कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने Census 2027 को लेकर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। सोमवार को Facebook Live के दौरान ममता ने लोगों से कहा कि जनगणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले सावधानी बरतें। उन्होंने Census प्रक्रिया को NRC लागू करने की कथित “बैकडोर कोशिश” बताया। इसके साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य पर भी साफ किया कि वह राजनीति से संन्यास लेने वाली नहीं हैं।

ममता बनर्जी ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति न देकर या दूसरी बाधाएं खड़ी करके उन्हें राजनीति से हटाया जा सकता है, तो यह गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक BJP को हाशिए पर नहीं धकेल दिया जाता।

Census 2027 को लेकर ममता ने क्या कहा?

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि Census के जरिए BJP गुप्त रूप से NRC लागू करने की कोशिश कर रही है और यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों से पर्याप्त सलाह-मशविरा किए बिना आगे बढ़ाई गई।

उन्होंने लोगों से Census form पर हस्ताक्षर करने और निजी जानकारी देने में अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की। India Today और PTI की रिपोर्ट के मुताबिक ममता ने यहां तक चेतावनी दी कि personal information साझा करने का असर लोगों की personal savings पर पड़ सकता है।

हालांकि यह ममता बनर्जी का दावा और आशंका है। अभी उपलब्ध आधिकारिक Census नियम ऐसी कोई बात नहीं कहते कि Census में जानकारी देने से किसी नागरिक की bank savings जब्त या खत्म की जा सकती है।

Census 2027 में आखिर क्या-क्या पूछा जाएगा?

यही इस खबर का सबसे उपयोगी हिस्सा है।

गृह मंत्रालय और Registrar General & Census Commissioner of India ने 14 अगस्त 2026 को Census 2027 के Population Enumeration phase के लिए 40 सवालों की अधिसूचना जारी की है।

इनमें व्यक्ति का नाम, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, शिक्षा, रोजगार, प्रवास और दूसरी demographic जानकारी के साथ कुछ नए data points भी शामिल हैं।

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक Census में पूछा जाएगा:

• व्यक्ति के bank accounts की कुल संख्या
• उपलब्ध होने पर mobile number
• Aadhaar number
• Voter ID number
• भारतीय passport होने पर passport number
• driving licence की उपलब्धता

बहुत जरूरी: Bank Balance नहीं पूछा जा रहा

सोशल मीडिया पर इस खबर के चलते यह impression बन सकता है कि Census अधिकारी आपके खाते में कितना पैसा है, यह पूछेंगे।

लेकिन आधिकारिक प्रश्नों में bank account balance या savings amount नहीं, बल्कि bank accounts की कुल संख्या पूछे जाने की बात है।

यही फर्क article में जरूर स्पष्ट रखें।

क्या Census में OTP, PIN या बैंक Password देना होगा?

नहीं।

Census के नाम पर किसी को अपना:

Bank OTP, ATM PIN, UPI PIN, Internet Banking Password या CVV नहीं देना चाहिए।

सरकारी Census advisories में नागरिकों को fraud से बचने की चेतावनी भी दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि authorised enumerators verification के लिए किसी व्यक्ति से OTP नहीं मांगेंगे और न ही संदिग्ध verification links भेजेंगे।

इसलिए अगर Census के नाम पर कोई ऐसा data मांगता है तो सावधान रहना चाहिए।

क्या Census Data से Bank Savings पर कार्रवाई हो सकती है?

केंद्र सरकार का आधिकारिक पक्ष ममता की आशंका से अलग है।

Census Act, 1948 के तहत Census के दौरान एकत्र की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी को strictly confidential रखा जाता है। PIB के मुताबिक इस data का इस्तेमाल केवल statistical analysis और development planning के लिए किया जाएगा।

सरकारी जानकारी में साफ कहा गया है कि Census में दी गई personal information:

Tax assessment के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती।

Police investigation में इस्तेमाल नहीं की जा सकती।

Court में evidence के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती।

Census Act की Section 15 व्यक्तिगत Census records की confidentiality को कानूनी संरक्षण देती है।

इसलिए फिलहाल यह कहना कि Census form भरने से किसी की personal savings खत्म हो जाएंगी, सरकारी Census framework से पुष्ट तथ्य नहीं है।

सही framing होगी:

ममता बनर्जी ने ऐसी आशंका जताई है, जबकि सरकार का कहना है कि Census data कानूनन गोपनीय है।

फिर Personal Data इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया?

Census 2027 भारत की पहली पूरी तरह digital Census exercise है, जिसमें mobile applications और online self-enumeration जैसी सुविधाओं का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

पहली बार Population Enumeration questionnaire में Aadhaar, mobile, voter ID और bank accounts की संख्या जैसी जानकारी शामिल होने से privacy और data security पर राजनीतिक सवाल उठना स्वाभाविक है।

लेकिन सरकार ने कहा है कि Census data collection, transmission और server level पर security measures लागू किए गए हैं।

इसी data-privacy debate को ममता बनर्जी ने अब सीधे NRC और BJP से जोड़ दिया है।

Census को NRC से क्यों जोड़ रहीं ममता?

ममता बनर्जी लंबे समय से NRC और citizenship-related exercises का विरोध करती रही हैं। ताजा Facebook Live में भी उन्होंने दावा किया कि Census 2027 का इस्तेमाल आगे चलकर NRC से जुड़ी प्रक्रिया के लिए किया जा सकता है।

लेकिन यह ममता का राजनीतिक आरोप है।

Census 2027 की केंद्र सरकार की आधिकारिक notifications इसे Census Act, 1948 के तहत population enumeration exercise के रूप में प्रस्तुत करती हैं। आधिकारिक Census material में इसे NRC exercise नहीं बताया गया है।

इसी वजह से article में “Census 2027 के जरिए NRC लागू हो रहा है” तथ्य की तरह न लिखें।

सही भाषा:

“ममता ने Census को NRC की कथित बैकडोर कोशिश बताया।”

‘राजनीतिक संन्यास नहीं लूंगी’

Census विवाद के साथ ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक भविष्य पर भी बड़ा संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि वह राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी और BJP के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति रोकने से उन्हें पीछे नहीं हटाया जा सकता।

ममता ने कहा कि वह तब तक नहीं रुकेंगी जब तक BJP को राजनीतिक रूप से हाशिए/गुमनामी की ओर न धकेल दें। PTI ने भी उनके बयान को इसी रूप में रिपोर्ट किया है।

यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC को सत्ता गंवानी पड़ी और BJP ने राज्य में सरकार बनाई। चुनाव परिणाम के बाद भी ममता ने “I will be back” कहते हुए वापसी का दावा किया था।

SIR पर भी BJP को घेरा

ममता ने मतदाता सूची के Special Intensive Revision यानी SIR को लेकर भी सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए। ममता ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह मतदाताओं के नाम वापस शामिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी।

यह भी ममता/TMC का आरोप है और संबंधित electoral process पर अंतिम कानूनी स्थिति को उसी रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Annapurna Bhandar पर भी हमला

ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की BJP सरकार की Annapurna Bhandar योजना पर भी सवाल उठाए।

उनका आरोप है कि सरकार पात्रता का हवाला देकर beneficiaries की संख्या कम कर रही है और धर्म तथा समुदाय के आधार पर महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने अपनी पूर्व सरकार की Lakshmir Bhandar योजना से इसकी तुलना की।

ये आरोप BJP सरकार के खिलाफ ममता का राजनीतिक पक्ष हैं। सरकार का औपचारिक जवाब आने पर उसे article में update करना बेहतर होगा।

Jadavpur University विवाद भी उठाया

ममता ने Jadavpur University में ABVP और Left छात्र संगठनों के बीच हुए विवाद को लेकर भी BJP पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय परिसर में हुई तोड़फोड़ के पीछे BJP की भूमिका थी।

साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों से उनके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वह छात्रों का सम्मान करती हैं।

आखिर Fact क्या है?

इस पूरे विवाद को आसान भाषा में समझिए:

ममता का दावा: Census data देने में सावधान रहें; यह NRC की कथित कोशिश हो सकती है और personal savings पर असर पड़ने का खतरा हो सकता है।

सरकारी तथ्य: Census 2027 में 40 questions होंगे और bank accounts की संख्या समेत Aadhaar/mobile/voter ID जैसी जानकारी उपलब्ध होने पर पूछी जाएगी।

सरकार का Data Security Rule: Census data confidential है और इसे tax, police investigation या judicial evidence के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

इसलिए सबसे जिम्मेदार निष्कर्ष होगा:

Census में पहले से ज्यादा personal information मांगी जा रही है, लेकिन ‘data देने से savings खत्म हो सकती हैं’ ममता बनर्जी की राजनीतिक आशंका है; इसे अभी स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।