14,567 वोटरों के नाम कटवाने के आवेदन! जांच में सिर्फ 74 सही, BJP मंत्री की सीट पर बड़ा खुलासा

महाराष्ट्र की भुसावल विधानसभा सीट पर फॉर्म-7 के जरिए हजारों नाम हटाने की मांग की गई थी। कांग्रेस के बूथ एजेंट की शिकायत के बाद हुई जाँच में 2,532 आपत्तियाँ वापस ली गईं, प्रशासन ने गलत मंशा वाले आवेदनों पर कार्रवाई की बात कही।

Maharashtra SIR News: भुसावल में मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए 14,567 फॉर्म-7 आपत्तियां आईं। जाँच में सिर्फ 74 नाम हटाने योग्य मिले। भाजपा मंत्री की सीट से जुड़े पूरे मामले और निर्वाचन अधिकारियों की कार्रवाई को जानिए।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | मुंबई/जलगांव | 21 नवंबर 2026
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महाराष्ट्र की भुसावल विधानसभा सीट पर 14,567 आपत्तियों की जांच में केवल 74 नाम हटाने योग्य मिले।

 

महाराष्ट्र के जलगांव जिले की एक विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से हजारों नाम हटवाने के आवेदनों की जाँच में चौंकाने वाला अंतर सामने आया है। भुसावल विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म-7 के जरिए कुल 14,567 आपत्तियां दर्ज की गई थीं, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों की जाँच में सिर्फ 74 नाम हटाने योग्य पाए गए।
इस विधानसभा सीट से भाजपा नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सावकारे विधायक हैं। कांग्रेस के एक स्थानीय बूथ एजेंट की शिकायत के बाद मामले की विस्तृत जाँच हुई। अब प्रशासन ने गलत मंशा से आवेदन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की बात कही है।

खबर में खास

  • भुसावल विधानसभा क्षेत्र में 14,567 फॉर्म-7 आपत्तियां डाक से प्राप्त हुईं।
  • 186 लोगों के नाम से बड़े पैमाने पर आवेदन दाखिल होने की जानकारी सामने आई।
  • 21 आवेदकों ने अपनी 2,532 आपत्तियां लिखित रूप में वापस लीं।
  • घर-घर सत्यापन के बाद सिर्फ 74 नाम हटाने योग्य मिले।
  • प्रशासन ने दुर्भावनापूर्ण आवेदन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही।

14,567 आवेदनों की जाँच में क्या निकला?

भुसावल विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए डाक से कुल 14,567 फॉर्म-7 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं।
मामला सामने आने के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने आवेदनों की जाँच शुरू की। पाँच नवंबर को समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करके आपत्ति दर्ज कराने वालों से अपने दावे के समर्थन में सबूत देने को कहा गया।
संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के जरिए मौके पर जाकर सत्यापन भी कराया गया।
इसके बाद 17 नवंबर को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के स्तर से जारी आदेश में सभी 14,567 आपत्तियों का निस्तारण किए जाने की जानकारी दी गई। जाँच में केवल 74 मामले ऐसे मिले जिनमें मतदाता का नाम हटाने की कार्रवाई उचित पाई गई।
इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी हजारों मतदाताओं के नाम काट दिए गए। अधिकांश आपत्तियां जाँच में स्वीकार नहीं हुईं।

2,532 आवेदन वापस क्यों लिए गए?

जाँच के दौरान सामने आया कि जिन 186 व्यक्तियों के नाम से बड़ी संख्या में आवेदन दिए गए थे, उनमें से कम से कम 21 ने लिखित पत्र देकर कुल 2,532 आपत्तियां वापस ले लीं।
इतनी बड़ी संख्या में आवेदन वापस लिए जाने से उनकी सत्यता और मंशा पर सवाल उठे।
कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान ने बड़े पैमाने पर जमा हुए आवेदनों पर आपत्ति जताई थी। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किए जाने पर फॉर्म-7 पर अपने हस्ताक्षर होने से इनकार किया।
हालांकि, कथित फर्जी हस्ताक्षरों और आवेदनों के पीछे जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान पर अंतिम कानूनी निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

भाजपा मंत्री की सीट पर क्या है राजनीतिक विवाद?

भुसावल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा नेता और महाराष्ट्र के कपड़ा मंत्री संजय सावकारे करते हैं।
इसी वजह से इस घटनाक्रम पर राजनीतिक ध्यान गया है। कांग्रेस के स्थानीय प्रतिनिधि ने आवेदनों की जाँच की मांग की, जिसके बाद निर्वाचन प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी सामने आई।
लेकिन संबंधित सीट भाजपा के पास होने से यह साबित नहीं होता कि पार्टी या मंत्री ने ये आवेदन दाखिल कराए थे। ऐसी किसी जिम्मेदारी की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

क्या सिर्फ फॉर्म-7 भरने से वोट कट जाता है?

नहीं। फॉर्म-7 मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या पहले से दर्ज नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए निर्धारित आवेदन है।
केवल आवेदन जमा होने से किसी का नाम अपने आप मतदाता सूची से नहीं हटता। निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावों की जाँच करनी होती है।
चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2026 में व्यक्तिगत आवेदकों की ओर से बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा करने पर भी सीमाएं निर्धारित की थीं।

आम मतदाता को अब क्या करना चाहिए?

इस घटनाक्रम से मतदाता सूची में अपना नाम नियमित रूप से जाँचने की उपयोगिता सामने आती है।
नागरिक निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल electoralsearch.eci.gov.in पर अपना नाम खोज सकते हैं। पंजीकरण, सुधार और शिकायत संबंधी सुविधाएं voters.eci.gov.in पर उपलब्ध हैं।
यदि नाम हटाए जाने का नोटिस मिले तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय संबंधित निर्वाचन अधिकारी के सामने निर्धारित प्रक्रिया में अपना पक्ष रखना चाहिए।

आगे क्या होगा?

प्रशासनिक जाँच में अधिकांश आपत्तियां स्वीकार नहीं हुई हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि गलत मंशा से आवेदन करने वालों की पहचान और उनके विरुद्ध कार्रवाई का क्या परिणाम निकलता है।
फिलहाल किसी राजनीतिक दल की संलिप्तता का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
यह मामला मतदाता सूची की शुद्धता, नागरिकों के मतदान अधिकार और चुनावी प्रक्रिया में जवाबदेही से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सामने लाता है।

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