प्रत्यक्षदर्शी समाचार | भोपाल | 17 सितंबर 2026

खबर में खास

• MP की आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर सौरव दास का दावा
• ग्रामीण महिलाओं को जुटाकर दीये जलवाने की बात
• PM मोदी और योजनाओं की तारीफ वाले वीडियो बनाने का दावा
• कथित निर्देश की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के बीच मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर एक दावा चर्चा में आ गया है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने सोशल मीडिया पर एक कथित संदेश साझा किया है। उनका दावा है कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से ग्रामीण महिलाओं को इकट्ठा करने, दीये जलवाने और प्रधानमंत्री मोदी व उनकी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा गया।

सौरव दास ने क्या दावा किया?

दास के मुताबिक उन्हें यह जानकारी मध्य प्रदेश में काम करने वाली एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी से मिली।

उनके द्वारा साझा किए गए कथित संदेश में कहा गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रामीण महिलाओं को एकत्र करने, उन्हें जलते हुए दीये देने और पीएम मोदी का जन्मदिन मनाते हुए तस्वीरें लेने को कहा गया।

इसके अलावा महिलाओं के ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने का भी दावा किया गया, जिनमें वे प्रधानमंत्री और सरकारी योजनाओं के बारे में सकारात्मक बातें करें।

निर्देश नहीं माना तो कार्रवाई?

यहीं इस मामले का सबसे गंभीर दावा सामने आता है।

सौरव दास के मुताबिक कथित संदेश में कहा गया कि निर्देश का पालन नहीं करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ABP और Live Hindustan ने भी दास के इसी दावे को रिपोर्ट किया है।

हालांकि उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसा कोई सत्यापित सरकारी आदेश सामने नहीं रखा गया है जिससे यह स्वतंत्र रूप से स्थापित हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यभर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यही निर्देश दिए और नहीं मानने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

इसीलिए इसे फिलहाल सौरव दास का दावा माना जाना चाहिए।

आंगनवाड़ी वर्कर्स के मुद्दे भी उठाए

सौरव दास ने केवल जन्मदिन कार्यक्रम पर सवाल नहीं उठाया बल्कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कामकाजी परिस्थितियों का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने कम मानदेय, ज्यादा काम, कर्मचारियों की कमी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों की खराब स्थिति जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया।

यह दास की आलोचना और राजनीतिक टिप्पणी है; इन सभी स्थितियों को पूरे मध्य प्रदेश की प्रत्येक आंगनवाड़ी पर समान रूप से लागू तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

PM मोदी के जन्मदिन पर चल रहे कई कार्यक्रम

इस विवाद के बीच यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विभिन्न राज्यों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

17 सितंबर से एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू हुआ है। अलग-अलग जगहों पर दीया कार्यक्रम, रक्तदान, पौधरोपण, स्वास्थ्य शिविर और सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों को जोड़ने जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

बिहार में भी सरकारी विद्यालयों और विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से जुड़े निर्देशों की खबर सामने आई है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं।

लेकिन मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स से तारीफ वाले वीडियो रिकॉर्ड कराने और कार्रवाई की चेतावनी का दावा अलग है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

सवाल सरकारी कार्यक्रम का नहीं, ‘दबाव’ के दावे का

इस पूरे विवाद में दो बातें अलग रखना जरूरी है।

PM मोदी के जन्मदिन पर सरकारी या राजनीतिक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होना एक तथ्य है। लेकिन किसी कर्मचारी को प्रधानमंत्री की तारीफ करने वाला वीडियो बनाने के लिए मजबूर किए जाने और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की धमकी देने का दावा अभी सौरव दास द्वारा साझा किए गए कथित संदेश पर आधारित है।

इसलिए संबंधित विभाग या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण आने पर ही यह स्पष्ट होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वास्तव में क्या निर्देश जारी किए गए थे और उनकी भागीदारी अनिवार्य थी या स्वैच्छिक।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | भोपाल | 16 सितंबर 2026

खबर में खास

• ओवैसी ने रामेश्वर शर्मा को दी सीधी चुनौती
• बोले- मिसाइल लॉन्च करने की तारीख बताओ
• कहा- अकेला काजी कैंप में खड़ा रहूंगा
• रामेश्वर शर्मा ने पहले बयान पर दी थी सफाई

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में काजी कैंप पर मिसाइल वाले बयान को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद एक बार फिर गरमा गया है।

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने BJP विधायक रामेश्वर शर्मा को मंच से सीधी चुनौती दी है।

ओवैसी ने कहा कि अगर रामेश्वर शर्मा में हिम्मत है तो वह बताएं कि काजी कैंप पर मिसाइल कब लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि वह अकेले वहां खड़े होने के लिए तैयार हैं।

‘बताओ मिसाइल कब लॉन्च करोगे’

ओवैसी भोपाल में समान नागरिक संहिता यानी UCC के विरोध में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

इसी दौरान उन्होंने रामेश्वर शर्मा के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा—

“अगर तुम माई के लाल हो तो बोलो कब लॉन्च करोगे, मैं अकेला काजी कैंप में आकर ठहरता हूं।”

ओवैसी ने आगे कहा कि वह मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन रामेश्वर शर्मा जैसे लोगों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे।

आखिर रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा था?

इस पूरे विवाद की शुरुआत BJP विधायक रामेश्वर शर्मा के एक पुराने बयान से हुई।

भोपाल के करोंद इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में शर्मा भारत की सैन्य क्षमता और सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा कर रहे थे।

इसी दौरान उन्होंने करोंद चौराहे पर मिसाइल लगाने और उसे काजी कैंप की तरफ गिराने की बात कही थी। बयान का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।

फिर रामेश्वर शर्मा ने दी थी सफाई

बयान के तुरंत बाद रामेश्वर शर्मा ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा था कि वह भोपाल के काजी कैंप की नहीं बल्कि इस्लामाबाद के काजी कैंप की बात कर रहे थे।

इसके बावजूद उनका बयान राजनीतिक विवाद का विषय बना रहा।

कांग्रेस ने भी उनकी सफाई पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि इस्लामाबाद में जिस काजी कैंप की बात की जा रही है, वह कहां है।

ओवैसी बोले- जितना दबाओगे, उतना ऊपर आएंगे

भोपाल की सभा में ओवैसी ने काजी कैंप के इतिहास का भी जिक्र किया।

उन्होंने इलाके से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लेते हुए रामेश्वर शर्मा के बयान पर सवाल उठाए।

ओवैसी ने कहा कि उन्हें जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, वे उतनी ही मजबूती से सामने आएंगे।

UCC के खिलाफ सभा में पहुंचे थे ओवैसी

ओवैसी भोपाल में मुख्य रूप से Uniform Civil Code (UCC) के विरोध में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।

उन्होंने UCC का विरोध करते हुए इसे धार्मिक स्वतंत्रता और समानता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों से जोड़ा।

उन्होंने NDA के सहयोगी दलों से भी UCC के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

अमित शाह के बयान के बाद तेज है UCC पर राजनीति

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के UCC को लेकर हालिया बयान के बाद विपक्षी दल लगातार BJP को घेर रहे हैं।

ओवैसी पहले भी UCC का खुलकर विरोध करते रहे हैं।

अब भोपाल की सभा में रामेश्वर शर्मा के पुराने ‘मिसाइल’ बयान पर उनके पलटवार ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | इंदौर | 16 सितंबर 2026

खबर में खास

• 19 सितंबर को इंदौर में राहुल गांधी का कार्यक्रम
• कांग्रेस ने करीब ₹10 लाख फीस पर उठाए सवाल
• अनुमति में देरी का भी लगाया आरोप
• अटल बिहारी वाजपेयी के दौर का दिया उदाहरण

इंदौर में राहुल गांधी के प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और प्रशासन के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है।

राहुल गांधी 19 सितंबर को इंदौर में छात्रों और युवाओं से संवाद करने वाले हैं।

कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने आयोजन स्थल की अनुमति और उसके लिए ली गई रकम को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस ने प्रशासन पर क्या आरोप लगाया?

मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति देने में प्रशासन ने जानबूझकर देरी की।

उन्होंने करीब ₹10 लाख की फीस लिए जाने पर भी सवाल उठाया।

नायक ने पूछा कि क्या इंदौर में इससे पहले किसी राजनीतिक दल या बड़े नेता के कार्यक्रम के लिए इतनी रकम ली गई है।

यह कांग्रेस की ओर से लगाया गया आरोप है।

आखिर ₹10 लाख किस बात के लिए दिए गए?

इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है।

कांग्रेस पहले राहुल गांधी का कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करना चाहती थी।

लेकिन वहां कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली।

इसके बाद कांग्रेस ने इंदौर विकास प्राधिकरण यानी IDA से रीजनल पार्क के सामने करीब 12,000 वर्ग मीटर जमीन तीन दिनों के लिए ली।

इसके लिए करीब ₹10.08 लाख किराया तय किया गया और कांग्रेस ने यह रकम जमा की।

यानी इसे सीधे प्रशासन द्वारा लगाई गई “जुर्माना फीस” कहना सही नहीं होगा; उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक रकम वैकल्पिक आयोजन स्थल के किराये से जुड़ी है।

कांग्रेस ने क्यों याद दिलाया वाजपेयी का दौर?

मुकेश नायक ने मौजूदा विवाद के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दिया।

उन्होंने कहा कि जब वाजपेयी विपक्ष में थे और उनके कार्यक्रम आयोजित होते थे, तब सरकार और स्थानीय प्रशासन सहयोग करता था और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन किया जाता था।

कांग्रेस इसी उदाहरण के जरिए मौजूदा प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है।

राहुल गांधी को पहले स्टेडियम क्यों नहीं मिला?

कांग्रेस शुरुआत में 12 सितंबर को इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम करना चाहती थी।

इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पुराने आदेश के कारण स्टेडियम का इस्तेमाल केवल खेल आयोजनों या राज्य स्तरीय सरकारी कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है।

इसके बाद कार्यक्रम की तारीख बदलकर 19 सितंबर कर दी गई और वैकल्पिक जगह ली गई।

कांग्रेस ने नई जगह का नाम रखा ‘भारत जोड़ो मैदान’

रीजनल पार्क के सामने मिली जमीन को कांग्रेस ने ‘भारत जोड़ो मैदान’ नाम दिया है।

कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए करीब 1.5 लाख छात्रों ने registration कराया है।

यह संख्या कांग्रेस का दावा है; इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित registration count नहीं माना जाना चाहिए।

क्या है राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ अभियान?

‘छात्रों की गूंज’ राहुल गांधी का छात्रों और युवाओं से संवाद का अभियान है।

इसके जरिए राहुल गांधी पेपर लीक, महंगी शिक्षा, सरकारी भर्तियों में कथित गड़बड़ी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं।

इंदौर से पहले कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में इस अभियान के कार्यक्रम हो चुके हैं।

19 सितंबर से पहले तेज हुई राजनीति

राहुल गांधी के इंदौर पहुंचने से पहले कार्यक्रम स्थल और फीस का मुद्दा राजनीतिक विवाद बन गया है।

कांग्रेस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है, जबकि स्टेडियम की अनुमति नहीं देने के पीछे हाई कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया गया है।

अब 19 सितंबर को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक और सरकारी भर्ती जैसे छात्र मुद्दों पर क्या कहा जाता है, इस पर भी नजर रहेगी।

भोपाल/राजगढ़। सोशल मीडिया पर ‘बिट्टू तबाही’ के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश के युवा सुरेंद्र सिंह चौधरी ने अपने काम से साबित कर दिया कि किसी बड़े बदलाव के लिए हमेशा भारी बजट, बड़ी टीम और आधुनिक मशीनों की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति का संकल्प भी समाज और सरकारी व्यवस्था को कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है।

राजगढ़ जिले के ब्यावरा की अजनार नदी कभी कचरे, पॉलीथिन, बोतलों और गंदगी से पटी हुई थी। नदी की हालत देखकर सुरेंद्र सिंह चौधरी ने इसकी सफाई करने का फैसला किया। उन्होंने किसी सरकारी अभियान या बड़ी संस्था की सहायता मिलने का इंतजार नहीं किया और खुद फावड़ा लेकर नदी की सफाई में उतर गए।

शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने उन्हें पागल तक कहा, लेकिन सुरेंद्र ने अपना अभियान नहीं छोड़ा। धीरे-धीरे उनकी मेहनत का परिणाम दिखाई देने लगा और नदी की पहले तथा बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।

AI वाली बताई गई नदी की तस्वीर

अजनार नदी की सफाई के बाद जब उसकी बदली हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई तो कई लोगों ने उस पर सवाल उठाए। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि नदी की सफाई दिखाने वाली तस्वीर AI से बनाई गई हो सकती है।

तस्वीरों की सत्यता पर शुरू हुए विवाद के बीच ब्यावरा नगरपालिका के अधिकारियों ने बिट्टू के सफाई अभियान और तस्वीरों की पुष्टि की। इसके बाद उन लोगों को जवाब मिला जो उनके काम और वायरल तस्वीरों की सत्यता पर सवाल खड़े कर रहे थे।

हालांकि, नदी की सफाई का कितना हिस्सा बिट्टू ने अकेले किया और बाद में नगरपालिका ने कितनी सहायता उपलब्ध कराई, इसे अलग-अलग समझना जरूरी है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, अभियान की शुरुआत बिट्टू ने स्वयं की थी और उनकी लगातार मेहनत को देखकर बाद में स्थानीय निकाय भी सफाई कार्य में शामिल हुआ।

कौन हैं ‘बिट्टू तबाही’?

बिट्टू तबाही का वास्तविक नाम सुरेंद्र सिंह चौधरी है। वह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा के रहने वाले हैं और बीएससी के छात्र बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें ‘बिट्टू तबाही’ के नाम से पहचान मिली है।

सुरेंद्र अक्सर अजनार नदी के पास स्थित एक मंदिर जाते थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि नदी में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, कचरा और गंदगी जमा हो चुकी है। नदी से आने वाली दुर्गंध के कारण आसपास से गुजरने वाले लोग भी परेशान रहते थे।

यह स्थिति देखने के बाद सुरेंद्र ने नदी की सफाई के लिए मशीन बनाने के बारे में सोचा, लेकिन पर्याप्त पैसे और संसाधन उपलब्ध नहीं थे। मशीन तथा सरकारी सहायता का इंतजार करने के बजाय उन्होंने खुद फावड़ा उठाकर सफाई शुरू करने का फैसला किया।

26 जनवरी से शुरू किया अभियान

रिपोर्ट के अनुसार, सुरेंद्र ने 26 जनवरी 2026 को अजनार नदी की सफाई का अभियान शुरू किया था। शुरुआत में उनके कुछ दोस्त भी सफाई कार्य में साथ आए, लेकिन समय बीतने के साथ अधिकांश लोगों ने आना बंद कर दिया।

साथियों के पीछे हटने के बावजूद सुरेंद्र ने हार नहीं मानी। वह अकेले ही नदी में उतरकर प्लास्टिक, बोतलें, पॉलीथिन और जमा कचरा निकालते रहे। उनकी यह मेहनत कई दिनों तक लगातार जारी रही।

इस दौरान उन्होंने अपनी जेब से भी पैसे खर्च किए। अलग-अलग रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सुरेंद्र अब तक इस अभियान पर करीब 30 हजार रुपये खर्च कर चुके हैं। हालांकि, इस खर्च का कोई सार्वजनिक आधिकारिक लेखा उपलब्ध नहीं है।

गंदे पानी के कारण हुआ संक्रमण

अजनार नदी की सफाई करना सुरेंद्र के लिए आसान नहीं था। नदी के प्रदूषित पानी में उतरकर लगातार काम करने के कारण उनके हाथ और पैरों में संक्रमण जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होने की बात भी सामने आई है।

सफाई के दौरान सांप और दूसरे जीवों का खतरा भी बना रहता था। इसके बावजूद उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। सुरेंद्र का कहना है कि वह नदी की खराब स्थिति देखकर चुप नहीं बैठ सकते थे।

उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने उनकी मेहनत की सराहना शुरू कर दी। कभी उन्हें पागल बताने वाले लोग अब उनके काम को युवाओं के लिए प्रेरणा बता रहे हैं।

नगरपालिका को भी आगे आना पड़ा

बिट्टू की लगातार मेहनत और सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा के बाद ब्यावरा नगरपालिका ने भी अजनार नदी की सफाई पर ध्यान दिया। रिपोर्टों के अनुसार, नदी से पुराने कचरे और मलबे को निकालने के लिए जेसीबी तथा पोकलेन मशीनों की सहायता ली जाने लगी।

इसका अर्थ यह नहीं है कि नदी पूरी तरह साफ या पुनर्जीवित हो चुकी है। नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने के लिए नियमित सफाई, सीवेज प्रबंधन और लोगों द्वारा दोबारा कचरा नहीं फेंकने जैसी स्थायी व्यवस्था जरूरी होगी।

फिर भी सुरेंद्र की पहल ने प्रशासन और स्थानीय लोगों का ध्यान नदी की बदहाल स्थिति की ओर जरूर खींचा है।

CM मोहन यादव ने बिट्टू को मिलने बुलाया

बिट्टू की कहानी और उनके सफाई अभियान की चर्चा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक भी पहुंची। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सुरेंद्र को मुलाकात के लिए बुलाया गया।

शुक्रवार शाम बिट्टू ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाकर अजनार नदी की सफाई के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की और हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री के साथ बिट्टू की मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। तस्वीर को AI बताने के विवाद से शुरू हुई चर्चा अब मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान और सहायता का भरोसा दिए जाने तक पहुंच गई है।

रॉयल बुलेटिन की रिपोर्ट के अनुसार, सीएम ने कहा कि बिट्टू की मेहनत बेकार नहीं जाएगी।

आनंद महिंद्रा भी कर चुके हैं तारीफ

इससे पहले उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी बिट्टू तबाही के काम की सराहना की थी। उन्होंने बिट्टू की मेहनत को प्रेरणादायक बताते हुए सोशल मीडिया पर उनकी कहानी साझा की थी।

आनंद महिंद्रा की प्रतिक्रिया के बाद बिट्टू का अभियान देशभर में चर्चा का विषय बन गया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में युवाओं के लिए उदाहरण बताया।

सिर्फ तारीफ नहीं, स्थायी व्यवस्था की भी जरूरत

बिट्टू की मेहनत प्रेरणादायक है, लेकिन यह कहानी प्रशासन और समाज के सामने कई सवाल भी खड़े करती है। जिस नदी की सफाई स्थानीय निकाय और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है, उसकी गंदगी हटाने के लिए एक युवा को अपनी सेहत जोखिम में क्यों डालनी पड़ी?

नदी की सफाई केवल एक बार कचरा निकालने से पूरी नहीं होगी। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि नदी में दोबारा प्लास्टिक, घरेलू कचरा और गंदा पानी न डाला जाए। इसके लिए निगरानी, कचरा प्रबंधन और नियमित सफाई की व्यवस्था जरूरी है।

बिट्टू तबाही ने अपने प्रयास से नदी की समस्या को सबके सामने ला दिया है। अब इस मुहिम की असली सफलता तभी मानी जाएगी, जब अजनार नदी को साफ रखने के लिए स्थानीय लोग और प्रशासन मिलकर स्थायी योजना पर काम करेंगे।

उज्जैन। मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार दोपहर दर्शन के दौरान अचानक हंगामे की स्थिति बन गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने निर्धारित दर्शन व्यवस्था को तोड़ते हुए नंदी हॉल की बैरिकेडिंग गिरा दी और गर्भगृह की ओर अनधिकृत रूप से बढ़ने की कोशिश की। रोकने पहुंचे सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट भी हुई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

NDTV के मुताबिक मंदिर प्रबंध समिति का कहना है कि इस दौरान नंदी हॉल में लगी barricading को नुकसान पहुंचाया गया और दानपेटियों को भी इधर-उधर फेंका गया। वीडियो में सुरक्षाकर्मियों को भीड़ को रोकते और कुछ लोगों को बाहर निकालते देखा जा रहा है।

नंदी हॉल में कैसे शुरू हुआ विवाद?

अलग-अलग रिपोर्टों के मुताबिक कुछ श्रद्धालु नंदी हॉल की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उस समय निर्धारित दर्शन व्यवस्था के तहत उन्हें रोका गया। इसी को लेकर कहासुनी शुरू हुई और स्थिति तेजी से धक्का-मुक्की तथा मारपीट तक पहुंच गई।

Navbharat Times और TV9 की रिपोर्ट इन लोगों को इंदौर से आए कांवड़ यात्रियों का समूह बताती है। हालांकि हर व्यक्ति की पहचान और भूमिका की पुलिस स्तर पर अंतिम पुष्टि अभी जरूरी है। इसी वजह से वेबसाइट headline में “कांवड़ियों ने हमला किया” की बजाय “कांवड़ यात्रियों पर आरोप” या “कुछ लोगों ने...” लिखना ज्यादा मजबूत journalism होगा।

सुरक्षाकर्मी के सिर में लगी चोट

विवाद में मंदिर की निजी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात एक guard के सिर में चोट लगने की रिपोर्ट है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कुछ अन्य सुरक्षाकर्मियों को भी चोट लगने की बात सामने आई है।

यही घटना को सामान्य “दर्शन को लेकर बहस” से आगे ले जाती है।

किसी बड़े धार्मिक स्थल के restricted और highly controlled हिस्से में crowd द्वारा barricade तोड़ना और security personnel के घायल होने की स्थिति अपने आप में गंभीर crowd-control और temple-security issue है।

क्या लोग गर्भगृह के अंदर पहुंच गए थे?

उपलब्ध रिपोर्टिंग के मुताबिक लोगों पर गर्भगृह की ओर अनधिकृत रूप से जाने/घुसने की कोशिश का आरोप है। यह लिखना कि बड़ी संख्या में लोग सीधे गर्भगृह के अंदर पहुंच गए और दर्शन कर लिए—अभी उपलब्ध evidence से ज्यादा strong claim होगा।

इसलिए headline में:

“गर्भगृह में घुस गई भीड़”

से बेहतर है:

“गर्भगृह में घुसने की कोशिश”
या
“गर्भगृह की ओर बढ़ी भीड़।”

दानपेटियों के साथ क्या हुआ?

NDTV ने मंदिर समिति के हवाले से बताया कि हंगामे के दौरान व्यवस्था बिगाड़ते हुए दानपेटियों को भी इधर-उधर फेंका गया।

यह detail thumbnail और headline में curiosity पैदा कर सकती है, लेकिन इसे:

“दानपेटी लूटने की कोशिश”

बिल्कुल न लिखें।

ऐसा कोई verified theft allegation अभी उपलब्ध reporting में नहीं है।

सही wording:

“हंगामे में दानपेटियां भी इधर-उधर फेंके जाने का आरोप।”

Temple Committee ने क्या कहा?

महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने घटना को गंभीरता से लिया है। समिति के अनुसार मंदिर की धार्मिक आस्था की आड़ में security व्यवस्था तोड़ना, temple property को नुकसान पहुंचाना, कर्मचारियों से मारपीट करना या prescribed darshan system का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा। संबंधित लोगों की पहचान करके वैधानिक कार्रवाई की बात कही गई है।

समिति ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग और नियमों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करने की अपील भी की है।

क्या FIR दर्ज हो गई है?

यहां बहुत जरूरी clarification है।

Navbharat Times की headline इसे FIR बताती है, लेकिन उसी रिपोर्ट के body में कहा गया है कि मंदिर प्रबंधन ने थाना महाकाल में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कराई है और पुलिस घटना में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। NDTV भी “वैधानिक कार्रवाई की जा रही है” लिखता है।

इसलिए आपकी खबर में अभी:

“FIR दर्ज, आरोपी गिरफ्तार”

मत लिखिए।

ज्यादा सुरक्षित:

“मंदिर प्रबंधन ने आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए; पहचान और कानूनी प्रक्रिया जारी।”

Final FIR number या police statement सामने आए तो इसी URL को update करें।

VHP-बजरंग दल से संबंध का दावा?

NBT की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंदौर से आए समूह के कुछ लोग VHP और Bajrang Dal से जुड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट स्वयं स्पष्ट करती है कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और affiliation की पुष्टि police investigation के बाद ही होगी।

इसलिए इसे main headline या thumbnail में बिल्कुल न डालें।

अगर article में mention करें तो सिर्फ:

“एक रिपोर्ट में कुछ लोगों के संगठन से जुड़े होने का दावा है, जिसकी पुलिस स्तर पर पुष्टि बाकी है।”

यह तरीका राजनीतिक/संगठनात्मक misidentification से बचाएगा।

हाल के दिनों में Mahakal में Crowd Management फिर सवालों में

यह incident ऐसे समय हुआ है जब महाकाल परिसर में हाल में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं।

24 अगस्त को श्रावण के अंतिम सोमवार की महाकाल सवारी में करीब 7.5 लाख श्रद्धालुओं की मौजूदगी की रिपोर्ट आई थी।

इससे करीब एक सप्ताह पहले 17 अगस्त को नाग पंचमी पर नागचंद्रेश्वर मंदिर और हरसिद्धि मंदिर के आसपास भीड़ के दबाव और अफरा-तफरी की घटनाएं सामने आई थीं। Amar Ujala की रिपोर्ट में नागचंद्रेश्वर क्षेत्र में छह लोगों के घायल होने और हरसिद्धि के पास 13 लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात कही गई थी।

इन दोनों घटनाओं का कारण एक जैसा मानना उचित नहीं होगा, लेकिन इतनी बड़ी footfall के बीच crowd management, controlled entry और emergency response की अहमियत जरूर बढ़ जाती है।

श्रावण में कांवड़ यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था

महाकाल मंदिर प्रशासन ने इस श्रावण में श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग gates और movement routes की व्यवस्था बनाई थी। कांवड़ यात्रियों के लिए भी specific arrangements रखे गए थे ताकि सामान्य दर्शन व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण प्रभावित न हो।

ऐसे में नंदी हॉल जैसी restricted space में barricade तोड़कर आगे बढ़ने का आरोप security protocol के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है।

अब पुलिस जांच में क्या होगा?

अब जांच में सबसे महत्वपूर्ण चीज मंदिर के CCTV और viral video footage होंगे।

इन्हीं के आधार पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि barricading किसने तोड़ी, किसने सुरक्षाकर्मी पर हमला किया, दानपेटियों को किसने हटाया, कितने लोग restricted area की तरफ गए और हर व्यक्ति की वास्तविक भूमिका क्या थी।

आईएएस मीनाक्षी सिंह का वायरल वीडियो: 'बच्चों को जातिगत पहचान बताना जरूरी', सवर्ण समाज में आक्रोश

मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के विवादास्पद बयानों की श्रृंखला जारी है। पहले आईएएस संतोष वर्मा के बयान से मचा हड़कंप थमा भी नहीं था कि अब 2013 बैच की आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में नई चर्चा शुरू कर दी है। सवर्ण वर्ग की ओर से इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई जा रही है।

अजाक्स (अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ) के हालिया सम्मेलन में भोपाल के अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मीनाक्षी सिंह ने कहा कि संगठन को सिर्फ मंच या बैठकें तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे समाज और परिवार के स्तर तक विस्तार देना आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज को मजबूत बनाने की शुरुआत घर से होती है और इसके लिए बच्चों को उनकी जातिगत पहचान के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा, "बच्चों को यह समझाना होगा कि वे किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वह आदिवासी हो या अनुसूचित जाति (एससी)। जातिगत चेतना और पहचान को मजबूत करना आज की जरूरत है, क्योंकि अन्य वर्ग सरनेम के आधार पर पक्षपात करते हैं। हमें भी अपनी जाति के लोगों को पहचानकर उनका सहयोग करना चाहिए।"

मीनाक्षी सिंह वर्तमान में आदिम जनजाति कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात हैं। वे प्रमोशन के जरिए आईएएस बनीं और अजाक्स संगठन से भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। उनके इस बयान के वीडियो वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे दलित-आदिवासी समाज की एकजुटता की आवाज बता रहे हैं, तो वहीं सवर्ण संगठनों ने इसे जातिवाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया है।

इस मामले में अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के ऐसे बयानों से प्रशासनिक माहौल में तनाव बढ़ता दिख रहा है।

मध्य प्रदेश । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूछा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी समाप्त हो जाएगी? उन्होंने कटाक्ष किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं में कैमरे के समक्ष डुबकी लगाने की होड़ मची है। मध्य प्रदेश के इस शहर में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि भाजपा नेता तब तक डुबकी लगाते रहते हैं जब तक कि यह कैमरे पर अच्छा न लगे (अच्छी तरह से फिल्माया न जा सके)।

हालांकि उन्होंने जोर दिया कि वह यह कहकर किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को उनकी टिप्पणी से ठेस पहुंची हो तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं। खरगे ने कहा, “(नरेन्द्र) मोदी के झूठे वादों के जाल में मत फंसिए। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म हो जाती है? क्या इससे आपका पेट भर जाता है? मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘लेकिन मुझे बताइए, जब एक बच्चा भूख से मर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है, ऐसे समय में ये लोग हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं और (गंगा में) डुबकी लगाने की होड़ में लगे हैं।’’ उन्होंने कहा कि वे तब तक डुबकी लगाते रहते हैं जब तक कि यह कैमरे पर अच्छा न दिखने लगे। खरगे ने कहा, ऐसे लोग देश का भला नहीं कर सकते। हमारी आस्था भगवान में है - लोग हर दिन घर में पूजा करते हैं, सभी महिलाएं पूजा करने के बाद अपने घरों से बाहर निकलती हैं, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हमें धर्म के नाम पर गरीबों के शोषण से समस्या है।”

शाह द्वारा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के कुछ घंटों बाद कांग्रेस प्रमुख की यह टिप्पणी आई। कुछ शीर्ष संतों के साथ शाह ने दोपहर करीब एक बजे डुबकी लगाई। 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से एक कार्यकर्ता के निष्कासन को अवैध घोषित करते समय कानून के वास्तविक इरादे की सराहना किए बिना राजनीतिक दबाव में आदेश पारित करने के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश देने को कहा है। 20 जनवरी के आदेश में न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने एक्सटर्नमेंट आदेश में विसंगतियों का हवाला दिया और कहा कि गवाहों का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था और मामलों का पंजीकरण इसके लिए आधार नहीं हो सकता है। जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता अनंतराम अवासे ने वनों की कटाई के विरोध के बाद उन्हें एक साल के लिए निर्वासित करने के बुरहानपुर जिला मजिस्ट्रेट के जनवरी 2024 के आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया।

कोर्ट ने अवासे को परेशान करने के लिए राज्य सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के आदेश में वन अपराधों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि वे मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत अवासे को निर्वासित करने का आधार नहीं हो सकते। अदालत ने कहा कि कानून कहता है कि एक दोषी व्यक्ति को निर्वासित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि अवासे को 2019 और 2022 में उसके खिलाफ दर्ज दो अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। 

अदालत ने कहा कि अवासे को दोषी ठहराए बिना उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते थे, और इसलिए निर्वासन आदेश अवैध था और खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज करने में उनकी विफलता को छुपाने की कोशिश की। इसमें कहा गया है कि अधिकारी ने यह कहकर अदालत को गुमराह किया कि कोई भी गवाह बयान दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया।

राज्य सरकार धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है ताकि इन स्थानों की पवित्रता और मर्यादा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार इस संबंध में संतों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर रही है। सीएम यादव ने कहा कि सरकार जल्द फैसला लेगी। सीएम मोहन यादव ने संतों के सुझावों पर जोर देते हुए कहा कि सरकार धार्मिक शहरों की सीमा के भीतर शराब की दुकानें बंद करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। 

मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान बजट वर्ष समाप्त होने वाला है और हमारी सरकार सोच रही है कि हमें धार्मिक शहरों में अपनी नीति में संशोधन करना चाहिए और उन शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई संतों ने सुझाव दिए हैं और हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि हमें अपने धार्मिक शहरों की सीमा के भीतर इन उत्पाद शुल्क की दुकानों को बंद कर देना चाहिए ताकि हम धार्मिक माहौल के बारे में लोगों की शिकायतों की दिशा में ठोस कदम उठा सकें। हम गंभीर हैं और जल्द ही इस संबंध में फैसला लेंगे।
सितंबर 2024 में भी सीएम मोहन यादव ने धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही थी। एमपी के सीएम मोहन यादव सोमवार को केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में 614 करोड़ रुपए के सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी प्रोजेक्ट का भूमिपूजन करेंगे। उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का भूमिपूजन करने आ रहे हैं। इस परियोजना से हम सिंहस्थ 2028 के दौरान अपने संतों को पवित्र क्षिप्रा नदी के पवित्र जल से स्नान करा सकेंगे। मुझे संतोष है कि हम उस दिशा में ठोस कदम उठाने में सफल रहे। इससे पहले 2004 में, हम उन्हें गंभीर नदी के पानी में स्नान कराने में सक्षम थे क्योंकि क्षिप्रा नदी में पानी की मात्रा बहुत कम है।

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