प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 10 नवंबर 2026

उत्तर प्रदेश में करीब 17,104 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले पाँच लिंक एक्सप्रेसवे की परियोजनाएँ अब राजनीतिक विवाद में आ गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि UPEIDA के टेंडर कुछ चुनिंदा कंपनियाँ आपसी मिलीभगत से हासिल कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सूची साझा कर पूरी निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।

हालाँकि, उनके आरोपों की किसी स्वतंत्र सरकारी जाँच या न्यायिक निष्कर्ष से पुष्टि नहीं हुई है।

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• पाँच लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आठ निर्माण पैकेजों में ठेकेदारों का चयन होने की रिपोर्ट।

• परियोजनाओं की संयुक्त अनुमानित लागत करीब ₹17,104 करोड़।

• अखिलेश ने कुछ कंपनियों और भाजपा सरकार की कथित मिलीभगत का आरोप लगाया।

• UPEIDA के अधिकारी पहले चयन को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया बता चुके हैं।

• आज के आरोपों पर सरकार की नई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हुई।

अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाया?

मंगलवार को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच X पर UPEIDA के लिंक एक्सप्रेसवे टेंडरों को लेकर एक पोस्ट साझा की।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा कंपनियाँ अलग-अलग परियोजनाओं में अपनी बोलियाँ इस तरह प्रस्तुत कर रही हैं कि ठेके आपस में बँट जाएँ।

अखिलेश ने दावा किया कि टेंडर प्रक्रिया जनता को दिखाने के लिए प्रतिस्पर्धी है, जबकि वास्तविक समझौते पर्दे के पीछे होते हैं।

उन्होंने भाजपा सरकार पर कमीशनखोरी का भी आरोप लगाया। ये आरोप सपा अध्यक्ष के हैं। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी से यह साबित नहीं होता कि किसी कंपनी या सरकारी अधिकारी ने वास्तव में अवैध समझौता किया है।

₹17,104 करोड़ की परियोजनाओं में क्या-क्या शामिल है?

5 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने UPEIDA के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया था कि पाँच लिंक एक्सप्रेसवे के आठ निर्माण पैकेजों के लिए निर्माण एजेंसियों का चयन हो चुका है।

इनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लगभग 51 किलोमीटर का लिंक, फर्रुखाबाद होते हुए गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लगभग 91 किलोमीटर का संपर्क मार्ग तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से झाँसी तक लगभग 106 किलोमीटर का लिंक शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त चित्रकूट धाम के लिए 15 किलोमीटर और जेवर के रास्ते गंगा से यमुना एक्सप्रेसवे तक लगभग 74.5 किलोमीटर के लिंक की योजना है।

इन परियोजनाओं का निर्माण लगभग तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है।

UPEIDA ने चयन प्रक्रिया के बारे में क्या बताया था?

ठेकेदारों के चयन पर 5 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट में UPEIDA के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि एजेंसियों का चुनाव तकनीकी क्षमता और वित्तीय प्रस्तावों की जाँच के बाद प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से किया गया।

यह विवरण अखिलेश यादव के नए आरोपों से पहले का है। इसलिए इसे मंगलवार को उनके आरोपों पर सरकार की सफाई नहीं माना जा सकता।

टेंडर में मिलीभगत हुई या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए संबंधित पैकेजों की बोलियों, पात्रता मूल्यांकन, चयनित कंपनियों और अंतिम अनुबंधों के रिकॉर्ड की जाँच आवश्यक होगी।

जनता के लिए यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का घोषित उद्देश्य यूपी के अलग-अलग क्षेत्रों को तेज सड़क संपर्क से जोड़ना और परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना है।

इन पर सार्वजनिक धन खर्च होना है। इसलिए ठेके किस प्रक्रिया से दिए गए और क्या सभी पात्र कंपनियों को समान अवसर मिला, यह जनहित का प्रश्न है।

अब सरकार और UPEIDA का विस्तृत पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण होगा।

सवाल यह है कि अखिलेश द्वारा उठाए गए संदेहों का जवाब क्या पैकेजवार बोलियों और चयन के आधिकारिक रिकॉर्ड से स्पष्ट किया जा सकता है?

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/पटना | 10 नवंबर 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे से शुरू हुआ राजनीतिक विवाद मंगलवार शाम नए मोड़ पर पहुँच गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती दी थी। अब भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल संसद में आकर बहस करें। उन्होंने राहुल पर सुरक्षा बलों के जवानों को उकसाने का आरोप भी लगाया।

विवाद की शुरुआत प्रधानमंत्री के उस भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने 'दिमागी नक्सलियों' के कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों में प्रवेश करने की बात कही थी।

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• मोदी ने 8 नवंबर को बस्तर में CRPF जवानों को संबोधित करते हुए 'दिमागी नक्सलियों' का जिक्र किया।

• राहुल गांधी ने 9 नवंबर को प्रधानमंत्री को सार्वजनिक बहस की चुनौती दी।

• 10 नवंबर की शाम रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर सुरक्षा बलों को उकसाने का आरोप लगाया।

• भाजपा ने संसद में बहस करने को कहा, जबकि राहुल ने कहीं भी, कभी भी बहस की चुनौती दी थी।

मोदी ने बस्तर में क्या कहा था?

प्रधानमंत्री मोदी रविवार, 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित CRPF के कोबरा कैंप में जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुँचे थे।

अपने संबोधन में उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सलियों का प्रभाव समाप्त हुआ है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 'दिमागी नक्सली' कुछ संस्थाओं और राजनीतिक दलों में भी घुस गए हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हिस्से में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी या कांग्रेस का सीधे नाम नहीं लिया था। हालांकि विपक्ष ने इस टिप्पणी को राजनीतिक विरोधियों पर निशाना माना।

राहुल गांधी ने जवानों से क्या कहा?

सोमवार, 9 नवंबर को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच X पर CRPF के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के भाषण की आलोचना की।

राहुल ने दावा किया कि जवानों के चेहरों से जाहिर था कि वे प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। हालांकि जवानों की वास्तविक राय के बारे में इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है।

इसके बाद राहुल ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वे इस विषय पर बहस करने के लिए किसी भी समय और किसी भी स्थान पर तैयार हैं।

राहुल ने सवाल उठाया कि देशविरोधी कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम करता है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी बहस के बाद प्रधानमंत्री जवानों का सामना नहीं कर पाएँगे।

रविशंकर प्रसाद ने आज क्या जवाब दिया?

मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल के बयान पर नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण काम हुआ है। प्रधानमंत्री जवानों की सराहना करने गए थे।

रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल की टिप्पणी सुरक्षा बलों को उकसाने की कोशिश है। यह भाजपा नेता का आरोप है; इससे जवानों को उकसाए जाने का तथ्य सिद्ध नहीं होता।

राहुल की खुली बहस की चुनौती पर प्रसाद ने कहा कि उन्हें संसद में आकर बहस करनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा—‘चौराहे पर बहस होगी क्या?’

अब बहस का असली मुद्दा क्या है?

इस विवाद में तीन अलग प्रश्न सामने आए हैं। पहला, क्या सुरक्षा बलों के कार्यक्रम में राजनीतिक दलों से जुड़े आरोप उठाना उचित है? दूसरा, क्या किसी जवान की प्रतिक्रिया के बारे में बिना प्रत्यक्ष प्रमाण दावा किया जाना चाहिए? और तीसरा, क्या प्रधानमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष के बीच ऐसे मुद्दों पर संसदीय बहस होनी चाहिए?

फिलहाल प्रधानमंत्री की ओर से राहुल की नई चुनौती स्वीकार किए जाने की कोई पुष्टि नहीं है।

नया घटनाक्रम यह है कि राहुल की चुनौती पर भाजपा ने आज जवाब देते हुए बहस के स्थान और सुरक्षा बलों के संदर्भ में उनके बयान—दोनों को मुद्दा बना दिया है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | कासरगोड/नई दिल्ली | 10 नवंबर 2026

केरल में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' को लेकर एक सरकारी कार्यक्रम से शुरू हुआ विवाद मंगलवार को पुलिस तक पहुँच गया। स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन, कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन, एक विधायक और जिलाधिकारी के राष्ट्रगीत के दो अंतरे पूरे होने के बाद बैठ जाने पर भाजपा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला बढ़ने के बाद मंत्री ने कहा कि उन्हें किसी से देशभक्ति का प्रमाणपत्र नहीं चाहिए।

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• सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम् के सभी छह अंतरे गाए जा रहे थे।

• मंत्री, सांसद, एक विधायक और जिलाधिकारी दो अंतरों के बाद बैठ गए।

• भाजपा ने चारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई माँगी।

• मंत्री ने आरोप लगाया कि पंचायत सदस्यों ने कार्यक्रम का निर्धारित क्रम बदल दिया।

• विवाद केंद्र और राज्य सरकार की अलग-अलग प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं से भी जुड़ा है।

कार्यक्रम में आखिर हुआ क्या था?

घटना सोमवार, 9 नवंबर की है। कासरगोड जिले के मुल्लेरिया में फैमिली हेल्थ सेंटर की नई प्रयोगशाला का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ था। यह स्वास्थ्य विभाग का संस्थान है, जबकि स्थानीय कराडका ग्राम पंचायत में भाजपा का नियंत्रण है।

कार्यक्रम में पंचायत की दो महिला सदस्यों ने वंदे मातरम् के सभी छह अंतरे गाने शुरू किए।

राष्ट्रगीत के शुरुआती दो अंतरे पूरे होने के बाद मंत्री के. मुरलीधरन, सांसद राजमोहन उन्नीथन, विधायक कल्लात्रा महिन और जिलाधिकारी श्रीधन्या सुरेश अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। हालांकि, कांग्रेस के विधायक के. नीलकंदन और जिला कांग्रेस अध्यक्ष पी.के. फैजल गीत पूरा होने तक खड़े रहे।

इस घटना के वीडियो सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ।

BJP पुलिस तक क्यों पहुँची?

मंगलवार को भाजपा के स्थानीय मंडल अध्यक्ष गोपालकृष्ण एम. ने अधूर पुलिस थाने में शिकायत दी। इसमें मंत्री, सांसद, विधायक और जिलाधिकारी के खिलाफ राष्ट्रगीत का कथित अनादर करने के लिए कार्रवाई की माँग की गई।

भाजपा जिलाध्यक्ष एम.एल. अश्विनी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रगीत के बीच बैठना गलत संदेश देता है। उन्होंने विशेष रूप से जिलाधिकारी के आचरण पर सवाल उठाए।

हालांकि, पुलिस शिकायत दर्ज होना और किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक आरोप सिद्ध होना अलग बातें हैं। उपलब्ध रिपोर्टों में शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज होने या अदालत से दोष सिद्ध होने की पुष्टि नहीं है।

मंत्री का जवाब—देशभक्ति मत सिखाइए

मंत्री मुरलीधरन ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि सरकारी कार्यक्रम की कार्यसूची में प्रार्थना निर्धारित थी, लेकिन उसकी जगह वंदे मातरम् के छह अंतरे गाए गए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों में पहले दो अंतरे गाने की नीति है। उनके अनुसार, पंचायत सदस्यों ने तय कार्यक्रम बदलकर राजनीतिक एजेंडा लागू करने की कोशिश की।

मंत्री ने यह भी कहा कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं और उन्हें देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई का सामना करने की बात भी कही।

विवाद सिर्फ गीत का नहीं, प्रोटोकॉल का भी

केंद्र की ओर से सभी छह अंतरे गाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं, जबकि केरल की कांग्रेस सरकार राज्य के कार्यक्रमों में दो अंतरों की व्यवस्था पर कायम है।

भाजपा और राज्य सरकार इस बात पर भी अलग राय रखते हैं कि कार्यक्रम का संचालन किसके प्रोटोकॉल के अनुसार होना चाहिए था।

अब विवाद का मूल सवाल यही है—किसी सरकारी समारोह में राष्ट्रगीत की प्रस्तुति के दौरान प्रोटोकॉल को लेकर मतभेद हो तो उसे कैसे सुलझाया जाना चाहिए?

फिलहाल भाजपा ने पुलिस से कार्रवाई माँगी है और मंत्री अपने फैसले का बचाव कर रहे हैं।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | सहारनपुर/नई दिल्ली | 10 नवंबर 2026

दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण पर राजनीतिक बहस अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक पहुँच गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की एक टिप्पणी को लेकर भाजपा ने तीखा विरोध जताया है। मसूद ने दिवाली और प्रदूषण का जिक्र करते हुए इसे मानव जनित रोग बताया था। उनके बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदू त्योहारों के अपमान का आरोप लगाया। मंगलवार को विवाद बढ़ने पर मसूद ने जवाब देते हुए पूछा कि उन्होंने गलत क्या कहा है।

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• इमरान मसूद की 'दिवाली हो या प्रदूषण' वाली टिप्पणी से विवाद।

• भाजपा ने बयान को हिंदू धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया।

• भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए।

• मसूद ने विवाद के बाद कहा कि प्रदूषण से लड़ना जनता की भी जिम्मेदारी है।

इमरान मसूद ने आखिर कहा क्या था?

दिल्ली में प्रदूषण पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि दिवाली हो या प्रदूषण, यह मानव जनित समस्या है और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, केवल सरकार के भरोसे इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

मसूद की टिप्पणी का वह हिस्सा विवाद का कारण बन गया, जिसमें दिवाली और प्रदूषण के साथ 'मानव जनित रोग' शब्द इस्तेमाल हुआ। सोशल मीडिया पर उनके बयान की आलोचना शुरू हुई।

हालाँकि, बयान का पूरा संदर्भ वायु प्रदूषण था। इसे लेकर अलग-अलग राजनीतिक व्याख्याएँ सामने आई हैं।

भाजपा ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए?

भाजपा ने मसूद की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए इसे हिंदू त्योहार और सनातन परंपराओं के प्रति अपमानजनक बताया।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिवाली जैसे त्योहार को बीमारी से जोड़ना धार्मिक भावनाओं के प्रति अनुचित रवैया दिखाता है।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी मसूद के बयान को कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए।

भाजपा का यह राजनीतिक आरोप है। इससे कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक नीति या मसूद की व्यक्तिगत मंशा अपने-आप सिद्ध नहीं होती।

विवाद बढ़ा तो मसूद ने क्या जवाब दिया?

मंगलवार दोपहर मसूद से उनके बयान पर हो रही आलोचना के बारे में सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता एक सामाजिक समस्या है और हर नागरिक को जागरूक होना होगा।

उन्होंने सवाल उठाया कि लोग जिस हवा में साँस लेते हैं, उसे साफ रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार पर क्यों डालना चाहते हैं।

मसूद ने अपने जवाब में पूछा—'मैंने उसमें क्या गलत कहा?'

उन्होंने प्रदूषण से निपटने के लिए जनभागीदारी पर जोर दिया। हालांकि उनकी इस प्रतिक्रिया में दिवाली और 'रोग' शब्द को एक साथ इस्तेमाल करने से पैदा हुई आपत्ति का अलग से स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं मिला।

इस पूरे विवाद में दो बातें अलग रखना जरूरी है। पहली, सांसद ने दिवाली और प्रदूषण को जोड़ते हुए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। दूसरी, उन्होंने बाद में अपना जोर प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता पर बताया।

अब यह राजनीतिक विवाद भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का विषय बन गया है, जबकि दिल्ली-एनसीआर की खराब हवा से निपटने की वास्तविक चुनौती भी बनी हुई है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 10 नवंबर 2026

दिवाली की रात दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ा था, इसका सही हिसाब दर्ज हो रहा था या नहीं? इस सवाल पर मंगलवार को राजनीतिक विवाद बढ़ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को घेरते हुए पूछा कि देश वायु प्रदूषण में ‘विश्वगुरु’ क्यों बनता जा रहा है। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च और निगरानी व्यवस्था की जवाबदेही भी माँगी।

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• 9 नवंबर की रात एक बजे के बाद के घंटे में 59 में से 36 स्टेशनों की PM2.5 रीडिंग उपलब्ध नहीं थी।

• केवल 23 स्टेशन उस समय यह आँकड़ा दे रहे थे।

• दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के बाद में उपलब्ध कराए गए डेटा में एक स्थान पर PM2.5 का स्तर 3,744 तक पहुँचा।

• खड़गे ने आज मोदी सरकार से प्रदूषण नियंत्रण और खर्च का हिसाब माँगा।

59 में से 36 स्टेशनों की रीडिंग क्यों नहीं मिली?

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के विश्लेषण के अनुसार, 8 नवंबर को दिवाली की शाम सात बजे दिल्ली के 59 निगरानी स्टेशनों में सिर्फ एक से PM2.5 डेटा उपलब्ध नहीं था। रात बढ़ने के साथ यह संख्या भी बढ़ती गई।

9 नवंबर को रात एक बजे के आसपास 36 स्टेशनों से रीडिंग नहीं मिली। इसका मतलब यह नहीं कि सभी उपकरण निश्चित रूप से बंद थे। सार्वजनिक रिकॉर्ड में उस समय रीडिंग अनुपलब्ध थी।

इससे अहम सवाल उठा कि जब प्रदूषण अपने चरम पर पहुँच रहा था, तब नागरिकों को पूरी जानकारी क्यों नहीं मिल रही थी?

बाद में जारी डेटा ने क्या बताया?

हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सोमवार देर शाम कुछ अनुपलब्ध आँकड़े जारी किए। इनमें मुंडका क्षेत्र में PM2.5 का स्तर 3,744 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज हुआ।

विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि अत्यधिक प्रदूषण के दौरान कुछ उपकरणों की मापने की सीमा और डेटा प्रसारण संबंधी समस्याओं के कारण रीडिंग अनुपलब्ध हुई होंगी।

इसलिए रीडिंग गायब होने को जानबूझकर आँकड़े छिपाने का प्रमाण मानना उचित नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी कमियों से वास्तविक प्रदूषण का आकलन प्रभावित हो सकता है।

खड़गे ने उठाया पैसे के इस्तेमाल का सवाल

मंगलवार को खड़गे ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदूषण पर ठोस कार्रवाई के बजाय प्रचार और आरोप-प्रत्यारोप में उलझी हुई है।

उन्होंने सितंबर 2026 की एक आरटीआई प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए दावा किया कि दिल्ली में पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लगभग 1,154 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। उन्होंने स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए मिले धन के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए।

ये खड़गे की ओर से प्रस्तुत आँकड़े और आरोप हैं। इनके आधार पर भ्रष्टाचार या जानबूझकर डेटा छिपाने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

इससे पहले दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने निगरानी स्टेशनों के काम नहीं करने के सवाल पर पत्रकारों से संबंधित विवरण साझा करने को कहा था और कार्रवाई कराने की बात कही थी।

अब सवाल केवल दिल्ली की खराब हवा का नहीं है। सवाल यह भी है कि प्रदूषण के सबसे गंभीर समय में जनता को कितना विश्वसनीय डेटा मिल रहा है और सरकार इसकी निगरानी कैसे सुनिश्चित करेगी।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | कोल्हापुर/मुंबई | 10 नवंबर 2026

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• गोकुल दूध संघ की 25 निर्वाचित सीटों में कांग्रेस समर्थित गठबंधन को 13 और महायुति को 12 सीटें मिली थीं।

• महाराष्ट्र सरकार ने चार अतिरिक्त निदेशकों को मतदान का अधिकार दिया, जिससे अध्यक्ष पद के चुनाव का गणित बदल गया।

• 10 नवंबर को महायुति समर्थित राजेश पाटील 16-13 वोट से अध्यक्ष चुने गए।

• बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार मनोनीत सदस्यों के वोट अलग सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

• गोकुल दूध संघ लगभग ₹4,000 करोड़ सालाना कारोबार और लाखों दूध उत्पादकों से जुड़ी सहकारी संस्था है।

महाराष्ट्र में एक दूध सहकारी संस्था के चुनाव ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसकी चर्चा सिर्फ कोल्हापुर तक सीमित नहीं है। गोकुल दूध संघ के 25 निर्वाचित निदेशकों में कांग्रेस नेता सतेज पाटील के नेतृत्व वाले गठबंधन को 13 सीटें मिली थीं, जबकि भाजपा, शिवसेना और NCP की सत्तारूढ़ महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं।

लेकिन मंगलवार, 10 नवंबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ तो परिणाम बदल गया। महायुति समर्थित पूर्व विधायक राजेश पाटील को 16 वोट और कांग्रेस समर्थित शशिकांत पाटील-चुयेकर को 13 वोट मिले।

आखिर जब निर्वाचित निदेशकों में बहुमत कांग्रेस समर्थित पक्ष के पास था, तो अध्यक्ष दूसरे पक्ष का कैसे बना?

चार सरकारी निदेशकों से कैसे बदला गणित?

अक्टूबर में हुए निदेशक मंडल के चुनाव में कुल 25 सीटों पर मतदान हुआ था। सतेज पाटील समर्थित गठबंधन ने 13 सीटें हासिल कीं।

लेकिन अध्यक्ष पद चुनने के लिए बैठक में कम से कम 14 निदेशकों की उपस्थिति आवश्यक बताई गई। 29 अक्टूबर की पहली बैठक में महायुति के 12 निदेशक अनुपस्थित रहे, जिससे चुनाव स्थगित करना पड़ा।

इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़े सहकारी संस्थानों में सरकारी निदेशक नियुक्त करने के प्रावधानों में संशोधन किया। गोकुल में चार सरकारी मनोनीत निदेशकों को मतदान का अधिकार मिला।

इससे अध्यक्ष चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 25 से बढ़कर 29 हो गई।

आज किसे कितने वोट मिले?

मंगलवार को हुई मतदान प्रक्रिया में महायुति की ओर से पूर्व विधायक राजेश पाटील और कांग्रेस समर्थित गठबंधन की ओर से शशिकांत पाटील-चुयेकर मैदान में थे।

मतगणना में राजेश पाटील को 16 और शशिकांत पाटील-चुयेकर को 13 वोट मिले। इसके बाद राजेश पाटील के अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा हुई।

राजेश पाटील NCP से जुड़े पूर्व विधायक हैं और चंदगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया, सरकार का क्या जवाब?

कांग्रेस नेता सतेज पाटील ने आरोप लगाया कि सरकार ने मनोनीत निदेशकों को मतदान अधिकार देकर निर्वाचित बहुमत का असर बदलने की कोशिश की।

वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हसन मुश्रीफ ने नियुक्तियों का बचाव किया। उनका तर्क था कि अध्यक्ष चयन में लगातार गतिरोध बना हुआ था और संस्था का संचालन प्रभावित होने से रोकना आवश्यक था।

हाईकोर्ट में अब क्या होगा?

मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचा था। अदालत ने चुनाव रोकने से इनकार किया, लेकिन चार मनोनीत निदेशकों के वोट अलग सुरक्षित रखने और चुनाव प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिए।

अध्यक्ष चुनाव की वैधता अंतिम न्यायिक फैसले के अधीन है। इसलिए आज का घोषित परिणाम और अदालत में लंबित विवाद दो अलग बातें हैं।

चार हजार करोड़ की संस्था में क्यों है राजनीतिक खींचतान?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गोकुल दूध संघ का 2024-25 में कारोबार लगभग ₹3,966 करोड़ था। संस्था लाखों दूध उत्पादकों और हजारों ग्रामस्तरीय समितियों से जुड़ी है।

इसलिए इसका नेतृत्व केवल एक अध्यक्ष पद का मामला नहीं, बल्कि सहकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण आर्थिक और संगठनात्मक नेटवर्क का प्रश्न भी है।

फिलहाल राजेश पाटील अध्यक्ष चुने गए हैं। अब अगला महत्वपूर्ण फैसला अदालत का होगा, जो मनोनीत निदेशकों और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कानूनी चुनौती पर विचार करेगी।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | मुंबई | 10 नवंबर 2026

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• ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार की UCC प्रश्नावली को पक्षपातपूर्ण बताया।

• आरोप लगाया कि बहुविवाह और तलाक पर सवाल हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) पर नहीं।

• सरकार की समिति ने नागरिकों से 37 सवालों पर राय माँगी है।

• समिति के पूर्व सदस्य जस्टिस आरसी चव्हाण ने सितंबर में कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर इस्तीफा दिया था।

• नागरिक 15 नवंबर तक अपने सुझाव दे सकते हैं; UCC अभी कानून नहीं बना है।

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारियों पर मंगलवार, 10 नवंबर को नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार से पूछा कि यदि कानून सबके लिए समान बनाना है, तो प्रश्नावली में कुछ धार्मिक प्रथाओं पर सवाल हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) पर क्यों नहीं?

मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने इस पहल को वास्तविक समान नागरिक संहिता मानने से इनकार किया और इसे गैर-हिंदू समुदायों पर हिंदू सिविल कोड लागू करने का प्रयास बताया।

37 सवालों में किस बात पर आपत्ति?

महाराष्ट्र की UCC समिति ने जनता से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत और लिव-इन संबंधों सहित विभिन्न विषयों पर राय माँगी है।

ओवैसी ने आरोप लगाया कि इसमें बहुविवाह, धार्मिक विवाह प्रथाओं और अदालत के बाहर तलाक पर सवाल हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार की व्यवस्था पर कोई अलग सवाल नहीं रखा गया।

HUF भारतीय कानून में मान्यता प्राप्त पारिवारिक व्यवस्था है, जिसका महत्व विशेष रूप से पारिवारिक संपत्ति और कराधान से जुड़े मामलों में होता है।

ओवैसी का सवाल था कि समानता की बात करते समय अलग-अलग समुदायों से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समान रूप से समीक्षा क्यों नहीं की जा रही।

फडणवीस सरकार का क्या रुख है?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले कह चुके हैं कि राज्य सरकार UCC संबंधी सिफारिशें तैयार करने के लिए समिति बना चुकी है। सरकार का उद्देश्य विवाह, तलाक और पारिवारिक अधिकारों जैसे मामलों में समान कानूनी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना है।

फडणवीस ने दिसंबर के विधानसभा शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने का प्रयास करने की बात भी कही थी।

हालाँकि, समिति की प्रश्नावली पर ओवैसी के आज के विशिष्ट आरोपों का कोई नया आधिकारिक जवाब उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं मिला है।

पूर्व जज ने समिति क्यों छोड़ी?

इस विवाद के बीच ओवैसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरसी चव्हाण के इस्तीफे का भी उल्लेख किया।

चव्हाण सितंबर में समिति से अलग हुए थे। अपने साक्षात्कार में उन्होंने सवालों के प्रारूप, समिति की आंतरिक प्रक्रिया और सदस्यों की राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई थी।

ओवैसी ने समिति में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठाया। हालांकि पूर्व जज के इस्तीफे को केवल इसी एक कारण से जोड़ना सही नहीं होगा।

आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है?

प्रस्तावित UCC पर चर्चा विवाह की न्यूनतम आयु, तलाक की प्रक्रिया, महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण जैसे मुद्दों से जुड़ी है।

लेकिन प्रश्नावली में किसी बदलाव के बारे में सवाल पूछा जाना और उस बदलाव का कानून बन जाना दो अलग बातें हैं।

महाराष्ट्र में अभी इस प्रस्तावित UCC के अंतिम प्रावधान तय नहीं हुए हैं। समिति नागरिकों की राय लेकर सिफारिशें तैयार करेगी। इसके बाद ही आगे की विधायी प्रक्रिया संभव है।

जनता कब तक अपनी राय दे सकती है?

महाराष्ट्र UCC समिति की सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया में सुझाव भेजने की अंतिम घोषित तारीख 15 नवंबर 2026 है।

अब सवाल है कि सरकार प्रश्नावली में उठी आपत्तियों का क्या जवाब देती है और अंतिम मसौदे में सभी समुदायों के लिए समानता का सिद्धांत किस तरह लागू किया जाता है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 10 नवंबर 2026

खबर में खास

• अखिलेश यादव ने 10 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट री-पोस्ट करने की चुनौती दी।

• मामला यूपी की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के मुख्यमंत्री के दावे का है।

• अखिलेश ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को ये आंकड़े कहाँ से मिले।

• 1.27 करोड़ के धर्म-आधारित आंकड़े की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच एक नया राजनीतिक संवाद सामने आया है। मंगलवार, 10 नवंबर को अखिलेश ने मुख्यमंत्री को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह सचमुच मानते हैं कि 1.27 करोड़ वोट कटे हैं, तो उनकी सोशल मीडिया पोस्ट अपने आधिकारिक हैंडल से री-पोस्ट कर दें।

अखिलेश ने इस चुनौती के साथ शायरी के जरिए भी तंज कसा। लेकिन इस बयान के पीछे मतदाता सूची से जुड़ा एक गंभीर सवाल है—आखिर इतनी बड़ी संख्या के दावे की पुष्टि किस आधार पर की जा रही है?

अखिलेश ने योगी को क्या चुनौती दी?

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अब दूसरों की परेशानी समझ में आने लगी है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी पोस्ट आधिकारिक अकाउंट से री-पोस्ट करने को कहा और शायरी लिखकर संकेत दिया कि मतदाता सूची को लेकर दोनों पक्ष अब चिंता जता रहे हैं।

अखिलेश की टिप्पणी का राजनीतिक संदर्भ यह है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से मतदाता सूची में कथित गलतियों का मुद्दा उठा रही है।

योगी ने क्या कहा था?

इस विवाद की पृष्ठभूमि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वह दावा है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने की बात कही थी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पंचायत मतदाता सूची और विधानसभा मतदाता सूची के बीच बड़ा अंतर है। उन्होंने लगभग 66 लाख पंचायत मतदाताओं, 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18–19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवाओं का जिक्र किया।

योगी ने कहा था कि पात्र मतदाताओं के नाम शामिल होने चाहिए और अपात्र नाम हटाए जाने चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से विसंगतियों की जाँच का आग्रह करने की जानकारी भी दी थी।

अखिलेश ने चुनाव आयोग पर क्या सवाल उठाया?

अखिलेश यादव ने पूछा कि मुख्यमंत्री को धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या संबंधी जानकारी कैसे मिली।

उन्होंने यह आशंका भी जताई कि कहीं ऐसी जानकारी आम जनता और राजनीतिक दलों से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को तो नहीं मिल रही है।

हालाँकि, यह अखिलेश का आरोप और सवाल है। निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को विशेष रूप से धर्म-आधारित आंकड़े साझा करने की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।

क्या सचमुच 1.27 करोड़ नाम काट दिए गए?

यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। पंचायत मतदाता सूची में दर्ज किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा सूची में नहीं मिलना और उसका नाम SIR के दौरान हटाया जाना अलग-अलग स्थितियाँ हैं।

इनकी वास्तविक संख्या और कारण जानने के लिए निर्वाचन आयोग के सत्यापित रिकॉर्ड तथा संबंधित मतदाता प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक है।

अब आगे क्या?

अखिलेश की नई चुनौती ने पुराने मतदाता सूची विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। लेकिन इसका समाधान नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि पुष्ट आंकड़ों से होगा।

मतदाता अपना नाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाँच सकते हैं और कोई गलती होने पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं।

अब मुख्य सवाल है—क्या निर्वाचन आयोग इन दावों पर और स्पष्टीकरण देगा, और क्या मुख्यमंत्री अखिलेश की नई चुनौती पर प्रतिक्रिया देंगे?

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | पुणे/मुंबई | 10 नवंबर 2026

खबर में खास

• NCP प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे 10 नवंबर को पुणे पहुँचे और अजित पवार के स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि दी।

• उन्होंने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मुलाकात करने की बात कही।

• दोनों NCP गुटों के विलय पर कहा कि निर्णय सुनेत्रा पवार और शरद पवार को लेना होगा।

• महाराष्ट्र सरकार में वित्त विभाग NCP को दिए जाने की मांग भी दोहराई।

• फिलहाल दोनों गुटों के विलय का कोई औपचारिक निर्णय घोषित नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के भविष्य को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है। इसी बीच मंगलवार, 10 नवंबर को NCP प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे पुणे पहुँचे और उन्होंने पार्टी के विलय तथा महायुति सरकार में वित्त विभाग को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिए।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP और शरद पवार की NCP (शरदचंद्र पवार) फिर एक पार्टी बन सकती हैं?

सुनेत्रा पवार से मिलने पहुँचे तटकरे

सुनील तटकरे ने पुणे में विद्या प्रतिष्ठान परिसर स्थित दिवंगत अजित पवार के स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह सुनेत्रा पवार से मुलाकात करने वाले हैं।

तटकरे के अनुसार, उन्होंने एक दिन पहले ही सुनेत्रा पवार को फोन करके पुणे आने की जानकारी दे दी थी।

हालांकि इस मुलाकात में पार्टी विलय पर कोई औपचारिक बातचीत होगी या नहीं, इसकी पुष्टि उन्होंने नहीं की।

विलय का फैसला कौन करेगा?

दोनों NCP गुटों को फिर एक करने की चर्चा पर तटकरे ने सावधानी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के भविष्य से संबंधित फैसला सुनेत्रा पवार करेंगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि शरद पवार लंबे समय से राजनीति में हैं और दूसरे गुट की ओर से निर्णय लेना उनका अधिकार है।

तटकरे ने यह भी कहा कि फिलहाल विलय का औपचारिक मुद्दा उनके सामने नहीं है और सुनेत्रा पवार से बातचीत के बाद उचित समय पर अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे।

इस बयान का अर्थ यह नहीं है कि दोनों पार्टियों का विलय तय हो गया है।

वित्त विभाग पर NCP ने क्या मांग रखी?

विलय की चर्चा के अलावा तटकरे ने महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग पर भी दावा किया।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय NCP को मिलना चाहिए। इस मांग के पक्ष में उन्होंने अजित पवार के लंबे वित्तीय प्रशासनिक अनुभव का उल्लेख किया।

तटकरे ने कहा कि अजित पवार ने महाराष्ट्र के कई बजट पेश किए और राज्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपने पुराने वित्तीय प्रशासनिक अनुभव का भी उल्लेख किया।

हालांकि वित्त विभाग किस पार्टी या मंत्री को मिलेगा, इसकी कोई नई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।

पहले भी उठ चुकी है दोनों गुटों के मिलने की चर्चा

कुछ दिन पहले वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की थी। इसके बाद 10 नवंबर के आसपास फिर बातचीत होने की चर्चा सामने आई थी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस समय कहा था कि यदि दोनों पार्टियाँ विलय का निर्णय करती हैं तो भाजपा को इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया था कि तब तक उन्हें किसी औपचारिक बातचीत की सूचना नहीं मिली थी।

आगे किस बात पर नजर रहेगी?

अब तीन बातों पर नजर रहेगी—सुनेत्रा पवार और सुनील तटकरे की मुलाकात का परिणाम, शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट की औपचारिक प्रतिक्रिया और महायुति सरकार में वित्त विभाग को लेकर अगला फैसला।

फिलहाल नया तथ्य तटकरे का आज का बयान है। NCP का विलय, नया गठबंधन या वित्त विभाग का आवंटन अभी घोषित निर्णय नहीं हैं।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ/प्रतापगढ़ | 10 नवंबर 2026

खबर में खास

• राजा भैया 17 से 19 नवंबर तक कुंडा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन करा रहे हैं।

• प्रतापगढ़ सांसद एसपी सिंह पटेल ने कथावाचक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यक्रम रोकने की मांग की।

• कौशांबी के सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि धार्मिक आयोजनों में राजनीति नहीं होनी चाहिए।

• अखिलेश यादव पहले ही धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रमों का विरोध कर चुके हैं।

• धीरेंद्र शास्त्री ने अपने पुराने विवादित बयान पर सफाई देकर माफी मांगी थी।

उत्तर प्रदेश के कुंडा में राजा भैया की ओर से कराई जा रही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा को लेकर समाजवादी पार्टी के दो सांसदों के अलग-अलग बयान सामने आए हैं। प्रतापगढ़ के सांसद एसपी सिंह पटेल ने मंगलवार को कार्यक्रम रोकने की मांग की। दूसरी तरफ कौशांबी सांसद पुष्पेंद्र सरोज का कहना है कि धार्मिक आयोजनों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए।

दोनों सांसद समाजवादी पार्टी से हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव के विरोध के बीच उनकी ही पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएँ अलग क्यों हैं?

एसपी सिंह पटेल ने क्या कहा?

प्रतापगढ़ के सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने धीरेंद्र शास्त्री पर लोगों को पर्ची निकालकर मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ऐसे विवादित बयान देने वाले कथावाचक को धार्मिक आयोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। सांसद ने जिला प्रशासन से शांति-व्यवस्था और धार्मिक सद्भाव को देखते हुए प्रस्तावित कथा रोकने की मांग की।

पटेल ने कार्यक्रम का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की बात भी कही। ये उनके आरोप और राजनीतिक आपत्तियाँ हैं, किसी जाँच का स्थापित निष्कर्ष नहीं।

पुष्पेंद्र सरोज ने क्या अलग कहा?

कौशांबी के सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने आयोजन पर अपेक्षाकृत अलग रुख अपनाया।

उनका कहना था कि रामकथा भगवान की कथा है और धार्मिक आयोजनों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जो कथा सुनना चाहता है, वह जा सकता है; उसके लिए विशेष निमंत्रण जरूरी नहीं।

हालांकि पुष्पेंद्र सरोज ने धीरेंद्र शास्त्री के पुराने बयान का समर्थन किया हो, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। उनका बयान मुख्य रूप से धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक विवाद से अलग रखने से संबंधित है।

राजा भैया की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण?

कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इस आयोजन से जुड़े हैं।

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 17 से 19 नवंबर तक कथा और 20 नवंबर को दिव्य दरबार होना है।

कथा से पहले धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर राजा भैया की प्रशंसा की थी। उन्होंने उन्हें सनातन धर्म की मुखर आवाज बताया था।

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पुष्पेंद्र सरोज राजा भैया से मिलने उनके बेंती आवास भी गए थे। हालांकि उस मुलाकात को मौजूदा बयान का कारण बताने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।

अखिलेश ने क्यों किया था विरोध?

विवाद की शुरुआत धीरेंद्र शास्त्री द्वारा भगवान राम और श्रीकृष्ण के स्वरूपों की तुलना वाले बयान से हुई थी।

अखिलेश यादव ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई और उनके प्रस्तावित कार्यक्रमों को अनुमति नहीं देने की मांग की।

विरोध बढ़ने पर धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई देते हुए कहा था कि उनका उद्देश्य श्रीकृष्ण का अपमान करना नहीं था। उन्होंने भावनाएँ आहत होने पर माफी भी मांगी थी।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल कथा रद्द होने का कोई पुष्ट सरकारी आदेश सामने नहीं आया है।

नया राजनीतिक घटनाक्रम यह है कि एक सपा सांसद आयोजन रोकना चाहते हैं, जबकि दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों को राजनीतिक विवाद से अलग रखने की बात कर रहे हैं। अब प्रशासन के फैसले और आयोजकों की अगली प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ/नई दिल्ली | 10 नवंबर 2026

खबर में खास

• संजय निषाद ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से गठबंधन कमजोर करने वाले नेताओं की शिकायत की।

• मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बैठक में तीन विधायकों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए।

• निषाद पार्टी ने 2027 में ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी रखी।

• अभी किसी विधायक पर कार्रवाई, टिकट कटने या गठबंधन टूटने की पुष्टि नहीं है।

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा के अपने सहयोगी दल ने ही गठबंधन के भीतर कुछ नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगाया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने सोमवार, 9 नवंबर को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। बातचीत में सिर्फ चुनावी तालमेल नहीं, बल्कि कुछ नेताओं द्वारा भाजपा और निषाद पार्टी का रिश्ता कमजोर किए जाने की शिकायत भी उठी। मंगलवार को इस मुलाकात का विस्तृत ब्यौरा सामने आया है।

भाजपा अध्यक्ष से क्या शिकायत की?

संजय निषाद की ओर से सोशल मीडिया पर साझा संदेश के मुताबिक, दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इसी दौरान निषाद ने कहा कि कुछ लोग गठबंधन के भीतर रहकर उसके हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं।

उनके पक्ष से जारी जानकारी में दावा किया गया कि नितिन नबीन ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। हालांकि भाजपा अध्यक्ष की ओर से अलग से किसी कार्रवाई की सार्वजनिक घोषणा का विवरण उपलब्ध नहीं है।

तीन विधायकों को लेकर क्या शिकायत हुई?

बैठक में तीन विधायकों की भूमिका को लेकर भी शिकायत की गई।

किन विधायकों की बात हुई, उनके खिलाफ क्या साक्ष्य रखे गए और वे किस दल से जुड़े हैं, इन सवालों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ऐसे में किसी विधायक का नाम जोड़कर उसे दोषी बताना उचित नहीं होगा।

यह भी तय नहीं हुआ है कि शिकायत से किसी का चुनावी टिकट प्रभावित होगा।

ज्यादा सीटों की मांग का क्या मामला?

निषाद पार्टी ने 2027 के चुनाव में पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। दावेदारी का दायरा पूर्वांचल से आगे ब्रज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बताया गया है।

सूत्रों के अनुसार, संजय निषाद उन क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं जहाँ भाजपा अब तक सफल नहीं रही है। हालांकि सीटों की संख्या, साझेदारी का कोई समझौता या अंतिम बँटवारा औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है।

पहले मुलाकात, अब शिकायत

दिल्ली बैठक से कुछ दिन पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन गोरखपुर में संजय निषाद के घर भी गए थे। उस मुलाकात को गठबंधन में संपर्क बढ़ाने के रूप में देखा गया था।

इसके बाद निषाद पार्टी अध्यक्ष का सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने आपसी शिकायतें उठाना उल्लेखनीय नया घटनाक्रम है। संजय निषाद पहले भी अपने समुदाय के आरक्षण और राजनीतिक हिस्सेदारी की माँग पर सार्वजनिक तौर पर बात करते रहे हैं।

2027 से पहले आगे क्या?

अब सवाल यह है कि भाजपा नेतृत्व शिकायतों की जाँच कैसे करेगा और दोनों दल सीटों के बंटवारे पर कब सहमति बनाएँगे।

अभी तक गठबंधन टूटने, तीनों विधायकों पर कार्रवाई होने या किसी का टिकट कटने की पुष्टि नहीं है।

फिलहाल पुख्ता बात यह है कि सहयोगी दल ने मतभेद की शिकायत शीर्ष स्तर तक पहुँचाई है और चुनावी सीटों का मुद्दा भी सामने आया है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/कोलकाता | 10 नवंबर 2026

खबर में खास

• दिल्ली पुलिस की टीम 9 नवंबर को कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास पहुँची।

• मामला अप्रैल 2013 में हुए राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और कथित झड़प का है।

• पुलिस पहले भी दो बार संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने का प्रयास कर चुकी थी।

• ममता बनर्जी को आरोपी नहीं, बल्कि पीड़ित/गवाह के तौर पर बयान देने का नोटिस मिला है।

आखिर ऐसा क्या हुआ कि 13 साल पुराने मामले में दिल्ली पुलिस को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के घर पहुँचना पड़ा?

सोमवार, 9 नवंबर 2026 को दिल्ली पुलिस की टीम कोलकाता में उनके आवास पर पहुँची और अप्रैल 2013 के एक मामले में बयान दर्ज कराने के लिए नया नोटिस दिया। मंगलवार को सामने आई रिपोर्टों में इस कार्रवाई का पूरा संदर्भ स्पष्ट हुआ।

इस घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी को आरोपी के तौर पर नोटिस नहीं दिया गया है। पुलिस ने उनसे उस मामले में पीड़ित अथवा गवाह के रूप में बयान दर्ज कराने को कहा है।

2013 में आखिर हुआ क्या था?

9 अप्रैल 2013 को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री थीं। वह अपने मंत्रियों और सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली पहुँची थीं।

तत्कालीन योजना आयोग के मुख्यालय के पास स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और माकपा समर्थकों का विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान नारेबाजी और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ कथित धक्का-मुक्की की घटना सामने आई।

पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ भी कथित बदसलूकी और हमले के आरोप लगे थे।

इसी घटनाक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय के एक अधिकारी की शिकायत पर दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

13 साल बाद पुलिस फिर क्यों पहुँची?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले की जाँच में संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाने हैं।

इससे पहले भी पुलिस दो बार बयान लेने की कोशिश कर चुकी थी। नोटिस दिए गए थे, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो सके थे।

अब दिल्ली पुलिस ने दोबारा संबंधित लोगों से संपर्क किया है। ममता बनर्जी से भी अपना पक्ष और घटना की जानकारी दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध रहने को कहा है। फिलहाल ममता का नया बयान दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है।

क्या ममता बनर्जी पर कोई आरोप लगाया गया है?

नहीं। इस नोटिस को गिरफ्तारी, आपराधिक आरोप या ममता बनर्जी के खिलाफ नई एफआईआर समझना गलत होगा।

पुलिस सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में ममता की भूमिका गवाह अथवा पीड़ित की है।

हालाँकि पुराने मामले में सरकारी कार्य में बाधा, पुलिसकर्मियों के साथ कथित झड़प और अन्य आरोपों से संबंधित कानूनी धाराएँ दर्ज होने की रिपोर्ट है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आरोप ममता बनर्जी पर लगाए गए हैं।

अब इस मामले में आगे क्या होगा?

अगला महत्वपूर्ण कदम संबंधित गवाहों के बयान दर्ज करना होगा। पुलिस को घटना से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुरानी जाँच आगे बढ़ानी है।

बयान कब और कहाँ दर्ज होगा, इसकी अंतिम जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।

इस खबर का निष्कर्ष है कि 13 साल पुरानी राजनीतिक घटना में दिल्ली पुलिस फिर सक्रिय हुई है, लेकिन ममता बनर्जी को आरोपी नहीं बनाया गया है। नोटिस की वास्तविक कानूनी स्थिति समझे बिना इसे राजनीतिक गिरफ्तारी या आपराधिक कार्रवाई बताना भ्रामक होगा।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/अमरावती | 10 नवंबर 2026

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• NDA के सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ₹500 के नोट बंद करने की मांग दोहराई।

• उनका सुझाव है कि बड़े नोट हटाकर ₹100 और ₹200 के नोटों तथा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जाए।

• नायडू का दावा है कि इससे चुनाव में नकदी बाँटने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।

• अभी केंद्र सरकार या RBI ने ₹500 के मौजूदा नोट बंद करने का कोई नया फैसला घोषित नहीं किया है।

क्या देश में ₹500 के नोटों पर एक बार फिर नोटबंदी जैसी स्थिति बन सकती है? नोटबंदी के दस साल पूरे होने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बयान ने बड़े नोटों के भविष्य पर चर्चा छेड़ दी है।

केंद्र की NDA सरकार के सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख नायडू ने ₹500, ₹1,000 और ₹2,000 के नोटों को खत्म करने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि छोटे मूल्य के नोटों और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिल सकती है।

हालाँकि, एक बात स्पष्ट है—यह मुख्यमंत्री का सुझाव है, नोटबंदी की सरकारी घोषणा नहीं।

सिर्फ ₹100 और ₹200 के नोट रखने की बात क्यों?

सोमवार, 9 नवंबर को अमरावती में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह पहले भी डिजिटल करेंसी और बड़े नोटों को बंद करने का सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख चुके हैं।

उनके मुताबिक, चुनाव के समय बड़ी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ाता है। इसलिए बड़े नोटों को हटाकर कम मूल्य के नोटों और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

नायडू ने यह भी कहा कि तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल प्रशासनिक व्यवस्था की खामियाँ दूर करने में सहायक हो सकता है।

आपके पास ₹500 के नोट हैं तो क्या करें?

फिलहाल कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नए डिजाइन वाले ₹500 के नोट वैध मुद्रा हैं।

साल 2016 में पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोटों की कानूनी मान्यता खत्म हुई थी। उसके बाद नए ₹500 के नोट जारी किए गए थे।

इसी तरह ₹2,000 के नोटों को RBI ने 2023 में चलन से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन वे अब भी कानूनी रूप से वैध हैं।

इसलिए नायडू की मांग को यह समझकर शेयर करना गलत होगा कि सरकार ने ₹500 के नोट बंद करने का आदेश दे दिया है।

नोटबंदी के 10 साल बाद फिर क्यों उठा सवाल?

8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तत्कालीन ₹500 और ₹1,000 के नोट बंद करने की घोषणा की थी। तब सरकार ने काले धन, जाली नोटों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को इसका उद्देश्य बताया था।

अब दस साल बाद एक सहयोगी मुख्यमंत्री ने बड़े नोटों की उपयोगिता पर फिर सवाल उठाया है। लेकिन बड़े नोट हटाने से भ्रष्टाचार कितना घटेगा, इसे लेकर नायडू का तर्क एक नीतिगत प्रस्ताव है, सिद्ध परिणाम नहीं।

क्या केंद्र सरकार इस सुझाव को मानेगी?

इसका कोई आधिकारिक संकेत अभी सामने नहीं आया है। नायडू ने प्रस्ताव दोहराने की बात कही है, लेकिन केंद्र सरकार या RBI की ओर से ₹500 के नोट बंद करने की नई घोषणा नहीं हुई है।

इस खबर का निष्कर्ष यही है: ₹500 के नोट बंद करने की मांग जरूर उठी है, लेकिन फिलहाल वे पूरी तरह वैध हैं। किसी नए आदेश के लिए RBI और सरकार की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 10 नवंबर 2026

खबर में खास

• यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 209 पर संभावित प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाने की मीडिया रिपोर्ट।

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद नाम दिल्ली भेजे जाने का दावा।

• मौजूदा विधायकों के कामकाज, जनता की नाराजगी और नए चेहरों की स्वीकार्यता पर फीडबैक की चर्चा।

• केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी बाकी है; पार्टी ने आधिकारिक प्रत्याशी सूची जारी नहीं की है।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के टिकटों को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति से 209 संभावित उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और सूची केंद्रीय नेतृत्व के पास दिल्ली भेजी गई है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है—क्या इन 209 लोगों को टिकट मिलना तय हो गया है?

जवाब है, अभी नहीं। रिपोर्टों में जिस सूची का जिक्र है, वह केंद्रीय मंजूरी का इंतजार कर रही संभावित नामों की सूची है। भाजपा की ओर से इन 209 उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

209 नामों तक कैसे पहुँची भाजपा?

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के आधार पर NDTV Profit और अन्य संस्थानों ने बताया कि इन नामों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फीडबैक और संगठनात्मक आकलन के बाद आगे बढ़ाया गया है।

संभावित उम्मीदवारों का चयन करते समय विधानसभा क्षेत्रों के स्थानीय समीकरण, संगठन की राय और जनता के बीच नेताओं की स्वीकार्यता जैसे पहलुओं पर विचार किया गया।

इन नामों को ‘कैटेगरी-A’ में रखने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि पार्टी की आधिकारिक सूची उपलब्ध न होने के कारण प्रत्येक सीट या नाम का स्वतंत्र सत्यापन संभव नहीं है।

पुराने विधायकों का टिकट कटेगा या नहीं?

यही वह प्रश्न है जिसका जवाब हजारों पार्टी कार्यकर्ता और टिकट के दावेदार जानना चाहेंगे।

रिपोर्टों में कहा गया है कि मौजूदा विधायक के खिलाफ स्थानीय नाराजगी, संभावित नए उम्मीदवार की जनता में पकड़, कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया और जातीय समीकरण जैसे विषय देखे गए हैं।

इसके साथ समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों को लेकर भी स्थानीय स्थिति का आकलन किए जाने की बात कही गई है।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटने का फैसला हो चुका है। अभी किसी विधायक का नाम हटने या नया उम्मीदवार तय होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

लखनऊ से दिल्ली क्यों पहुँचा मामला?

भाजपा में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का अंतिम चयन पार्टी की निर्धारित केंद्रीय प्रक्रिया से होता है।

रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री की सहमति और प्रदेश स्तर की शुरुआती समीक्षा के बाद केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी बाकी है।

इसलिए फिलहाल तीन बातें अलग-अलग हैं—संभावित नामों की शॉर्टलिस्ट, केंद्रीय नेतृत्व की सहमति और आधिकारिक टिकट घोषणा।

2027 से पहले क्या है नई तैयारी?

रिपोर्टों में 2024 के लोकसभा चुनाव और हाल के एमएलसी चुनाव से मिले अनुभवों के आधार पर समय से उम्मीदवार चयन की तैयारी का उल्लेख है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 202 है। भाजपा के 209 संभावित नामों की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुल सीटों के आधे से अधिक हैं।

अब अगली महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय मंजूरी और वास्तविक उम्मीदवारों के नाम होंगे। तब ही स्पष्ट होगा कि किन मौजूदा विधायकों को मौका मिलता है और किन सीटों पर नए चेहरे आते हैं।

फिलहाल मीडिया में सामने आया 209 का आंकड़ा चुनावी तैयारी से जुड़ी रिपोर्ट है, भाजपा की घोषित प्रत्याशी सूची नहीं।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ/बलिया | 10 नवंबर 2026

खबर में खास

• सपा सांसद सनातन पांडेय ने 1990 में कारसेवकों पर हुई गोलीबारी को लेकर मुलायम सिंह यादव के फैसले का बचाव किया।

• विवाद बढ़ने पर कहा—“हमने कभी नहीं कहा कि हमने गोली चलवाई।”

• सांसद ने गोलीबारी होने की बात स्वीकार की, लेकिन मुलायम की संवैधानिक भूमिका का बचाव जारी रखा।

• उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।

अयोध्या में 36 साल पहले कारसेवकों पर हुई गोलीबारी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में बहस का विषय बन गई है। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के फैसले का बचाव किया। अब विवाद बढ़ने के बाद उनकी सफाई सामने आई है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को घेरा है।

इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है—क्या सनातन पांडेय अपने पहले बयान से पीछे हटे हैं या उन्होंने केवल उसके अर्थ को स्पष्ट किया है?

पहले क्या बोले थे सनातन पांडेय?

बलिया से सपा सांसद सनातन पांडेय ने 9 नवंबर की मीडिया कवरेज में कहा कि 1990 में अयोध्या का विवादित स्थल अदालत के अधीन था। उनके अनुसार, उस समय मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने संविधान और न्यायालय के आदेशों की रक्षा के लिए कार्रवाई की थी।

पांडेय ने गोलीबारी के फैसले का बचाव किया। सलेमपुर के सपा सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी और संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बयान भी इसी विवाद में सामने आए। भाजपा ने इस रुख पर आपत्ति जताई।

अब सफाई में क्या कहा?

10 नवंबर को सामने आई ताजा मीडिया रिपोर्ट में सनातन पांडेय ने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने गोली चलवाई थी। उनका तर्क था कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान के मुताबिक जिम्मेदारी निभाता है।

उन्होंने अयोध्या में गोली चलने की घटना से इनकार नहीं किया। साथ ही मुलायम सिंह यादव की भूमिका का बचाव जारी रखा।

यानी सांसद की सफाई और उनके पहले बयान के बीच फर्क समझना जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से गोली चलवाने की बात कहने से इनकार करना, उस समय की सरकारी कार्रवाई को गलत मान लेना नहीं है।

ब्रजेश पाठक ने सपा पर क्या आरोप लगाए?

सपा सांसद के बयान पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया।

पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे का भी जिक्र किया और पार्टी के पुराने रुख पर सवाल उठाए। ये भाजपा नेता के राजनीतिक आरोप हैं, स्वतंत्र रूप से स्थापित निष्कर्ष नहीं।

1990 का मामला फिर चर्चा में क्यों?

1990 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसी दौरान अयोध्या में कारसेवकों पर पुलिस गोलीबारी हुई थी। इस घटना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं।

अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उसी घटनाक्रम पर नए बयान और जवाब सामने आ रहे हैं।

फिलहाल ताजा खबर 1990 की घटना नहीं, बल्कि सनातन पांडेय की सफाई और भाजपा के पलटवार की है। यह विवाद आगे किस दिशा में जाएगा, वह संबंधित नेताओं के अगले बयानों और कदमों से स्पष्ट होगा।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 10 नवंबर 2026

खबर में खास

• सोनिया गांधी ने नई किताब में 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने के पीछे की बातचीत बताई।

• गठबंधन नेताओं के दबाव में एक बार उनके मुँह से ‘ठीक है’ निकला था।

• राहुल और प्रियंका ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने पर आपत्ति जताई थी।

• अंतिम फैसला सोनिया का था और उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया।

साल 2004 में सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री पद ठुकराना भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित घटनाओं में रहा है। लेकिन क्या उन्होंने पहले यह जिम्मेदारी स्वीकार करने की हामी भर दी थी? मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को जारी उनकी किताब Belonging: A Journey of Love के अंश में इस सवाल का जवाब मिलता है।

सोनिया के अनुसार, गठबंधन नेताओं के लगातार दबाव में उन्होंने एक बार बेहद धीमी आवाज में ‘ठीक है’ कहा था। बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनसे इस फैसले पर सवाल किए और उन्होंने प्रधानमंत्री न बनने का अपना पुराना निर्णय कायम रखा।

चुनाव से पहले बच्चों से क्या कहा था?

सोनिया लिखती हैं कि 2004 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राहुल और प्रियंका ने उनसे पूछा था कि कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला तो क्या वह प्रधानमंत्री बनेंगी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था।

किताब के मुताबिक, दोनों बच्चे भी इसके पक्ष में नहीं थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या ने परिवार को गहरा आघात पहुँचाया था। राहुल और प्रियंका को आशंका थी कि प्रधानमंत्री पद के साथ उनकी माँ की सुरक्षा के खतरे बढ़ सकते हैं।

फिर कैसे निकला ‘ठीक है’?

चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने की स्थिति बनी। सोनिया के वर्णन के अनुसार, गठबंधन के कई नेता दिल्ली स्थित उनके आवास पर जुटे और उनसे प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने का आग्रह किया।

जब उन्होंने इनकार किया तो नेता अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने खुद को दबाव में पाया और धीमे से ‘ठीक है’ कह दिया। उपस्थित नेताओं ने इसे उनकी सहमति मानकर बधाई देनी शुरू कर दी। हालांकि, यह औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद स्वीकार करना नहीं था।

राहुल-प्रियंका ने क्या कहा?

किताब में सोनिया बताती हैं कि प्रियंका ने बाहर से बातचीत का कुछ हिस्सा सुना और परेशान होकर राहुल को बुलाया। दोनों माँ के पास पहुँचे।

राहुल ने उनके हामी भरने पर कड़ी आपत्ति जताई और प्रियंका ने उनसे दबाव में फैसला न लेने को कहा। सोनिया ने उन्हें बताया कि वह खुद भी पद नहीं चाहती थीं।

इसके बाद उन्होंने पार्टी के प्रति जिम्मेदारी, परिवार की सुरक्षा और अपने व्यक्तिगत निर्णय पर फिर विचार किया।

आखिर मनमोहन सिंह कैसे बने प्रधानमंत्री?

सोनिया के मुताबिक, रातभर विचार करने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। बाद में कांग्रेस सांसदों के सामने उन्होंने अपना फैसला स्पष्ट किया।

सभा में कई नेताओं ने फैसला बदलने की अपील की, लेकिन वह अपने रुख पर कायम रहीं और डॉ. मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया। इसके बाद सिंह कांग्रेस संसदीय दल के नेता बने और प्रधानमंत्री पद संभाला।

महत्वपूर्ण अंतर यह है कि 2004 में सोनिया का प्रधानमंत्री न बनना पुराना तथ्य है। आज की नई खबर उनकी अपनी किताब में दर्ज उस बैठक, अस्थायी सहमति और परिवार की प्रतिक्रिया का विस्तृत विवरण है। यह उनका व्यक्तिगत संस्मरण है; बातचीत के प्रत्येक विवरण की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ/अयोध्या | 10 नवंबर 2026

खबर में खास

• अखिलेश ने अयोध्या को सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी बनाने का वादा किया।

• सपा सरकार बनने पर राशन में तेल और घी देने की घोषणा।

• जमीन सौदों और कथित सर्किल रेट घोटाले की जांच कराने की बात।

• परंपरागत नाविकों और स्थानीय कारोबारियों के हित में कदम उठाने का आश्वासन।

• भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 12 दिसंबर के प्रस्तावित मंदिर दौरे पर सवाल उठाया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अयोध्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी और भाजपा के राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार, 9 नवंबर की रात सोशल मीडिया पर रामनगरी के विकास, मंदिर व्यवस्था, जमीन के सौदों और गरीब परिवारों के लिए कई घोषणाएं कीं।

मंगलवार सुबह सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर अयोध्या को ‘सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी’ के रूप में विकसित करने के लिए काम किया जाएगा।

अयोध्या के लिए अखिलेश ने क्या-क्या वादे किए?

अखिलेश ने कहा कि अयोध्या में विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने राम मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, परंपरागत नौकायन को प्रोत्साहित करने और स्थानीय नाविकों को उसका आर्थिक लाभ दिलाने की बात कही।

सपा प्रमुख ने अयोध्या में जमीन के सौदों और सर्किल रेट से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच कराने का भी वादा किया। उन्होंने भाजपा से जुड़े नेताओं और अधिकारियों पर आरोप लगाए।

हालांकि, आरोपों के संबंध में किसी नई आधिकारिक जांच का निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इन्हें प्रमाणित घोटाला नहीं माना जा सकता।

राशन में तेल-घी देने की घोषणा क्यों हुई?

इस घोषणा की पृष्ठभूमि में अयोध्या दीपोत्सव के बाद का एक वायरल वीडियो है, जिसमें कुछ लोग दीयों से बचा तेल इकट्ठा करते दिखाई दिए।

अखिलेश ने आरोप लगाया कि तेल इकट्ठा कर रही महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने महिला आयोग से संबंधित घटना पर कार्रवाई की मांग भी की।

इसके बाद उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर गरीबों की पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राशन में तेल और घी देने का प्रयास किया जाएगा।

दूसरी ओर, अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि नगर प्रशासन ने दीपोत्सव से पहले जरूरतमंदों को तेल और मिठाइयां वितरित की थीं।

कथित मारपीट और उसके लिए जिम्मेदारी के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जरूरी है।

भाजपा ने 6 दिसंबर को अयोध्या आने की चुनौती क्यों दी?

अखिलेश के 12 दिसंबर को परिवार के साथ राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने का प्रस्तावित कार्यक्रम सामने आया है। इसकी जानकारी सपा नेता पवन पांडेय ने दी।

इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश को 12 दिसंबर के बजाय 6 दिसंबर को अयोध्या जाना चाहिए।

पंकज चौधरी ने कारसेवकों पर गोली चलाए जाने की पुरानी घटना का उल्लेख करते हुए सपा नेतृत्व से माफी मांगने की मांग भी की।

जनता के लिए इन घोषणाओं का क्या मतलब है?

अखिलेश की घोषणाएं अभी चुनावी वादे हैं, लागू सरकारी योजनाएं नहीं।

राशन में तेल-घी देने की पात्रता, मात्रा, वित्तीय लागत और वितरण प्रणाली की कोई विस्तृत आधिकारिक योजना सामने नहीं आई है। इसी तरह मंदिर प्रबंधन और जमीन की जांच से जुड़ा कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है।

अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी इन घोषणाओं की ठोस कार्ययोजना कब पेश करेगी और भाजपा अयोध्या के विकास तथा स्थानीय कारोबार से जुड़े मुद्दों पर क्या जवाब देगी।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 5 नवंबर 2026

खबर में खास

• युवा कांग्रेस के करीब 215 पदाधिकारी निलंबित होने की नई रिपोर्ट।

• लगभग 200 अन्य पदाधिकारियों को निलंबन पत्र भेजने की प्रक्रिया जारी।

• मध्य प्रदेश में 60, गुजरात में 49 और उत्तर प्रदेश (मध्य) में 13 पदाधिकारियों पर कार्रवाई।

• रैली में मोबाइल ऐप और बारकोड स्कैनर से उपस्थिति दर्ज हुई।

• कुछ निलंबित पदाधिकारियों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए।

दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को आयोजित INDIA गठबंधन की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली के बाद कांग्रेस के भीतर बड़ी संगठनात्मक कार्रवाई सामने आई है। रैली में अनुपस्थित रहने वाले युवा कांग्रेस पदाधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है।

आठ राज्यों में करीब 215 पदाधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने लगभग 200 और पदाधिकारियों को निलंबन पत्र भेजे जाने की जानकारी दी है।

किन राज्यों में हुई कार्रवाई?

शुरुआती कार्रवाई में मध्य प्रदेश के 60 और गुजरात के 49 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 26, तेलंगाना के 14, उत्तर प्रदेश (मध्य) के 13, हिमाचल प्रदेश के 13 और हरियाणा के 10 पदाधिकारी शामिल थे।

बाद में झारखंड समेत अन्य राज्यों के नाम भी सामने आए। अलग-अलग समय पर जारी रिपोर्टों में कुल संख्या में अंतर है। TV9 की ताजा रिपोर्ट में यह आंकड़ा करीब 215 बताया गया है।

निलंबित लोगों में प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और जिलाध्यक्ष स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हैं।

मोबाइल ऐप से कैसे पकड़ी गई गैरहाजिरी?

इस रैली के लिए युवा कांग्रेस ने डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की थी।

पदाधिकारियों को ‘With IYC’ मोबाइल ऐप और बारकोड स्कैनर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करानी थी।

मिंटो रोड पर चेक-इन की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम के बाद संगठन ने डिजिटल रिकॉर्ड की समीक्षा की।

हालांकि, कुछ पदाधिकारियों का कहना है कि इंटरनेट की धीमी गति और तकनीकी समस्याओं के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी। इसलिए डिजिटल रिकॉर्ड में अनुपस्थित दिखना और वास्तव में रैली में न पहुंचना हर मामले में एक ही बात हो, यह जरूरी नहीं है।

‘चाचा की तेरहवीं थी, दिल्ली कैसे जाता?’

मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव रोहित राजोरिया ने अपने निलंबन पर सवाल उठाए हैं।

, राजोरिया का कहना है कि उनके चाचा की तेरहवीं थी, जिसके कारण वह दिल्ली नहीं जा सके।

उन्होंने दावा किया कि संगठन को पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। राजोरिया ने बिना पर्याप्त सुनवाई के कार्रवाई करने पर आपत्ति जताई और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाने की इच्छा व्यक्त की।

मैहर के जिलाध्यक्ष सौरभ शर्मा ने भी पारिवारिक आयोजन के कारण रैली में अनुपस्थित रहने की बात कही है।

ये संबंधित पदाधिकारियों के स्पष्टीकरण हैं; संगठन ने इन सभी मामलों में अंतिम पुनर्विचार का क्या निर्णय लिया है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

युवा कांग्रेस ने कार्रवाई के पक्ष में क्या कहा?

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने संगठनात्मक अनुशासन पर जोर दिया है।

उनके अनुसार, राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पदाधिकारियों की उपस्थिति अपेक्षित थी। उन्होंने रैली में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया।

संगठन का कहना है कि नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी थी।

भाजपा ने भी उठाए सवाल

भाजपा ने इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है।

भाजपा नेताओं ने रैली में अनुपस्थित कार्यकर्ताओं के मुद्दे को कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति से जोड़ते हुए राहुल गांधी की आलोचना की।

दूसरी ओर, कांग्रेस इसे अनुशासन और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया बता रही है।

अब 200 और नेताओं के साथ क्या होगा?

युवा कांग्रेस लगभग 200 अतिरिक्त पदाधिकारियों को निलंबन पत्र भेजने की प्रक्रिया में है।

लेकिन पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू होने का अर्थ यह नहीं है कि सभी 200 अतिरिक्त पदाधिकारियों का निलंबन अंतिम रूप से प्रभावी हो चुका है।

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जिन पदाधिकारियों ने बीमारी, पारिवारिक शोक या तकनीकी समस्या का कारण बताया है, क्या संगठन उनकी अनुपस्थिति की दोबारा जांच करेगा?

यह मामला केवल एक रैली में उपस्थिति का नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक अनुशासन, डिजिटल निगरानी और कार्यकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर देने से भी जुड़ गया है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 5 नवंबर 2026

खबर में खास

• मुस्तफाबाद में नाम हटाने के लिए कुल 1,021 फॉर्म-7 आवेदन दर्ज।

• इनमें से 787 में भाजपा के 20 बूथ एजेंटों के नाम आपत्तिकर्ता के रूप में मिले।

• 16 एजेंटों ने आवेदन भरने या हस्ताक्षर करने से इनकार किया।

• सभी 787 अर्जियां मुस्लिम मतदाताओं से संबंधित बताई गई हैं।

• जिला निर्वाचन अधिकारी ने पहले कहा था कि नियम से अधिक सामूहिक आवेदन स्वीकार नहीं हुए।

• फॉर्म जमा होने का मतलब किसी मतदाता का नाम हट जाना नहीं है।

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से एक गंभीर विवाद सामने आया है। मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जमा सैकड़ों आवेदनों में भाजपा के बूथ एजेंटों के नाम दर्ज हैं, लेकिन बड़ी संख्या में संबंधित एजेंट खुद इन आवेदन से इनकार कर रहे हैं।

अंग्रेजी अखबार द हिंदू की 4 नवंबर की देर रात प्रकाशित खोजी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक, क्षेत्र में जमा 1,021 फॉर्म-7 में से 787 पर भाजपा से जुड़े 20 बूथ लेवल एजेंटों के नाम दर्ज मिले।

20 एजेंटों में से 16 ने क्या कहा?

 अखबार ने निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज सभी 20 एजेंटों से संपर्क करने का प्रयास किया।

इनमें से 16 ने कहा कि उन्होंने संबंधित फॉर्म न तो भरे और न उन पर हस्ताक्षर किए।

इन आवेदनों में मतदाता के स्थायी रूप से स्थानांतरित होने, अन्य जगह पहले से नाम दर्ज होने अथवा मृत्यु जैसे कारण बताए गए थे।

787 आवेदन कुल 1,021 का करीब 77 प्रतिशत हैं। तीसरे पक्ष द्वारा जमा 837 आवेदनों में इनका हिस्सा लगभग 94 प्रतिशत है।

अंकित यादव के नाम पर 32 आवेदन

 भाजपा बूथ एजेंट अंकित यादव का मामला भी सामने आया है।

उनके नाम से 32 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन दर्ज थे। यादव ने अखबार से कहा कि वे इन लोगों को जानते हैं और उनके पड़ोसी हैं।

यादव ने आवेदन करने से इनकार करते हुए अपने व्यक्तिगत विवरण के कथित गलत इस्तेमाल की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी प्रतिनिधियों को बूथ एजेंट पद से अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है।

हालांकि, उनके नाम पर आवेदन किसने जमा किए, इसकी आधिकारिक जांच का निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है।

एक एजेंट ने 500 फॉर्म भरने का दावा किया

इस मामले में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य रॉबिन सिंह धामा का बयान है।

धामा ने फॉर्म-7 जमा करने की बात स्वीकार की और लगभग 500 आवेदन देने का दावा किया। लेकिन सार्वजनिक सूची में उनके नाम से 57 आवेदन दर्ज बताए गए हैं।

उनका कहना था कि जिन व्यक्तियों के नाम हटाने की मांग की गई, वे संबंधित स्थानों पर नहीं रहते।

उनके दावे और सार्वजनिक रिकॉर्ड के बीच अंतर की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

चुनाव प्रशासन ने क्या सफाई दी?

1 नवंबर को आकाशवाणी ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी की सफाई प्रकाशित की थी।

अधिकारी के मुताबिक, मुस्तफाबाद में निर्धारित सीमा से अधिक सामूहिक फॉर्म स्वीकार नहीं किए गए और आवेदनों पर निर्वाचन आयोग के नियम लागू हैं।

प्रशासन ने संदिग्ध नाम-विलोपन आवेदनों की जमीनी जांच कराने और झूठे दावे पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात भी कही थी।

हालांकि, प्रशासन की पुरानी सफाई और नई रिपोर्ट के आंकड़े अलग-अलग तारीखों तथा आवेदन श्रेणियों से संबंधित हैं। इनके बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए अद्यतन आधिकारिक रिकॉर्ड जरूरी है।

फॉर्म-7 भरने से क्या वोट कट जाता है?

नहीं। फॉर्म-7 किसी नाम को हटाने या मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया है।

निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, आवेदन मिलने मात्र से नाम स्वतः नहीं हटता। प्रभावित मतदाता को नोटिस, सत्यापन और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।

9 अक्टूबर को आयोग ने व्यक्तिगत आवेदकों के लिए फॉर्म-7 की संख्या पर भी नई सीमा लागू की थी।

अब किन सवालों का जवाब जरूरी है?

सबसे अहम सवाल है कि जिन 16 एजेंटों ने आवेदन करने से इनकार किया, उनके नाम फॉर्म पर कैसे दर्ज हुए?

क्या संबंधित हस्ताक्षर और आवेदकों की पहचान की जांच होगी? क्या सभी प्रभावित मतदाताओं को सुनवाई का अवसर मिलेगा?

फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि 787 मतदाताओं के नाम वास्तव में हटा दिए गए हैं या किसी राजनीतिक दल का संगठित गलत काम सिद्ध हो चुका है।

अब निर्वाचन अधिकारियों की जांच, फॉर्म जमा करने वालों की पहचान और प्रभावित मतदाताओं की अंतिम स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | चेन्नई | 5 नवंबर 2026

खबर में खास

• TVK मंत्री ने विधायकों को ₹60–70 करोड़ तक देने की कोशिश का आरोप लगाया।

• मदुरै सेंट्रल के विधायक ने खुद को ₹15 करोड़ की पेशकश होने का दावा किया।

• DMK और AIADMK ने आरोपों को खारिज किया।

• जुलाई में कथित विधायक-खरीद मामले में आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।

• 234 सदस्यीय विधानसभा में TVK अकेले बहुमत से नीचे है।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने विपक्षी दलों DMK और AIADMK पर विधायकों को करोड़ों रुपये का लालच देकर सरकार अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया है।

4 नवंबर को राज्य के कानून एवं बिजली मंत्री आर. निर्मल कुमार ने दावा किया कि TVK विधायकों को पार्टी बदलने के लिए ₹60 से ₹70 करोड़ तक की पेशकश की जा रही है। गुरुवार, 5 नवंबर को इस मामले पर आई विस्तृत रिपोर्टों में सत्तापक्ष और विपक्ष के अलग-अलग दावे सामने आए हैं।

₹70 करोड़ की पेशकश का दावा किसने किया?

मदुरै में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के बाद से DMK और AIADMK से जुड़े लोग TVK विधायकों से संपर्क कर रहे हैं।

उनका कहना है कि कुछ मामलों में पुलिस कार्रवाई हुई है और कथित खरीद-फरोख्त से जुड़े पैसे के लेनदेन की जांच चल रही है।

निर्मल कुमार ने बेंगलुरु के रास्ते कथित हवाला लेनदेन का आरोप भी लगाया। हालांकि, ₹70 करोड़ की किसी विशेष पेशकश का स्वतंत्र दस्तावेजी प्रमाण अभी सार्वजनिक रिपोर्टों में उपलब्ध नहीं है।

एक विधायक ने भी लगाया ₹15 करोड़ का आरोप

मदुरै सेंट्रल से TVK विधायक मधार बदरुद्दीन ने दावा किया कि उन्हें विधानसभा में संभावित शक्ति परीक्षण के दौरान सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए ₹15 करोड़ की पेशकश की गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि DMK और AIADMK मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि, विधायक ने उन्हें संपर्क करने वाले व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने बताया कि पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी दे दी गई है।

विपक्ष का पलटवार—TVK पर ही खरीद-फरोख्त का आरोप

DMK ने मंत्री निर्मल कुमार के आरोपों का खंडन किया है।

पार्टी प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने सवाल उठाया कि विपक्ष को TVK विधायकों को खरीदने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने उल्टा सत्तारूढ़ पार्टी पर दलबदल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

एलंगोवन ने विधानसभा चुनाव के बाद AIADMK के छह विधायकों के इस्तीफा देकर TVK में शामिल होने का उदाहरण भी दिया।

AIADMK ने भी विधायक-खरीद के आरोपों से इनकार किया है। इस तरह दोनों पक्ष एक-दूसरे पर राजनीतिक जोड़तोड़ का आरोप लगा रहे हैं।

जुलाई में आठ लोगों की गिरफ्तारी का क्या मामला था?

जुलाई 2026 में पुलिस ने कथित विधायक-खरीद के एक पुराने मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया था।

उस मामले में एक TVK विधायक को प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए ₹35 करोड़ देने की कोशिश का आरोप था।

लेकिन पुराने मामले में गिरफ्तारी अपने आप वर्तमान ₹70 करोड़ वाले आरोप की पुष्टि नहीं करती। नए दावों की अलग जांच आवश्यक है।

क्या विजय की सरकार अल्पमत में है?

2026 के विधानसभा चुनाव में TVK ने 234 में से 108 सीटें जीती थीं। साधारण बहुमत के लिए 118 सदस्यों का समर्थन जरूरी है।

TVK ने कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाई। इसलिए TVK के पास अकेले बहुमत न होना और उसकी गठबंधन सरकार के पास सदन का विश्वास न होना दो अलग स्थितियां हैं।

13 नवंबर के आसपास एक और शक्ति परीक्षण की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है।

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है?

फिलहाल ₹70 करोड़ की कथित पेशकश और ₹15 करोड़ वाले व्यक्तिगत आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

आगे तीन बातों पर निगाह रहेगी—क्या पुलिस नए आरोपों से जुड़े प्रमाण सार्वजनिक करती है, क्या कोई औपचारिक शिकायत या अदालती कार्रवाई होती है और क्या विधानसभा में शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव आता है।

इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि विवाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या किसी औपचारिक जांच और विधायी प्रक्रिया तक पहुंचता है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | पटना | 5 नवंबर 2026

खबर में खास

• निशांत कुमार को बिहार का उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज।

• अलग-अलग रिपोर्टों में विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के नाम सामने आए।

• जदयू की चार में से तीन विधान परिषद सीटों पर हार की समीक्षा हुई।

• संजय झा की संगठनात्मक भूमिका बदलने की भी अटकलें।

• किसी इस्तीफे, नियुक्ति या शपथ ग्रहण की आधिकारिक पुष्टि नहीं।

बिहार की राजनीति में गुरुवार, 5 नवंबर को एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा सामने आई है। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया, जब जनता दल यूनाइटेड हालिया विधान परिषद चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रही थी।

संभावित सत्ता परिवर्तन को लेकर अलग-अलग जानकारी दी गई है। हालांकि, शाम तक उपलब्ध खबरों में नियुक्ति का कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है।

निशांत कुमार को किसकी जगह उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों मीडिया रिपोर्टों में अलग-अलग नाम सामने आए हैं।

 उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की सरकारी भूमिका बदली जा सकती है। उन्हें जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना भी जताई गई है।

 उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की जगह निशांत कुमार को लाने की चर्चा चल रही है।

इन दोनों जानकारियों में अंतर है। इसलिए अभी किसी एक उपमुख्यमंत्री के हटने को निश्चित फैसला नहीं माना जा सकता।

संजय झा को लेकर क्या चर्चा है?

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने की संभावना पर भी विचार होने की चर्चा है।

लेकिन किसी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे, मंत्रिमंडल विस्तार या संजय झा की नई नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।

JDU को चार में से तीन सीटों पर क्यों मिली हार?

बिहार में हाल में हुए विधान परिषद चुनाव में जदयू ने चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे केवल पटना स्नातक सीट पर सफलता मिली। यहां नीरज कुमार निर्वाचित हुए।

अन्य तीन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार हार गए।

विशेष रूप से सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से जीते निर्दलीय उम्मीदवारों के भाजपा से जुड़ने के बाद गठबंधन के भीतर चुनावी सहयोग को लेकर सवाल उठे।

जदयू ने गुरुवार को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में इन परिणामों की समीक्षा की। बैठक का नेतृत्व संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया।

भाजपा-जदयू गठबंधन पर क्या बोले उमेश कुशवाहा?

चुनावी परिणामों के बाद गठबंधन के भीतर मतभेद की चर्चाओं पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सफाई दी।

उन्होंने भाजपा और जदयू के रिश्ते को फेविकोल की तरह मजबूत बताया। उनका कहना था कि गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

इस बयान के बावजूद विधान परिषद चुनाव के दौरान संगठनात्मक तालमेल पर उठे सवाल समीक्षा का विषय बने हुए हैं।

क्या 6 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा?

 6 नवंबर को संभावित शपथ ग्रहण की चर्चा का भी उल्लेख है।

 गुरुवार दोपहर तक सचिवालय में ऐसे किसी समारोह की तैयारी दिखाई नहीं दी थी।

इसलिए 6 नवंबर को शपथ होगी, ऐसा निश्चित रूप से कहना अभी सही नहीं है।

फिलहाल तीन बातें अलग-अलग हैं—जदयू की चुनावी समीक्षा बैठक, निशांत कुमार की संभावित नई भूमिका और सरकार में फेरबदल की अपुष्ट चर्चा।

अब आधिकारिक बयान या आदेश सामने आने पर ही स्पष्ट होगा कि बिहार की सरकार और जदयू संगठन में वास्तव में कोई बदलाव होने वाला है या नहीं।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | करनाल | 5 नवंबर 2026

खबर में खास

• अमित शाह ने मतदाता सूची में उम्र, परिवार और पते से जुड़ी कथित विसंगतियों के उदाहरण दिए।

• राहुल गांधी को हरियाणा में सार्वजनिक बहस की चुनौती दी।

• कहा—SIR पर चर्चा के लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है।

• कांग्रेस पर घुसपैठियों के नाम बचाने का आरोप लगाया।

• कथित गड़बड़ियों और घुसपैठ संबंधी दावों की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक विवाद में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नया मोर्चा खोल दिया। हरियाणा के करनाल में भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी से मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर कई सवाल पूछे।

शाह ने 10 साल के वैवाहिक जीवन में 12 बच्चों, बेटे की उम्र पिता से अधिक होने और 600 वर्ग गज के एक मकान में 132 लोगों के नाम जैसे उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियों की जांच और सुधार करना है।

अमित शाह ने कौन-से तीन सवाल उठाए?

लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, शाह ने मतदाता सूची में कथित विसंगतियों का उल्लेख करते हुए पूछा कि दस साल की शादी में 12 बच्चे कैसे हो सकते हैं, बेटा अपने पिता से उम्र में बड़ा कैसे हो सकता है और एक मकान में 132 लोगों की प्रविष्टियां कैसे हो सकती हैं।

उन्होंने इन उदाहरणों के जरिए कांग्रेस के SIR विरोध पर सवाल उठाए।

हालांकि, भाषण में बताए गए इन मामलों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र, मकान के पते और मूल मतदाता रिकॉर्ड का स्वतंत्र सत्यापन उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन्हें अभी अमित शाह द्वारा लगाए गए आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

राहुल गांधी को सड़क पर बहस की चुनौती

समाचार एजेंसी UNI के अनुसार, शाह ने कहा कि यदि राहुल गांधी संसद के बजाय सड़क पर बहस करना चाहते हैं, तो हरियाणा का कोई भी चौराहा चुन सकते हैं।

उन्होंने चुनौती दी कि उस स्थान पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष उनसे बहस करने पहुंचेंगे।

शाह ने राहुल गांधी पर संसद में चर्चा के बजाय विरोध प्रदर्शन करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि लोकतंत्र में गंभीर सवालों पर बहस के लिए संसद प्रमुख मंच है।

क्या SIR पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा?

गृह मंत्री ने दोहराया कि सरकार मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार है।

उन्होंने राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखने को कहा।

हालांकि, विशेष सत्र बुलाने की तैयारी जताना और उसकी तारीख आधिकारिक रूप से घोषित होना अलग बातें हैं। अभी इस बयान के आधार पर संसद के नए सत्र की निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

कांग्रेस पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप

शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के नाम पर अवैध घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों, स्थायी रूप से स्थानांतरित लोगों और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की जांच का समर्थन किया।

लेकिन किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं मिलना या सत्यापन में उपस्थित न होना, अपने आप उसके अवैध विदेशी नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। इसके लिए अलग कानूनी और तथ्यात्मक जांच आवश्यक है।

विपक्ष और चुनाव आयोग का क्या पक्ष है?

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल SIR की प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने की आशंका उठाते रहे हैं। वे चुनाव आयोग से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

दूसरी ओर चुनाव आयोग का घोषित उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और मृत, स्थानांतरित, दोहरी तथा अन्य अपात्र प्रविष्टियों की पहचान करना है। आयोग की प्रक्रिया में मतदाताओं को नाम जुड़वाने या गलत विलोपन पर दावा-आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान भी है।

करनाल से आगे क्यों बढ़ा राजनीतिक विवाद?

भाजपा के इस अभियान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

शाह ने आज के भाषण में मतदाता सूची की कथित गड़बड़ियों को सीधे कांग्रेस की राजनीतिक आपत्तियों से जोड़ा।

अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिन विशिष्ट मतदाता प्रविष्टियों पर शाह ने सवाल उठाए, क्या उनके सत्यापित रिकॉर्ड सार्वजनिक होंगे? और क्या सरकार तथा विपक्ष SIR पर संसदीय या सार्वजनिक संवाद की दिशा में कोई औपचारिक कदम उठाएंगे?

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | बेंगलुरु | 5 नवंबर 2026

खबर में खास

• बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में INDIA गठबंधन ने प्रदर्शन किया।

• ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहने व्यक्ति को हथकड़ी और प्रतीकात्मक जेल में दिखाया गया।

• विपक्ष ने SIR रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग दोहराई।

• कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और वाम दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

• आंदोलन को जिला और तालुका स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक विवाद गुरुवार, 5 नवंबर को बेंगलुरु की सड़कों पर दिखाई दिया। विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहने एक व्यक्ति को हथकड़ी लगाकर प्रतीकात्मक जेल में दिखाया गया।

आखिर किसे हथकड़ी लगाई गई?

प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहना था।

उसके हाथों में हथकड़ी दिखाई गई और उसे नकली जेल की सलाखों के पीछे प्रस्तुत किया गया। एक अन्य व्यक्ति पुलिसकर्मी की भूमिका में था।

प्रदर्शन में खाकी रंग की हाफ पैंट का इस्तेमाल भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसके माध्यम से चुनाव आयोग और आरएसएस के बीच कथित राजनीतिक संबंधों का आरोप दर्शाने की कोशिश की।

स्पष्ट है कि ज्ञानेश कुमार की वास्तविक गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह विपक्षी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। इससे लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो जाते।

कांग्रेस, सपा और वाम दल भी शामिल

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआई(एमएल), फॉरवर्ड ब्लॉक और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद सहित कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव भी प्रदर्शन में शामिल हुए। अलग-अलग विपक्षी संगठनों ने मतदाता सूची के संशोधन और चुनाव आयोग की जवाबदेही से संबंधित मांगें उठाईं।

बीके हरिप्रसाद ने क्या कहा?

बीके हरिप्रसाद ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

कांग्रेस नेतृत्व ने बताया कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए विपक्षी प्रदर्शन को अब विभिन्न राज्यों में आगे बढ़ाया जा रहा है।

हरिप्रसाद के अनुसार, कर्नाटक में जिला मुख्यालयों के बाद तालुका और ब्लॉक स्तर तक विरोध कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।

SIR पर विपक्ष और चुनाव आयोग में क्या विवाद है?

SIR यानी Special Intensive Revision का उद्देश्य मतदाता सूची की विस्तृत जांच और संशोधन है।

विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने का खतरा है। विपक्षी दल पारदर्शिता बढ़ाने, SIR रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं।

दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों की पहचान करना संशोधन का उद्देश्य है। आयोग पक्षपात के आरोपों से इनकार करता है और गलत तरीके से छूटे पात्र मतदाताओं के लिए दावा-आपत्ति तथा पुनः नाम जुड़वाने की प्रक्रिया बताता है।

आगे क्या होगा?

बेंगलुरु का प्रदर्शन दिल्ली में शुरू हुए विपक्षी अभियान की अगली कड़ी है।

अब विपक्ष ने इसे स्थानीय स्तर तक बढ़ाने की बात कही है। हालांकि, प्रदर्शन में की गई इस्तीफे और SIR रद्द करने की मांग को किसी औपचारिक निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता।

फिलहाल राजनीतिक सवाल यह है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया और विपक्ष की आपत्तियों पर आगे कोई संस्थागत संवाद होगा या विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला और बढ़ेगा।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | प्रयागराज | 5 नवंबर 2026

खबर में खास

• राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज।

• न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने सुनाया फैसला।

• मामला सितंबर 2024 में अमेरिका में सिख समुदाय पर दिए बयान से जुड़ा।

• वाराणसी की अदालत पहले भी FIR की मांग ठुकरा चुकी थी।

• हाईकोर्ट के विस्तृत लिखित आदेश की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े एक पुराने राजनीतिक विवाद में गुरुवार, 5 नवंबर को नया फैसला आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिख समुदाय के संबंध में अमेरिका में दिए गए उनके बयान को लेकर FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

यह याचिका वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा और अन्य की ओर से दायर की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया।

राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा था?

विवाद सितंबर 2024 में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए बयान से शुरू हुआ था।

वर्जीनिया में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत में सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए थे।

उन्होंने पगड़ी पहनने, कड़ा धारण करने और गुरुद्वारा जाने के अधिकार का उल्लेख किया था। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को केवल सिख समुदाय नहीं, बल्कि सभी धर्मों की स्वतंत्रता से जोड़कर प्रस्तुत किया था।

उनके इस बयान पर राजनीतिक विवाद हुआ और शिकायतकर्ताओं ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की।

वाराणसी में क्यों दर्ज कराना चाहते थे FIR?

नागेश्वर मिश्रा और अन्य शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि राहुल गांधी के बयान से देश में सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर गलत संदेश गया।

शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई कि इस बयान का इस्तेमाल अलगाववादी तत्व प्रचार के लिए कर सकते हैं।

सारनाथ थाने में शिकायत के बाद मामला वाराणसी की अदालत पहुंचा।

28 नवंबर 2024 को मजिस्ट्रेट अदालत ने FIR दर्ज कराने की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने उस आदेश को चुनौती दी।

एक ही विवाद में पहले राहुल गांधी को क्यों नहीं मिली थी राहत?

मामले में जुलाई 2025 के दौरान निचली अदालत को शिकायत पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया था।

राहुल गांधी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सितंबर 2025 में उनकी याचिका खारिज हो गई।

इसके बाद वाराणसी की मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले पर दोबारा विचार किया और अक्टूबर 2025 में FIR दर्ज कराने की मांग फिर ठुकरा दी।

इस बार शिकायतकर्ताओं ने उस नए आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

5 नवंबर को हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गुरुवार, 5 नवंबर को न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने शिकायतकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी।

इससे संबंधित कार्यवाही में राहुल गांधी को राहत मिली है। हालांकि, अभी उपलब्ध रिपोर्टों में हाईकोर्ट के विस्तृत लिखित आदेश का पूरा तर्क सामने नहीं आया है।

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि अदालत ने राहुल गांधी के सभी राजनीतिक बयानों को सही ठहरा दिया है या उन्हें हर संभावित कानूनी मामले से मुक्त कर दिया है।

राहुल गांधी ने आरोपों पर क्या सफाई दी थी?

राहुल गांधी ने निचली अदालत में दिए लिखित जवाब में शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताया था।

उन्होंने कहा था कि वह सिख समुदाय सहित सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनके बयान का उद्देश्य संबंधित समुदाय के अधिकारों तथा योगदान को रेखांकित करना था।

अब इस मामले में महत्वपूर्ण बात यही है कि हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ताओं की मौजूदा याचिका खारिज कर दी है। आगे की कानूनी स्थिति विस्तृत आदेश और किसी संभावित नई न्यायिक कार्यवाही पर निर्भर करेगी।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | बुलंदशहर | 5 नवंबर 2026

खबर में खास

• चीनी मिल के कार्यक्रम में भाजपा विधायक और बसपा प्रत्याशी के बीच तीखी बहस हुई।

• मनोज प्रधान ने विधायक पर अभद्रता और मुकदमे की धमकी देने का आरोप लगाया।

• संजय शर्मा ने आरोपों को खारिज कर कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप लगाया।

• घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबर है, लेकिन उसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भाजपा और बसपा के दो नेताओं के बीच सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई नोकझोंक राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक संजय शर्मा और बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी मनोज प्रधान चीनी मिल के पेराई सत्र के उद्घाटन समारोह में आमने-सामने आ गए।

4 नवंबर को सामने आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 5 नवंबर को भी इस विवाद की रिपोर्टिंग हुई।

चीनी मिल के कार्यक्रम में कैसे शुरू हुआ विवाद?

बुलंदशहर के अनूपशहर क्षेत्र स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल में पेराई सत्र के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

समारोह में विधायक संजय शर्मा, स्थानीय अधिकारी, किसान और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बसपा नेता मनोज प्रधान भी कार्यक्रम में पहुंचे थे।

अमर उजाला और नवभारत टाइम्स की रिपोर्टों के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो बाद में तीखी बहस में बदल गई।

मनोज प्रधान ने विधायक पर क्या आरोप लगाए?

बसपा के घोषित प्रत्याशी मनोज प्रधान ने आरोप लगाया कि संजय शर्मा ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी।

मनोज प्रधान का कहना है कि वह कार्यक्रम में क्षेत्र के किसानों और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने पहुंचे थे।

उनके अनुसार, सार्वजनिक कार्यक्रम में इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं था। हालांकि, उनके आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

भाजपा विधायक संजय शर्मा ने क्या जवाब दिया?

भाजपा विधायक संजय शर्मा ने मनोज प्रधान के आरोपों को खारिज किया है।

उनका आरोप है कि मनोज प्रधान ने जानबूझकर कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। विधायक ने इसे राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास बताया।

इस तरह दोनों नेताओं ने विवाद के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है।

वायरल वीडियो में क्या दावा किया जा रहा है?

लाइव हिन्दुस्तान की 5 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित वीडियो में दोनों नेताओं के बीच गुंडागर्दी को लेकर तीखी बहस सुनाई देने का दावा किया गया है।

हालांकि, समाचार संस्थान ने वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। इसलिए वीडियो के आधार पर किसी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पहले भाजपा में थे मनोज प्रधान

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदर्भ भी है।

मनोज प्रधान हाल में भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। 28 अक्टूबर को बुलंदशहर में आयोजित बसपा की रैली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने उन्हें अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया था।

अब उसी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा भाजपा विधायक और बसपा के घोषित प्रत्याशी के बीच सार्वजनिक कार्यक्रम में विवाद सामने आया है।

क्या पुलिस में शिकायत दर्ज हुई?

4 नवंबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, घटना के बाद किसी पक्ष की ओर से औपचारिक लिखित पुलिस शिकायत दिए जाने की जानकारी नहीं थी।

समारोह में चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ भी हुआ। ऐसे में किसानों से संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रम में हुए राजनीतिक विवाद ने स्थानीय स्तर पर अलग चर्चा पैदा कर दी है।

अब सवाल है कि क्या दोनों पक्ष इस विवाद को यहीं समाप्त करेंगे या आगे कोई औपचारिक शिकायत और कार्रवाई सामने आएगी?

फिलहाल दोनों नेताओं के आरोप और जवाब सामने हैं, लेकिन किसी कानूनी दोष या प्रशासनिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली | 5 नवंबर 2026

खबर में खास

• किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को सात राजनीतिक सुझाव दिए।

• विदेश यात्राओं, पार्टी नेतृत्व और संसदीय कामकाज पर सवाल उठाए।

• भाजपा को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी समझने की सलाह दी।

• राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती के बीच नया बयान आया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भाजपा के बीच जारी राजनीतिक टकराव में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नई प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुली बहस की लगातार मांग के बीच रिजिजू ने कांग्रेस को अधिक लोकसभा सीटें जीतने के लिए सात सुझाव दिए हैं।

बुधवार, 4 नवंबर की देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा बयान में रिजिजू ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं, राजनीतिक रवैये, संसद में भूमिका और कांग्रेस के आंतरिक कामकाज पर सवाल उठाए।

राहुल गांधी को कौन-सी 7 शर्तें बताईं?

रिजिजू ने अपने बयान में सात बातें प्रमुखता से रखीं।

1. भारत में अधिक समय बिताएं: राहुल गांधी को लगातार होने वाली कथित गुप्त विदेशी छुट्टियों से बचने की सलाह दी।

2. वरिष्ठ नेताओं से सीखें: पार्टी के अनुभवी नेताओं का सम्मान करने और उनके अनुभव का लाभ लेने को कहा।

3. भारत विरोधी लोगों से दूरी रखें: ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात और उनके एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए ऐसा न करने को कहा।

4. भाजपा को दुश्मन नहीं समझें: भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति राजनीतिक कटुता खत्म करके भाजपा को लोकतांत्रिक प्रतिद्वंद्वी मानने की बात कही।

5. संसद को गंभीरता से लें: सांसदों को सदन में चर्चा और बहस में भाग लेने का अवसर देने पर जोर दिया।

6. संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें: संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान रखने की सलाह दी।

7. कांग्रेस में परिवारवाद खत्म करें: पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने की बात कही।

ये सभी बातें रिजिजू के राजनीतिक सुझाव और आरोप हैं। इन्हें राहुल गांधी के खिलाफ प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

राहुल गांधी ने मोदी को क्या चुनौती दी थी?

इस विवाद की पृष्ठभूमि में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस का प्रस्ताव है।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर विदेशी प्रभाव से जुड़े गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए और कहा कि वह आमने-सामने चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी प्रधानमंत्री से कथित वोट चोरी के आरोपों पर जवाब देने की मांग की।

हालांकि, कांग्रेस के ये आरोप स्वतंत्र रूप से सिद्ध तथ्य नहीं हैं। सरकार और भाजपा इन आरोपों का विरोध करती रही हैं।

संसद की पुरानी वीडियो क्लिप भी साझा की

रिजिजू ने संसद में अपने एक भाषण की पुरानी वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें विपक्षी सदस्य सदन से बाहर जाते दिखाई दिए।

उनका तर्क था कि संसद बहस और चर्चा के लिए संवैधानिक मंच है। उन्होंने विपक्ष के सदन में आचरण और बाहर खुली बहस की मांग के बीच विरोधाभास होने का आरोप लगाया।

कांग्रेस और भाजपा के बीच असली विवाद क्या है?

इस समय दोनों दलों के बीच मतदाता सूची, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर गंभीर मतभेद हैं।

राहुल गांधी सार्वजनिक बहस के माध्यम से अपने आरोपों पर प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं। दूसरी ओर रिजिजू का कहना है कि विपक्ष को संसद की चर्चा में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए।

फिलहाल रिजिजू के सात सुझाव किसी औपचारिक राजनीतिक समझौते की शर्तें नहीं, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व पर किया गया राजनीतिक कटाक्ष हैं।

अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच सीधे सार्वजनिक संवाद की कोई पहल होगी, या यह विवाद बयानबाजी तक सीमित रहेगा?

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | लखनऊ | 5 नवंबर 2026

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजधानी लखनऊ में पोस्टरों के जरिए नया राजनीतिक विवाद सामने आया है। भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान राम और श्रीकृष्ण के रूप में दिखाने वाला पोस्टर लगाया गया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ‘27 में कृष्ण आएंगे’ लिखा गया है। इसी बीच मायावती के समर्थन में लगे पोस्टर पर लाल टोपी के साथ ‘दोगलों से सावधान’ का संदेश भी चर्चा में है।

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• भाजपा कार्यालय के बाहर मोदी और योगी को राम-कृष्ण के रूप में दिखाया गया।

• सपा दफ्तर के सामने ‘27 में कृष्ण आएंगे’ वाली होर्डिंग लगी।

• मायावती के समर्थन वाले पोस्टर में लाल टोपी पर कटाक्ष।

• तीनों पोस्टर 5 नवंबर को यूपी की राजनीतिक चर्चा में आए।

• पोस्टरों को पार्टी नेतृत्व का आधिकारिक चुनावी नारा घोषित नहीं किया गया है।

भाजपा मुख्यालय के बाहर मोदी-योगी वाला पोस्टर

लखनऊ में भाजपा मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान श्रीकृष्ण के रूप में दर्शाया गया है।

पोस्टर में वर्ष 2027 में श्रीकृष्ण को लाने का राजनीतिक नारा लिखा गया है।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, यह पोस्टर भाजपा कार्यकर्ता रणजीत सिंह ने लगवाया है।

हालांकि, किसी कार्यकर्ता द्वारा लगवाए गए पोस्टर को भाजपा नेतृत्व का आधिकारिक चुनावी नारा मानना सही नहीं होगा।

सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश और श्रीकृष्ण

समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी भगवान श्रीकृष्ण के नाम पर राजनीतिक होर्डिंग लगाई गई है।

इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भगवान श्रीकृष्ण की तस्वीरों के साथ ‘27 में कृष्ण आएंगे’ लिखा गया है।

इसके अलावा एक अन्य पोस्टर में कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान का विरोध किया गया है।

धीरेंद्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश में रामकथा के दौरान भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना की थी। उनके बयान पर विवाद होने के बाद उन्होंने स्पष्टीकरण देकर माफी मांगी थी।

अखिलेश यादव ने भी उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। अब उसी विवाद के बीच सपा कार्यालय के बाहर नए पोस्टर सामने आए हैं।

मायावती के समर्थन में ‘दोगलों से सावधान’

इन दोनों पोस्टरों के बीच लखनऊ में मायावती की तस्वीर और बसपा के नाम वाले बैनर भी लगाए गए हैं।

इनमें लाल टोपी के साथ ‘दोगलों से सावधान’ लिखा गया है। लाल टोपी को सामान्यतः समाजवादी पार्टी के राजनीतिक पहनावे से जोड़ा जाता है।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि पोस्टर किस व्यक्ति या संगठन ने लगवाए। बसपा नेतृत्व की ओर से इस विशेष पोस्टर को आधिकारिक रूप से जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं हुई है।

मायावती की बैठक वाले दिन क्यों चर्चा?

गुरुवार को ही बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय पर संगठनात्मक समीक्षा बैठक बुलाई है।

इसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्षों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया। बैठक का उद्देश्य विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की स्थिति, संभावित उम्मीदवारों और जनसंपर्क की तैयारियों की समीक्षा करना है।

इसी दिन मायावती के समर्थन में सपा पर कटाक्ष वाले पोस्टर दिखाई देने से दोनों घटनाक्रमों को राजनीतिक चर्चा में जोड़ा जा रहा है। लेकिन बैठक और पोस्टरों के बीच किसी आधिकारिक समन्वय की पुष्टि नहीं हुई है।

क्या पोस्टर ही पार्टियों की चुनावी रणनीति हैं?

लखनऊ में सामने आए इन पोस्टरों से अलग-अलग राजनीतिक समर्थकों के संदेश स्पष्ट होते हैं।

भाजपा कार्यकर्ता ने धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से मोदी-योगी का चित्रण किया है। सपा से जुड़े पोस्टरों में अखिलेश और श्रीकृष्ण का उल्लेख है, जबकि मायावती के समर्थन वाले पोस्टर में सपा पर कटाक्ष किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पोस्टरों को पार्टी के आधिकारिक फैसले या चुनावी घोषणापत्र के बराबर नहीं माना जा सकता।

2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी और प्रतीकों का इस्तेमाल चर्चा में है। अब देखना होगा कि इन पोस्टरों पर संबंधित दलों के नेतृत्व की कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | मुंबई/नई दिल्ली | 5 नवंबर 2026

महाराष्ट्र की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार की कथित फोन बातचीत चर्चा का विषय बन गई है। पवार के करीबी सहयोगी विठ्ठल मनियार के अनुसार, मोदी ने बुधवार को उनका हालचाल पूछते हुए कहा कि सुप्रिया सुले अब तैयार हैं और बाकी नेता मिलकर देश का काम संभाल लेंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुले के NDA में आने पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की संभावना जताई है।

दोनों घटनाक्रमों से गठबंधन को लेकर राजनीतिक अटकलें बढ़ी हैं, लेकिन किसी नए समझौते की घोषणा नहीं हुई है।

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• शरद पवार के करीबी ने मोदी के फोन कॉल का विवरण सार्वजनिक किया।

• बातचीत में सुप्रिया सुले का जिक्र किए जाने का दावा।

• अठावले बोले—NDA में आने पर सुले को कैबिनेट में जगह मिल सकती है।

• दोनों एनसीपी गुटों के विलय की चर्चा पहले से चल रही है।

• अभी कोई नया गठबंधन या मंत्री पद तय होने की पुष्टि नहीं है।

मोदी ने फोन पर क्या कहा?

शरद पवार के पारिवारिक मित्र विठ्ठल मनियार ने पुणे में पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नवंबर की सुबह पवार को फोन किया था।

मनियार के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने पवार को आराम करने की सलाह देते हुए कहा कि सुप्रिया अब जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं और बाकी नेता देश की देखभाल कर लेंगे।

उनके अनुसार, शरद पवार ने जवाब दिया कि सभी लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें चिंता नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन करने के लिए धन्यवाद भी दिया।

हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की ओर से बातचीत के इन शब्दों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अठावले ने कैबिनेट को लेकर क्या कहा?

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को ठाणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य पर टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि यदि सुले NDA में शामिल होती हैं, तो अगले केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में उनके नाम पर विचार किया जा सकता है।

अठावले ने यह भी कहा कि सुले का सत्तारूढ़ गठबंधन में स्वागत होगा।

लेकिन यह उनकी सशर्त राजनीतिक टिप्पणी थी। इसे प्रधानमंत्री या भाजपा की ओर से दिया गया औपचारिक मंत्री पद का प्रस्ताव नहीं माना जा सकता।

NCP के दोनों गुटों में क्या चल रहा है?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2023 में दो हिस्सों में बंट गई थी। एक गुट शरद पवार के नेतृत्व में रहा, जबकि दूसरा अजित पवार के साथ भाजपा समर्थित गठबंधन में शामिल हुआ।

जनवरी 2026 में अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले गुट में संगठनात्मक नेतृत्व और राजनीतिक दिशा को लेकर चर्चाएं बढ़ी हैं।

हाल ही में एनसीपी के छह वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्टों में दोनों गुटों के संभावित विलय की चर्चा भी सामने आई।

हालांकि पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे ने विलय की अटकलों को खारिज किया है।

क्या सुप्रिया सुले NDA में शामिल होंगी?

सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा सांसद हैं और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (SP) की प्रमुख नेता हैं। उनका दल विपक्षी INDIA गठबंधन से जुड़ा है।

उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली में विपक्ष के चुनाव संबंधी प्रदर्शन में भी भाग लिया था।

ऐसे में मोदी की कथित टिप्पणी और अठावले के बयान को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सुले ने NDA में जाने या केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की कोई नई औपचारिक घोषणा नहीं की है।

आखिर इस बातचीत का राजनीतिक मतलब क्या है?

प्रधानमंत्री का एक वरिष्ठ विपक्षी नेता को फोन करके हालचाल पूछना राजनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा भी हो सकता है।

लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों को लेकर पहले से चल रही चर्चाओं के कारण इस बातचीत पर अतिरिक्त ध्यान गया है।

फिलहाल तीन तथ्य अलग रखना जरूरी है—फोन बातचीत का विवरण पवार के करीबी ने दिया है, कैबिनेट की संभावना अठावले ने जताई है और किसी नए राजनीतिक गठबंधन का फैसला घोषित नहीं हुआ है।

अब आगे देखना होगा कि एनसीपी के दोनों गुट और सुप्रिया सुले इस मुद्दे पर कोई औपचारिक रुख स्पष्ट करते हैं या नहीं।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/लखनऊ | 5 नवंबर 2026

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच 16 नवंबर को मामले की सुनवाई करे और आजम खान की अंतरिम राहत की मांग पर विचार करे। इससे उनकी रिहाई का सवाल फिलहाल अनसुलझा है।

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• सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजी।

• 16 नवंबर को डिवीजन बेंच में सुनवाई कराने का निर्देश।

• कपिल सिब्बल ने ED की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रताड़ना बताया।

• अदालत ने गिरफ्तारी की वैधता पर अंतिम राय नहीं दी।

• हाईकोर्ट में अंतरिम राहत की मांग पर भी विचार होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला दिया?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आजम खान की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि पहले हाईकोर्ट में मामला सुना जाना उचित होगा।

अदालत ने संबंधित रिकॉर्ड दो दिनों के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामला मुख्य न्यायाधीश के सामने रखने के लिए कहा गया, ताकि 16 नवंबर को डिवीजन बेंच सुनवाई कर सके।

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को याचिका में संशोधन और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति भी दी।

जेल से रिहा हुए, फिर ED ने क्यों गिरफ्तार किया?

29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत दी थी। अदालत ने उनकी सजा निलंबित की, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई।

31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद ED ने आजम खान को एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।

यह मामला मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच से संबंधित है।

1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी और हिरासत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी?

आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा।

उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य मामलों में जमानत मिलने के बाद ED की गिरफ्तारी का उद्देश्य आजम खान को जेल में बनाए रखना है।

सिब्बल ने मामले में पुराने घटनाक्रम और 2019 की FIR का हवाला देते हुए गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रताड़ना बताया।

यह बचाव पक्ष की दलील है। ED की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण साबित करने वाला कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष इस सुनवाई में नहीं दिया गया।

CJI ने कहा—दलील में दम हो सकता है, लेकिन...

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने संकेत दिया कि बचाव पक्ष की दलीलों में कुछ आधार हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस स्तर पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता।

अदालत ने गिरफ्तारी को न तो अवैध घोषित किया और न ही उसकी वैधता पर अंतिम फैसला दिया।

मामले के सभी कानूनी प्रश्न हाईकोर्ट के विचार के लिए खुले रखे गए हैं।

16 नवंबर को क्या होगा?

अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को ED की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करना है।

आजम खान की तरफ से अंतरिम राहत की मांग भी रखी गई है। हालांकि सुनवाई तय होने का मतलब जमानत या रिहाई सुनिश्चित होना नहीं है।

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला इसलिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और उनके वकीलों ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए हैं।

अब सबसे महत्वपूर्ण बात 16 नवंबर की सुनवाई होगी। उसी के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि आजम खान को कोई अंतरिम कानूनी राहत मिलती है या मामला आगे बढ़ता है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | नई दिल्ली/चंडीगढ़ | 5 नवंबर 2026

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर राहुल गांधी के एक बयान से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। राहुल ने बुधवार को संगरूर की 'इंसाफ रैली' में मान पर शराब पीने को लेकर व्यक्तिगत आरोप लगाया था। इसके बाद AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए पूछा कि राहुल गांधी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर पंजाब को मिलकर निशाना बनाने का आरोप भी लगाया।

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• राहुल गांधी ने भगवंत मान पर शराब पीने से जुड़ा व्यक्तिगत आरोप लगाया।

• सौरभ भारद्वाज ने राहुल की टिप्पणी को अनुचित बताया।

• AAP ने सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी पर ऐसी टिप्पणी क्यों नहीं की जाती।

• कांग्रेस-भाजपा की कथित मिलीभगत का आरोप भी सामने आया।

• पंजाब में 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस और AAP के बीच टकराव बढ़ा।

राहुल गांधी ने भगवंत मान के बारे में क्या कहा?

4 नवंबर को संगरूर में कांग्रेस की 'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि जब भगवंत मान लोकसभा सदस्य थे, तब वह उनके पास बैठकर चुटकुले सुनाते थे और सुबह 11 बजे भी उनकी सांसों से शराब की गंध आती थी।

राहुल ने कहा कि शराब पीना किसी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन पंजाब में नशे की समस्या से लड़ने वाले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अलग है।

उन्होंने सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब से नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन वह वादा कितना पूरा हुआ।

राहुल का यह बयान एक राजनीतिक आरोप है। भगवंत मान के शराब सेवन से संबंधित दावों की स्वतंत्र पुष्टि इन रिपोर्टों में नहीं हुई है।

AAP ने पूछा—योगी और धामी पर ऐसा हमला क्यों नहीं?

राहुल गांधी की टिप्पणी पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कड़ी आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता को ऐसे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। उनके मुताबिक, आरोप लगाने मात्र से कोई बात साबित नहीं होती।

भारद्वाज ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या दूसरे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ राहुल ने ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों नहीं की।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों का ध्यान पंजाब की AAP सरकार को घेरने पर है।

कांग्रेस और BJP की मिलीभगत का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि कांग्रेस और भाजपा गैर-भाजपा तथा गैर-कांग्रेस सरकारों को निशाना बना रही हैं।

उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन दोनों दल लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री पर हमले कर रहे हैं।

हालांकि कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत का आरोप AAP का राजनीतिक दावा है। इसके समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण इन रिपोर्टों में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

INDIA गठबंधन में साथ, पंजाब में आमने-सामने

राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के विरोध में कांग्रेस और AAP INDIA गठबंधन का हिस्सा रही हैं। लेकिन पंजाब में दोनों दल एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं।

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का यह बयान और AAP की प्रतिक्रिया इसी राज्यस्तरीय मुकाबले के बीच सामने आई है।

हालांकि इस विवाद के आधार पर INDIA गठबंधन में किसी औपचारिक टूट या नए गठबंधन की घोषणा का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

अब असली सवाल क्या है?

पंजाब में नशीले पदार्थों की समस्या एक गंभीर सार्वजनिक मुद्दा है। कांग्रेस AAP सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रही है, जबकि AAP राहुल गांधी की व्यक्तिगत टिप्पणी और राजनीतिक मंशा पर आपत्ति जता रही है।

इस पूरे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है—पंजाब में नशे की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या ठोस परिणाम हासिल किए हैं और विपक्ष इसके समाधान के लिए क्या प्रस्ताव रख रहा है?

इस सवाल का जवाब राजनीतिक आरोपों के बजाय विश्वसनीय आंकड़ों और सरकारी कार्रवाई के मूल्यांकन से ही मिलेगा।