प्रत्यक्षदर्शी समाचार | चेन्नई | 18 सितंबर 2026

खबर में खास

• नवजात बच्चों को मिलेगी 1 ग्राम सोने की अंगूठी
• 28 सितंबर को CM विजय करेंगे योजना की शुरुआत
• 22 जून 2026 से जन्मे पात्र बच्चों को भी मिलेगा लाभ
• पहले चरण के लिए करीब 1.28 लाख अंगूठियां खरीदी गईं

तमिलनाडु में सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने वाले परिवारों के लिए नई योजना शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 28 सितंबर 2026 को ‘थाई मामन थंगा मोथिरम’ (Maternal Uncle Gold Ring Scheme) की शुरुआत करेंगे।

योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले पात्र नवजात बच्चों को सरकार की ओर से एक ग्राम की सोने की अंगूठी दी जाएगी।

1 ग्राम की कितने कैरेट की होगी अंगूठी?

सरकारी योजना के तहत दी जाने वाली अंगूठी 22 कैरेट (916 hallmark) सोने की होगी। स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज ने पहले कहा था कि सोने की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

हर अंगूठी पर unique serial number होगा और इसे tamper-proof packaging में दिया जाएगा।

22 जून से जन्मे बच्चों को भी मिलेगा फायदा

योजना 28 सितंबर को औपचारिक रूप से शुरू होगी, लेकिन इसका लाभ सिर्फ इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों तक सीमित नहीं रहेगा।

सरकारी अस्पतालों में 22 जून 2026 से जन्मे पात्र बच्चे भी योजना के दायरे में आएंगे। यह तारीख मुख्यमंत्री विजय के जन्मदिन से जुड़ी है।

किसे मिलेगा Gold Ring?

योजना के लिए परिवार का तमिलनाडु का स्थायी निवासी होना जरूरी है और बच्चे का जन्म राज्य के सरकारी अस्पताल/सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में होना चाहिए।

सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक गर्भवती मां का PICME registration और RCH ID भी पात्रता प्रक्रिया का हिस्सा है। आवासीय प्रमाण के लिए राशन कार्ड, वोटर ID, आधार समेत निर्धारित दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

लाभ बच्चे के लिंग या birth order पर निर्भर नहीं है। Higher-order births भी निर्धारित नियमों के तहत पात्र हैं।

पहले चरण के लिए 1.28 लाख अंगूठियां

इस योजना का पैमाना काफी बड़ा है।

तमिलनाडु सरकार ने शुरुआती वितरण के लिए करीब 1.28 लाख सोने की अंगूठियों की खरीद की है। इससे पहले जारी procurement details के मुताबिक 1,28,499 rings के शुरुआती order की अनुमानित लागत करीब ₹220 करोड़ थी।

पूरे एक वर्ष में करीब 4.42 लाख अंगूठियों की व्यवस्था के लिए सरकार ने लगभग ₹755.83 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है।

अंगूठियां कौन बनाएगा?

तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने शुरुआती 1,28,499 अंगूठियों की आपूर्ति के लिए Joyalukkas और Kalyan Jewellers को 70:30 अनुपात में work orders दिए थे।

अंगूठियों के भंडारण और वितरण के लिए भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। इसमें CCTV निगरानी, double-key storage और सुरक्षित distribution व्यवस्था शामिल है।

क्यों शुरू की गई योजना?

राज्य सरकार के मुताबिक योजना का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाना, मातृत्व और नवजात के जन्म को सम्मान देना तथा तमिल परंपरा के ‘Thai Maman Seer’ को प्रतीकात्मक रूप से आगे बढ़ाना है।

यह योजना विजय के नेतृत्व वाली TVK के चुनावी वादों में भी शामिल थी। अब 28 सितंबर से इसका औपचारिक शुभारंभ किया जाना है।

तमिलनाडु में बनेगा नया विधानसभा और सचिवालय परिसर

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य के प्रशासनिक और खेल ढांचे को बदलने वाली तीन बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में नियम 110 के तहत बताया कि चेन्नई में नया विधानसभा-सह-सचिवालय इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा।

इस परियोजना पर करीब ₹1,200 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। नया परिसर लगभग 20 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसमें तमिलनाडु विधानसभा के साथ राज्य सरकार के सभी प्रमुख विभागों को एक ही स्थान पर लाने की योजना है।

मुख्यमंत्री विजय ने दावा किया कि नया प्रशासनिक परिसर तमिलनाडु की अगले 100 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। सरकार इसे आधुनिक, सुरक्षित और आम नागरिकों के लिए आसानी से पहुंच योग्य प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है।

फोर्ट सेंट जॉर्ज से बाहर जाएगा सचिवालय?

तमिलनाडु का वर्तमान विधानसभा और सचिवालय ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में संचालित होता है। नई परियोजना पूरी होने के बाद विधानसभा तथा सरकारी विभागों को आधुनिक इंटीग्रेटेड परिसर में स्थानांतरित किया जा सकता है।

हालांकि, सरकार ने नए परिसर के निर्माण की घोषणा कर दी है, लेकिन इसके सटीक स्थान, निर्माण शुरू होने की तारीख और इसे पूरा करने की समयसीमा की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

ऐसे में फोर्ट सेंट जॉर्ज से सभी सरकारी विभाग कब स्थानांतरित होंगे, यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और निर्माण कार्यक्रम सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

20 लाख वर्ग फुट में होगा निर्माण

मुख्यमंत्री विजय के अनुसार, नए विधानसभा और सचिवालय परिसर का कुल निर्मित क्षेत्र करीब 20 लाख वर्ग फुट होगा। इसमें अलग-अलग सरकारी विभागों के कार्यालय, विधानसभा सदन, अधिकारियों के कक्ष और प्रशासनिक कामकाज के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सभी प्रमुख विभागों को एक ही परिसर में लाने से सरकारी कामकाज में समन्वय बढ़ाने और नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार का कहना है कि इस परिसर को केवल नया भवन बनाने के उद्देश्य से तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे आधुनिक सार्वजनिक प्रशासन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

नए परिसर में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

प्रस्तावित विधानसभा-सचिवालय परिसर में अत्याधुनिक अग्निशमन और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूरे परिसर को सुगम और आसानी से पहुंचने योग्य बनाया जाएगा।

परियोजना को ग्रीन बिल्डिंग मानकों के आधार पर विकसित करने की योजना है। इसका अर्थ है कि भवन में ऊर्जा संरक्षण, प्राकृतिक रोशनी, पानी की बचत और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा।

परिसर में अधिकारियों, कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही आधुनिक सम्मेलन कक्ष, सार्वजनिक सेवा केंद्र और प्रशासनिक बैठकों के लिए विशेष सुविधाएं बनाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री विजय ने नियम 110 के तहत की घोषणा

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में नियम 110 के अंतर्गत इन परियोजनाओं की घोषणा की। इस नियम के तहत मुख्यमंत्री अथवा कोई मंत्री सार्वजनिक महत्व के विषय पर विधानसभा में वक्तव्य दे सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बढ़ती प्रशासनिक जरूरतों और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए एक एकीकृत सचिवालय परिसर जरूरी हो गया है। उन्होंने दावा किया कि इससे सरकारी विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

हालांकि, परियोजना की अनुमानित लागत ₹1,200 करोड़ बताई गई है। अंतिम लागत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण टेंडर और काम पूरा होने के समय होने वाले खर्च पर निर्भर करेगी।

चेन्नई में बनेगी ‘तमिलनाडु ओलंपिक सिटी’

विधानसभा-सचिवालय परिसर के साथ मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई में ‘तमिलनाडु ओलंपिक सिटी’ विकसित करने का भी ऐलान किया है। इस परियोजना का उद्देश्य तमिलनाडु के खिलाड़ियों को ओलंपिक और दूसरे अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

ओलंपिक सिटी में अलग-अलग खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले स्टेडियम और खेल परिसर बनाए जाएंगे। यहां आधुनिक उपकरणों से लैस हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा।

खिलाड़ियों की फिटनेस और चोटों के इलाज के लिए स्पोर्ट्स साइंस तथा स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर बनाने की योजना है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के रहने के लिए आवासीय सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी का लक्ष्य

तमिलनाडु सरकार ओलंपिक सिटी को ऐसे इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करना चाहती है, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सके।

सरकार का लक्ष्य तमिलनाडु से अधिक संख्या में ऐसे खिलाड़ी तैयार करना है जो ओलंपिक और दूसरे वैश्विक खेल आयोजनों में देश के लिए पदक जीत सकें।

हालांकि, ओलंपिक सिटी की लागत, जमीन, निर्माण अवधि और काम शुरू होने की तारीख से संबंधित विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

मोटर स्पोर्ट्स सिटी बनाने की भी घोषणा

मुख्यमंत्री विजय ने राज्य में विश्वस्तरीय ‘मोटर स्पोर्ट्स सिटी’ बनाने की घोषणा भी की है। सरकार के मुताबिक, तमिलनाडु दोपहिया और चारपहिया वाहनों के निर्माण में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

चेन्नई के पास इरुंगट्टुकोट्टई में मद्रास इंटरनेशनल सर्किट और कोयंबटूर में कारी मोटर स्पीडवे पहले से मौजूद हैं। राज्य में कई ऑटोमोबाइल तथा मोटर स्पोर्ट्स उपकरण बनाने वाली कंपनियां भी काम कर रही हैं।

नई मोटर स्पोर्ट्स सिटी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेसिंग ट्रैक, प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण सुविधाएं और मोटर स्पोर्ट्स से संबंधित औद्योगिक इकाइयां विकसित की जा सकती हैं। सरकार का मानना है कि इससे खेल पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

रोजगार और निवेश बढ़ने की उम्मीद

नया सचिवालय परिसर, ओलंपिक सिटी और मोटर स्पोर्ट्स सिटी बड़े स्तर की निर्माण परियोजनाएं हैं। इनके निर्माण के दौरान इंजीनियरिंग, निर्माण, परिवहन, तकनीक और दूसरी सेवाओं से जुड़े रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

परियोजनाएं पूरी होने के बाद प्रशासन, खेल प्रशिक्षण, आयोजन प्रबंधन, पर्यटन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्थायी रोजगार के अवसर विकसित हो सकते हैं। मोटर स्पोर्ट्स सिटी से तमिलनाडु में विदेशी निवेश और वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का रास्ता भी खुल सकता है।

हालांकि, रोजगार और निवेश से संबंधित वास्तविक आंकड़े विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा निवेश समझौतों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे।

पुराने सचिवालय का क्या होगा?

तमिलनाडु की विधानसभा और सचिवालय फिलहाल ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थित हैं। यह परिसर तमिलनाडु की राजनीति और प्रशासन का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है।

नया परिसर बनने के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज के वर्तमान कार्यालयों और विधानसभा भवन का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाएगा, इस बारे में सरकार ने अभी विस्तृत योजना सार्वजनिक नहीं की है।

ऐतिहासिक महत्व के कारण पुराने परिसर के संरक्षण और भविष्य में उसके इस्तेमाल को लेकर भी राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहस शुरू हो सकती है।

तीन परियोजनाओं से क्या बदलना चाहती है विजय सरकार?

मुख्यमंत्री विजय की तीनों घोषणाएं अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। नया विधानसभा-सचिवालय परिसर प्रशासन को आधुनिक बनाने की योजना है, जबकि ओलंपिक सिटी का उद्देश्य राज्य में विश्वस्तरीय खिलाड़ी तैयार करना है।

मोटर स्पोर्ट्स सिटी के माध्यम से सरकार तमिलनाडु की ऑटोमोबाइल पहचान को खेल, पर्यटन और निवेश से जोड़ना चाहती है। इन तीनों परियोजनाओं को विजय सरकार की दीर्घकालिक विकास योजना के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

फिलहाल ये परियोजनाएं घोषणा के स्तर पर हैं। इनकी सफलता जमीन के चयन, आवश्यक मंजूरियों, बजट आवंटन, पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया और समय पर निर्माण पूरा होने पर निर्भर करेगी।