नई दिल्ली। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। शनिवार को BJP की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हालिया फैसले की निंदा करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया। BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी वंदे मातरम् के सम्मान, ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्रीय महत्व को लेकर देशभर में अभियान चलाएगी।

कांग्रेस के किस फैसले पर BJP को आपत्ति?

कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 19 अगस्त को फैसला किया था कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के पहले दो पदों के गायन की अपनी पुरानी परंपरा जारी रखेगी। कांग्रेस ने इसके लिए 1937 में लिए गए CWC के फैसले का हवाला दिया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि कांग्रेस अपने ऐतिहासिक रुख पर कायम है और इसमें कोई भ्रम नहीं है।

BJP ने प्रस्ताव में क्या कहा?

BJP के प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी वंदे मातरम् को भारत की राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा प्रतीक मानती है। पार्टी ने कांग्रेस के दो पदों तक सीमित रहने के निर्णय का विरोध किया है।

नितिन नवीन ने कहा कि BJP वंदे मातरम् को राजनीतिक तुष्टीकरण, सांप्रदायिक दबाव या वोट-बैंक की राजनीति से जोड़ने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगी। ये BJP के प्रस्ताव में व्यक्त राजनीतिक आरोप और उसका आधिकारिक रुख हैं।

देशभर में अभियान चलाएगी BJP

प्रस्ताव का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू BJP का देशव्यापी अभियान है। पार्टी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के जरिए वंदे मातरम् के इतिहास, अर्थ और स्वतंत्रता आंदोलन में उसके योगदान की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी।

विशेष रूप से युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाने की योजना है। BJP का कहना है कि नई पीढ़ी को राष्ट्रीय गीत की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराया जाना चाहिए।

2026 में वंदे मातरम् को मिला नया कानूनी संरक्षण

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब इसी महीने Prevention of Insults to National Honour Act में संशोधन के जरिए वंदे मातरम् को भी राष्ट्रीय गान की तरह कानूनी संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है।

सरकारी तथ्यपत्र के मुताबिक संशोधन जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकने या उसके गायन में लगी सभा में व्यवधान पैदा करने को कानून के दायरे में लाता है।

क्या कानून में पूरा छह पद गाना अनिवार्य है?

यहां एक महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। BJP का तर्क है कि कांग्रेस का पुराना राजनीतिक फैसला संसद और संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों से ऊपर नहीं हो सकता। हालांकि 2026 के संशोधित कानून का उपलब्ध सरकारी विवरण मुख्य रूप से गायन रोकने या उसमें जानबूझकर व्यवधान डालने को दंडनीय बनाने की बात करता है। उसमें हर राजनीतिक कार्यक्रम में सभी छह पद गाना अनिवार्य होने की स्पष्ट शर्त इस सरकारी तथ्यपत्र में नहीं बताई गई है।

इसीलिए खबर में “कांग्रेस ने कानून तोड़ा” जैसा निष्कर्ष सीधे लिखना उचित नहीं होगा, जब तक इस पर किसी अदालत या अधिकृत सरकारी कानूनी स्पष्टीकरण का आधार न हो।

कांग्रेस क्या कह रही है?

कांग्रेस का कहना है कि दो पद गाने की उसकी परंपरा कोई नया फैसला नहीं है, बल्कि 1937 के ऐतिहासिक निर्णय पर आधारित है। पार्टी नेताओं ने BJP पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया है।

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस दशकों से वंदे मातरम् का सम्मान करती रही है और उसके लिए यह भावनात्मक विषय है, जबकि पार्टी का आरोप है कि BJP इसे राजनीतिक विवाद बना रही है।

अमित शाह भी कर चुके हैं कांग्रेस पर हमला

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस के फैसले पर तीखा हमला करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने वंदे मातरम् के साथ ऐतिहासिक रूप से गलत व्यवहार किया। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है।

अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बनेगा वंदे मातरम्?

BJP द्वारा औपचारिक प्रस्ताव पारित करने और देशव्यापी अभियान घोषित करने के बाद यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। आने वाले दिनों में पार्टी के प्रदेश संगठन भी इस मुद्दे पर कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।

दूसरी ओर कांग्रेस अपने 1937 के फैसले पर कायम है। ऐसे में वंदे मातरम् का सवाल अब BJP और कांग्रेस के बीच राष्ट्रीय प्रतीकों, इतिहास और राजनीतिक विचारधारा को लेकर नए टकराव का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम के साथ पहली अहम बैठक की। हाल ही में हुए बड़े संगठनात्मक फेरबदल के बाद हुई इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और केंद्र सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

नई टीम के सामने चुनावी तैयारी पहली चुनौती 

भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम ऐसे समय सक्रिय हुई है जब पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट रही है। बैठक में संगठन के विस्तार, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय और बूथ स्तर तक पार्टी की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनावी राज्यों में संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सरकार की योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर खास चर्चा हुई। शनिवार को इसके बाद प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश प्रभारियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठकें प्रस्तावित हैं।

65 पदाधिकारी, 51 नए चेहरे

नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में कुल 65 पदाधिकारी शामिल हैं, जिनमें 51 नए चेहरे हैं। संगठन में इतने बड़े स्तर पर बदलाव को भाजपा की आने वाले चुनावी चक्र की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। नई टीम में अनुभवी नेताओं के साथ नए चेहरों को जगह देकर संगठनात्मक अनुभव और नई पीढ़ी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

नई राष्ट्रीय टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और राम माधव जैसे नाम शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जबकि बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव संगठन के पद पर बने हुए हैं। विनोद तावड़े और सुनील बंसल भी महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

क्या है ‘Modi@25’ अभियान?

बैठकों का दूसरा बड़ा मुद्दा ‘Modi@25’ अभियान है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी नेतृत्व की 25 वर्ष की यात्रा को लेकर देशव्यापी कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है।

नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 7 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में सरकार के मुखिया की उनकी इस यात्रा को 25 वर्ष पूरे होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी अक्टूबर 2025 में मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25वें वर्ष में प्रवेश करने का उल्लेख किया था।

पार्टी इस मौके को बड़े जनसंपर्क अभियान से जोड़ने की तैयारी में है। ‘Modi@25’ से जुड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा और राज्यों में इनके क्रियान्वयन को लेकर नितिन नवीन, बीएल संतोष और विनोद तावड़े समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा हो रही है।

2027 के चुनावी चक्र पर नजर

भाजपा की नई टीम की बैठक में 2027 के चुनावी चक्र को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के सामने अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की चुनौती है। यही वजह है कि पहली बैठक में केवल पदाधिकारियों के परिचय तक चर्चा सीमित नहीं रही, बल्कि चुनावी तैयारी और grassroots mobilisation को भी एजेंडे में रखा गया।

उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी यह संगठनात्मक बदलाव अहम है। नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से जुड़े कई नेताओं को जगह मिली है और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा राज्य के सांसदों से पहले ही जमीनी राजनीतिक स्थिति पर फीडबैक लेना शुरू कर चुकी है। हाल में नितिन नवीन ने करीब 20 यूपी सांसदों के साथ अलग-अलग बातचीत कर जातीय समीकरण और कार्यकर्ताओं के मनोबल जैसे मुद्दों पर फीडबैक लिया था।

आगे की रणनीति पर रहेगी नजर

नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक से संकेत है कि भाजपा अब संगठनात्मक फेरबदल के बाद अगले चरण की चुनावी तैयारियों की ओर बढ़ रही है। एक तरफ ‘Modi@25’ के जरिए देशव्यापी जनसंपर्क अभियान की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन और बूथ नेटवर्क मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि शनिवार की आगे की बैठकों के बाद पार्टी चुनावी राज्यों और ‘Modi@25’ कार्यक्रमों को लेकर कौन से ठोस फैसले सामने रखती है।