लखनऊ। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव को लेकर देश और उत्तर प्रदेश में तेज हुई राजनीतिक बहस के बीच योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने आरक्षण के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन समुदायों ने लंबे समय तक संघर्ष किया, अपनी जमीन-जायदाद गंवाई और आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए, उन्हें आरक्षण के जरिए आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।

लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान संजय निषाद ने मुगल और ब्रिटिश शासन का जिक्र करते हुए दावा किया कि कुछ समुदायों ने सदियों तक संघर्ष किया और इसी वजह से आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए। उन्होंने इसी तर्क के आधार पर सवाल किया कि अगर ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा?

संजय निषाद ने क्या कहा?

संजय निषाद ने कहा कि आरक्षण का मकसद ऐसे समुदायों को शिक्षा और विकास का अवसर देना है जो ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण पीछे रह गए।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन के दौरान कुछ लोग अंग्रेजों के साथ थे, जबकि दूसरे लोग उनके खिलाफ लड़ रहे थे। उनके मुताबिक संघर्ष करने वाले परिवारों की जमीनें और संपत्ति चली गईं और वे आर्थिक रूप से पिछड़ गए। इसी क्रम में उन्होंने “750 साल मुगलों और 350 साल अंग्रेजों से लड़ने” वाली टिप्पणी की।

यहां ध्यान देना जरूरी है कि 750 और 350 वर्ष की गणना संजय निषाद की अपनी राजनीतिक-ऐतिहासिक व्याख्या है। खबर में इन संख्याओं को स्वतंत्र रूप से स्थापित ऐतिहासिक निष्कर्ष के बजाय उनके बयान के रूप में ही प्रस्तुत करना अधिक तथ्यपरक होगा।

बोले- आरक्षण ने शिक्षा का अवसर दिया

निषाद का मुख्य तर्क यह था कि गरीबी और ऐतिहासिक पिछड़ेपन के कारण शिक्षा से दूर रहे समुदायों को reservation से पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिला है। उन्होंने आरक्षण पर चर्चा का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर इस मुद्दे पर बहस से बचने का आरोप भी लगाया।

हालांकि आरक्षण पर अलग-अलग राजनीतिक दलों की स्थिति अलग है और मौजूदा बहस केवल आरक्षण को खत्म करने या जारी रखने तक सीमित नहीं है। इसमें आर्थिक आधार, मौजूदा जातिगत व्यवस्था की समीक्षा और अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधित्व जैसे सवाल भी शामिल हो गए हैं।

अचानक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना Reservation Reform?

पिछले कुछ दिनों में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर दिल्ली और लखनऊ में प्रदर्शन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण सुधार से जुड़े प्रतिनिधियों ने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और रोजगार तथा आर्थिक आधार समेत अपनी मांगें उनके सामने रखीं। पाठक ने प्रतिनिधिमंडल की बात केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और BSP प्रमुख मायावती समेत विपक्षी नेताओं ने मौजूदा संवैधानिक आरक्षण को कमजोर किए जाने की किसी भी कोशिश का विरोध किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, जबकि मायावती ने भी SC, ST और OBC आरक्षण से छेड़छाड़ के खिलाफ चेताया।

इसी राजनीतिक माहौल में NDA की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का आरक्षण के पक्ष में खुलकर सामने आना महत्वपूर्ण है।

लेकिन संजय निषाद की अपनी आरक्षण मांग क्या है?

यह इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण background है।

संजय निषाद केवल मौजूदा reservation system के समर्थन की बात नहीं कर रहे। उनकी पार्टी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय से जुड़ी कई जातियों को अनुसूचित जाति यानी SC का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है।

NISHAD Party की स्थापना 2016 में हुई थी और उसके प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में उत्तर प्रदेश की निषाद समुदाय से जुड़ी 17 उपजातियों के लिए SC status की मांग शामिल रही है।

इस मांग को लेकर संजय निषाद पिछले कुछ दिनों में अपनी सहयोगी BJP पर भी दबाव बढ़ा चुके हैं।

एक सप्ताह पहले BJP को दी थी बड़ी चेतावनी

18 अगस्त को पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में संजय निषाद ने कहा था कि सरकार को निषाद समाज की आरक्षण मांग पर फैसला करना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर सरकार चाहे तो उनका मंत्री पद ले सकती है, लेकिन समाज के आरक्षण का मुद्दा नहीं छोड़ा जाएगा।

उन्होंने BJP को यह भी चेतावनी दी कि पहले जिन राजनीतिक दलों ने निषाद समाज की मांगों को नजरअंदाज किया, वे सत्ता से बाहर हुए और अगर BJP ने भी मांग नहीं सुनी तो उसके लिए भी राजनीतिक नुकसान हो सकता है।

यानी आज का बयान सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर चल रही Reservation Reform बहस की प्रतिक्रिया नहीं है। इसके पीछे संजय निषाद की अपनी लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक मांग भी है।

निषाद समाज की SC मांग में कानूनी अड़चन क्या है?

यहां कहानी और महत्वपूर्ण हो जाती है।

इसी साल 22 जून 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने Nishad, Kashyap, Kewat, Mallah और Bind समुदायों को Majhwar जाति का पर्याय मानकर अनुसूचित जाति का लाभ देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत ने कहा कि संविधान की अनुसूचित जाति सूची में उत्तर प्रदेश के लिए Majhwar शामिल है, लेकिन Nishad, Kashyap, Kewat, Mallah और Bind के नाम उस entry में नहीं हैं। अदालत के मुताबिक न्यायालय या राज्य सरकार इन जातियों को अपने स्तर से SC सूची में जोड़ नहीं सकते।

फैसला संसद से ही क्यों होगा?

संविधान के Article 341 के तहत राष्ट्रपति राज्यवार अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित करते हैं और बाद में इसमें किसी जाति को शामिल या बाहर करने का अधिकार कानून बनाकर संसद के पास है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि किसी दूसरी जाति को Majhwar का synonym बताकर अदालत के जरिए SC लाभ नहीं दिया जा सकता।

यही वजह है कि संजय निषाद की राजनीतिक मांग पूरी करने के लिए केवल उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक आदेश से काम नहीं चलेगा; SC सूची में बदलाव के लिए संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

तो क्या निषाद समुदाय को अभी कोई आरक्षण नहीं मिलता?

ऐसा कहना भी सही नहीं होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज है कि उत्तर प्रदेश में Nishad, Kewat, Mallah और Bind जैसे समुदाय फिलहाल OBC यानी Other Backward Classes के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। विवाद मुख्य रूप से इन्हें Majhwar से जोड़ते हुए SC category का लाभ देने की मांग को लेकर है।

यानी खबर में “निषादों को आरक्षण नहीं मिलता” लिखना अधूरा होगा।

सही framing होगी:

संजय निषाद संबंधित समुदायों को मौजूदा OBC व्यवस्था के बजाय/साथ उनकी मांग के मुताबिक SC दर्जे और उसके लाभों की वकालत करते रहे हैं।

Reservation Reform और Nishad Reservation एक ही मुद्दा हैं?

पूरी तरह नहीं।

यही distinction आपकी खबर को बाकी websites से बेहतर बनाएगा।

मौजूदा Reservation Reform Movement में कुछ समूह जाति आधारित व्यवस्था की समीक्षा, आर्थिक स्थिति को ज्यादा महत्व देने और मौजूदा reservation framework में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

दूसरी तरफ संजय निषाद आरक्षण को कमजोर करने के बजाय इसे ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए जरूरी बता रहे हैं और साथ ही अपनी पार्टी के core agenda के तहत निषाद समुदाय से संबंधित जातियों के लिए SC status की मांग कर रहे हैं।

इसलिए दोनों मुद्दे एक ही व्यापक reservation debate का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन उनकी मांगें एक जैसी नहीं हैं।

UP Election 2027 से पहले BJP के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ आरक्षण तेजी से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है।

एक तरफ BJP नेतृत्व को reservation reform की मांग करने वाले समूहों की बात सुननी पड़ रही है, दूसरी तरफ SP, BSP और कांग्रेस इसे लेकर भाजपा को घेर रहे हैं। इसी बीच NDA के सहयोगी संजय निषाद अपनी अलग SC reservation मांग को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं।

निषाद पार्टी का प्रभाव खासकर पूर्वांचल और नदी किनारे की कई सीटों के सामाजिक समीकरण में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए 2027 से पहले BJP के लिए संजय निषाद की मांग को पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

हालांकि यह भी स्पष्ट है कि SC सूची में बदलाव सिर्फ राजनीतिक घोषणा से नहीं होगा। हालिया इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला बताता है कि इसके लिए संसद से कानून बनना जरूरी होगा।

अब बड़ा सवाल

संजय निषाद की ताजा टिप्पणी के बाद आरक्षण पर राजनीतिक लड़ाई के दो सवाल और स्पष्ट हो गए हैं—

क्या BJP Reservation Reform की मांग करने वाले समूहों और अपने आरक्षण समर्थक सहयोगियों के बीच संतुलन बना पाएगी?

और दूसरा—

क्या 2027 चुनाव से पहले निषाद समाज की SC status वाली वर्षों पुरानी मांग पर केंद्र कोई ठोस कदम उठाएगा?

फिलहाल संजय निषाद ने अपना रुख साफ कर दिया है कि आरक्षण को वह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से बाहर निकलने का साधन मानते हैं और अपने समुदाय के आरक्षण मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं हैं।

नोट: “750 साल मुगलों और 350 साल अंग्रेजों से संघर्ष” वाली समय-अवधि संजय निषाद के बयान का हिस्सा है। इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित ऐतिहासिक निष्कर्ष के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है।