महाराष्ट्र में SIR के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट और उसकी कोल्हापुर सर्किट बेंच में दो याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इनमें CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े 14 प्रशासनिक आदेशों को रद्द करने और हटाए गए मतदाताओं के नाम सूची में बहाल करने की मांग की गई है।