लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना पूरा ध्यान बूथ स्तर पर केंद्रित कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश के करीब 18,900 ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान की है, जहां उसे 2022 के विधानसभा चुनाव में बढ़त मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वह विपक्ष से पिछड़ गई।

इन बूथों पर खोया हुआ जनसमर्थन वापस पाने के लिए BJP एक हाइपर-लोकल रिकवरी प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत प्रदेश स्तर पर एक जैसी रणनीति लागू करने के बजाय प्रत्येक बूथ की सामाजिक स्थिति, स्थानीय समस्याओं और मतदाताओं की नाराजगी के कारणों का अलग-अलग अध्ययन किया जाएगा।

BJP के निशाने पर वही 18,900 बूथ क्यों?

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, BJP के लिए ये बूथ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 2022 में यहां पार्टी को बढ़त मिली थी। इसका अर्थ है कि इन इलाकों में पार्टी का संगठन और मतदाता आधार पहले से मौजूद रहा है।

हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं मतदान केंद्रों पर BJP पिछड़ गई। अब पार्टी यह जानना चाहती है कि दो वर्षों में ऐसा क्या बदला, जिससे उसका समर्थक मतदाता विपक्ष की ओर चला गया या मतदान करने के लिए बूथ तक नहीं पहुंचा।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में भी पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 2022 में जीते लेकिन 2024 में हारे करीब 18,900 बूथ BJP की विशेष प्राथमिकता में हैं।

हर बूथ पर अलग होगी रणनीति

BJP की इस योजना को ‘हाइपर-लोकल’ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर मतदान केंद्र पर हार का एक जैसा कारण नहीं माना जाएगा। किसी क्षेत्र में रोजगार और विकास बड़ा मुद्दा हो सकता है, तो किसी बूथ पर जातीय समीकरण, उम्मीदवार से नाराजगी या स्थानीय पदाधिकारियों की निष्क्रियता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है।

पार्टी कार्यकर्ता बूथवार जानकारी जुटाकर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उसके पारंपरिक मतदाताओं का रुख क्यों बदला। इसके लिए मतदाताओं के छोटे समूहों, प्रभावशाली स्थानीय लोगों, लाभार्थियों, युवाओं और महिलाओं से संवाद बढ़ाया जा सकता है।

अभियान का उद्देश्य केवल चुनाव के समय प्रचार करना नहीं, बल्कि मतदान से काफी पहले स्थानीय नाराजगी को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करना है।

हार के कारणों की बनेगी बूथवार रिपोर्ट

चिह्नित बूथों पर BJP संगठन को यह पता लगाने का काम सौंपा जा सकता है कि 2022 के मुकाबले 2024 में पार्टी के वोट कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा। स्थानीय इकाइयों से मिली जानकारी के आधार पर बूथवार रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

इसमें मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान रह सकता है:

• पार्टी के समर्थक मतदाताओं ने मतदान किया या नहीं।
• किस सामाजिक वर्ग का समर्थन BJP से दूर हुआ।
• केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों तक संगठन पहुंचा या नहीं।
• स्थानीय विधायक, सांसद अथवा पदाधिकारियों से लोगों की क्या शिकायतें हैं।
• विपक्ष का कौन-सा मुद्दा या चुनावी समीकरण ज्यादा प्रभावी रहा।
• बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुखों ने जमीन पर कितना काम किया।

रिपोर्ट के आधार पर कमजोर क्षेत्रों में पार्टी नए पदाधिकारी नियुक्त करने, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को बदलने और सक्रिय कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने जैसे फैसले कर सकती है।

पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटी की भूमिका अहम

BJP लंबे समय से बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख मॉडल को अपनी चुनावी ताकत मानती रही है। पन्ना प्रमुख को मतदाता सूची के एक पन्ने पर दर्ज परिवारों से संपर्क रखने की जिम्मेदारी दी जाती है।

2027 के चुनाव से पहले पार्टी इस व्यवस्था को दोबारा सक्रिय और मजबूत करने की तैयारी में है। कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और मतदाताओं की शिकायत संगठन तक पहुंचाने का काम दिया जा सकता है।

पार्टी की कोशिश होगी कि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही कमजोर बूथों पर संगठनात्मक खामियों को दूर कर लिया जाए।

2024 के नतीजों ने क्यों बढ़ाई BJP की चिंता?

2022 के विधानसभा चुनाव में BJP ने उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने प्रदेश में BJP को बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचाया।

लोकसभा चुनाव में कई ऐसे इलाके भी विपक्ष की ओर चले गए, जिन्हें BJP अपने मजबूत क्षेत्रों में गिनती थी। पार्टी के आकलन में बूथ स्तर पर मतों का खिसकना उसकी सीटों की संख्या घटने का एक महत्वपूर्ण कारण रहा।

यही वजह है कि BJP अब केवल विधानसभा सीट अथवा लोकसभा क्षेत्र के आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय प्रत्येक मतदान केंद्र के नतीजों का अलग-अलग विश्लेषण कर रही है।

जातीय समीकरण पर भी विशेष नजर

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2024 में समाजवादी पार्टी ने अपने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए BJP को कई सीटों पर चुनौती दी थी।

ऐसे में BJP गैर-यादव पिछड़ा वर्ग, गैर-जाटव दलित, महिला, युवा और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी मतदाताओं के बीच अपना संपर्क बढ़ाने की रणनीति पर काम कर सकती है। अलग-अलग जातियों और समुदायों से जुड़े स्थानीय नेताओं को भी कमजोर बूथों की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

हालांकि अंतिम चुनावी रणनीति और जिम्मेदारियों का फैसला पार्टी संगठन की बैठकों में किया जाएगा।

स्थानीय नाराजगी दूर करने की कोशिश

चिह्नित बूथों से सामने आने वाली सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, राशन, पेंशन और कानून-व्यवस्था जैसी शिकायतों को सरकार तथा संगठन तक पहुंचाने की योजना बनाई जा सकती है।

जिन क्षेत्रों में किसी जनप्रतिनिधि या स्थानीय पदाधिकारी से नाराजगी सामने आएगी, वहां वरिष्ठ नेताओं को मतदाताओं से सीधा संवाद करने के लिए उतारा जा सकता है। पार्टी की कोशिश होगी कि छोटी स्थानीय समस्या विधानसभा चुनाव तक बड़े राजनीतिक नुकसान में न बदल जाए।

विपक्ष के सामने क्या चुनौती?

BJP की इस रणनीति का सीधा लक्ष्य उन मतदाताओं को वापस जोड़ना है, जिन्होंने 2022 में पार्टी का समर्थन किया लेकिन 2024 में विपक्ष की ओर चले गए। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने इन बूथों पर अपनी लोकसभा चुनाव वाली बढ़त बनाए रखने की चुनौती होगी।

विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, कानून-व्यवस्था और स्थानीय समस्याओं को मुद्दा बनाकर BJP को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं BJP केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, विकास परियोजनाओं, कानून-व्यवस्था तथा अपने बूथ संगठन के आधार पर चुनावी मुकाबले में उतरने की तैयारी कर रही है।

क्या बूथ रिकवरी से बदलेगा 2027 का मुकाबला?

करीब 18,900 बूथों पर वोटों का मामूली बदलाव भी कई विधानसभा सीटों का नतीजा प्रभावित कर सकता है। इसलिए BJP की रणनीति केवल बड़ी रैलियों और शीर्ष नेताओं के प्रचार तक सीमित नहीं रहने वाली है।

पार्टी अब चुनाव को बूथ-दर-बूथ लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि यह रणनीति कितनी सफल होगी, इसका फैसला इस बात से होगा कि संगठन नाराज मतदाताओं की पहचान करने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान भी करा पाता है या संपर्क अभियान केवल बैठकों और रिपोर्टों तक सीमित रह जाता है।