प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले के तहत देश के 61,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता 'रोजगार सृजन' है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस (UP Day 2026) पर पीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यूपी अब 'बीमारू' राज्य की छवि से बाहर निकलकर 'विकसित उत्तर प्रदेश' बन चुका है।

 अखिलेश यादव का पलटवार: "2027 लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा"
इधर, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में हलचल तेज रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करते हुए इसे 'अग्निपरीक्षा' करार दिया।

 PDA का मंत्र: अखिलेश ने दोहराया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) का गठबंधन ही भाजपा के 'अहंकार' को तोड़ेगा।

 सांसदों को निर्देश: उन्होंने अपने सांसदों को 24x7 फील्ड में रहने और जनता के बीच 'संयमित भाषा' का इस्तेमाल करने की नसीहत दी है।

संभल हिंसा और न्यायिक स्वतंत्रता पर संग्राम
आज की राजनीति का एक और गर्म मुद्दा संभल के CJM विभ्यांशु सुधीर का तबादला रहा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि जिन्होंने पुलिस पर FIR का आदेश दिया, उनका तबादला करना 'न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला' है। विपक्षी दल अब इस मुद्दे को 2027 के चुनाव में कानून-व्यवस्था के बड़े हथियार के रूप में देख रहे हैं।

 
2027 की बिसात: '80 बनाम 20' और चुनावी यात्राएं
बीजेपी और विपक्षी खेमे अब पूरी तरह चुनावी मोड में हैं:

बीजेपी का मास्टर प्लान: सीएम योगी ने '80 बनाम 20' के नैरेटिव के साथ बहुसंख्यक वोट बैंक को साधने का संकेत दिया है।

 
सपा-कांग्रेस की यात्राएं: मकर संक्रांति के बाद से ही विपक्षी दल गांव-गांव जाकर संपर्क अभियान और 'धन्यवाद सभाएं' कर रहे हैं।

कैसरगंज से भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में वह और उनके पिता, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह—दोनों भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और जीतकर एकसाथ संसद पहुंचेंगे।

यह बयान उन्होंने बेलसर स्थित एक कॉलेज में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के दौरान पत्रकारों से बातचीत में दिया।

करण भूषण का बड़ा दावा, भाजपा के भीतर भी चर्चा तेज
सांसद के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल गूंजने लगा है कि—

पिता-पुत्र की जोड़ी किन लोकसभा सीटों से मैदान में उतरेगी?
क्या भाजपा संगठन दोनों के लिए संतुलित टिकट रणनीति बना पाएगा?
क्या यह बयान भविष्य की राजनीतिक सौदेबाजी का संकेत है?
गौरतलब है कि इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह भी सार्वजनिक मंचों से यह ऐलान कर चुके हैं कि वह अगला लोकसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे।


बृजभूषण शरण सिंह का पुराना बयान भी चर्चा में
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहले ही कह चुके हैं—

“जहां के लोग अपने जनप्रतिनिधि से असंतुष्ट होंगे, हम उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।
दुनिया की कोई ताकत हमें चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती।
हमें चुनाव कार्यकर्ता लड़वाएंगे, पार्टी और सीट का फैसला छह महीने पहले होगा।”
अब बेटे करण भूषण के ताजा बयान से यह साफ हो गया है कि परिवार राजनीति के अगले अध्याय की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है।


 बांग्लादेश मुद्दे पर भी सांसद की तीखी प्रतिक्रिया
इसी दौरान करण भूषण सिंह ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा—

“बांग्लादेश का हाल देखकर खून खौल उठता है। भारत सरकार इस पर पूरी नजर रखे हुए है और कार्रवाई कर रही है।”
यह बयान भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे से भी मेल खाता है, जिसे चुनावी राजनीति में अक्सर प्रमुखता से उठाया जाता है।

करण भूषण सिंह का यह बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत दावा नहीं, बल्कि भाजपा की भावी सीट-बंटवारे की राजनीति को सार्वजनिक मंच पर चुनौती देने जैसा है।

पिता-पुत्र दोनों का एक साथ चुनाव लड़ना
संगठन के लिए संवेदनशील संतुलन की परीक्षा होगा
विपक्ष को वंशवाद बनाम संगठन का मुद्दा देने वाला साबित हो सकता है
वहीं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के मनोबल और समीकरणों को भी प्रभावित करेगा
अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व इस बयान को आत्मविश्वास मानेगा या असहज दबाव।

बांग्लादेश में हो रहे बवाल और फरवरी में होने वाले चुनाव की बातों और विवादों के बीच मीडिया के सवालों का जवाब देते हुये कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले- "संकट में पुराने मित्र का साथ छोड़ना भारत की संस्कृति नहीं", प्रत्यर्पण की मांग के बीच थरूर ने कानूनी पहलुओं और सीमा सुरक्षा पर भी अपनी राय रखी। 

पुरानी दोस्ती और मानवीय दृष्टिकोण
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण देने के फैसले का पुरजोर समर्थन किया है। थरूर ने स्पष्ट किया कि हसीना को आश्रय देना विशुद्ध रूप से एक मानवीय कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शेख हसीना वर्षों से भारत की एक विश्वसनीय मित्र रही हैं और संकट के समय में एक मेहमान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।

प्रत्यर्पण की मांग और कानूनी जटिलताएं
बांग्लादेश की वर्तमान यूनुस सरकार द्वारा शेख हसीना के प्रत्यर्पण (Extradition) की लगातार मांग की जा रही है। इस पर टिप्पणी करते हुए थरूर ने कहा कि प्रत्यर्पण संधियों में कई जटिल कानूनी प्रावधान और अपवाद होते हैं, जिन्हें समझना आम आदमी के लिए कठिन है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत सरकार सभी संधि दायित्वों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही कोई उचित फैसला लेगी। तब तक, एक मित्र को सुरक्षित रखना ही प्राथमिकता होनी चाहिए।

घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर कड़ा रुख
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर अपनी बात रखते हुए थरूर ने देश की आंतरिक सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सीमा नियंत्रण को और अधिक सख्त करने की वकालत की। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अवैध प्रवासी देश में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था की विफलता है। थरूर के अनुसार, जो लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं या जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है, सरकार उन्हें निर्वासित करने का पूरा अधिकार रखती है।

धैर्य और कूटनीतिक संयम की सलाह
अंत में थरूर ने इस संवेदनशील मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई भी कदम न उठाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह मामला दो देशों के भविष्य के संबंधों से जुड़ा है, इसलिए सरकार को गहन विचार-विमर्श और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत अपनी कूटनीतिक भूमिका को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।

लखनऊ। राजधानी की 170-सरोजिनी नगर विधानसभा सीट में मतदाता सूची को लेकर समाजवादी पार्टी (SP) ने आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सत्ता पक्ष भाजपा के बूथ लेवल एजेंटों (BLO) को मतदाता सूची और व्यू एन्यूमरेशन फार्म की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। यह सब भाजपा सरकार के दबाव में किया गया है, जिससे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

इसके चलते सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में तुरंत करवाए की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची और मतदेय स्थलवार व्यू एन्यूमरेशन फार्म डिटेल भाजपा के बीएलए को दी जा रही है, जो भारत निर्वाचन आयोग के नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करना है।

पार्टी ने मांग की है कि भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक इस पूरे मामले का संज्ञान लें और निष्पक्ष जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ज्ञापन देने वालों में सपा नेता केके श्रीवास्तव, डा. हरिश्चंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह भी शामिल रहे।

इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक देश, एक कारोबारी के गोपनीय एजेंडे पर काम कर रही है। उनका आरोप है कि एकाधिकार को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक गतिविधियां चंद चुनिंदा लोगों के हाथों में सौंपी जा रही हैं, जिसका नतीजा महंगाई, मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार के रूप में सामने आएगा।

केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान। 

कहा- हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर मनरेगा की शुरुआत की थी। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवायों का पलायन रोका जा सके। हम आज इसके खिलाफ आ रहे काले कानून के प्रति भी लड़ने को प्रतिबद्ध हैं.    कुछ ही दिन पहले कांग्रेस सांसद व नेता प्रियंका गांधी ने मनरेगा के मामले पर सरकार को घेरा था..

क्या है पूरा मामला आइये समझते हैं..

 केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) का नाम बदलने की तैयारी में है.. इसके लिए संसद में विधेयक लाने की योजना चल रही है..  सरकार का कहना है कि यह बदलाव ‘विकसित भारत 2047’ के विज़न के तहत जरूरी है..

लेकिन इस फैसले पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है..

अब हम जानेंगे कि इस मुद्दे पर विपक्ष का क्या आरोप है?

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि

• सरकार महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रही है?
• नाम बदलने से ज़मीनी स्तर पर क्या फायदा होगा?
• क्या इससे केवल सरकारी कागज़ों, स्टेशनरी और दफ्तरों पर खर्च नहीं बढ़ेगा?

प्रियंका गांधी का कहना है कि

“महात्मा गांधी सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सम्मानित हैं। उनका नाम हटाने के पीछे सरकार की नीयत क्या है, यह समझ से परे है।”

उन्होंने यह भी कहा कि संसद में जनता के असली मुद्दों पर चर्चा के बजाय ऐसे फैसलों में समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं।

सरकार के आलोचकों का कहना है कि प्रस्तावित नए नाम का संक्षेप ऐसा बन रहा है, जिसे व्यंग्य में
‘Viksit Bharat G Ram G’ कहा जा रहा है।
इसी बिंदु को लेकर सोशल मीडिया और संसद दोनों जगह सरकार को घेरा जा रहा है।

जिसका अन्य दलों ने भी विरोध किया है..

• TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने भी नाम बदलने के फैसले पर सवाल उठाए हैं..
• कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसी मुद्दे के साथ दिल्ली के वायु प्रदूषण और GRAP को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है..

इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर विधेयक के दौरान सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे साफ है कि सरकार इस बदलाव को लेकर गंभीर है।

अब हम आपको बतायेंगे कि मनरेगा आखिर कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी और प्रभावकारी योजनाओं में क्यों गिनी जाती है..

                  मनरेगा यानि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम

यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सुरक्षा को बढ़ाना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MNREGA)

मनरेगा (MGNREGA), जिसे पहले नरेगा (NREGA) कहा जाता था, दुनिया के सबसे बड़े रोज़गार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।

7 सितंबर 2005 को यह अधिनियम पारित हुआ.. जिसके बाद शुरुआती चरण में 2 फरवरी 2006 को शुरुआत में 200 पिछड़े जिलों में लागू हुआ.. 2009 में गांधी जयंती के दिन यानि 2 अक्टूबर को नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा यानि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम कर दिया गया.. अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात की जाये तो इस योजना को पहली बार पी वी नरसिम्हा राव ने प्रस्तावित किया था..

अगर इसके मुख्य प्रावधानों की बात की जाये तो मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है..  यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी देता है.. अकुशल शारीरिक श्रम का मतलब अगर किसी व्यक्ति में कोई कौशल नहीं है तब भी उसके शारीरिक श्रम के आधार पर काम दिया जायेगा..

इस अधिनियम के तहत ग्रामीण व्यस्कों को जो अधिकार दिये गये, वे इस तरह हैं.. 

• काम का अधिकार: MNREGA के तहत रोज़गार एक कानूनी हक है।
• बेरोज़गारी भत्ता: काम की मांग के 15 दिनों के भीतर रोज़गार न मिलने पर, आवेदक बेरोज़गारी भत्ता (Unemployment Allowance) का हकदार होता है।
• महिला सशक्तिकरण: लाभार्थियों में कम से कम एक तिहाई (1/3) महिलाएं होनी चाहिए।
• क्रियान्वयन: यह मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है, और ठेकेदारों की भागीदारी प्रतिबंधित है।

अब हम समझने की कोशिश करेंगे की ग्रामीण क्षेत्रों पर मनरेगा का क्या प्रभाव पड़ा..

मनरेगा का ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है:

गाँव में ही रोज़गार मिलने से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ी है, जिससे गरीबी कम हुई है।

सीधे खाते में मज़दूरी मिलने से मौसमी शहरी पलायन (Migration) में कमी आई है।

सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा:

महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत हुई है, जिससे उनका सशक्तिकरण हुआ है।

यह ग्रामीण बेरोजगार लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल (Social Safety Net) के रूप में काम करता है।

इस योजना के तहत जल संचयन, तालाबों का निर्माण/पुनरुद्धार, ग्रामीण सड़कों और भूमि विकास जैसे श्रम-गहन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

मार्च 2025 तक करोड़ों परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, जो ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करता है।

मज़दूरी सीधे बैंक खातों में भेजने से भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका कम हुई है।

इसने ग्रामीण श्रमिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है..

मनरेगा ने ग्रामीण भारत में रोज़गार और स्थायी संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से एक बड़ा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाया है।

अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार विपक्ष के इस हल्लाबोल की वजह से मनरेगा का नाम बदलने वाले फैंसले को वापस लेगी या फिर अपने ज्यादातर निर्णयों की तरह इस पर भी कायम रहेगा। 

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पर कथित वोट चोरी के लिये चुनाव आयोग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और मंच से ज्ञानेश कुमार- मुख्य चुनाव आयुक्त, व अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी का नाम लिया.. राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है उसमें इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है... आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने नये इलेक्शन कमीश्नर के लिये कानून बदला.. जिसमें ये नियम है कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी करे उसपर एक्शन नहीं लिया जा सकता.. यहां उन्होंने ज्ञानेश कुमार को बिना नाम लिये हिदायत भी दे डाली.. राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप मत भूलो आप भारत के इलेक्शन कमीश्नर हो नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमीश्नर नहीं हो.. हम इस कानून को बदलेंगे और उनपर एक्शन लेंगे.. जिसके बाद उन्होंने फिर से हरियाणा की कथित वोट चोरी वाली घटना का जिक्र किया.. उन्होंने आगे कहा कि जब उस मामले पर मैने चुनाव आयोग से जवाब मांगा तो गृहमंत्री अमित शाह कांपते हुये हाथों से जवाब देने लगे..

आखिर में उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी के बताये हुये रास्ते पर चल रहे हैं.. हम सत्य और अहिंसा के बल पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराकर दिखायेंगे..

इन बयानों पर पलटवार करते हुये बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठिया बचाओ रैली कर रही है.. मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस की रैली में दूसरे राज्यों से भी लोग हिस्सा लेने आए हैं.. लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में इस मुद्दे पर लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस रैली कर रही है, यह हैरान करने वाला विषय है..

उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष के वक्ताओं ने संसद में अपनी बात रखी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी के उत्तर भी दिए.. चुनाव सुधार को लेकर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, जिस दौरान उनका रवैया देखने को मिला.. जो आम तौर पर रोज टी-शर्ट पहनते हैं, उस दिन कुर्ता-पजामा में दिखे और खादी पर लंबा भाषण दिया.. जिस व्यक्ति को खादी से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो सिर्फ भाषण देने के लिए खादी पहनता है, इससे ही उनकी गंभीरता पता चलती है..

वर्तमान समय में राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है, कि 'समाजवादी पार्टी' के लोग हमारे देश की वीरंगनाओं तक को नहीं छोड़ रहे! वो भारतीय सेना जो सीमा पर हर एक भारत के नागरिक के लिए बिना किसी की जाति धर्म देखकर अपनी जान दाव पर लगा देते हैं! अब उनपर भी ओछी राजनीति का खेल खेला जा रहा है! अरे शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताओं को ! हालाँकि समाजवादी पार्टी के लिए ये बात कोई नई नहीं है, सपा नेताओं का ऐसा बयान देना तो लाज़मी है,

लेकिन बात जब राष्ट्रहित की हो तो इस पर थोड़ी चर्चा तो जरूर बनती है। आपको बता दें कि हाल ही में चर्चा में रहें, मध्य प्रदेश के BJP मंत्री विजय शाह ने महू के आंबेडकर नगर में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में भारतीय सेना कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक बयान क्या दिया था, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, पुलिस ने उनपर FIR दर्ज कर ली है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट के बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट कहा सो गया।

अब कोई विपक्ष आगे नहीं आ रहा, अब क्यों उनके मुँह में दही जम गया है !  क्यों ? क्यूंकि अब मामला समाजवादी पार्टी का है ? खैर जो भी हो लेकिन BJP तो यह जातीय राजनीति कोसो दूर रहती है !  योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव को घेरते हुए जमकर लताड़ लगायी भी है। उन्होंने कहा कि, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। सीएम योगी ने रामगोपाल यादव को विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की गयी विवादित टिप्पड़ी पर यह बयान दिया है। 

जिसमें उन्होंने  विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कहा कि, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, यह वही मानसिकता है, जो तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है।

इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। इसके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा रामगोपाल पर वार करते हुए अपने सोशल मीडिया 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि,जाति व धर्म से परे होती है 'सेना'। इसलिए सेना में जाति व धर्म देखना ओछी मानसिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में भी महिला सशक्तीकरण पर खासा जोर दिया है।

सबको उन पर भरोसा करना चाहिए। समाजवादी पार्टी, जिसका मूल कार्य ही समाज में विभाजन करना है, वह अब अपनी इसी नीति का शिकार भारतीय सेना को भी बनाने का प्रयास कर रही है। तो वही BJP की तरफ से भी एक पोस्ट करते हुए कहा गया कि, सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जिस तरह जातिसूचक टिप्पणी की है, वह कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अपने इस कृत्य के लिए उन्हें तुरंत भारत की समस्त बेटियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह अपमान सिर्फ एक बेटी का नहीं, बल्कि समस्त नारी समाज का है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, लोग जाती की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तब तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए केवल अपने परिवार के हित की बात करते है। सीएम योगी ने कहा, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सपा के नेताओं के किस किस प्रकार के बयान आते हैं, कभी कभी पता लगाने में कठिनाई होती है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है।

सीएम योगी ने आगे कहा, जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि, आप पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के यहाँ क्यों नहीं गए तब उन्होंने कहा कि, वो हमारी पार्टी का नहीं है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा- क्या आप इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं? शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने सख्त लहजे में कहा कि बोलने की आजादी है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। बेंच ने राहुल के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में चल रहे मानहानि के केस पर फिलहाल रोक लगा दी है।

दरअसल, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था-वीर सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे। वहीं अब इस मामले सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है। वैसे राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं और अदालतों के चक्कर काट चुके हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नया मोड देखने को मिला है। जहां चल रहे सियासी घमासान के बीच एक बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि 19 साल के लंबे अंतराल के बाद अब ठाकरे बंधुओं ने एक साथ आने के संकेत दे दिए है। साल 2005 में शिवसेना से अलग होकर अपनी पार्टी ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ बनाने वाले राज ठाकरे और शिवसेना यूबूटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में मराठी संस्कृति और पहचान की रक्षा के नाम पर फिर एक साथ आने का संकेत दिया है।

हाल ही में राज ठाकरे का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनके और उद्धव के बीच जो भी मतभेद हैं, वे मामूली हैं, राज्य के हित में उन्हें भुलाया जा सकता है। अगर महाराष्ट्र चाहता है कि हम साथ आएं तो हम अहंकार को बीच में नहीं लाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे व्यक्तिगत विवाद भुलाने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि ‘हम रोज पाला नहीं बदल सकते’। जो महाराष्ट्र के खिलाफ काम करेगा, मैं उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा। अब अगर 19 साल बाद दोनों ठाकरे बंधुओं के बीच यह समझौता होता है, तो यह पारिवारिक मिलन ही नहीं बल्कि मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा साबित साबित होगा।

हालांकि भाजपा ने इस बात पर अपना रूख साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीएमसी चुनाव से पहले अगर वे साथ आते हैं तो भाजपा को खुशी होगी, लेकिन यह गठबंधन भाजपा को कभी हरा नहीं पाएगा। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह राज ठाकरे का निजी फैसला है, इसमें भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस ने भी इन संभावनाओं को पूरी तरह से हवा दी है। पार्टी ने संकेत दिए है कि उन्हें इस पर कोई ऐतराज नहीं है, उनका मानना है कि राज ठाकरे भी भाजपा की मराठी विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इसे खुशखबरी बताया। साथ ही कहा कि ऐसे मोके पर यदि बाल ठाकरे ज़िंदा होते, तो वे बेहद खुश होते।

जाहिर सी बात है कि राजनीतिक गलियारे में खबर फैलने से राजनीतिक पार्टियां आरोप-प्रत्यारोप तो करेंगी ही। क्योंकि कि दोनों बंधुओं ने 19 साल बाद ऐसे संकेत दिए है। इन अटकलों पर शिवसेना के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए हैं। सांसद नरेश म्हास्के ने आरोप लगाया कि एक समय था जब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को जिम्मेदारी देने के खिलाफ थे। वहीं शिवसेना के ही नेता संजय निरुपम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘दो शून्य मिलकर भी शून्य ही बनते हैं’। उनका मानना है कि यह कदम चुनावी फायदे के लिए उठाया जा रहा है और इससे महाराष्ट्र का कोई भला होने वाला नहीं है।

आपको बता दें कि मुंबई नगर निगम चुनाव इस साल अक्टूबर में होने की संभावना है। ऐसे में अगर ठाकरे बंधु एक साथ आते हैं, तो यह गठबंधन भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह पुनर्मिलन केवल चर्चा तक सीमित रहेगा या वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति एक नया अध्याय शुरू करेगा।

कोरोना से मौत और पेंशन से जुड़े सवाल पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जो जवाब दिया उससे पवन जायसवाल संतुष्ट नहीं हुए. इसके बाद आगे कहा कि 59 सरकारी कर्मियों की जो सूची प्राप्त हुई इनके परिजनों को कब तक पारिवारिक पेंशन देने का काम होगा? इस पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 59 मामले ही संबंधित विभागों से मिले हैं. इनमें से 57 की स्वीकृति दी जा चुकी है. दो मामले में सत्यापित किया जाना है. इतना ही मामला है. आपके संज्ञान में कोई मामला है तो आप दे दीजिए. इस पर बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से ही सूची नहीं भेजी गई है. इस विभाग के कर्मी ज्यादा मरे वो विभाग क्यों नहीं सूची देगा.