पटना। बिहार में भर्ती परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से चल रहा छात्रों का गुस्सा मंगलवार को राजधानी पटना की सड़कों पर खुलकर सामने आ गया। BPSC और TRE-4 अभ्यर्थियों समेत बड़ी संख्या में छात्र गांधी मैदान से मार्च करते हुए निकले और डाक बंगला चौराहे पर लगी पुलिस बैरिकेडिंग को पार कर आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए Water Cannon का इस्तेमाल किया और कई लोगों को हिरासत में लिया।

ताजा PTI रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले सुबह की कई रिपोर्टों में मार्च को गांधी मैदान से राजभवन की ओर जाने वाला बताया गया था। बाद की रिपोर्टों में छात्रों के CM आवास की ओर बढ़ने और वहां घेराव की कोशिश का उल्लेख है।

बैरिकेडिंग तोड़ी, फिर चला Water Cannon

प्रदर्शन के मद्देनजर पटना के प्रमुख रास्तों पर पुलिस ने पहले से भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी। डाक बंगला चौराहे पर सामान्य बैरिकेड्स के बजाय बड़े लोहे के अवरोध लगाए गए और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का एक समूह बैरिकेडिंग पार करने में सफल रहा।

इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए Water Cannon का प्रयोग किया गया। PTI के मुताबिक कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया।

छात्र आखिर मांग क्या रहे हैं?

इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है।

BPSC और दूसरी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र कई दिनों से पटना के गर्दनीबाग इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगें सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं हैं। PTI और ABP की रिपोर्टों के मुताबिक मुख्य मांगों में शामिल हैं:

• 70वीं BPSC परीक्षा रद्द कर कथित अनियमितताओं की जांच
• TRE-4 परीक्षा एक ही चरण में कराना
• TRE-4 से Negative Marking हटाना
• भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता
• BSSC की लंबित भर्तियों और परीक्षा कैलेंडर पर स्पष्टता
• हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को समान अवसर
• कुछ भर्तियों में आयु सीमा में राहत
• स्थानीय/डोमिसाइल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता
• Librarian और अन्य लंबित vacancies निकालना
• अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों पर निर्णय

यही वजह है कि इसे सिर्फ 70वीं BPSC परीक्षा का प्रदर्शन कहने से पूरी कहानी सामने नहीं आएगी।

TRE-4 पर क्या है सबसे बड़ा विवाद?

Teacher Recruitment Examination यानी TRE-4 के अभ्यर्थियों का प्रमुख विरोध परीक्षा को दो चरणों में कराने के प्रस्ताव को लेकर है।

छात्र इसे एक ही चरण में कराने की मांग कर रहे हैं और Negative Marking हटाने की भी मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर BPSC का कहना है कि दो-स्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल बिहार में नहीं, बल्कि कई राज्यों में अपनाई जाती है और सुरक्षा तथा पारदर्शिता के लिहाज से इसे उचित माना गया है।

यही मुद्दा पिछले दिनों BPSC अधिकारियों और छात्रों के बीच तीखी बयानबाजी का कारण भी बना था।

‘हाथी चले बाजार...’ विवाद के बाद और बढ़ा गुस्सा

छात्र आंदोलन पहले से चल रहा था, लेकिन BPSC परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह की विवादित टिप्पणी के बाद नाराजगी और बढ़ गई।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्रों के आरोपों पर जवाब देते हुए उनके मुंह से “हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार” जैसी टिप्पणी निकली, जिसे छात्रों ने अपने लिए अपमानजनक बताया। बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने खेद जताया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी शुरू की।

इसलिए मंगलवार का प्रदर्शन केवल exam pattern का नहीं, बल्कि BPSC के पूरे रवैये के खिलाफ जमा हो रहे छात्र असंतोष का हिस्सा भी है।

70वीं BPSC परीक्षा को क्यों रद्द कराना चाहते हैं छात्र?

प्रदर्शनकारी 70वीं BPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

छात्रों का कहना है कि उनकी शिकायतों और exam process को लेकर उठाए गए सवालों का संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है। NDTV के मुताबिक इसी मांग को लेकर मंगलवार को गांधी मैदान से मार्च किया गया।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अनियमितता के आरोप छात्रों के हैं। परीक्षा में गड़बड़ी सिद्ध होने संबंधी कोई नया अंतिम न्यायिक निष्कर्ष मंगलवार की इस घटना के साथ सामने नहीं आया है।

पुलिस ने पहले ही कहा था- आगे नहीं जाने देंगे

मार्च शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों को प्रवेश न देने की तैयारी कर ली थी।

पुलिस अधिकारी कामाख्या नारायण सिंह ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जाएगा। उनका दावा था कि वरिष्ठ अधिकारियों से छात्रों की बातचीत सकारात्मक रही है और उनकी कई मांगों पर चर्चा हुई है।

लेकिन छात्र मार्च पर अड़े रहे और बाद में बैरिकेडिंग टूट गई।

सरकार ने जारी किया 1100 Helpline

इसी आंदोलन के बीच बिहार सरकार की ओर से एक और महत्वपूर्ण development सामने आई है।

मुख्यमंत्री सचिवालय के Sahyog RTMS पर 1100 helpline मौजूद है, जहां नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल के मुताबिक इस platform के जरिए grievances संबंधित विभागों तक भेजी और track की जाती हैं।

ताजा रिपोर्टों में सरकार ने छात्र-युवा शिकायतों के समाधान के लिए इसी 1100 helpline को प्रमुखता से सामने रखा है।

यह detail article में जरूर डालें, क्योंकि reader को सिर्फ confrontation नहीं, सरकार का response mechanism भी मिलेगा।

सरकार का पक्ष क्या है?

BPSC और भर्ती व्यवस्था को लेकर सरकार तथा सत्तारूढ़ दल का कहना है कि नियुक्तियां लगातार हो रही हैं और छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा।

25 अगस्त के प्रदर्शन के दौरान JDU नेता श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और अलग-अलग क्षेत्रों में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

वहीं छात्रों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि उनकी मांगों पर लिखित और समयबद्ध फैसला चाहिए।

विपक्ष भी आंदोलन के समर्थन में

बिहार के विपक्ष ने भी छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन दिया है।

NDTV के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर छात्रों की मांगों को नजरअंदाज न करने और उनसे बातचीत कर समाधान निकालने को कहा। कई छात्र और युवा संगठनों ने भी इस मार्च को समर्थन दिया।

इससे BPSC का छात्र आंदोलन अब केवल academic/recruitment issue नहीं, बल्कि बिहार की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बनता जा रहा है।

प्रदर्शन इतना बड़ा क्यों है?

इस आंदोलन के केंद्र में वह मुद्दा है जो लाखों युवाओं से सीधे जुड़ता है—सरकारी नौकरी।

एक अभ्यर्थी कई साल तैयारी करता है। भर्ती notification से लेकर exam, result, document verification और joining तक अगर प्रक्रिया लगातार विवादों या देरी में फंसे तो छात्र असंतोष तेजी से बढ़ता है।

बिहार में BPSC, BSSC, शिक्षक भर्ती और दूसरी competitive examinations को लेकर लगातार सवाल उठने के कारण विभिन्न छात्र संगठन अब अलग-अलग मांगों को एक साथ उठाने लगे हैं। यही वजह है कि मंगलवार का आंदोलन सिर्फ एक exam cancellation march नहीं रहा।

अब सबसे बड़ा सवाल

अब सरकार के सामने दो स्तर पर चुनौती है।

पहली: कानून-व्यवस्था बनाए रखना।

दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण: छात्रों की भर्ती और परीक्षा संबंधी मांगों पर स्पष्ट, लिखित और समयबद्ध जवाब देना।

Water Cannon और बैरिकेडिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो सकती हैं, लेकिन इस विवाद का अंतिम समाधान सड़कों पर नहीं, बल्कि परीक्षा नीति और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार-BPSC और छात्रों के बीच संवाद से ही निकलेगा।