योगी का दावा—1.27 करोड़ हिंदू वोटर सूची में नहीं; केशव बोले ‘किसी का नाम नहीं कटा’, आखिर किसकी बात सही?

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 13 नवंबर 2026

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत में नया मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की सूची में नहीं होने का दावा कर चुके हैं। अब शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी वोटर का नाम नहीं कटा है और सभी मतदाता जहां थे, वहीं हैं।

एक ही सरकार के दो बड़े नेताओं के इन बयानों के बीच सबसे अहम सवाल उठ रहा है—क्या 1.27 करोड़ नाम वास्तव में सूची से हटाए गए या उनमें ऐसे पात्र नागरिक भी शामिल हैं जिनका नाम पहले से दर्ज ही नहीं था?

खबर में खास

• योगी ने लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने का दावा किया था।

• केशव मौर्य ने कहा—किसी वोटर का नाम नहीं कटा, सभी जहां थे वहीं हैं।

• उपमुख्यमंत्री ने भाजपा संगठन से किसी तरह की चूक होने से भी इनकार किया।

• 17 नवंबर को यूपी की प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी।

• 16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने और सुधार के लिए दावे-आपत्तियाँ की जा सकेंगी।

योगी ने 1.27 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से दिया?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अक्टूबर को भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में मतदाता सूची से संबंधित आंकड़ों पर चिंता जताई थी।

उनके मुताबिक करीब 66 लाख ऐसे नागरिक थे जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं हैं। उन्होंने लगभग 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 से 19 साल के करीब साढ़े चार लाख युवाओं के नाम भी सूची में नहीं होने की बात कही थी।

योगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान करने और उनके पंजीकरण में मदद करने को कहा था।

हालांकि, इन अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज लोगों का आपसी दोहराव या धर्मवार सत्यापन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट नहीं है। इसलिए 1.27 करोड़ लोगों के नाम जानबूझकर हटाए जाने को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।

केशव मौर्य ने क्या कहा?

शुक्रवार को लखनऊ में भाजपा की संगठनात्मक बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी वोटर का नाम नहीं कटा है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता जहां थे, वहीं हैं।

केशव ने यह भी कहा कि जिन पात्र लोगों के नाम किसी कारण से सूची में छूट गए हैं, उन्हें जुड़वाने में भाजपा मदद करेगी।

उन्होंने संगठन से चूक होने की बात खारिज करते हुए कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की। संगठन को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने पार्टी के कामकाज का बचाव किया।

इससे मुख्यमंत्री के पहले दिए गए आंकड़ों और उपमुख्यमंत्री के नए बयान के बीच अंतर पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।

लेकिन दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत टकराव या किसी औपचारिक राजनीतिक मतभेद की पुष्टि नहीं हुई है।

'नाम नहीं है' और 'नाम कट गया'—दोनों में बड़ा फर्क

मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि किसी का नाम हटाया गया है।

ऐसा भी हो सकता है कि कोई पात्र नागरिक पहली बार नाम जुड़वाने वाला हो, उसका पंजीकरण अधूरा हो या पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों में अलग-अलग प्रविष्टियाँ हों।

इसीलिए यह पता लगाने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड जरूरी हैं कि कितने नाम वास्तव में हटे, कितने कभी दर्ज नहीं हुए और कितने पात्र लोगों को दोबारा पंजीकरण कराना है।

आम मतदाता को अब क्या करना चाहिए?

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी।

इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक नाम शामिल कराने, हटाने या किसी विवरण में सुधार के लिए आवेदन और आपत्तियाँ दी जा सकेंगी।

निर्वाचन आयोग 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण करेगा और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित करने का कार्यक्रम है।

मतदाता अपने नाम की जानकारी निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in, स्थानीय बूथ लेवल अधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है—क्या चुनाव आयोग मतदाता सूची से हटाए गए और पहली बार नाम जुड़वाने वाले नागरिकों के आंकड़े अलग-अलग स्पष्ट करेगा? क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बयानों से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान अधिकार है।