाद सुरक्षा समीक्षा क्यों नहीं की गई।

अभिषेक बनर्जी के न्यायाधीशों पर राजनीतिक पक्षधरता के आरोपों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल किए। उनकी सुरक्षा घटाने के मामले में सरकार से भी जवाब मांगा गया। जानिए पूरा विवाद।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | कोलकाता | 13 नवंबर 2026
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कलकत्ता हाईकोर्ट की पुरानी प्रतीकात्मक तस्वीर। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक पक्षधरता संबंधी आरोपों पर सवाल किए और उनकी सुरक्षा याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के न्यायपालिका पर लगाए गए राजनीतिक पक्षधरता के आरोपों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने सुनवाई के दौरान उनके वकील से सवाल किया कि यदि अभिषेक के अनुसार कुछ न्यायाधीश भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, तो वे उनके नाम बताएं। अदालत ने तृणमूल से जुड़े न्यायाधीशों के नाम भी बताने की बात कही।
यह घटनाक्रम 12 नवंबर की सुनवाई का है। 13 नवंबर को प्रकाशित विस्तृत अदालती रिपोर्टों के अनुसार, मामला अभिषेक की सुरक्षा Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है।

खबर में खास

  • अभिषेक बनर्जी के न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव संबंधी आरोपों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी।
  • न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने कथित भाजपा और TMC समर्थक न्यायाधीशों के नाम बताने को कहा।
  • राज्य सरकार की ओर से आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध।
  • अभिषेक ने सुरक्षा घटाए जाने को अदालत में चुनौती दी है।
  • उनके वकील ने परिवार पर छह हमले होने का दावा किया।
  • अदालत ने सुरक्षा याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।

हाईकोर्ट ने जजों की सूची क्यों पूछी?

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी के एक बयान का वीडियो और उसका प्रतिलेख अदालत के सामने रखा।
राज्य की ओर से आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने कुछ न्यायाधीशों पर भाजपा के राजनीतिक दबाव में काम करने और विपक्षी नेताओं के मामलों की सुनवाई में देरी करने जैसी टिप्पणियां की थीं।
इस पर न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने उनके वकील से कथित रूप से भाजपा तथा तृणमूल का पक्ष लेने वाले न्यायाधीशों के नाम बताने को कहा।
अदालत की यह मौखिक टिप्पणी थी। इसे किसी न्यायाधीश की राजनीतिक संबद्धता साबित होने या ऐसी सूची पर अंतिम न्यायिक आदेश मानना सही नहीं होगा।

अभिषेक बनर्जी ने क्या आरोप लगाया था?

अभिषेक ने 7 नवंबर को सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा संबंधी याचिका की सुनवाई में देरी के पीछे राजनीतिक दबाव हो सकता है।
उन्होंने न्यायपालिका के एक हिस्से की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। राज्य सरकार के वकील ने इन टिप्पणियों को न्यायिक संस्था की प्रतिष्ठा पर हमला बताते हुए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की।
हालांकि, अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग और अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराना अलग प्रक्रियाएं हैं। उपलब्ध रिपोर्टों में अभिषेक को इस संबंध में दोषी घोषित किए जाने की पुष्टि नहीं है।

Z+ से X सुरक्षा घटाने पर क्या विवाद है?

पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा Z+ से घटाकर X श्रेणी कर दी गई थी।
अभिषेक के वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल और परिवार को लगातार सुरक्षा संबंधी खतरे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा घटाए जाने के बाद छह हमले हुए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा के अनुरोध पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई।
राज्य सरकार ने जवाब दिया कि सुरक्षा का स्तर खतरे के आकलन के अनुसार निर्धारित होता है तथा किसी विशेष श्रेणी की सुरक्षा को स्वतः अधिकार नहीं माना जा सकता।

अदालत ने सरकार से भी पूछा सवाल

सुनवाई में न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने केवल अभिषेक की टिप्पणियों पर ही सवाल नहीं उठाए।
टाइम्स ऑफ इंडिया और लाइव लॉ की रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि सुरक्षा संबंधी नई शिकायतें मिलने के बावजूद अगली निर्धारित समीक्षा तक इंतजार क्यों किया जा रहा है।
राज्य की ओर से बताया गया कि अगली सुरक्षा समीक्षा नवंबर के अंत में प्रस्तावित है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अभिषेक के सार्वजनिक बयान को लेकर उठे विवाद से उनकी सुरक्षा संबंधी याचिका के निर्णय को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

अब आगे क्या होगा?

न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने सुरक्षा घटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
इसका अर्थ है कि सुनवाई के बाद फैसला घोषित किया जाना बाकी है। न तो Z+ सुरक्षा बहाल होने की पुष्टि हुई है और न ही अभिषेक के खिलाफ अवमानना का अंतिम आदेश सामने आया है।
अब दो अलग मुद्दे महत्वपूर्ण हैं—क्या अदालत सुरक्षा संबंधी नए खतरे के आकलन पर कोई निर्देश देती है और न्यायपालिका पर लगाए गए राजनीतिक आरोपों को लेकर आगे कोई अलग कानूनी कार्रवाई होती है।
इस प्रकरण में न्यायिक निष्पक्षता, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े सवाल एक साथ सामने आए हैं।

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