जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने UCC को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। अमित शाह के 2029 से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू होने के बयान पर मदनी ने कहा कि शरीयत के खिलाफ कोई कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने UCC को धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों से जोड़ा और सवाल किया कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से।