दिल्ली में 10 अक्टूबर के प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से पहले मेट्रो और रेल सेवाओं पर पाबंदियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने कहा कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह नहीं रुकनी चाहिए।