मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे से पहले बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में उस समय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं, जब जांच के दौरान दो लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि इनमें से एक व्यक्ति के पास बंदूक मिली है। घटना सामने आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी।

एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए आयोजन स्थल और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर दो लोगों को रोका गया। तलाशी लेने पर एक व्यक्ति के पास हथियार मिलने की जानकारी सामने आई।

शुरुआती जांच में लाइसेंसी बंदूक की बात

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बंदूक रखने वाला व्यक्ति एक अन्य शख्स के निजी सुरक्षाकर्मी या बॉडीगार्ड के रूप में वहां पहुंचा था। उसके पास मिला हथियार लाइसेंसी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस लाइसेंस सहित सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है।

सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि दोनों लोग कार्यक्रम स्थल तक क्यों और किसके बुलावे पर पहुंचे थे। आयोजन स्थल में उनके प्रवेश की अनुमति थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। दस्तावेजों और उनके बयानों का मिलान करने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा और बढ़ाई गई

प्रधानमंत्री के दौरे के कारण NMACC और आसपास के क्षेत्र में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था सख्त थी। घटना के बाद प्रवेश द्वारों पर जांच और तेज कर दी गई। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के पहचान-पत्र, आमंत्रण और सामान की बारीकी से जांच की गई।

प्रधानमंत्री जैसे अतिविशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा कई स्तरों में की जाती है। स्थानीय पुलिस के साथ विशेष सुरक्षा एजेंसियां भी आयोजन स्थल तथा उससे जुड़े मार्गों पर निगरानी रखती हैं। ऐसे में प्रतिबंधित क्षेत्र में हथियार के साथ किसी व्यक्ति का पहुंचना गंभीर सुरक्षा मामला माना जाता है, भले ही संबंधित हथियार का वैध लाइसेंस मौजूद हो।

हिरासत को गिरफ्तारी न समझें

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि दोनों लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की सूचना है। हिरासत और गिरफ्तारी कानूनी रूप से अलग-अलग स्थितियां होती हैं। अभी तक किसी हमले की साजिश या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की योजना की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

पुलिस की जांच मुख्य रूप से यह पता लगाने पर केंद्रित है कि हथियार के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का वास्तविक कारण क्या था और निर्धारित सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं। जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई पर फैसला करेगी।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। कार्यक्रम में वित्तीय तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल भुगतान और समावेशी वित्तीय व्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा होनी है। NDTV Profit की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री को कार्यक्रम का उद्घाटन करने और उपस्थित लोगों को संबोधित करने का कार्यक्रम है।

फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए दोनों लोगों से पूछताछ करने के साथ हथियार के लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है। इस मामले में पुलिस के विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है।

दिशा सालियान केस में 6 साल बाद बड़ा मोड़

मुंबई। सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के छह साल बाद मामले ने बड़ा कानूनी मोड़ ले लिया है। Bombay High Court ने बुधवार, 2 सितंबर 2026 को Central Bureau of Investigation यानी CBI को दिशा की मौत की जांच करने का आदेश दिया। अदालत ने दिशा के पिता सतीश सालियान की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया है।

Justice Sarang V. Kotwal और Justice Ranjitsinha R. Bhonsale की Division Bench ने CBI के Mumbai Region के Joint Director को निर्देश दिया कि वह एक senior और suitably experienced officer को जांच की जिम्मेदारी दें। यह अधिकारी सतीश सालियान का बयान दर्ज करेगा और उनकी शिकायत के आधार पर FIR register करेगा।

लेकिन इसी आदेश में High Court ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट कर दी।

FIR दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि शिकायत में जिन-जिन लोगों के नाम हैं, वे अपने आप आरोपी बन गए।

Court ने कहा कि किसी व्यक्ति को तभी accused माना जाए जब investigating officer को जांच में उसके खिलाफ reasonable suspicion पैदा करने वाला पर्याप्त material मिले।

दिशा सालियान की मौत कब हुई थी?

दिशा सालियान एक celebrity manager थीं और उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था।

8 जून 2020 को मुंबई के Malad इलाके में एक residential building की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हुई थी। इसके छह दिन बाद, 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी। दोनों घटनाओं के इतने कम अंतर पर होने के कारण सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में लंबे समय तक दोनों मामलों को जोड़कर कई दावे किए जाते रहे।

हालांकि जांच एजेंसियों की ओर से दोनों मौतों के बीच किसी आपराधिक connection की पुष्टि अब तक नहीं की गई है। पुराने Mumbai Police inquiry में भी दिशा की मौत में foul play का evidence न मिलने की बात कही गई थी।

पहले Police ने क्या किया था?

दिशा की मौत के बाद Mumbai Police ने Accidental Death Report यानी ADR दर्ज की थी।

Police inquiry का रुख यह रहा कि दिशा की मौत में murder या sexual assault का supporting evidence नहीं मिला। बाद में मामले को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच 2023 में Maharashtra सरकार ने Special Investigation Team यानी SIT से भी reassessment कराया। उपलब्ध reporting के मुताबिक SIT के findings भी पुराने police inquiry से materially अलग नहीं थे।

यही पुरानी inquiry अब High Court की scrutiny का विषय बनी।

पिता सतीश सालियान ने क्या आरोप लगाए?

दिशा के पिता सतीश सालियान ने High Court में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत suicide नहीं बल्कि gang rape और murder का मामला है।

उन्होंने अपनी complaint में कई व्यक्तियों के नाम लिए, जिनमें Shiv Sena (UBT) नेता और MLA Aaditya Thackeray भी शामिल हैं। उन्होंने स्वतंत्र CBI जांच और FIR registration की मांग की थी।

यहां बहुत महत्वपूर्ण legal distinction है:

ये सतीश सालियान के आरोप हैं।

Bombay High Court ने Aaditya Thackeray या किसी अन्य व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया है और न ही उनके involvement पर कोई अंतिम finding दी है।

बल्कि Court ने explicitly कहा है कि investigation officer पर्याप्त evidence पाए बिना किसी को accused न माने।

इसलिए website पर:

“Aaditya Thackeray पर gang rape-murder साबित”

या

“HC ने Aaditya को आरोपी बनाया”

जैसी कोई line बिल्कुल न लिखें।

Aaditya Thackeray की तरफ से क्या कहा गया?

Aaditya Thackeray की ओर से Senior Advocate Sudeep Pasbola ने याचिका का विरोध किया।

उनका तर्क था कि petition राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित है और मीडिया reports तथा hearsay के आधार पर Thackeray को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने petition की maintainability पर भी सवाल उठाया था।

यानी इस मामले में दोनों पक्षों की positions बिल्कुल अलग हैं:

सतीश सालियान का आरोप: बेटी की हत्या हुई और मामले की सही जांच नहीं की गई।

Aaditya Thackeray का पक्ष: allegations politically motivated हैं और उनके खिलाफ पर्याप्त evidence नहीं है।

अब इन दावों की जांच CBI करेगी।

High Court ने FIR के बारे में क्या आदेश दिया?

Court का आदेश केवल “CBI जांच होगी” तक सीमित नहीं है।

Bar & Bench के मुताबिक High Court ने:

CBI को पिता की complaint के आधार पर FIR दर्ज करने, एक senior officer नियुक्त करने और case के सभी पहलुओं की स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया है।

मुंबई के संबंधित police station को भी case के documents, records और physical articles CBI investigating officer को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

इससे अब case औपचारिक criminal-investigation framework में जाएगा।

क्या FIR सीधे Aaditya Thackeray के खिलाफ होगी?

इसे इस तरह लिखना अभी गलत होगा।

पिता की complaint में Aaditya Thackeray समेत अन्य लोगों के नाम हैं और उन्होंने उनके खिलाफ serious allegations लगाए हैं। लेकिन High Court ने साफ किया कि FIR registration अपने आप किसी named person को accused नहीं बनाता।

CBI officer evidence इकट्ठा करेगा और उसके बाद तय होगा कि:

• किस व्यक्ति के खिलाफ reasonable suspicion बनता है,
• किसे आरोपी बनाया जाए,
• कौन-सी criminal sections लागू होती हैं,
• या allegations evidence से establish नहीं होते।

आपकी headline में यही distinction credibility बढ़ाएगा।

अगर CBI को Crime का Evidence मिला तो क्या होगा?

High Court ने आगे की प्रक्रिया भी साफ कर दी है।

अगर CBI investigation में cognisable criminal offence सामने आता है तो agency competent court के सामने उचित report/chargesheet दाखिल करेगी।

अगर जांच में कोई offence establish नहीं होता तो CBI को competent court के सामने closure report दाखिल करनी होगी। पिता सतीश सालियान को ऐसी स्थिति में protest petition दाखिल करने की liberty भी दी गई है।

यानी High Court ने outcome तय नहीं किया है।

Court ने investigation का कानूनी रास्ता तय किया है।

यह इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण point है।

High Court पुरानी जांच से क्यों असंतुष्ट था?

पिछली hearings में Bombay High Court ने Mumbai Police की investigation procedure पर कई गंभीर सवाल उठाए थे।

3 अगस्त की सुनवाई में Court ने पूछा था कि जब दिशा के पिता ने murder का suspicion जताया तो Police को FIR दर्ज करने से किस बात ने रोका?

Court ने यह भी सवाल उठाया कि Accidental Death inquiry के तहत वर्षों तक inquiry किस कानूनी authority के आधार पर जारी रखी गई।

बाद की सुनवाई में bench ने कहा कि Section 174 CrPC के तहत inquiry को prolonged investigation की तरह इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को “clean chit” देने का statutory आधार नहीं है।

यही procedural concern CBI probe order के पीछे बड़ी वजहों में से एक है।

Postmortem Report पर भी उठे थे सवाल

August की hearings में High Court ने postmortem और photographs से जुड़े मुद्दों पर भी prosecution से सवाल किए थे।

Court ने पूछा था कि 14वीं मंजिल से गिरने के बावजूद postmortem findings में injuries को लेकर जो स्थिति सामने आई, उसे किस तरह explain किया गया। Prosecution ने जवाब दिया कि photographs में head injuries दिखाई देती हैं। सतीश सालियान के वकील ने इस पर भी सवाल उठाए थे।

ये arguments अभी allegations और contested evidence का हिस्सा हैं।

CBI investigation में medical evidence, forensic records और पुरानी police documentation को फिर से examine किया जा सकता है।

पिता को documents देर से मिलने का भी आरोप

सतीश सालियान की तरफ से Court को बताया गया कि उन्हें अपनी बेटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण documents, including postmortem report, समय पर नहीं दिए गए।

उनके counsel ने दावा किया कि postmortem report उन्हें लगभग पांच साल बाद मिली।

High Court ने previous hearings में Police से यह भी पूछा था कि victim के पिता को basic ADR-related documents उपलब्ध कराने में क्या difficulty थी।

यानी case में केवल “मौत कैसे हुई” ही सवाल नहीं है, बल्कि पहली inquiry किस procedure से हुई यह भी central issue बन गया है।

क्या CBI ने पहले दिशा सालियान केस की जांच की थी?

नहीं—यह बहुत महत्वपूर्ण fact-check है।

2022 में सोशल मीडिया और कुछ reports में दावा किया गया था कि CBI ने दिशा सालियान की मौत की जांच कर इसे accident बताया है।

CBI ने उस समय इस दावे का खंडन किया था और कहा था कि दिशा सालियान का case उसे औपचारिक रूप से investigation के लिए सौंपा ही नहीं गया था।

इसलिए:

“CBI पहले भी दिशा केस की जांच करके clean chit दे चुकी है”

गलत होगा।

2 सितंबर 2026 का High Court order पहली बार इस मामले की formal CBI investigation का रास्ता खोलता है।

Sushant Singh Rajput Case से क्या Connection है?

दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम किया था और दोनों की मौत छह दिनों के अंतर पर हुई थी।

यही वजह है कि 2020 से दोनों मामलों को लेकर अनेक theories circulate होती रही हैं।

लेकिन पुराने police investigations और publicly available reporting में ऐसा कोई verified criminal evidence सामने नहीं आया जिससे दोनों मौतों को एक ही conspiracy का हिस्सा साबित किया जा सके।

इसलिए headline में:

“Sushant-Disha murder conspiracy फिर साबित”

जैसी line न लिखें।

नई CBI investigation को स्वतंत्र रूप से अपनी findings तक पहुंचना होगा।

छह साल पुराना मामला अब कहां खड़ा है?

2 सितंबर 2026 के order के बाद स्थिति इस तरह है:

2020: दिशा सालियान की मौत, ADR inquiry।

2023: Maharashtra सरकार की ओर से SIT/reassessment।

2025: पिता की High Court petition में murder/gang rape allegations और CBI probe की मांग।

August 2026: Bombay HC ने Police inquiry, FIR न होने और procedural issues पर कई सवाल उठाए।

2 September 2026: Bombay HC ने CBI investigation और FIR registration का आदेश दिया।

अब सबसे महत्वपूर्ण अगला कदम CBI द्वारा investigating officer appoint करना और formal FIR register करना होगा।

आगे CBI किन चीजों की जांच कर सकती है?

High Court ने CBI को मौत की सभी परिस्थितियों की जांच करने का निर्देश दिया है।

इसमें broadly यह सवाल शामिल हो सकते हैं:

• दिशा 8 जून 2020 की रात किसके साथ थीं?
• घटना से पहले और बाद की timeline क्या थी?
• building और आसपास का CCTV क्या दिखाता है?
• medical/postmortem evidence क्या बताता है?
• mobile/digital records से क्या सामने आता है?
• पुराने witness statements में कोई contradiction है या नहीं?
• पिता द्वारा लगाए गए allegations का supporting evidence है या नहीं?
• Police और SIT की पुरानी findings सही थीं या नहीं?

इन सवालों के जवाब CBI investigation के बाद ही सामने आएंगे।

इस आदेश का मतलब ‘Murder साबित’ नहीं

यह आपकी पूरी खबर का सबसे जरूरी legal disclaimer है।

High Court के order का मतलब यह नहीं है कि Court ने:

हत्या साबित कर दी,
gang rape साबित कर दिया,
Aaditya Thackeray या किसी दूसरे नामित व्यक्ति की involvement साबित कर दी।

Court ने सिर्फ यह माना कि allegations को कानूनी रूप से FIR और independent investigation के जरिए जांचे जाने की जरूरत है।

Court ने खुद यह safeguard रखा है कि sufficient material मिलने के बाद ही किसी व्यक्ति को accused माना जाए।

यही line आपकी खबर को legally मजबूत बनाएगी।