यूपी चुनाव से पहले मुस्लिम नेतृत्व पर नई बहस, सियासत और उलेमा आमने-सामने

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | उत्तर प्रदेश डेस्क | 25 सितंबर 2026

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• कानपुर में ओवैसी की रैली के बाद फिरंगी महली ने धार्मिक ध्रुवीकरण से बचने की अपील की

• उन्होंने कहा—यूपी का मुस्लिम मतदाता विकास के मुद्दे पर फैसला करेगा

• AIMIM नेताओं ने उनके बयान का विरोध किया

• इससे पहले सज्जाद नोमानी और महमूद मदनी से भी AIMIM समर्थकों का विवाद हो चुका है

• बहस के केंद्र में सवाल—मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व किसके हाथ में और किस रास्ते से आगे बढ़े?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच मुस्लिम राजनीति में एक अलग बहस तेज होती दिख रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी प्रदेश में लगातार रैलियां कर रहे हैं और मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा रहे हैं। इसी दौरान पार्टी के नेताओं और कुछ प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच सार्वजनिक मतभेद सामने आए हैं।

ताजा विवाद लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के इमाम और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के बयान के बाद शुरू हुआ है। फिरंगी महली ने ओवैसी की कानपुर रैली के बाद कहा था कि चुनावी राजनीति को धार्मिक आधार पर बांटने से बचना चाहिए।

फिरंगी महली ने क्या कहा था?

मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और प्रदेश में मुस्लिम सांसद और विधायक पहले से मौजूद हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बजाय विकास के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। उनके मुताबिक यूपी का मुस्लिम मतदाता केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि अपने मुद्दों को देखकर मतदान करेगा।

उनकी यह टिप्पणी ओवैसी की कानपुर रैली के बाद आई थी, जहां AIMIM प्रमुख ने मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रदेश की राजनीति में समुदाय की भूमिका का मुद्दा उठाया था।

AIMIM नेताओं ने क्यों जताई नाराजगी?

फिरंगी महली के बयान के बाद AIMIM से जुड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की।

यूपी AIMIM नेता मुफ्ती मोहम्मद ओसामा नदवी ने आजतक से कहा कि उनकी पार्टी उलेमा का सम्मान करती है, लेकिन जो धर्मगुरु राजनीतिक टिप्पणी करेंगे, उनके बयानों की आलोचना भी की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ धार्मिक नेता स्वतंत्र मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व की कोशिशों का विरोध करते हैं। यह AIMIM नेता का राजनीतिक दावा है।

नदवी ने यह भी कहा कि AIMIM की कोशिश मुस्लिम समाज की स्वतंत्र राजनीतिक आवाज खड़ी करने की है। उनके अनुसार मुख्यधारा के दलों ने लंबे समय तक मुस्लिम मतदाताओं को वोट बैंक की तरह देखा है। यह AIMIM का राजनीतिक पक्ष है, जिसे अन्य दल और धार्मिक नेता अलग नजरिए से देखते हैं।

सज्जाद नोमानी से भी क्यों हुआ था विवाद?

मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से पहले मौलाना सज्जाद नोमानी भी AIMIM नेताओं और समर्थकों की आलोचना का सामना कर चुके हैं।

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान नोमानी ने महा विकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के समर्थन में अपील की थी। AIMIM समर्थकों ने आरोप लगाया था कि इस राजनीतिक रुख से उनकी पार्टी को नुकसान हुआ। बाद में ओवैसी और AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने भी नोमानी के राजनीतिक रुख की आलोचना की थी।

हालांकि किसी उम्मीदवार की हार को केवल एक अपील या किसी एक समुदाय के वोटों से जोड़ना सरल निष्कर्ष होगा; चुनाव परिणाम कई स्थानीय और राजनीतिक कारणों से प्रभावित होते हैं।

महमूद मदनी और ओवैसी के बीच क्या विवाद रहा?

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महमूद मदनी भी ओवैसी की राजनीति की आलोचना करते रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक मदनी ने एक पॉडकास्ट में ओवैसी की राजनीतिक विचारधारा से असहमति जताई और कहा कि उनकी राजनीति से समाज में विभाजन बढ़ सकता है। उन्होंने ओवैसी की रैलियों में जुटने वाली भीड़ को लेकर भी तीखी टिप्पणी की थी। इसके बाद AIMIM समर्थकों ने मदनी की आलोचना की।

यहां दोनों पक्षों के राजनीतिक दृष्टिकोण अलग हैं—मदनी ओवैसी की शैली और राजनीति पर सवाल उठाते हैं, जबकि AIMIM का कहना है कि वह मुस्लिम समुदाय के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रही है।

ओवैसी यूपी में किस रणनीति के साथ उतर रहे हैं?

AIMIM ने उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाई हैं। ओवैसी ने कानपुर में सभा की और पार्टी की आगे श्रावस्ती तथा आजमगढ़ जैसे इलाकों में भी कार्यक्रम करने की योजना सामने आई है।

ओवैसी ने हाल में यह भी कहा है कि BJP को तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने के लिए वह समान विचार रखने वाले दलों से गठबंधन की बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने सपा समेत दूसरे विपक्षी दलों की राजनीति पर भी सवाल उठाए हैं।

यह गठबंधन होगा या नहीं और किन दलों के साथ होगा, इस पर अभी अंतिम स्थिति सामने नहीं आई है।

असली विवाद मुस्लिम नेतृत्व को लेकर है?

मौजूदा बहस केवल किसी एक बयान तक सीमित नहीं दिखती।

AIMIM का राजनीतिक तर्क है कि मुसलमानों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत और नेतृत्व विकसित करना चाहिए। दूसरी तरफ फिरंगी महली जैसे धर्मगुरु यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व पहले से मौजूद है और चुनाव को धार्मिक आधार पर बांटने से बचना चाहिए।

यानी मतभेद दो सवालों पर केंद्रित है—मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस तरह होना चाहिए और धर्मगुरुओं की चुनावी राजनीति में कितनी भूमिका होनी चाहिए।

यूपी चुनाव से पहले क्यों बढ़ी यह बहस?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। AIMIM भी उन क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा रही है जहां मुस्लिम आबादी महत्वपूर्ण है।

ऐसे में ओवैसी की राजनीति पर किसी प्रमुख धर्मगुरु की टिप्पणी और उस पर AIMIM नेताओं की प्रतिक्रिया केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं रह जाती, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बड़ी बहस का हिस्सा बन जाती है।

इसके बावजूद यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इस बहस का मतदाताओं के व्यवहार या चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा।

फिरंगी महली, सज्जाद नोमानी और महमूद मदनी से AIMIM समर्थकों के अलग-अलग विवादों के पीछे एक साझा सवाल दिखाई देता है—मुस्लिम समाज की राजनीतिक आवाज किस रूप में आगे बढ़े। AIMIM स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रही है, जबकि कई उलेमा धार्मिक पहचान के आधार पर चुनावी ध्रुवीकरण से बचने पर जोर दे रहे हैं। यूपी चुनाव करीब आने के साथ यह वैचारिक बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है, लेकिन मतदाता किस राजनीतिक रास्ते को चुनेंगे इसका फैसला आखिर चुनाव में ही होगा।

बारिश नहीं रोक पाई प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर चढ़े अजय राय

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | उत्तर प्रदेश डेस्क | 25 सितंबर 2026

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• लखनऊ में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन
• तेज बारिश के बावजूद निर्वाचन कार्यालय की ओर बढ़े कार्यकर्ता
• सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्यालय के पास पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग
• बैरिकेडिंग पर चढ़े अजय राय, पुलिस ने नीचे उतारा
• अजय राय समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया
• कांग्रेस ने CEC के इस्तीफे की मांग दोहराई

लखनऊ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस शुक्रवार को लखनऊ की सड़कों पर उतरी। तेज बारिश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई।

कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्यालय के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस दौरान हल्का बल प्रयोग भी किया।

बैरिकेडिंग पर चढ़ गए अजय राय

बारिश के बीच प्रदर्शन कर रहे अजय राय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और दूसरी ओर जाने की कोशिश करने लगे।

पुलिसकर्मियों ने उन्हें बैरिकेडिंग से नीचे उतारा। इसके बाद अजय राय और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें इको गार्डन ले जाया गया।

यही तस्वीरें इस प्रदर्शन का सबसे चर्चित हिस्सा बन गईं—एक तरफ तेज बारिश और दूसरी तरफ बैरिकेडिंग पर खड़े कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता।

अजय राय ने क्या कहा?

प्रदर्शन के दौरान अजय राय ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है।

अजय राय ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं और कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क से संसद तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। ये कांग्रेस और अजय राय के राजनीतिक आरोप हैं।

सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहा विरोध

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़, जम्मू और देहरादून समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और उन्हें पद से हटाने की मांग कर रही है।

देहरादून में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सचिवालय की ओर मार्च किया, जहां पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया।

ज्ञानेश कुमार को लेकर क्यों बढ़ा विवाद?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर हालिया विवाद चुनाव आयोग के भीतर फैसलों पर कथित असहमति की रिपोर्ट सामने आने के बाद तेज हुआ है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बीते महीनों में SIR समेत आयोग के कई फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन्हीं रिपोर्टों को आधार बनाकर CEC से जवाब और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

चुनाव आयोग का पक्ष रहा है कि अलग-अलग राय निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हैं और अंतिम फैसले सर्वसम्मति से किए गए। इसलिए विपक्ष के आरोप और आयोग की सफाई—दोनों इस राजनीतिक विवाद का हिस्सा हैं।

CEC का यूपी दौरा भी हुआ स्थगित

इसी विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मेरठ और वाराणसी में प्रस्तावित कार्यक्रम भी स्थगित हो चुके हैं।

मेरठ में 25 सितंबर को युवाओं के साथ संवाद और चुनाव से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित था, जबकि वाराणसी में 28 सितंबर का कार्यक्रम था। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम स्थगित किए जाने का कारण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया है।

इसलिए कार्यक्रम स्थगित होने को सीधे मौजूदा राजनीतिक विवाद का परिणाम मानना अभी स्थापित तथ्य नहीं है।

यूपी में चुनावी सियासत के बीच बढ़ी हलचल

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां पहले ही तेज हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस का यह प्रदर्शन भी राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है।

अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार संगठन और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार का प्रदर्शन मुख्य रूप से CEC और चुनाव आयोग से जुड़े विवाद पर केंद्रित रहा।

लखनऊ में तेज बारिश के बीच हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन अब तस्वीरों और राजनीतिक संदेश—दोनों वजहों से चर्चा में है। कांग्रेस CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, जबकि चुनाव आयोग अपने फैसलों की प्रक्रिया को लेकर सफाई दे चुका है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि आयोग की ओर से आगे कोई नया स्पष्टीकरण आता है या विपक्ष इस विरोध को और तेज करता है।

पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद और अमीर आलम की नई जोड़ी ने बदला सियासी खेल, क्या इकरा हसन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की तैयारी कर रही कांग्रेस?

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | उत्तर प्रदेश डेस्क | 25 सितंबर 2026

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• पूर्व सांसद अमीर आलम और बेटे नवाजिश आलम कांग्रेस में शामिल
• दोनों नेताओं को कांग्रेस में लाने में इमरान मसूद की अहम भूमिका
• पश्चिमी यूपी में मजबूत मुस्लिम चेहरा बनकर उभरी हैं इकरा हसन
• सीट बंटवारे को लेकर सपा-कांग्रेस में पहले से चल रही बयानबाजी
• थानाभवन और मुजफ्फरनगर की सीटों पर बढ़ सकती है दावेदारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पश्चिमी यूपी में नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सांसद अमीर आलम और उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दोनों नेताओं को कांग्रेस में लाने में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है।

अमीर आलम परिवार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के साथ सपा सांसद इकरा हसन के बढ़ते प्रभाव को भी चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

अमीर आलम से कांग्रेस को क्या फायदा होगा?

अमीर आलम पश्चिमी यूपी के पुराने और प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में शामिल हैं। वह कई बार विधायक रहने के साथ कैराना से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उनके बेटे नवाजिश आलम वर्ष 2012 में सपा के टिकट पर बुढ़ाना से विधायक चुने गए थे।

अमीर आलम और नवाजिश आलम ने हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी छोड़ दी थी। अब उनके कांग्रेस में आने से शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में पार्टी अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश करेगी।

इकरा हसन के प्रभाव से जुड़ी चर्चा क्यों?

कैराना से सपा सांसद इकरा हसन पश्चिमी यूपी में एक मजबूत युवा मुस्लिम नेता के रूप में उभरी हैं। उनके परिवार का कैराना, शामली और मुजफ्फरनगर की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रहा है। उनके भाई नाहिद हसन भी कैराना से सपा विधायक हैं।

वहीं, अमीर आलम और इकरा हसन के परिवारों की राजनीतिक जमीन लगभग एक ही क्षेत्र में रही है। इसी कारण इमरान मसूद और अमीर आलम की नई राजनीतिक साझेदारी को कुछ जानकार इकरा हसन के प्रभाव की घेराबंदी के रूप में देख रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक दावा नहीं किया गया है।

सीट बंटवारे पर बढ़ सकता है दबाव

सपा और कांग्रेस के बीच 2027 का विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने की संभावना है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर दोनों पार्टियों में दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के लिए अधिक सीटों की मांग करते रहे हैं।

अमीर आलम परिवार के कांग्रेस में आने के बाद थानाभवन, मुजफ्फरनगर सदर और आसपास की दूसरी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत हो सकती है। चर्चा है कि नवाजिश आलम थानाभवन सीट से कांग्रेस का टिकट मांग सकते हैं। ऐसी स्थिति में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान बढ़ सकती है।

इमरान और इकरा के बीच पहले भी हुई बयानबाजी

इकरा हसन ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने की ताकत समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पास है। इसके जवाब में इमरान मसूद ने गठबंधन की जरूरत बताते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति एक जैसी नहीं है।

दोनों सांसदों की बयानबाजी के बाद यह सवाल उठने लगा कि पश्चिमी यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा आसानी से हो पाएगा या दोनों दलों के क्षेत्रीय नेताओं की दावेदारी गठबंधन की मुश्किल बढ़ाएगी।

अमीर आलम और नवाजिश आलम के कांग्रेस में आने से पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद की ताकत बढ़ी है, लेकिन असली परीक्षा 2027 के सीट बंटवारे में होगी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस की बढ़ती दावेदारी सपा पर दबाव बनाएगी या इकरा हसन का राजनीतिक प्रभाव गठबंधन में समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत करेगा।

20 करोड़ के PDA रथ पर अखिलेश यादव का सीधा जवाब—कीमत सही है तो पैसे दे दीजिए, रथ आपके घर पहुंचा देंगे

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | उत्तर प्रदेश डेस्क | 25 सितंबर 2026

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• PDA रथ को 20 करोड़ की वैनिटी वैन बताने पर अखिलेश का जवाब
• बोले—दो-चार करोड़ कम भी दे दें तो रथ बेच देंगे
• भाजपा ने पोस्टर के जरिए रथ और सड़क को लेकर पूछा था सवाल
• रायबरेली से शुरू हुई सपा की PDA रथ यात्रा
• अखिलेश ने 2027 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का किया ऐलान

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की PDA रथ यात्रा के बीच रथ की कीमत को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा की ओर से इसे 20 करोड़ रुपये की वैनिटी वैन बताए जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है।

कीमत सही है तो रथ खरीद लें—अखिलेश

रायबरेली में PDA रथ यात्रा के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग उनके रथ की कीमत 20 करोड़ रुपये बता रहे हैं, वे कुछ रकम कम करके उन्हें पैसे दे दें। वह अपना रथ बेचने के लिए तैयार हैं और उसे खरीदार के घर के बाहर खड़ा करवा देंगे।

अखिलेश यादव ने पहले 15 लाख रुपये कम देने की बात कही और फिर कहा कि दो से चार करोड़ रुपये कम भी दिए जाएं, तब भी वह रथ दे देंगे। उनके इस जवाब को भाजपा के आरोपों पर पलटवार के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा के पोस्टर से शुरू हुआ विवाद

रायबरेली में अखिलेश यादव की यात्रा से पहले भाजपा की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया था। इसमें PDA रथ को 20 करोड़ रुपये की वैनिटी वैन बताते हुए सवाल किया गया कि जिस सड़क पर यह रथ चल रहा है, उसे किसने बनवाया है।

इसके जवाब में अखिलेश यादव ने रथ की कथित कीमत को ही मुद्दा बनाते हुए भाजपा को इसे खरीदने की चुनौती दे दी। उनके बयान के बाद रथ की कीमत को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है।

रथ को भारतीय संस्कृति से जोड़ा

अखिलेश यादव ने PDA रथ को भारतीय संस्कृति और महाभारत के कुरुक्षेत्र से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में रथ का विशेष महत्व है और इससे सीख मिलती है। समाजवादी पार्टी ने 24 सितंबर को रायबरेली से PDA रथ यात्रा की शुरुआत की है।

इस यात्रा को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा के बड़े चुनावी अभियान के रूप में देखा जा रहा है। रायबरेली में अखिलेश यादव का स्वागत फूलों की बारिश और बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं के साथ किया गया।

गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी सपा

अखिलेश यादव ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीटों की संख्या से अधिक जीतने की क्षमता महत्वपूर्ण होगी। जो दल जिस सीट पर जीत सकता है, उसे वही सीट मिलनी चाहिए।

उन्होंने भाजपा पर चुनावी व्यवस्था का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस बार जनता अपने वोट से जवाब देगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि PDA आंदोलन को रोकने की कोशिश सफल नहीं होगी।

PDA रथ की कीमत पर उठे सवाल को अखिलेश यादव ने भाजपा के लिए खुली चुनौती में बदल दिया है। अब 20 करोड़ के कथित रथ से शुरू हुई यह राजनीतिक बहस 2027 के चुनाव में सपा और भाजपा के बीच नए सियासी टकराव का मुद्दा बन सकती है।

कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में अखिलेश यादव के शक्ति प्रदर्शन के बाद अजय राय के ‘इटावा-सैफई जाने’ वाले बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल, क्या UP Election 2027 से पहले बदलेंगे सपा-कांग्रेस गठबंधन के समीकरण?

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | उत्तर प्रदेश डेस्क | 25 सितंबर 2026

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• अखिलेश यादव की रायबरेली PDA रथ यात्रा पर अजय राय का बयान
• बोले—चुनाव में कोई भी नेता कहीं भी जा सकता है
• कांग्रेस नेताओं के इटावा, सैफई और कन्नौज जाने की कही बात
• राहुल गांधी को बताया जनता के मुद्दों की मजबूत आवाज
• 2027 से पहले सपा-कांग्रेस के बीच शक्ति प्रदर्शन की चर्चा तेज

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रायबरेली में निकाली गई PDA रथ यात्रा पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया सामने आई है। अजय राय ने कहा कि चुनाव के समय कोई भी नेता किसी भी क्षेत्र में जाकर प्रचार कर सकता है।

अखिलेश की यात्रा पर क्या बोले अजय राय?

अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव रायबरेली और अमेठी जा सकते हैं तो कांग्रेस के नेता भी कन्नौज, इटावा और सैफई जा सकते हैं। उन्होंने इसे चुनावी राजनीति का सामान्य हिस्सा बताते हुए कहा कि सभी दलों और नेताओं को किसी भी क्षेत्र में जनता के बीच जाने का अधिकार है।

अजय राय का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से अपनी PDA रथ यात्रा के जरिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। इस यात्रा को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा की रणनीति और गठबंधन में अपनी मजबूत भूमिका दिखाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है।

राहुल गांधी को लेकर किया बड़ा दावा

अजय राय ने कहा कि आज देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। उनके मुताबिक राहुल गांधी आम जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवाल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ जनता के बीच सक्रिय हैं।

क्या गठबंधन में बढ़ रही सियासी खींचतान?

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल हैं, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले दोनों पार्टियां अपने-अपने संगठन और राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने में जुटी हैं। अखिलेश यादव का रायबरेली से अभियान शुरू करना और उसके बाद अजय राय का इटावा-सैफई वाला बयान गठबंधन के भीतर बढ़ती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, अजय राय ने अखिलेश यादव की यात्रा का सीधा विरोध नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव में सभी नेताओं को कहीं भी जाकर प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके बावजूद उनके बयान से आगामी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे और गठबंधन के भीतर नेतृत्व की भूमिका को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

2027 के चुनाव पर टिकी नजर

रायबरेली को कांग्रेस का मजबूत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है, जबकि इटावा और सैफई समाजवादी पार्टी के प्रमुख गढ़ हैं। ऐसे में दोनों दलों के नेताओं का एक-दूसरे के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सक्रिय होना आने वाले समय में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन को और तेज कर सकता है।

रायबरेली में अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा और अजय राय के इटावा-सैफई वाले जवाब ने साफ कर दिया है कि 2027 से पहले सहयोगी सपा और कांग्रेस भी अपनी-अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं रहेंगी। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यह सियासी प्रतिस्पर्धा गठबंधन को मजबूत करेगी या सीट बंटवारे के समय नई खींचतान की वजह बनेगी।

SIR पर चुनाव आयोग पहले ही विपक्ष और पूर्व अधिकारियों के सवालों से घिरा हुआ है। अब CJP के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम ने विवाद को सड़क तक ले जाने की चेतावनी दे दी है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि उसके सभी महत्वपूर्ण फैसले तीनों आयुक्तों की सहमति से लिए गए हैं।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | राष्ट्रीय डेस्क | 24 सितंबर 2026

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• ज्ञानेश कुमार से 48 घंटे में इस्तीफे की मांग
• CJP ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी
• SIR से जुड़े फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल
• दो चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियों के बाद बढ़ा विवाद
• चुनाव आयोग ने मतभेद के दावों को किया खारिज

नई दिल्ली। Special Intensive Revision यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। CJP ने ज्ञानेश कुमार से 48 घंटे के भीतर पद से इस्तीफा देने की मांग की है।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त तय समय के भीतर इस्तीफा नहीं देते हैं तो चुनाव आयोग के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। CJP ने ज्ञानेश कुमार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं।

CJP’s 48-Hour Ultimatum

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली में आयोजित Press Conference के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि SIR से जुड़े फैसलों और मतदाता सूची की प्रक्रिया ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दीपके ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर संगठन देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन और आंदोलन करेगा।

CJP ने SIR की प्रक्रिया रोकने, चुनाव आयोग के कामकाज की निष्पक्ष जांच कराने और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है।

Why The Controversy Increased

यह विवाद एक रिपोर्ट सामने आने के बाद तेज हुआ, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले लगभग 10 महीनों में चुनाव आयोग के अलग-अलग फैसलों पर करीब 14 बार सवाल या आपत्तियां उठाई थीं।

इन आपत्तियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम दोबारा शामिल करने, Form-6 में बदलाव और SIR के दौरान अपनाई गई तकनीकी प्रक्रिया से जुड़ा बताया गया।

रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कई नेताओं ने SIR रोकने, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने और ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग उठाई है।

Election Commission’s Response

चुनाव आयोग ने अपने भीतर औपचारिक मतभेद होने के दावों को खारिज किया है। आयोग के अनुसार, बैठकों के दौरान अधिकारियों और चुनाव आयुक्तों की तरफ से सवाल एवं सुझाव आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।

आयोग ने कहा है कि SIR सहित उसके सभी महत्वपूर्ण फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए हैं। किसी भी चुनाव आयुक्त ने अंतिम फैसले के खिलाफ औपचारिक असहमति दर्ज नहीं कराई।

इसलिए CJP की ओर से लगाए गए आरोप फिलहाल राजनीतिक दावे हैं। आरोपों की किसी स्वतंत्र या न्यायिक जांच में पुष्टि नहीं हुई है।

Questions Over Voter Rights

SIR के विरोध में सबसे बड़ा सवाल मतदाताओं के नाम को लेकर उठाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि तकनीकी Mapping और दस्तावेजों की प्रक्रिया के कारण योग्य मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो सकते हैं।

चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ और सही बनाना है। योग्य मतदाताओं को नाम जोड़ने, Notice का जवाब देने और नाम हटने पर Appeal करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

इसके बावजूद Form-6, माता-पिता की जानकारी, Logical Discrepancy और पुराने रिकॉर्ड से Mapping जैसे विषयों पर आयोग से अधिक पारदर्शिता की मांग की जा रही है।

Pressure Rising On Election Commission

CJP के अल्टीमेटम से पहले विपक्षी दल और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा भी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं। अब आंदोलन की चेतावनी के कारण यह विवाद चुनावी और कानूनी बहस से आगे बढ़कर सड़कों तक पहुंच सकता है।

फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग की तरफ से CJP के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम पर कोई अलग औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि आयोग इन आरोपों का जवाब देता है या CJP देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करती है।

CJP के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम ने SIR विवाद को नया और गंभीर मोड़ दे दिया है। अब सवाल सिर्फ चुनाव आयोग के अंदर कथित मतभेद का नहीं, बल्कि देश की चुनावी व्यवस्था पर जनता के भरोसे का है। आयोग की अगली सफाई और CJP का आंदोलन इस विवाद की आगे की दिशा तय करेगा।

UP Election 2027 से पहले अखिलेश यादव ने मोहम्मद जासमीर अंसारी को बड़ी जिम्मेदारी देकर मुस्लिम मतदाताओं के लिए सीधा राजनीतिक संदेश भेजा है। सपा के इस फैसले से ओवैसी, मायावती और कांग्रेस की मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की रणनीति को नई चुनौती मिल सकती है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | उत्तर प्रदेश डेस्क | 24 सितंबर 2026

खबर में खास

• जासमीर अंसारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला
• अखिलेश यादव ने विधान परिषद के सभापति को भेजा पत्र
• लाल बिहारी यादव की जगह जासमीर को मिलेगी जिम्मेदारी
• मुस्लिम मतदाताओं के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश
• AIMIM, बसपा और कांग्रेस की रणनीति पर पड़ सकता है असर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है। अखिलेश ने मोहम्मद जासमीर अंसारी को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने का निर्णय किया है। इस संबंध में विधान परिषद के सभापति को पत्र भी भेजा गया है।

जासमीर अंसारी अभी विधान परिषद में उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सपा ने अब उन्हें लाल बिहारी यादव की जगह नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला किया है। चुनाव से पहले हुए इस बदलाव को मुस्लिम मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है।

Akhilesh’s Muslim Strategy

अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जासमीर अंसारी को बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्होंने PDA के साथ सपा के पुराने मुस्लिम-यादव समीकरण को भी मजबूत करने का प्रयास किया है।

उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनाव परिणाम तय करने की स्थिति में हैं। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में लगभग 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है। इनमें करीब 70 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30 प्रतिशत के बीच बताई जाती है।

Challenge For AIMIM And BSP

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम नेताओं को पर्याप्त राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देने का आरोप लगाते रहे हैं। AIMIM ने सपा के सामने गठबंधन का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन अखिलेश यादव ने पुराने गठबंधन को ही जारी रखने की बात कही थी।

बसपा प्रमुख मायावती, आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस की नजर भी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं पर है। ऐसे में जासमीर अंसारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला इन दलों की रणनीति के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है।

Who Is Jasmir Ansari?

मोहम्मद जासमीर अंसारी सीतापुर जिले से आते हैं। वह लहरपुर विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी कैसर जहां सीतापुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं।

जासमीर अंसारी का राजनीतिक सफर बसपा से शुरू हुआ। इसके बाद वह कांग्रेस में गए और फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वर्तमान में वह विधान परिषद के सदस्य और उप नेता प्रतिपक्ष हैं।

Message Before UP Election 2027

सपा के इस फैसले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पिछले कुछ समय से मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी और राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल उठता रहा है। विरोधी दल लगातार दावा कर रहे हैं कि सपा मुस्लिम वोट तो लेती है, लेकिन नेतृत्व में पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं देती।

जासमीर अंसारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला करके अखिलेश यादव इस आरोप का जवाब देने और मुस्लिम समाज को भरोसे का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, इसका चुनावी असर कितना होगा, यह उम्मीदवारों के चयन और संगठन में मिलने वाली हिस्सेदारी से तय होगा।

जासमीर अंसारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला केवल एक पद का बदलाव नहीं, बल्कि UP Election 2027 से पहले अखिलेश यादव का बड़ा राजनीतिक संदेश है। अब असली सवाल यह है कि क्या इस फैसले से सपा मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा मजबूत कर पाएगी या ओवैसी, मायावती और कांग्रेस उसके परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होंगे?

कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ रायबरेली में अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। फूलों की बारिश और भव्य स्वागत की तैयारियों के बीच सपा इस दौरे से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ 2027 के लिए अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | उत्तर प्रदेश डेस्क | 24 सितंबर 2026

खबर में खास

• PDA रथ के साथ रायबरेली पहुंच रहे अखिलेश यादव
• फूलों की बारिश और भव्य स्वागत की तैयारी
• हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी के घर जाएंगे सपा अध्यक्ष
• छात्रसभा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम
• UP Election 2027 से पहले सपा का बड़ा शक्ति प्रदर्शन

रायबरेली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। PDA रथ के साथ रायबरेली पहुंच रहे अखिलेश यादव के स्वागत के लिए सपा ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। निर्धारित रास्ते पर जगह-जगह कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और रथ पर फूलों की बारिश की जाएगी।

अखिलेश यादव लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए रायबरेली पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए अलग-अलग स्थानों पर सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का प्रयास इस दौरे को भव्य राजनीतिक कार्यक्रम में बदलने का है।

Rahul Lodhi’s House Visit

रायबरेली दौरे के दौरान अखिलेश यादव हरचंदपुर से सपा विधायक राहुल लोधी के घर भी जाएंगे। वहां वह विधायक और समाजवादी छात्रसभा के उन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जिनका पिछले दिनों एक विवाद के दौरान पुलिस से टकराव हुआ था।

सपा ने विधायक के साथ कथित बदसलूकी को PDA समाज पर हमला बताया था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मारपीट और बदसलूकी के आरोपों को गलत बताते हुए खारिज किया था। अब अखिलेश यादव स्वयं रायबरेली पहुंचकर विधायक और कार्यकर्ताओं से पूरे मामले की जानकारी लेंगे।

Workers Ready For Grand Welcome

अखिलेश यादव के दौरे को लेकर रायबरेली की सड़कों और प्रमुख चौराहों पर पोस्टर एवं होर्डिंग लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने स्वागत द्वार बनाए हैं और बड़ी संख्या में समर्थकों को जुटाने की तैयारी की गई है।

PDA रथ के रायबरेली में प्रवेश करने से लेकर कार्यक्रम स्थल तक कई स्थानों पर फूल बरसाने की योजना है। सपा नेता इस कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं का अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति उत्साह और समर्थन बता रहे हैं।

Political Message From Congress Stronghold

रायबरेली को लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव का PDA रथ लेकर यहां पहुंचना केवल कार्यकर्ताओं से मिलने वाला सामान्य दौरा नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़े राजनीतिक समीकरण भी देखे जा रहे हैं।

सपा रायबरेली में अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाकर यह संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में वह विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। इसका असर भविष्य में कांग्रेस के साथ होने वाली सीटों की बातचीत पर भी पड़ सकता है।

Focus On PDA Strategy

समाजवादी पार्टी पिछले कुछ वर्षों से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA समीकरण को अपनी चुनावी रणनीति के केंद्र में रख रही है। अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय और PDA वर्ग के अधिकारों का मुद्दा उठा रहे हैं।

रायबरेली दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से उनकी मुलाकात को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सपा इस यात्रा के माध्यम से अपने समर्थकों को एकजुट करने और जमीनी संगठन को सक्रिय करने का प्रयास करेगी।

Eyes On UP Election 2027

रायबरेली में अखिलेश यादव के PDA रथ और स्वागत की तैयारियों ने जिले का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। भाजपा सहित सपा के राजनीतिक विरोधियों की भी इस दौरे पर नजर है।

यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है, जब सभी प्रमुख दल UP Election 2027 की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में रायबरेली में होने वाला यह शक्ति प्रदर्शन सपा के आगामी चुनावी अभियान की दिशा का बड़ा संकेत माना जा रहा है।

अखिलेश यादव का रायबरेली दौरा केवल फूलों की बारिश और भव्य स्वागत तक सीमित नहीं है। कांग्रेस के गढ़ से PDA की ताकत दिखाकर सपा 2027 से पहले अपने कार्यकर्ताओं, सहयोगी दलों और विरोधियों—तीनों को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है।

विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में BJP और सपा की पहली बड़ी परीक्षा होने जा रही है; राज्यसभा की 10वीं सीट पर विधायकों का गणित टकराएगा तो 11 MLC सीटों पर शिक्षक और स्नातक मतदाता तय करेंगे सियासी बढ़त

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | उत्तर प्रदेश डेस्क | 24 सितंबर 2026

खबर में खास

• UP में राज्यसभा की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान
• नौ सीटों का गणित लगभग साफ, 10वीं पर मुकाबले के आसार
• 11 शिक्षक-स्नातक MLC सीटों के लिए 23 अक्टूबर को वोटिंग
• दोनों चुनावों को माना जा रहा UP Election 2027 का सेमीफाइनल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले BJP और समाजवादी पार्टी एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा की तैयारी में जुट गई हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 10 और विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 21 सीटों के नतीजे सरकार नहीं बदलेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों की एकजुटता, संगठन और चुनावी तैयारी की तस्वीर जरूर सामने रखेंगे।

राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। विधान परिषद की पांच स्नातक और छह शिक्षक कोटे की सीटों पर 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।

राज्यसभा की 10वीं सीट पर फंसा गणित

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मौजूदा संख्याबल के आधार पर BJP अपने सात और समाजवादी पार्टी अपने दो उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा पहुंचाने की स्थिति में दिखाई देती है। असली मुकाबला 10वीं सीट को लेकर हो सकता है।

एक उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब 37 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ सकती है। BJP अपने सहयोगी दलों के समर्थन से आठवीं सीट जीतने की कोशिश करेगी। वहीं सपा भी अतिरिक्त और वरीयता वाले वोटों के सहारे मुकाबला रोचक बनाने की रणनीति तैयार कर सकती है।

ऐसी स्थिति में सहयोगी दलों, निर्दलीय विधायकों और संभावित क्रॉस वोटिंग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। दोनों पक्ष अपने विधायकों को एकजुट रखकर चुनाव से पहले राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेंगे।

BSP का प्रतिनिधित्व समाप्त होने का खतरा

राज्यसभा की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें BSP सांसद रामजी गौतम की सीट भी शामिल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिलहाल BSP का कोई विधायक नहीं है। ऐसे में पार्टी के लिए अपना उम्मीदवार राज्यसभा भेजना लगभग असंभव दिखाई देता है।

यदि BSP का कोई उम्मीदवार नहीं जीतता है तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व समाप्त हो सकता है। यह स्थिति प्रदेश की बदलती राजनीतिक ताकत का बड़ा संकेत मानी जाएगी।

MLC चुनाव क्यों हैं महत्वपूर्ण?

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाला चुनाव राज्यसभा से अलग है। इन सीटों पर शिक्षक और स्नातक मतदाता वोट करेंगे। इसलिए नतीजों से पता चलेगा कि पढ़े-लिखे और नौकरीपेशा मतदाताओं के बीच किस पार्टी का संगठन अधिक मजबूत है।

पिछले चुनाव में BJP ने इन 11 सीटों में से छह पर जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी अधिक सीटें जीतकर 2027 से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ सपा भी शिक्षक और स्नातक मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने में जुटी है।

टिकट वितरण से साधे जाएंगे जातीय समीकरण

राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में BJP और सपा जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखेंगी। टिकट वितरण के जरिए दोनों पार्टियां उन वर्गों को संदेश देने की कोशिश कर सकती हैं, जिनकी 2027 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका रहने वाली है।

BJP की कोर कमेटी में संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। सपा भी ऐसे चेहरों पर दांव लगा सकती है जो PDA समीकरण के साथ पार्टी के राजनीतिक संदेश को मजबूत कर सकें।

राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव सरकार बनाने का फैसला नहीं करेंगे, लेकिन इनके नतीजे यह जरूर बताएंगे कि 2027 से पहले किस पार्टी का संगठन, सामाजिक समीकरण और विधायकों पर नियंत्रण ज्यादा मजबूत है। खास नजर राज्यसभा की 10वीं सीट पर रहेगी, जहां जीत से ज्यादा बड़ा सवाल राजनीतिक संदेश और पार्टी की एकजुटता का होगा।

जमुई की घटना पर मचा हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि समस्तीपुर में युवती को सड़क पर घेरकर बदसलूकी का मामला सामने आ गया; वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | बिहार डेस्क | 24 सितंबर 2026

खबर में खास

• समस्तीपुर में युवती से सरेराह बदसलूकी का आरोप
• बांध बाइपास रोड पर फोटो लेने के लिए रुकी थी युवती
• घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
• पुलिस ने FIR दर्ज कर चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

बिहार के जमुई में लड़का और लड़की के साथ हुई बदसलूकी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब समस्तीपुर से ऐसी ही परेशान करने वाली घटना सामने आई है। एक युवती को सड़क पर घेरकर उसके साथ कथित रूप से गाली-गलौज और गलत व्यवहार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

मामला समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव स्थित बांध बाइपास रोड का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार युवती एक युवक के साथ सड़क से गुजर रही थी। दोनों सड़क किनारे रुककर फोटो ले रहे थे, तभी कुछ युवक वहां पहुंच गए।

युवती को घेरकर की गई बदसलूकी

आरोप है कि युवकों ने दोनों को घेर लिया और उनसे नाम-पता पूछना शुरू कर दिया। इसके बाद युवती के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया गया। वायरल वीडियो में कुछ लोग युवती को गलत तरीके से छूते और सड़क पर खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

घटना के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। बुधवार रात वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंचा।

चार आरोपियों की गिरफ्तारी

समस्तीपुर पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच करते हुए संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की है। पुलिस ने घटना में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस अन्य लोगों की भूमिका और वीडियो में दिखाई देने वाले सभी आरोपियों की पहचान की जांच भी कर रही है। समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने मामले में तेजी से कार्रवाई करने और घटना की पूरी सच्चाई सामने लाने के निर्देश दिए हैं।

जमुई में भी सामने आया था ऐसा मामला

इससे पहले जमुई में कोचिंग से लौट रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोगों ने रास्ते में रोक लिया था। आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट और बदसलूकी की थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने POCSO Act सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

जमुई के बाद समस्तीपुर में हुई इस घटना ने बिहार में लड़कियों की सुरक्षा और भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सार्वजनिक स्थान पर किसी युवती को घेरकर उससे बदसलूकी करने का साहस लोगों में आखिर आता कहां से है?

यमुना एक्सप्रेसवे पर चलते-चलते आग का गोला बनी स्लीपर बस, नौ यात्रियों की मौत के बाद PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान; हादसे ने खड़े किए यात्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | उत्तर प्रदेश डेस्क | 24 सितंबर 2026

खबर में खास

• दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग
• हादसे में नौ यात्रियों की मौत, कई लोगों को बचाया गया
• PMNRF से मृतकों के परिजनों को मिलेंगे ₹2 लाख
• राष्ट्रपति मुर्मु और मुख्यमंत्री योगी ने जताया दुख

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही डबल डेकर स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बस में सो रहे कई यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में नौ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

यह हादसा जेवर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के करीब 33 किलोमीटर माइलस्टोन के पास हुआ। बस में लगभग 35 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। बस के शीशे तोड़कर और गैस कटर की सहायता से अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।

आग लगने के कारणों की जांच शुरू

बस में आग लगने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। शुरुआती जानकारी में AC सिस्टम में शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की आशंका जताई गई है, लेकिन अधिकारियों की जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारण सामने आएगा।

पुलिस मृतकों की पहचान कर उनके परिवारों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। हादसे में घायल हुए यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

PM मोदी ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को ₹2 लाख और प्रत्येक घायल को ₹50 हजार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है।

राष्ट्रपति मुर्मु और CM योगी ने जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने हादसे को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50 हजार की सहायता देने की घोषणा की है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग ने यात्री सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नौ लोगों की मौत के बाद अब जांच का केंद्र यह होगा कि आग तकनीकी खराबी से लगी या बस के सुरक्षा मानकों में लापरवाही हुई। इस हादसे की पूरी सच्चाई सामने आना और जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी है।

अखिलेश की PDA रथ यात्रा से पहले रायबरेली बना सियासी पोस्टरों का अखाड़ा, समर्थकों ने ‘श्रीकृष्ण’ बताया तो विरोधियों ने तीखे सवालों के साथ लिखा ‘गिरगिटेश’

प्रत्यक्षदर्शी समाचार | उत्तर प्रदेश डेस्क | 24 सितंबर 2026

खबर में खास

• रायबरेली से शुरू होगी अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा
• समर्थकों ने श्रीकृष्ण के रूप में लगाए अखिलेश के पोस्टर
• विरोधी पोस्टरों में उठाए गए कई राजनीतिक सवाल
• UP Election 2027 से पहले तेज हुआ सियासी पोस्टर वॉर 

   

  उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को रायबरेली से PDA रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन यात्रा निकलने से पहले ही शहर की सड़कों पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है।

  अखिलेश यादव के स्वागत में सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रायबरेली में जगह-जगह पोस्टर लगाए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्रीकृष्ण के रूप में दिखाते हुए लिखा गया है—“मेरे माधव, सुदामा की धरती पर आपका स्वागत है।” इन पोस्टरों के जरिए समर्थक यात्रा को बड़ा राजनीतिक और सामाजिक अभियान बताने की कोशिश कर रहे हैं।

  विरोधी पोस्टरों में अखिलेश से पूछे सवाल

  दूसरी ओर लखनऊ-रायबरेली हाईवे सहित कई स्थानों पर अखिलेश यादव के विरोध में भी पोस्टर दिखाई दिए। एक पोस्टर में उनसे पूछा गया—“कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि कब देंगे?” वहीं दूसरे पोस्टर में कथित तौर पर महंगी वैनिटी वैन और सड़क निर्माण को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

  कुछ पोस्टरों में अखिलेश यादव के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि, इन विरोधी पोस्टरों को किस व्यक्ति या संगठन ने लगवाया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

  रायबरेली से यात्रा शुरू करने के सियासी मायने

  अखिलेश यादव की इस यात्रा का नाम PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रथ यात्रा रखा गया है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से इसी सामाजिक समीकरण के सहारे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है।

  रायबरेली कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में यहां से यात्रा की शुरुआत को विपक्षी गठबंधन और आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यात्रा के दौरान अखिलेश यादव के स्थानीय पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलने का कार्यक्रम है।

  पोस्टरों से शुरू हुई 2027 की राजनीतिक लड़ाई

  रथ यात्रा शुरू होने से पहले समर्थन और विरोध में लगे पोस्टरों ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी लड़ाई अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। सपा इस यात्रा के जरिए PDA मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करेगी, जबकि उसके विरोधी पोस्टरों के माध्यम से अखिलेश सरकार के पुराने कार्यकाल और राजनीतिक फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं।

  अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा शुरू होने से पहले रायबरेली में छिड़े पोस्टर वॉर ने UP Election 2027 की सियासी गर्मी बढ़ा दी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि यह यात्रा सपा के PDA समीकरण को कितनी मजबूती देती है और कांग्रेस के गढ़ से शुरू हुआ यह अभियान प्रदेश की राजनीति पर कितना असर डालता है।