यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर: कई जिलों में स्कूल बंद, टाइमिंग बदली

उत्तर प्रदेश में ठंड की वापसी ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। घने कोहरे और शीतलहर की दोहरी मार से जहां सड़कें सूनी हो गई हैं, वहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी गहरा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे और कोल्ड डे को लेकर रेड तथा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है।

बरेली में सबसे सख्त कदम बरेली जिले में कड़ाके की ठंड और जीरो विजिबिलिटी को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल 18 से 20 दिसंबर तक पूरी तरह बंद रखे गए हैं। यह छुट्टी 20 दिसंबर तक लागू है, जिसके बाद सोमवार से स्कूल खुल सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि बच्चों को सुबह घर से निकालना जोखिम भरा है।

कानपुर में दो दिन की छुट्टी कानपुर में भी ठंड का प्रकोप बढ़ने से जिलाधिकारी ने नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में 19 और 20 दिसंबर को अवकाश घोषित कर दिया है। बच्चों के मैसेज से प्रभावित होकर डीएम ने यह फैसला लिया, ताकि छोटे बच्चे ठंड से सुरक्षित रहें। आगे मौसम देखकर निर्णय लिया जाएगा।

अन्य जिलों में बंदी और टाइमिंग बदलाव

• रामपुर, कासगंज, जौनपुर, बदायूं समेत कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूल 19-20 दिसंबर तक बंद।
• लखनऊ में सभी स्कूल (कक्षा 1 से 12 तक) अब सुबह 9 बजे या उसके बाद ही खुलेंगे।
• वाराणसी में स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे।
• नोएडा, गाजियाबाद, औरैया, फर्रुखाबाद जैसे जिलों में भी टाइमिंग में बदलाव या हाइब्रिड मोड अपनाया गया है।

मौसम का ताजा अपडेट मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी यूपी के गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर सहित कई जिलों में 48 घंटे तक रेड अलर्ट है। घना कोहरा और शीतलहर जारी रहेगी। न्यूनतम तापमान 7-10 डिग्री तक गिर चुका है, जबकि दिन में भी धूप नहीं निकल रही। 24 दिसंबर तक राहत की कोई उम्मीद नहीं।

शीतकालीन अवकाश की ओर बढ़ते कदम जल्द ही पूरे प्रदेश में शीतकालीन अवकाश शुरू होने वाला है। अधिकांश सूत्रों के अनुसार, 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रह सकते हैं, जो क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों से जुड़ेगा। कुछ जिलों में इसे आगे बढ़ाने की भी संभावना है।

ठंड से बचाव के लिए अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और अनावश्यक यात्रा टालें। प्रशासन मौसम पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे आदेश जारी करेगा।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए एक और बड़ा कदम उठा रही है ! योगी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 179.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं! ये राशि 2025-26 के लिए है, जिसमें केंद्र और राज्य का 50-50 योगदान है।  यह धनराशि खाद्यान्न की उठाई, ढुलाई, अंतर्राज्यीय संचालन और वितरण की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए दी गई है। यानि, योगी सरकार ने राशन वितरण को घपले-मुक्त बनाने के लिए E-केवाईसी और आधार सत्यापन लागू किया है। अब आप देश की किसी भी उचित दर दुकान पर E-केवाईसी करा सकते हैं।

आपको बता दें, ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि राशन सिर्फ असली हकदारों तक पहुंचे। साथ ही, खाद्य आयुक्त इस पूरी प्रक्रिया की कड़ाई से निगरानी करेंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। दरअसल,  योगी सरकार गरीबों, जरूरतमंदों और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राशन और पोषण पहुंचाने को लेकर पूरी तरह गंभीर है। योगी सरकार ने राशन वितरण में किसी भी तरह का घपला न हो, इसके लिए E-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली लागू की है। इसके तहत राशन कार्डधारकों को अब देश के किसी भी उचित दर दुकान पर ई-केवाईसी कराने की सुविधा मिल रही है। 

इसके साथ ही आपको बता दें, इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा की जाएगी, जिन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना पारदर्शी तरीके से लागू हो और इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। इस प्रक्रिया के लिए योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि, वित्तीय स्वीकृतियों और योजनाओं से कोई दोहराव न हो तथा हर तिमाही में आवश्यकता अनुसार बजट का निर्धारण कर खर्च किया जाए। योगी सरकार का मिशन है, प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक राशन और पोषण पहुंचाना। इस योजना से न सिर्फ खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि पीडीएस सिस्टम भी पहले से ज्यादा तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। हर तिमाही में बजट की समीक्षा होगी, ताकि कोई कमी न रहे!

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े एवं अहम फैसले लिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कुल 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में कृषि, उद्योग, दुग्ध उत्पादन, नगरीय विकास, पंचायती राज और नागरिक उड्डयन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वहीं, पहलगाम के जवाब में भारतीय सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पीएम नरेंद्र मोदी, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर अभिनंदन प्रस्ताव पास हुआ है। कैबिनेट में दुग्ध नीति में बदलाव करते हुए नागरिक उड्डयन विभाग के पायलट समेत अन्य कर्मियों के वेतन संबंधी बड़ा फैसला लिया गया है। तो वही राजधानी लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक अत्याधुनिक सीड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह पार्क 130.63 एकड़ भूमि पर ₹251.70 करोड़ की लागत से बनेगा।

अमृत योजना-1 के अंतर्गत 7 निकायों के ₹90 करोड़ के निकाय अंश को माफ किया गया है। साथ ही अमृत योजना के तहत निकाय अंश को कम करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है। प्रदेश में दुग्धशाला विकास एवं उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन कर नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिटों को अब 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में निवेश को बल मिलेगा।   

प्रदेश में विभिन्न कंपनियों को निवेश प्रोत्साहन के तहत (LOC) जारी किए गए। इनमें प्रमुख हैं-
जेके सीमेंट, प्रयागराज – ₹450.92 करोड़!
मून बेवरेज लिमिटेड, हापुड़ – ₹469.61 करोड़!
सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल, मुजफ्फरनगर – ₹403.88 करोड़!
ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड, लखीमपुर – ₹399.74 करोड़!
चांदपुर इंटरप्राइजेज – ₹273.90 करोड़!

इसके साथ ही ग्राम सभाओं की बैठकों और संचालन में होने वाले व्ययों के लिए विशेष फंडिंग नीति को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने आतंकवाद के विरुद्ध 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर सुरक्षा बलों के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित कर उनकी वीरता की प्रशंसा की। प्रदेश में निर्माणाधीन पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

निदेशालय में संविदा पर कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर और अन्य कर्मियों के पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान को मंजूरी दी गई है।

उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों की अब खैर नहीं है! सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों मिलावट और नकली दवाओं के अवैध कारोबार को 'सामाजिक अपराध' करार दिया है। सीएम ने कहा है कि यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है। इससे किसी भी प्रकार का समझौता अक्षम्य होगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाए और उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाएं, ताकि जनता भी उन्हें पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए।सीएम ने लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार की (जीरो टॉलरेंस) नीति  के तहत मिलावटखोरों, नकली दवाओं के अवैध कारोबारी नेटवर्क और इस अपराध में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त व निर्णायक कार्रवाई की जाए। एक बयान के अनुसार सीएम योगी ने निर्देश दिया कि तेल, घी, मसाले, दूध, पनीर जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं की जांच यथासंभव उत्पादक इकाई पर ही की जाए।

दूध व उससे बने उत्पादों की विशेष रूप से सघन जांच के लिए समर्पित टीम बनाई जाएं जो लगातार उसकी निगरानी करें। सीएम नें यह भी निर्देश दिए कि पेशेवर रक्तदाताओं की पहचान कर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन का स्वास्थ्य राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ होना चाहिए। अधिकारियों ने सीएम को बताया कि राज्य में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं की संख्या में तेजी से विस्तार हुआ है। पूर्व में स्थापित छह प्रमुख मंडलों के अलावा अब अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और देवीपाटन मंडलों में भी नयी प्रयोगशालाएं और कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि लखनऊ, गोरखपुर और झांसी में प्रयोगशाला भवनों का उन्नयन किया गया है। साथ ही लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में तीन आधुनिक प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं, जिनमें सूक्ष्मजीव, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, 'माइकोटॉक्सिन' तथा अन्य रोगकारक जीवों की जांच संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ और मेरठ में परीक्षण भी प्रारंभ हो चुके हैं। सीएम ने इन प्रयोगशालाओं के संचालन व रखरखाव हेतु एक कोष स्थापित करने का सुझाव दिया। नकली दवाओं के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस के साथ विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाया जाए ताकि प्रभावी तरीके से कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा भी बैठक में की गई।

खाद्य सुरक्षा की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एफएसडीए द्वारा पासवर्ड-आधारित बारकोड प्रणाली लागू की गई है, जिससे नमूनों के विश्लेषण की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। प्रत्येक नमूने की जांच वैज्ञानिकों द्वारा डिजिटल माध्यम से की जाती है और उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद ही वह विश्लेषण मान्य माना जाता है। वही आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' नामक मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया है। सीएम ने निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत का निस्तारण तभी मान्य माना जाए जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को धर्म, न्याय और राष्ट्रधर्म का सजीव स्वरूप बताते हुए कहा कि वे भारतीय सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की अग्रदूत थीं। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के कालखंड में जिस साहस, भक्ति और समर्पण से काशी से लेकर रामेश्वरम् तक तीर्थस्थलों का पुनरुद्धार कराया, वह भारतीय इतिहास का अद्वितीय अध्याय है। लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जन्म त्रिशताब्दी के अवसर पर राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में सीएम योगी ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई ने 'धर्मो रक्षति रक्षितः' के वैदिक उद्घोष को न केवल जिया, बल्कि उसे मूर्त रूप भी दिया। जब देश विदेशी आक्रांताओं से त्रस्त था, मंदिर विध्वंस किए जा रहे थे, तब महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बिना भय के, बिना किसी राजनीतिक समर्थन के, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का विराट कार्य अपने हाथों में लिया था।

सीएम ने कहा कि हमें महारानी अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा लेकर भारत के प्राचीन गौरव और सनातन संस्कृति के उत्कर्ष में संपूर्ण मनोयोग से समर्पित होना चाहिए। जिस तरह सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से एक सांस्कृतिक चेतना का सूत्रपात किया, उसी भावधारा की आधारशिला सैकड़ों वर्ष पहले लोकमाता अहिल्याबाई ने रखी थी। उन्होंने आदि शंकराचार्य की परंपरा को भी स्मरण करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक एकता चारों कोनों में स्थापित पीठों के माध्यम से आज भी कायम है। सीएम ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है कि जब हम उनके योगदान को स्मरण कर रहे हैं। उसी समय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी, अयोध्या, उज्जैन और अब मां विंध्यवासिनी धाम में भी भव्य परियोजनाएं आकार ले रही हैं।

लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति को नमन करना केवल एक ऐतिहासिक दायित्व नहीं है, बल्कि सनातन धर्म, भारतीयता और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की उस चेतना को पुनः जागृत करने का अवसर है, जिससे भारत विश्वगुरु बने। उन्होंने कहा कि हमें आज जो भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर दिखता है, वह उसी मंदिर का स्वरूप है, जिसे अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से 1780 के बीच अपने निजी संसाधनों से बनवाया था। जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण हुआ तो स्वयं प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर 2021 को इसे अहिल्याबाई होल्कर के कार्य का ही विस्तारित रूप बताया था। लोकमाता अहिल्याबाई केवल काशी तक सीमित नहीं रहीं।

उन्होंने केदारनाथ धाम, रामेश्वरम्, सोमनाथ, हरिद्वार, महिष्मति और देश के अनेक तीर्थस्थलों के जीर्णोद्धार का कार्य किया। उन्होंने नदियों के घाटों, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिले और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता बनी रहे। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक,भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता शाक्य, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ल, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, एमएलसी अनूप गुप्ता व प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

लखनऊ- सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई को विकसित भारत की झलक बताते हुए कहा कि विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। अनावश्यक किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो नया भारत उसको छोड़ता भी नहीं है। उसकी मांद में घुसकर मारता है। कल इस भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया ने किया है और आने वाले समय में भी दुनिया इसका एहसास करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लोकभवन सभागार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 494 सहायक अध्यापक तथा 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र साैंपने के बाद संबाेधित कर रहे थे।

सीएम ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि दुनिया बदल चुकी है। हमें उसके साथ अपने आप को लेकर चलना होगा। अगर हम उसके साथ चलेंगे, आज की आवश्यकता के अनुरूप अपने युवाओं को तैयार करेंगे तो हमारी प्रासंगिकता बनी रहेगी। अगर हम कहीं भी चूके तो उसका खामियाजा सिर्फ हमारी वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी कभी हमें माफ नहीं करेगी। हमें वर्तमान के अभियान का हिस्सा बन करके मजबूती के साथ एक विकसित भारत की आधारशिला अपने विद्यालयों से रखनी है।

सीएम ने कहा कि चयन की जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, इसमें किसी भी स्तर पर सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। चयन की पूरी प्रक्रिया में, उसकी निष्पक्षता में, उसकी पारिदर्शिता में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। जिस निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है, उसी प्रकार शासन भी आपसे अपेक्षा करता है कि ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए आपका भी योगदान होना चाहिए। सीएम ने कहा कि 8 वर्ष में 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अकेले माध्यमिक शिक्षा में यह संख्या 40 हजार तक पहुंच रही है।

पिछले कुछ समय में हमने आठ हजार से अधिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए राजकीय इंटर कॉलेज में चयनित किए हैं। इससे पहले बेसिक शिक्षा परिषद में भी प्रदेश सरकार ने लगभग 1,23,000 से अधिक शिक्षकों की सफलतापूर्वक भर्ती के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके शिक्षकों की कमी को पूरा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले माध्यमिक शिक्षा में नकल के लिए कुछ जनपद बदनाम हो चुके थे। जब कड़ाई की तो परीक्षा परिणाम में भी सुधार हुआ है। नकलविहीन परीक्षा के साथ-साथ 56 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा को महज 14 दिन में संपन्न किया जा सकता है, यह एक उदाहरण बना है।

प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत न केवल सरकारी संस्थानों में बल्कि सरकार की सहायता से संचालित अशासकीय विद्यालयों को भी अनुदान देकर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। आज अच्छे भवन बन गए हैं, लैब अच्छी हैं, लाइब्रेरी हैं, अच्छे स्मार्ट क्लासेस हैं, बहुत कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। इस माैके पर सीएम योगी ने 23 राजकीय इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। इन मिनी स्टेडियम पर 4.92 करोड़ रुपये खर्च हाेंगे। कार्यक्रम में पांच राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अटल टिंकरिंग लैब तथा पांच राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आईसीटी लैब स्थापना के प्रमाण-पत्र भी साैंपे गए। इस अवसर पर राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी, कार्यवाहक मुख्य सचिव अनिल कुमार, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजी शिक्षा कंचन वर्मा मौजूद रहीं।

लखनऊ- उत्तर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए योगी सरकार 6 मई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में उद्यमी समाधान दिवस का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमियों की जमीनी समस्याओं को सुनना, समझना और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने उद्यमियों को निर्बाध सहायता प्रदान करने के लिए 36 ऑनलाइन ई-सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सेवाओं के माध्यम से भूमि आवंटन से लेकर उत्पादन प्रारम्भ होने तक की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। यूपीसीडा के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय एवं परियोजना कार्यालय के साथ-साथ जिला एवं मंडलीय उद्योग बंधु बैठकों के माध्यम से भी उद्यमियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इस समाधान दिवस के माध्यम से न केवल उद्यमियों को लाभ मिलेगा, बल्कि प्रदेश में निवेश का माहौल भी और अधिक सुदृढ़ होगा। सरकार की यह पहल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती प्रदान करेगी और प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर और तेजी से अग्रसर करेगी।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी एवं यूपीसीडा के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। सरकार का मानना है कि नई ई-सेवाओं और समाधान दिवस जैसे आयोजनों से उद्योगों को बेहतर माहौल मिलेगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को नई गति देने वाली साबित हो रही है।

(Edited by :- Nitin Vishwakarma)