लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों और प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने और पात्र युवाओं को मुफ्त उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए ₹2,374.60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

सरकार का कहना है कि टैबलेट के जरिए छात्रों को digital learning, online training, government schemes, employment और self-employment से जुड़ी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या उत्तर प्रदेश का हर युवा मुफ्त टैबलेट ले सकेगा?

जवाब है—नहीं। योजना निर्धारित courses और institutions से जुड़े पात्र युवाओं के लिए है।

किन छात्रों को मिलेगा Free Tablet?

PTI और सरकार से जुड़ी जानकारी के मुताबिक योजना में undergraduate, postgraduate, diploma, skill development और अन्य education-training programmes में पढ़ रहे पात्र युवाओं को शामिल किया जाएगा। Finance and Parliamentary Affairs Minister सुरेश कुमार खन्ना के मुताबिक higher education, technical education, health education, skill-development courses और ITI से जुड़े registered youth भी इसके दायरे में आते हैं।

यानी BA, BSc, BCom या दूसरे graduation programmes के students से लेकर postgraduate, diploma, ITI, technical और health education से जुड़े पात्र विद्यार्थी योजना में शामिल हो सकते हैं।

लेकिन केवल किसी course में admission होना अपने आप tablet मिलने की guarantee नहीं है। Beneficiary selection और data verification DigiShakti system तथा संबंधित educational institution के जरिए होता है।

क्या छात्रों को Online Application भरना होगा?

यही इस खबर का सबसे useful हिस्सा है।

Swami Vivekananda Yuva Sashaktikaran Yojana का implementation DigiShakti Portal के जरिए किया जाता है। UP सरकार के IT & Electronics Department से जुड़े documents बताते हैं कि beneficiaries का selection और उनका data portal पर upload करने की जिम्मेदारी संबंधित college, university, institute और nodal authorities की होती है।

यानी आम तौर पर छात्र को किसी random third-party website पर जाकर “Free Tablet Form” भरने की जरूरत नहीं होती।

आपके college या institute को आपका data DigiShakti system में भेजना होता है। इसके बाद verification और जहां लागू हो वहां e-KYC जैसी प्रक्रिया पूरी होती है। Lucknow University भी अपने students के लिए DigiShakti e-KYC और tablet distribution से संबंधित notices जारी करती रही है।

इसलिए students को सबसे पहले अपने college/institute के DigiShakti nodal officer या administration से status check करना चाहिए।

DigiShakti क्या है?

DigiShakti UP सरकार का वह digital platform है जिसके जरिए tablet और smartphone distribution scheme को monitor किया जाता है।

Government-linked documentation के मुताबिक portal पर universities, institutes, districts, suppliers और nodal agencies के बीच data exchange, beneficiary selection और device distribution की monitoring होती है। Institutions को beneficiary data और distribution status भी portal पर update करना होता है।

यानी tablet बांटने की प्रक्रिया केवल मंच पर devices देने तक सीमित नहीं है। हर selected beneficiary और device को system में map किया जाता है।

टैबलेट किस काम आएगा?

सरकार इस scheme को सिर्फ online classes तक सीमित नहीं बता रही है।

Cabinet decision के मुताबिक devices का उद्देश्य छात्रों को digital educational resources, online training, employment opportunities, self-employment services और government schemes से जोड़ना है।

Skill-development और ITI students के लिए tablet training material और job-related digital services तक पहुंच आसान कर सकता है, जबकि higher-education students online study material, courses और career resources का इस्तेमाल कर सकेंगे।

सरकार इसे digital divide कम करने और युवाओं की employability बढ़ाने की योजना के रूप में पेश कर रही है।

₹2,374.60 करोड़ का Budget

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए Swami Vivekananda Yuva Sashaktikaran Yojana में करीब ₹2,374.60 करोड़ का provision रखा गया है।

यह रकम केवल एक political announcement नहीं है; 2026-27 के UP Budget में भी tablet/smartphone distribution के लिए करीब ₹2,374 करोड़ का provision पहले से रखा गया था।

यानी cabinet decision अब budget allocation को actual procurement और distribution की दिशा में आगे बढ़ाता है।

क्या 25 लाख Tablet वाली घोषणा पहले भी हुई थी?

हां—और यही आपकी खबर का important fact-check है।

7 अप्रैल 2026 को भी UP Cabinet ने 25 लाख tablets की procurement के लिए final bid document को मंजूरी दी थी। उस official cabinet note में tender conditions, successful bidders के selection और purchase order से जुड़ी प्रक्रिया का उल्लेख था।

उस समय अलग-अलग reports में estimated procurement cost करीब ₹3,000 करोड़ बताई गई थी और सरकार ने कहा था कि scheme के तहत पहले ही करीब 60 लाख smartphones और tablets बांटे जा चुके हैं।

अब 25 अगस्त के decision में सरकार ने tender process में selected institutions/agencies को purchase orders जारी करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी है और FY 2026-27 का ₹2,374.60 करोड़ का provision सामने रखा है।

इसलिए इसे:

“योगी सरकार ने पहली बार 25 लाख tablet देने की घोषणा की”

लिखना पूरी तरह सही नहीं होगा।

बेहतर line है:

“25 लाख free tablets की procurement अब अगले implementation stage में पहुंच गई है।”

यही correction आपकी website को सामान्य copy-paste stories से अलग करेगा।

कब से मिलेंगे Tablets?

Cabinet approval आ चुका है और tender से selected agencies को purchase orders जारी करने की अनुमति दी गई है।

लेकिन उपलब्ध government/PTI reporting में अभी सभी 25 लाख tablets के लिए कोई एक statewide final distribution date घोषित नहीं की गई है।

इसलिए headline में:

“1 सितंबर से tablet मिलेंगे”

या

“अगले सप्ताह सभी छात्रों को tablet मिलेगा”

जैसी तारीख तब तक न दें जब तक सरकार या संबंधित department official schedule जारी न करे।

Distribution procurement complete होने और devices institutions तक पहुंचने के बाद phase-wise होने की संभावना है।

क्या Private College के Students भी ले सकते हैं?

योजना केवल “सरकारी कॉलेज के हर छात्र” तक सीमित बताई गई कोई साधारण cash-transfer scheme नहीं है। DigiShakti framework में सरकार द्वारा covered/recognised institutions के eligible beneficiaries का data संबंधित institutions के माध्यम से भेजा जाता है।

इसलिए किसी private college के student की eligibility उसके institution/course के scheme में covered होने और beneficiary data DigiShakti पर उपलब्ध होने पर निर्भर करेगी।

सबसे सुरक्षित तरीका है कि student अपने college administration से पूछे:

“मेरा DigiShakti data upload और e-KYC complete है या नहीं?”

पहले Tablet मिल चुका है तो दोबारा मिलेगा?

Scheme के implementation में duplicate distribution रोकने के लिए Aadhaar authentication और beneficiary verification का इस्तेमाल किया जाता है। Institutions द्वारा जारी notices में भी eligible beneficiaries की Aadhaar authentication की requirement बताई गई है।

इसलिए पहले ही scheme के तहत device प्राप्त कर चुके student को automatically दूसरा tablet मिलेगा, ऐसा मानना सही नहीं होगा।

सरकार ने पहले कितने Devices बांटे?

अलग-अलग official cutoff dates पर numbers अलग दिखाई देते हैं।

2026 के budget documents में करीब 50 लाख devices distributed होने का उल्लेख आया था, जबकि अप्रैल के cabinet decision की reporting में सरकार की तरफ से लगभग 60 लाख smartphones और tablets दिए जाने की बात कही गई।

यह अंतर reporting की अलग cutoff dates की वजह से हो सकता है।

इसलिए current article में सबसे सुरक्षित wording होगी:

“सरकार इस scheme के तहत पहले ही लाखों students को smartphone/tablet दे चुकी है।”

अगर 60 लाख का figure इस्तेमाल करें तो उसे “सरकार के अप्रैल 2026 के अनुसार” लिखें।

UP Election 2027 से पहले Youth पर फोकस

25 लाख tablets वाला फैसला ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार youth employment और education से जुड़े कई announcements पर जोर दे रही है।

25 अगस्त को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देने की बात कही थी।

इसी cabinet meeting में सरकारी medical institutions में MBBS और BDS interns का monthly stipend ₹12,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने का फैसला भी हुआ।

यानी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का स्पष्ट political-governance focus youth, employment, education और digital empowerment पर दिखाई देता है।

लेकिन tablet scheme की वास्तविक सफलता का आकलन केवल संख्या से नहीं, बल्कि यह देखकर होगा कि devices पात्र students तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं और उनका इस्तेमाल learning तथा employment-related services में कितना होता है।

Students अभी क्या करें?

अभी सबसे जरूरी काम किसी unofficial “Free Tablet Registration” link पर personal details डालना नहीं है।

Student अपने college/university से DigiShakti beneficiary status पूछे, enrollment details सही रखे और institution की तरफ से e-KYC या verification notice आने पर उसे पूरा करे। Government-linked DigiShakti documentation में beneficiary selection और data upload का काम institutions के जरिए होने की पुष्टि होती है।

कोई भी ऐसी website जो tablet दिलाने के नाम पर पैसे, bank PIN, OTP या unnecessary financial details मांगे, उससे बचना चाहिए।