जयपुर: भाजपा के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार 27 फरवरी को एक हैरान करने वाली घटना हुई। पार्टी कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक होने वाली थी। बैठक शुरू होने से पहले ही मंच पर लगी कुर्सियों पर बैठने को लेकर पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। मोर्चा के दो पदाधिकारियों में आपस में लात घूंसे चले। कुछ पदाधिकारियों ने छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन दोनों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के कॉलर पकड़ रखे थे। ऐसे में दोनों अलग अलग करने में काफी जोर आजमाइश करनी पड़ी।

मदन राठौड़ देखते रहे और लात घूंसे चलते रहे
गुरुवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक थी। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने की। इस बैठक में मोर्चा के प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। जिला अध्यक्षों और जिला महामंत्रियों को भी बैठक में बुलाया गया। बैठक में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के फिर से निर्वाचित होने पर सम्मान किया जाना था। जब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में पहुंचे तो पदाधिकारी उन्हें मंच तक लेकर आए। राठौड़ को मंच तक लाने वाले पदाधिकारी मंच पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो पंगा शुरू हो गया। मंच पर पहले से मौजूद पदाधिकारियों ने राठौड़ के साथ आए पदाधिकारी को कुर्सी से उठाया और नीचे की ओर धक्का दिया। इसी दरमियान दो पदाधिकारियों में लात घूंसे चलने लगे।

एक दूसरे की कॉलर पकड़ कर हुए गुत्थमगुत्था
मंच पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बैठे थे और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी आपस में लड़ते रहे। मंच से ही दोनों ने एक एक हाथ से दूसरी की कॉलर कसकर पकड़ रखी थी। दूसरे हाथ से मुक्के बरसाते रहे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से सब चकित रह गए। कुछ पदाधिकारी दोनों को अलग अलग करने की कोशिश में जुटे लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था। ऐसे में उन्हें अलग अलग करना आसान नहीं था। जब अन्य कार्यकर्ताओं ने दोनों के हाथ पकड़े तो वे सिर भिड़ाकर लड़ने पर उतारू हो रहे थे। आखिर में बड़ी मुश्किल से दोनों पदाधिकारियों को अलग अलग किया और दोनों को मंच से नीचे लाया गया।

राठौड़ ने दोनों की हिदायत

पार्टी के दो पदाधिकारियों द्वारा आपस में भिड़ने के दौरान बीजेपी मुख्यालय में मीडियाकर्मी मौजूद थे। बैठक को कवरेज करने के लिए मीडियाकर्मियों को पहले से आमंत्रण भेजा हुआ था। मारपीट और लात घूंसे चलने का पूरा घटनाक्रम कैमरों और मोबाइल में कैद हो गया और कुछ ही मिनट बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही दोनों पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई। मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी कार्यालय में इस तरह की हरकत से संगठन की छवि खराब होती है। उन्होंने मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करने की बात भी कही।

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने सूर्या रेजिडेंसी प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले शिकायतकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डेवलपर रवि सूर्या अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड को जमा की गई राशि लौटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश रेरा अथॉरिटी की अध्यक्ष वीणु गुप्ता ने 17 फरवरी 2025 को सुनाया।

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने प्रति फ्लैट 12,92,000 रुपए की कुल बिक्री राशि में से 
1,35,000 रुपए का भुगतान किया था। लेकिन डेवलपर ने न तो उन्हें फ्लैट का कब्जा दिया और न ही उनके साथ कोई बिक्री अनुबंध (Agreement to Sale) किया।
वहीं, डेवलपर रवि सूर्या अफोर्डेबल होम्स प्रा. लि. की ओर से पेश हुए वकील ने बचाव में कहाकि शिकायतकर्ता किसी भी तरह से आवंटी (Allottee) नहीं हैं क्योंकि उनके नाम कोई फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है और न ही उनके साथ कोई बिक्री अनुबंध किया गया है। चूंकि उन्होंने कुल मूल्य का बहुत कम हिस्सा ही जमा किया था, इसलिए उन्हें कब्जा देने का सवाल ही नहीं उठता।

शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है और डेवलपर ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए समय पर फ्लैट नहीं सौंपे। उन्होंने यह भी बताया कि डेवलपर ने न तो निर्माण कार्य पूरा किया और न ही ग्राहकों से संपर्क कर अगली किस्तों के भुगतान के लिए कोई नोटिस जारी किया। इस कारण निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और वे इसे ब्याज सहित वापस मांग रहे हैं।

RAJ-RERA की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने सभी दलीलों को सुनने के बाद पाया कि प्रोजेक्ट सूर्या रेजिडेंसी को 30 नवंबर 2024 तक विस्तार मिल चुका है और इसमें शिकायतकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि को स्वीकार किया गया था। लेकिन, डेवलपर यह साबित करने में असफल रहा कि उसने निवेशकों से शेष राशि मांगने के लिए कोई आधिकारिक नोटिस भेजा था।

जयपुर। जयपुर शहर में बीजेपी ने जिला अध्यक्ष पद पर अमित गोयल की नियुक्ति कर दी है। यह निर्णय सिर्फ एक राजनीतिक पद पर नियुक्ति भर नहीं, बल्कि संगठन की गहरी रणनीति का हिस्सा है।

जयपुर शहर में ब्राह्मण और वैश्य समुदाय बीजेपी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। लोकसभा में ब्राह्मण सांसद (रामचरण बोहरा) होने के बाद संगठन पहले से ही संकेत दे चुका था कि शहर अध्यक्ष पद पर वैश्य समाज से किसी को बिठाया जाएगा। यह रणनीति केवल जातिगत गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर गुटबाजी को भी साधने का प्रयास है।

इस पद के लिए कई मजबूत दावेदार थे, लेकिन गुटबाजी के चलते किसी एक नाम पर सहमति बनाना मुश्किल था। डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट, जो मजबूत दावेदार थे, को कई विधायकों का विरोध झेलना पड़ा। वहीं, राजेश तांबी का भी अंदरूनी विरोध था। ऐसे में बीजेपी ने गुटनिरपेक्ष नेता को आगे बढ़ाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि संगठन में सबकी सुनवाई होती है और विवादित नामों से बचकर सर्वसम्मति से फैसला किया गया।

अमित गोयल का प्रदेश प्रवक्ता होना और संगठन के विभिन्न पदों पर काम करने का अनुभव उनके पक्ष में गया। पार्टी ने एक संतुलित उम्मीदवार को चुना, जो किसी भी गुट से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है। इससे साफ है कि प्रदेश नेतृत्व ने स्थानीय स्तर की गुटबाजी को तवज्जो देने के बजाय, एक अपेक्षाकृत 'न्यूट्रल' चेहरे पर दांव खेला।
बाकी जिलों में क्या होगा?

बीजेपी अब भी 4 जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं कर पाई है। खासतौर पर दौसा में जिलाध्यक्ष का नाम तय नहीं हो सका, क्योंकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और प्रदेश नेतृत्व के बीच समन्वय नहीं बन सका। इससे यह संकेत भी मिलता है कि संगठन में अब भी कुछ जगहों पर अंदरूनी खींचतान बनी हुई है।

अमित गोयल की नियुक्ति से पार्टी को क्या फायदा होगा, यह आगामी निकाय चुनावों में स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने जयपुर शहर में जातिगत समीकरण और गुटबाजी के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है।

 जयपुर,। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी (बुधवार) को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य के वर्ष 2025-26 के बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव (बजट) देबाशीष पृष्टी, शासन सचिव (व्यय) नवीन जैन, शासन सचिव (राजस्व) कुमारपाल गौतम, निदेशक (बजट) बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे।

दयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए एक वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ अभूतपूर्व कार्य किए हैं।

शर्मा सोमवार रात्रि को उदयपुर स्थित एक निजी होटल में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में पानी एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जल स्रोतों का विकास कर उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने सहित कई कदम उठाए हैैैं।

राम जलसेतु लिंक परियोजना पर तेजी से किया जा रहा काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी की जल आवश्यकता की पूर्ति हेतु राम जलसेतु लिंक परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए एमओयू किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। माही बांध से बांसवाड़ा-डूंगरपुर को पेयजल एवं सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई है।

शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षाकाल में घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक होने पर पानी बहकर नहीं जाए इसके लिए एक प्रभावी योजना बनाई जाए। उन्हांेने कहा कि नदी में जब भी पानी की अधिक आवक हो उसका उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए किया जाए। मुख्यमंत्री ने पंजाब सीमा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के पक्कीकरण के शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने जंवाई डेम, माही डेम, देवास परियोजना, यमुना जल समझौते आदि के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान अधिकारियों ने नक्शे के माध्यम से मुख्यमंत्री को घग्गर नदी के प्रवाह मार्ग के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

श्रीगंगानगर में किसानों का धरना और चक्का जाम समाप्त

बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के कास्तकारों द्वारा सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी सहित अन्य मांगों को लेकर श्रीगंगानगर जिले के घड़‌साना उपखण्ड कार्यालय के समक्ष संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी धरना और टोल नाका 13 एमडी पर जारी चक्का जाम जिला प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता में समझौता होने के बाद समाप्त हो गया है।

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में वर्षा की कमी के कारण पोंग बांध में जल संग्रहण कम होने तथा रणजीत सागर बांध में नगण्य आवक के कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी लेने वाले किसानों को गत वर्षों की भांति सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं था। फिर भी राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान के हिस्से के 20 मई तक निर्धारित पानी को जनवरी माह के अंत तक प्राप्त कर किसानों को सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाया गया। जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया कि पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

जयपुर । ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना समेत अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अश्लील जोक्स मामले में रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा समेत अन्य के खिलाफ जयपुर में भी केस दर्ज किया गया है।

जय राजपूताना संघ' की शिकायत पर जयपुर के साइबर पुलिस स्टेशन में रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा और अन्य के खिलाफ बीएनएस एक्ट, आईटी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस बीच, महाराष्ट्र साइबर सेल समय रैना को दो बार समन भेज चुकी है। सेल ने समय रैना को 17 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।

समय रैना के वकील ने साइबर सेल को बताया था कि समय रैना अमेरिका में हैं और वह 17 मार्च को देश लौटेंगे। वहीं, साइबर सेल ने समन भेजकर रैना को 17 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था, जिसे बढ़ाकर सेल ने 18 फरवरी कर दिया गया है।

इससे पहले साइबर सेल पुलिस ने शो में शामिल 40 लोगों की पहचान करने का दावा किया था।

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सिद्धार्थ तेवतिया (बप्पा) को भी तलब किया और अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। तेवतिया शो में बतौर जज शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि 11 फरवरी को सभी आरोपियों के खिलाफ बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दर्ज किया गया था। शिकायत बांद्रा स्थित सामाजिक कार्यकर्ता निखिल रूपारेल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रतिनिधि (एनएसयूआई) मुंबई ने दर्ज करवाया।

जयपुर। राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को विधान सभा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्‍व. गोपाल सिंह की पत्‍नी पाना कंवर और पुत्र पंकज सिंह को भारतीय स्‍टेट बैंक की विधान सभा शाखा द्वारा प्रदत्‍त प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना के तहत दो लाख रू. की धनराशि का चैक प्रदान किया।

देवनानी ने विधान सभा कर्मियों का आवहान किया कि वे परिवार की सुरक्षा के लिये प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं में नामांकन कर परिवार की सुरक्षा में भागीदार बनें। विधान सभा अध्‍यक्ष देवनानी को विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा की मौजूदगी में एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक एम.जी व्‍यास और एसबीआई की विधान सभा शाखा के मुख्‍य प्रबंधक संजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में वार्षिक 20 रू. के प्रीमियम पर 2 लाख रू. का दुर्घटना बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना में वार्षिक 436 रू. के प्रीमियम पर 2 लाख रू. का जीवन बीमा लोगों के लिये उपलब्‍ध कराया जा रहा है। अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के व्‍यक्ति पेंशन योजना का लाभ ले सकते है।

भरतपुर। भरतपुर में मथुरा गेट थाना क्षेत्र में सारस चौराहा पर ग्रेनाइट के पत्थरों से भरा ट्रक पलट गया। हालांकि भगवान के शुक्र से आस पास कोई अन्य वाहन ना होने से कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल इस मामले में मथुरा गेट थाना पुलिस ने ट्रक चालक से पूछताछ कर रही है।

सीकर निवासी रामअवतार मकराना से ग्रेनाइट के पत्थरों की डिलीवरी भदोही करने के लिए रवाना हुआ था। जहां भरतपुर में सारस चौराहे के पास ट्रक के आगे चल रही बस के द्वारा ब्रेक लगाने पर बस को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित हो गया और सारस चौराहे पर पलट गया। घटना की जानकारी मिलते ही मथुरा गेट पुलिस मौके पर पंहुच गई। फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। 

दौसा। भाजपा जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए पदाधिकारियों की बैठक सोमवार को रायल प्रताप रिसोर्ट में हुई। बैठक में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम की मौजूदगी में नए जिलाध्यक्ष की घोषणा करना प्रस्तावित था। लेकिन जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं हो सकी।

गृह राज्य मंत्री बेढम ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव अधिकारी के कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की भावनाओं को प्रदेश नेतृत्व से अवगत कराने के बाद जिलाध्यक्ष की घोषणा की जाएगी।

बता दें कि रविवार को सर्किट हाउस में हुई नामांकन प्रक्रिया में चुनाव अधिकारी राजेंद्र पराणा, सह चुनाव अधिकारी पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शाहरा और टीकम सिंह गुर्जर के समक्ष लालसोट क्षेत्र के हरेकश मटलाना, रूप सिंह, सतपाल मीणा, शम्भू कुईवाला, दौसा शहर के लोकेश शर्मा व राजेन्द्र शर्मा, बांदीकुई क्षेत्र के रवि पालीवाल, सोमेश विजय व अभयशंकर विजय ने जिलाध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किए थे। इस पर पदाधिकारियों से रायशुमारी के बाद जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जानी थी। लेकिन मंत्री बेढम ने घोषणा नहीं कि ऐसे में समझा जा रहा है की। दौसा जिला अध्यक्ष के पद पर चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। 

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को एक नई दिशा प्रदान की है । इसी कड़ी में डिजिटल इंडिया लैंड रेकार्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 18 फरवरी को राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 शहरों का चयन किया है । 

इस प्रोजेक्ट के तहत भिवाड़ी ,किशनगढ़,ब्यावर,सवायीमधोपुर,जैसलमेर,पुष्कर,बगरू,बहरोड़,नवलगढ़ और नाथद्वारा में नगरपालिका की सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवा कर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा जिससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा । राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ स्वायत्त शासन,नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा किया जाएगा

डीएलबी निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नक्शा परियोजना से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी । इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा ।सम्पत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होगी तथा लैंड रेकार्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे । इससे आमजन अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन एक क्लिक में देख सकेंगे । यह पहल भूमि विवादों को कम करने, संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने और सुव्यवस्थित नगरीय विकास को गति देने में मददगार होगी । उन्होंने आमजन से इसमें सहयोग देने की अपील भी की ।

जयपुर। खान विभाग की भीलवाड़ा और बिजौलिया टीमों ने सोमवार तड़के अवैध बजरी गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए 9 वाहन जब्त कर संबंधित पुलिस थानों को सुपुर्द कर दिया।

एसएमई काबरा ने बताया कि विभाग की टीम ने बड़लियास में तीन ट्रेक्टर और एक ट्रेलर जब्त कर बड़लियास थाने में सुपुर्द किया गया। इसी तरह से बजरी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 1 ट्रेक्टर ट्रॉली जब्त कर बागौर पुलिस थाने के सुपुर्द की गई। भीलवाड़ा एमई टीम द्वारा ही 1 ट्रेक्टर ट्रॉली जब्त कर रायपुर थाने के सुपुर्द की गई। भीलवाड़ा के अधीक्षण अभियंता ओपी काबरा के निर्देशन में एमई भीलवाड़ा महेश शर्मा और एमई बिजौलिया प्रवीण अग्रवाल की टीमों ने सुबह तड़के औचक चैकिंग के दौरान इन वाहनों को जब्त किया।

काबरा ने बताया कि एमई बिजौलिया प्रवीण अग्रवाल ने नेतृत्व में फोरमेन गिरिराज मीणा की टीम ने माण्डलगढ़ थाना क्षेत्र में तीन ट्रेक्टर ट्राली जब्त कर माण्डलगढ़ थाने की सुपुर्द की गई।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में हजारों लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। क्योंकि जयपुर की कॉमर्शियल कोर्ट ने इस क्षेत्र में चल रही 1100 से ज्यादा रंगाई-छपाई की फैक्ट्रियों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। संभवतः आज कल में ही इन्हें सील करने का काम शुरू हो जाएगा।

कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया है क्योंकि इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले कैमिकल युक्त (प्रदूषित पानी) को ट्रीट करने के लिए बनाए गए ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाले ठेकेदार को उसकी बकाया राशि का भुगतान करवाना है। इसके लिए कोर्ट ने इन रंगाई-छपाई फैक्ट्रियों की एसोसिएशन को 3 माह का समय दिया है ताकि वे सदस्य इकाइयों से पैसा इकट्ठा करके संबंधित ठेकेदार को भुगतान कर सकें।

कॉमर्शियल कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने यह आदेश प्रकरण संख्या: 1604/2023 (CIS 1643/2023) एडवेंट एनवायरोकैर टेक्नोलॉजी प्रा. लि., अहमदाबाद बनाम सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जयपुर के मामले में 14 फरवरी, 2025 को सुनाया। बता दें कि सांगानेर क्षेत्र में रंगाई-छपाई फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी की समस्या कई दशक पुरानी है। इसकी वजह से सांगानेर क्षेत्र का ना केवल भूमिगत जल प्रदूषित हो चुका है. बल्कि प्रदूषित पानी से खेती किए जाने के कारण फल-सब्जियों और अनाज के रूप में यह जहर सीधे लोगों के शरीर में जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए हाईकोर्ट भी सरकार को निर्देशित कर चुकी है।

सीईटीपी की ताजा रिपोर्ट पेश करने के आदेशः
कॉमन इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही थीं। सरकारी डिपार्टमेंट इसे जहां चालू हालत में बता रहे थे, वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक यह चालू ही नहीं हुआ। सीईटीपी अभी तक चालू नहीं हो पाने के लिए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। इसलिए कोर्ट ने सांगानेर प्रदूषण निवारण समिति, राजस्थान सरकार, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वे सीईटीपी परियोजना की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी आदेश दिया है कि वह सीईटीपी परियोजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित करे और परियोजना में देरी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जवाबदेही तय करे।

ठेकेदार को पैसा नहीं दिया तो होगी संपत्तियों की कुर्कीः
अगर सांगानेर कपड़ा रंगाई-छपाई संघ, सांगानेर प्रदूषण निवारण समिति एवं अन्य औद्योगिक संगठनों को कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वे अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों का पालन करें और सीईटीपी के संचालन के लिए आवश्यक फंड प्रदान करें। अगर ठेकेदार का भुगतान नहीं किया तो तीन माह बाद रंगाई-छपाई फैक्ट्रियों को कुर्क करके उनकी नीलामी की जा सकती है। इसके लिए जिला कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त से कहा है कि वे कुर्की और नीलामी प्रक्रिया में कोर्ट के स्टाफ को मदद करें।