UPI पेमेंट पर बड़ी खबर: 15 अक्टूबर से नहीं लगेगा नया MDR चार्ज, दिवाली के बाद लागू होगा नियम

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 13 अक्टूबर 2026

देश में करोड़ों लोग रोजाना UPI से भुगतान करते हैं। ऐसे में डिजिटल पेमेंट पर शुल्क लगाने के नए नियम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा कारोबारी UPI लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी है।

पहले यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली थी, लेकिन अब इसे दिवाली के बाद लागू किया जाएगा। इस फैसले से त्योहारों के दौरान कारोबारियों को फिलहाल अतिरिक्त भुगतान शुल्क से राहत मिलेगी। आम ग्राहकों के लिए UPI पहले की तरह मुफ्त रहेगा।

खबर में खास

• ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा कारोबारी UPI भुगतान पर 0.4% MDR फिलहाल टला।

• 15 अक्टूबर की जगह दिवाली के बाद लागू होगी नई व्यवस्था।

• आम ग्राहकों से UPI भुगतान पर कोई अलग MDR नहीं लिया जाएगा।

• छोटे व्यापारियों को छूट, नई लागू होने की तारीख अभी घोषित नहीं।

15 अक्टूबर से क्यों नहीं लागू होगा UPI का नया नियम?

NPCI ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए नई शुल्क व्यवस्था लागू करने का समय आगे बढ़ाया है।

अक्टूबर और नवंबर में दिवाली सहित कई त्योहारों के दौरान बाजारों में खरीदारी बढ़ती है। ऐसे समय व्यापारियों और डिजिटल भुगतान कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू करने के समय पर चिंता जताई थी।

व्यापारी संगठनों और भुगतान सेवा प्रदाताओं ने नियम लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अब नई व्यवस्था दिवाली के बाद लागू होगी, हालांकि इसकी निश्चित तारीख घोषित नहीं हुई है।

₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट पर कितना चार्ज लगेगा?

नई व्यवस्था के तहत ₹2,000 से अधिक के पात्र पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) भुगतान पर 0.4% MDR तय किया गया है।

उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक किसी पात्र व्यापारी को UPI से ₹10,000 का भुगतान करता है, तो उस लेनदेन पर व्यापारी को ₹40 MDR देना होगा। ग्राहक से यह राशि अलग से नहीं ली जाएगी।

इसी तरह ₹75,000 या उससे अधिक के पात्र भुगतान पर अधिकतम MDR ₹300 निर्धारित है।

रेलवे, ईंधन, बीमा और टेलीकॉम जैसी कुछ विशेष श्रेणियों के लिए अलग शुल्क दरें निर्धारित की गई हैं।

क्या PhonePe और Google Pay से पैसा भेजने पर भी चार्ज लगेगा?

यह सवाल आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी अन्य व्यक्ति को UPI से पैसा भेजने पर कोई MDR नहीं लगेगा।

इसी तरह दुकान पर ₹2,000 तक के UPI भुगतान भी MDR से मुक्त रहेंगे।

Google Pay, PhonePe और अन्य UPI ऐप से सामान्य ग्राहक भुगतान करते समय अलग MDR देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। सरकार ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि व्यापारी प्रस्तावित शुल्क का बोझ ग्राहकों पर न डालें।

छोटे दुकानदारों को कितनी छूट मिलेगी?

नई व्यवस्था में छोटे व्यापारियों के लिए भी राहत रखी गई है।

NPCI की निर्धारित P2PM श्रेणी में आने वाले ऐसे छोटे दुकानदार, जिन्हें QR कोड के माध्यम से सीधे खाते में हर महीने ₹1 लाख तक UPI भुगतान मिलता है, उन्हें MDR नहीं देना होगा।

इसमें पात्र छोटे दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले कारोबारी शामिल हो सकते हैं।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने के बाद भी लगभग 96% कारोबारी UPI लेनदेन MDR के दायरे से बाहर रहेंगे।

दिवाली के बाद कब से लागू होगा MDR?

फिलहाल NPCI ने केवल इतना स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था दिवाली के बाद लागू होगी। इसके लिए कोई निश्चित नई तारीख घोषित नहीं की गई है।

MDR से मिलने वाली राशि सरकार का टैक्स नहीं है। इसका उपयोग डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जुड़े बैंकों, पेमेंट सेवा प्रदाताओं और तकनीकी ढाँचे को समर्थन देने के लिए किया जाएगा।

फिलहाल आम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि UPI से पैसे भेजने या दुकान पर भुगतान करने के लिए अलग MDR नहीं देना होगा। नया शुल्क केवल निर्धारित कारोबारी लेनदेन पर लागू होगा और इसकी नई तारीख का इंतजार है