लाइसेंस के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत, आठ लाख से ज्यादा व्यापारियों को होगा फायदा

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | दिल्ली-NCR डेस्क | 28 सितंबर 2026

खबर में खास

• दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत
• एक प्लेटफॉर्म पर 21 विभागों की सेवाएं
• 100 से अधिक लाइसेंस और NOC ऑनलाइन उपलब्ध
• कारोबारी आवेदन की स्थिति भी कर सकेंगे ट्रैक
• आठ लाख से ज्यादा व्यापारियों को लाभ मिलने का दावा
• भविष्य में उद्योग और लॉजिस्टिक्स की अन्य सेवाएं भी जुड़ेंगी

दिल्ली में कारोबार शुरू करने और चलाने वाले व्यापारियों को अब अलग-अलग लाइसेंस और NOC के लिए कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को ‘दिल्ली उद्योग मित्र’ पोर्टल की शुरुआत की है।

यह एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पर 21 सरकारी विभागों की 100 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कारोबारी जरूरी मंजूरी, लाइसेंस और NOC के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के साथ अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे।

दिल्ली सरकार का दावा है कि इस पोर्टल से राजधानी के आठ लाख से अधिक व्यापारियों और उद्यमियों को फायदा मिलेगा।

एक ही स्थान पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं

अभी तक कारोबारियों को अलग-अलग विभागों से मंजूरी लेने के लिए कई वेबसाइट और दफ्तरों का सहारा लेना पड़ता था। दस्तावेज जमा करने, आवेदन की जानकारी लेने और मंजूरी की स्थिति जानने में भी समय लगता था।

‘दिल्ली उद्योग मित्र’ पोर्टल के शुरू होने से संबंधित सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। कारोबारी अपनी जरूरत के हिसाब से सेवा चुनकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

दिल्ली सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और कारोबारियों को जरूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी।

21 विभागों की 100 से ज्यादा सेवाएं

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, पोर्टल पर दिल्ली सरकार के 21 विभागों की 100 से अधिक सेवाएं जोड़ी गई हैं। इनमें कारोबार से जुड़े अलग-अलग लाइसेंस, अनुमति और NOC शामिल हैं।

हालांकि, पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाओं की विस्तृत सूची सरकार के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर देखनी होगी। कारोबारियों को आवेदन करने से पहले संबंधित सेवा के लिए जरूरी दस्तावेज और नियमों की जानकारी जांचने की सलाह दी गई है।

सरकार आने वाले समय में अन्य विभागों और सेवाओं को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी कर रही है।

ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे आवेदन

पोर्टल की महत्वपूर्ण सुविधा यह है कि आवेदन जमा करने के बाद कारोबारी उसकी स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। इससे उन्हें यह पता लगाने के लिए विभाग के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी कि आवेदन किस स्तर पर लंबित है।

उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से उद्यमियों को आवेदन की पूरी प्रक्रिया और जरूरी मंजूरियों से संबंधित जानकारी मिलेगी।

सरकार का दावा है कि ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और आवेदन पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी कारोबारी को समय पर मिल सकेगी।

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ा पोर्टल

दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी NSWS से जोड़ा गया है। यह व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी कारोबारी मंजूरियों को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है।

दिल्ली सरकार के अनुसार, दोनों प्लेटफॉर्म के जुड़ने से व्यापारियों को केंद्र और दिल्ली सरकार से जुड़ी मंजूरियों के लिए अलग-अलग प्रक्रिया अपनाने की जरूरत कम होगी।

इससे आवेदन की प्रक्रिया आसान होने के साथ मंजूरी मिलने में लगने वाला समय भी कम होने की उम्मीद है।

आठ लाख से ज्यादा कारोबारियों को लाभ

सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल से राजधानी के आठ लाख से अधिक व्यापारियों और उद्यमियों को सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी।

इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे और मध्यम कारोबारियों को हो सकता है, जिनके पास अलग-अलग विभागों की प्रक्रिया समझने के लिए बड़ी टीम या सलाहकार उपलब्ध नहीं होते।

हालांकि, पोर्टल की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आवेदन कितने समय में मंजूर होते हैं और विभागों के बीच ऑनलाइन तालमेल कितना प्रभावी रहता है।

आगे जोड़ी जाएंगी और सेवाएं

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार आगे भी पोर्टल का विस्तार करेगी। उद्योग और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी नई सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा।

सरकार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सेवाओं के बीच डिजिटल तालमेल बढ़ाने पर भी काम करेगी। इसका उद्देश्य दिल्ली में निवेश और कारोबार के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना बताया गया है।

दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल कारोबारियों को दफ्तरों के चक्कर से राहत देने की बड़ी कोशिश है। लेकिन इसकी असली सफलता केवल सेवाओं की संख्या से नहीं, बल्कि आवेदन पर समय से फैसला, पारदर्शी प्रक्रिया और अधिकारियों की जवाबदेही से तय होगी। अब देखना होगा कि ऑनलाइन व्यवस्था जमीन पर कारोबार शुरू करना कितना आसान बनाती है।