UP MLC Election: वोटिंग से पहले BJP ने ही उठाए वोटर लिस्ट पर सवाल! 4,397 नाम डुप्लीकेट होने का दावा

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | प्रयागराज | 21 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश में 23 अक्टूबर को होने वाले विधान परिषद चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार सवाल खुद भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए हैं। भाजपा के चुनाव आयोग संपर्क विभाग ने इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में 4,397 नाम दोहराए जाने का दावा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है।

पार्टी ने आरोप लगाया है कि कई मतदाताओं के नाम एक से अधिक बार दर्ज हैं। कुछ नामों की पात्रता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि निर्वाचन अधिकारियों की ओर से इन सभी नामों को फर्जी घोषित किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

• भाजपा ने 4,397 डुप्लीकेट मतदाता प्रविष्टियाँ होने का दावा किया।

• प्रयागराज में सबसे ज्यादा 3,163 नाम दोहराए जाने की शिकायत।

• कम उम्र और स्नातक योग्यता की अवधि को लेकर भी सवाल।

• 23 अक्टूबर को मतदान; चुनाव से पहले जाँच और कार्रवाई की मांग।

आखिर भाजपा को मतदाता सूची में क्या गड़बड़ी मिली?

भाजपा के चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक अखिलेश कुमार अवस्थी ने शिकायत में कहा कि इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सूची में कथित तौर पर ऐसे नाम शामिल हैं, जिन्हें दो या तीन बार दर्ज किया गया है।

पार्टी का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने मतदाता सूची में नाम दोहरवाए। भाजपा ने ऐसे नामों की जाँच कराने और अपात्र पाए जाने वाले मतदाताओं को मतदान से रोकने की मांग की है।

प्रयागराज में सबसे ज्यादा नाम, बाकी जिलों का क्या हाल?

शिकायत में दिए गए आँकड़ों के अनुसार प्रयागराज में 3,163, कौशांबी में 320, जालौन में 179 और झांसी में 178 डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ होने का दावा है।

इसके अलावा बांदा में 140, फतेहपुर में 139, ललितपुर में 109, हमीरपुर में 81, चित्रकूट में 68 और महोबा में 20 नाम दोहराए जाने की बात कही गई है।

ये सभी आँकड़े भाजपा के शिकायती पत्र पर आधारित हैं, स्वतंत्र रूप से सत्यापित अंतिम मतदाता सूची के निष्कर्ष नहीं।

कम उम्र के मतदाताओं पर भी सवाल

भाजपा ने कुछ मतदाताओं की जन्मतिथि पर आपत्ति जताते हुए उनकी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने की पात्रता जाँचने को कहा है।

हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की पात्रता सिर्फ उम्र से तय नहीं होती। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार संबंधित व्यक्ति निर्धारित योग्यता तिथि से कम-से-कम तीन वर्ष पहले स्नातक या समकक्ष योग्यता प्राप्त कर चुका होना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए।

23 अक्टूबर की वोटिंग से पहले अब क्या होगा?

भाजपा ने निर्वाचन अधिकारियों से कथित गलत प्रविष्टियों की जाँच करके आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि मतदान प्रभावित न हो।

अब मुख्य सवाल यह है कि निर्वाचन अधिकारी शिकायत में दिए गए नामों के संबंध में क्या निर्णय लेते हैं। रिपोर्ट के समय तक सभी 4,397 प्रविष्टियों की जाँच पूरी होने या उन्हें हटाए जाने की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं थी।

क्या 2027 की सियासत से भी जुड़ता है विवाद?

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच पहले से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। ऐसे माहौल में भाजपा की ओर से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सूची पर शिकायत करना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

लेकिन MLC स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची और विधानसभा चुनाव की सामान्य मतदाता सूची अलग होती हैं। इसलिए इस शिकायत को 2027 के विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदान साबित होने के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

फिलहाल सभी की नजर निर्वाचन अधिकारियों की जाँच और 23 अक्टूबर के मतदान पर है।

प्रत्यक्षदर्शी का सवाल: जब किसी मतदाता सूची में हजारों नाम दोहराए जाने का दावा किया जाए, तो चुनाव से पहले उनकी जाँच कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता से होनी चाहिए?