वर्तमान समय में राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है, कि 'समाजवादी पार्टी' के लोग हमारे देश की वीरंगनाओं तक को नहीं छोड़ रहे! वो भारतीय सेना जो सीमा पर हर एक भारत के नागरिक के लिए बिना किसी की जाति धर्म देखकर अपनी जान दाव पर लगा देते हैं! अब उनपर भी ओछी राजनीति का खेल खेला जा रहा है! अरे शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताओं को ! हालाँकि समाजवादी पार्टी के लिए ये बात कोई नई नहीं है, सपा नेताओं का ऐसा बयान देना तो लाज़मी है,

लेकिन बात जब राष्ट्रहित की हो तो इस पर थोड़ी चर्चा तो जरूर बनती है। आपको बता दें कि हाल ही में चर्चा में रहें, मध्य प्रदेश के BJP मंत्री विजय शाह ने महू के आंबेडकर नगर में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में भारतीय सेना कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक बयान क्या दिया था, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, पुलिस ने उनपर FIR दर्ज कर ली है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट के बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट कहा सो गया।

अब कोई विपक्ष आगे नहीं आ रहा, अब क्यों उनके मुँह में दही जम गया है !  क्यों ? क्यूंकि अब मामला समाजवादी पार्टी का है ? खैर जो भी हो लेकिन BJP तो यह जातीय राजनीति कोसो दूर रहती है !  योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव को घेरते हुए जमकर लताड़ लगायी भी है। उन्होंने कहा कि, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। सीएम योगी ने रामगोपाल यादव को विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की गयी विवादित टिप्पड़ी पर यह बयान दिया है। 

जिसमें उन्होंने  विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कहा कि, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, यह वही मानसिकता है, जो तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है।

इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। इसके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा रामगोपाल पर वार करते हुए अपने सोशल मीडिया 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि,जाति व धर्म से परे होती है 'सेना'। इसलिए सेना में जाति व धर्म देखना ओछी मानसिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में भी महिला सशक्तीकरण पर खासा जोर दिया है।

सबको उन पर भरोसा करना चाहिए। समाजवादी पार्टी, जिसका मूल कार्य ही समाज में विभाजन करना है, वह अब अपनी इसी नीति का शिकार भारतीय सेना को भी बनाने का प्रयास कर रही है। तो वही BJP की तरफ से भी एक पोस्ट करते हुए कहा गया कि, सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जिस तरह जातिसूचक टिप्पणी की है, वह कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अपने इस कृत्य के लिए उन्हें तुरंत भारत की समस्त बेटियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह अपमान सिर्फ एक बेटी का नहीं, बल्कि समस्त नारी समाज का है। 

क्या वर्दी का भी कोई जाति धर्म हो सकता है? क्या सरहद पर तैनात फरिश्तें जाति धर्म देखकर देशवासियों की रक्षा करते हैं? क्या भारतीय सेनाएँ जाति धर्म देखकर सरहद पर अपने प्राण की आहूती देती है? इन दिनों हमारे देश में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति धर्म को लेकर सियासतदान अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं!

आपको बता दें कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार में BJP मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के धर्म को लेकर शर्मनाक टिप्पणी की, तो वहीं अब सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति को लेकर एक विवादित बयान दिया है! 

देखिए रामगोपाल यादव ने क्या कहा.... https://x.com/i/status/1922967922076680697

इससे पहले विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा था! जिसके बाद BJP नेता की काफी आलोचना हुई थी वहीं सुप्रीम कोर्ट की भी सख्ती के बाद विजय शाह ने तुरंत माफी भी मांग ली! उन्होनें कहा कि मैं सोफिया कुरैशी को बहन मानता मुझे माफ किया जाए लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार जिन नेताओं को हम इसलिए चुनते हैं, ताकि वे अपने खुले विचारों से हमारे समाज का उध्दार करेंगे! जो नेता कहते हें कि आप हमें वोट दो हम आपके धर्मो कर्मों की हिफाजत करेंगे!

जिन नेताओं का धर्म होना चाहिए कि वो जाति धर्म जैसी कुरितियों खत्म कर एकता और समानता का सार स्थापित करें! वहीं नेता आज यादव राजपूत हिंदू मुस्लाम कर समाज को बाटने का काम कर रहे हैं! क्या बस इसलिए ताकि उनको वोट मिल सके! या फिर इसलिए ताकि उनकी कुर्सी बची रहे! सोचने वाली बात यह है कि अब इनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि ये लोग हमारे देश की वीरंगनाओं तक को नहीं छोड़ रहे! ये भारतीय सेनाओं को भी टारगेट कर कर रहे हैं!

जो जवान जो वीरांगना अपना घर वार छोड़कर सीमा पर हर एक भारतीय के लिए बिना किसी की जाति धर्म देखकर अपने जान की बाजी लगा देती हैं, अब उनपर भी ओछी राजनिती की जा रही है! शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को! 

-रिपोर्टर प्रियंका यादव की कलम से

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पेसा अधिनियम को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर पंचायत अधिनियम पर विचार-विमर्श किया। यह अधिनियम खासकर अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और स्वशासन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल, पेसा अधिनियम 1996 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देना और आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्थाओं को मान्यता देना है।

यह अधिनियम ग्राम सभाओं को खनन, भूमि अधिग्रहण, और जमीन से जुड़े फैसलों में निर्णायक भूमिका देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राज्य को अस्तित्व में आए 22 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक झारखंड में पेसा कानून लागू क्यों नहीं किया गया है। हालांकि, यह अधिनियम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था, इसलिए सरकार ने फैसला लिया था की इसे किसी भी कीमत पर लागू करेगी। जिसके बाद, अब झारखंड में पहली बार इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर सरकार ने ठोस पहल की है। 

हेमंत सोरेन कैबिनेट की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दावा किया कि, राज्य सरकार केंद्रीय कानून की भावना के अनुरूप झारखंड में कानून को लागू करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लिया, जिन्होंने मसौदे पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके सुझावों को अंतिम मसौदे में शामिल किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए एक और बड़ा कदम उठा रही है ! योगी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 179.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं! ये राशि 2025-26 के लिए है, जिसमें केंद्र और राज्य का 50-50 योगदान है।  यह धनराशि खाद्यान्न की उठाई, ढुलाई, अंतर्राज्यीय संचालन और वितरण की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए दी गई है। यानि, योगी सरकार ने राशन वितरण को घपले-मुक्त बनाने के लिए E-केवाईसी और आधार सत्यापन लागू किया है। अब आप देश की किसी भी उचित दर दुकान पर E-केवाईसी करा सकते हैं।

आपको बता दें, ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि राशन सिर्फ असली हकदारों तक पहुंचे। साथ ही, खाद्य आयुक्त इस पूरी प्रक्रिया की कड़ाई से निगरानी करेंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। दरअसल,  योगी सरकार गरीबों, जरूरतमंदों और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राशन और पोषण पहुंचाने को लेकर पूरी तरह गंभीर है। योगी सरकार ने राशन वितरण में किसी भी तरह का घपला न हो, इसके लिए E-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली लागू की है। इसके तहत राशन कार्डधारकों को अब देश के किसी भी उचित दर दुकान पर ई-केवाईसी कराने की सुविधा मिल रही है। 

इसके साथ ही आपको बता दें, इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा की जाएगी, जिन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना पारदर्शी तरीके से लागू हो और इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। इस प्रक्रिया के लिए योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि, वित्तीय स्वीकृतियों और योजनाओं से कोई दोहराव न हो तथा हर तिमाही में आवश्यकता अनुसार बजट का निर्धारण कर खर्च किया जाए। योगी सरकार का मिशन है, प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक राशन और पोषण पहुंचाना। इस योजना से न सिर्फ खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि पीडीएस सिस्टम भी पहले से ज्यादा तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। हर तिमाही में बजट की समीक्षा होगी, ताकि कोई कमी न रहे!

मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटे के नाम पर फर्जीवाड़ा कर भारी रकम लेकर दाखिला दिलाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की! एजेंसी ने इस घोटाले की जांच के दौरान कुल 12.33 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस जब्त की है। इनमें दो व्यक्तियों और 4 निजी मेडिकल कॉलेजों के बैंक खातों से यह राशि जब्त की गई है। ED के एक अधिकारी के अनुसार, अब तक की जांच में सामने आया है कि NRI कोटे के नाम पर लगभग 23.67 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई निजी मेडिकल कॉलेजों, उनके पदाधिकारियों, एजेंटों और उनसे जुड़े अन्य लोगों के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की गई! कई घंटों की पूछताछ में एजेंसी को जाली दस्तावेज, अमेरिकी नोटरी की नकली मुहरें और फर्जी NRI प्रमाणपत्र जैसे अहम सबूत मिले! नियमों के अनुसार, केवल करीबी रिश्तेदार ही NRI स्पॉन्सर बन सकते हैं। लेकिन जांच में सामने आया है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्रों के अनजान लोगों को NRI दिखाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और भारी रकम लेकर एडमिशन दिलाया गया।

ED का दावा है कि इस फर्जीवाड़े में कई निजी मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं, जो एजेंटों की मदद से छात्रों से MBBS कोर्स के लिए एक से 1.5 करोड़ और MD या MS कोर्स के लिए 3-4 करोड़ तक वसूल रहे थे! ED के मुताबिक, मेडिकल कॉलेजों ने फर्जी दस्तावेज बनवाने के लिए एजेंटों को भी मोटी रकम दी थी। जांच एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इस घोटाले से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाएगी! 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े एवं अहम फैसले लिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कुल 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में कृषि, उद्योग, दुग्ध उत्पादन, नगरीय विकास, पंचायती राज और नागरिक उड्डयन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वहीं, पहलगाम के जवाब में भारतीय सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पीएम नरेंद्र मोदी, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर अभिनंदन प्रस्ताव पास हुआ है। कैबिनेट में दुग्ध नीति में बदलाव करते हुए नागरिक उड्डयन विभाग के पायलट समेत अन्य कर्मियों के वेतन संबंधी बड़ा फैसला लिया गया है। तो वही राजधानी लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक अत्याधुनिक सीड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह पार्क 130.63 एकड़ भूमि पर ₹251.70 करोड़ की लागत से बनेगा।

अमृत योजना-1 के अंतर्गत 7 निकायों के ₹90 करोड़ के निकाय अंश को माफ किया गया है। साथ ही अमृत योजना के तहत निकाय अंश को कम करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है। प्रदेश में दुग्धशाला विकास एवं उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन कर नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिटों को अब 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में निवेश को बल मिलेगा।   

प्रदेश में विभिन्न कंपनियों को निवेश प्रोत्साहन के तहत (LOC) जारी किए गए। इनमें प्रमुख हैं-
जेके सीमेंट, प्रयागराज – ₹450.92 करोड़!
मून बेवरेज लिमिटेड, हापुड़ – ₹469.61 करोड़!
सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल, मुजफ्फरनगर – ₹403.88 करोड़!
ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड, लखीमपुर – ₹399.74 करोड़!
चांदपुर इंटरप्राइजेज – ₹273.90 करोड़!

इसके साथ ही ग्राम सभाओं की बैठकों और संचालन में होने वाले व्ययों के लिए विशेष फंडिंग नीति को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने आतंकवाद के विरुद्ध 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर सुरक्षा बलों के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित कर उनकी वीरता की प्रशंसा की। प्रदेश में निर्माणाधीन पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

निदेशालय में संविदा पर कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर और अन्य कर्मियों के पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान को मंजूरी दी गई है।

वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर पूरे देश में सियासी पारा गर्म है। इस बीच, आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 'वक्फ कानून' पर मामले की सुनवाई की। इस दौरान दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। जिन्हें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसजी तुषार मेहता पहले ही पिछली सुनवाई में आश्वस्त कर चुके हैं कि 'वक्फ एक्ट' के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे! और इस पर यदि पालन नहीं होता तो कोर्ट देखेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मई को तारीख तय की है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑग्स्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा।

इस दौरान तुषार मेहता ने कहा कि हमने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने पूछा कि क्या इस मामले में भी अंतरिम राहत के लिए सुनवाई हो रही है? इस सवाल का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पर विचार करे, तो उसमें अधिक समय नहीं लगेगा! उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरह वो भी शॉर्ट नोट्स दाखिल करेंगे। तो वहीं, वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकार्ताओं की ओर से देश के सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे और कोर्ट के सामने याचिकार्ताओं का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने एक शॉर्ट नोट तैयार कर लिया है, जिसे हम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से शेयर कर सकते हैं।

इस पर तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में बड़ी संख्या में हस्तक्षेप आवेदन फाइल हुए हैं। ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो सुने या नहीं! लेकिन मेरी राय में वो नहीं सुनी जानी चाहिए, यानी मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि हमने अपनी याचिका में जिक्र किया है कि 'वक्फ एक्ट' में बदलाव के बावजूद इसके कुछ मनमाने प्रावधान बने हुए हैं! हमने पहले भी इन्हें रद्द करने की मांग की थी!

कोर्ट को हमारी मांग पर विचार करना चाहिए! इस पर कोर्ट ने कहा कि एसजी तुषार मेहता पिछली सुनवाई में ही आश्वासन दे चुके हैं कि 'वक्फ एक्ट' के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे! यह व्यवस्था अभी लागू रहेगी! अगर इसका पालन नहीं होता है तो कोर्ट इस पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार कोर्ट को दिए गए अपने अंडरटेकिंग पर कायम है।

बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब ऐसे में सभी पार्टियां जोर-शोर से अपनी तैयारियों में लग गई है। जिसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 'एक्शन मोड' में नजर आ रहे हैं! वे बिहार की जमीन पर नई राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश में जुटे हुए है। जिसको लेकर राहुल गाँधी आज गुरुवार को बिहार दौरे पर है। राहुल गाँधी सुबह दिल्ली स्थित अपने आवास से बिहार के लिए रवाना हुए। आज वे बिहार के दरभंगा का दौरा करेंगे और वहां 'न्याय संवाद' की शुरुआत करेंगे।

बताया यह भी जा रहा था कि, राहुल गांधी दरभंगा के मोगलपुरा स्थित डॉक्टर आंबेडकर कल्याण छात्रावास में दलित छात्रों से मुलाकात करंगे, लेकिन, सरकार को राहुल गांधी यह कार्यक्रम रास न आया। उनका रास्ता ही रोक लिया गया, अचानक प्रशासन ने अंबेडकर हॉस्टल में धारा 144 लागू कर दिया। जिसके बाद, कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे विवाद बढ़ गया,फिलहाल राहुल गांधी जिला प्रशासन के विरोध के बावजूद, पैदल ही अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए। और छात्राओं से संवाद करते हुए कहा, सरकार आपलोगों पर 24 घंटा अत्याचार कर रही है।

आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। सवाल है लेकिन क्यों ? क्या राहुल गाँधी कि एंट्री से नीतीश कुमार डर गए ? अब लोग नीतीश सरकार पर तंज कास रहें हैं, कि JDU-BJP की कायर सरकार ने अपनी पुलिस लगाकर उन्हें रोका है। ये साफ तौर से सरकारी गुंडागर्दी है। सरकार का डर है! एक पोस्ट किया गया कि, अरे NDA वालों , संवाद से इतना डर क्यों? दलित-पिछड़े छात्रों की आवाज़ दबाकर क्या छुपाना चाहते हैं? इतना ही नहीं, खुद राहुल गाँधी ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट करते हुए , नीतीश सरकार को अड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, बिहार में NDA की डबल इंजन धोखेबाज़ सरकार!

मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। राहुल गाँधी ने सवाल किया! 'संवाद कब से अपराध हो गया'?नीतीश जी, आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छुपाना चाहते हैं?

सांप को चाहे जितना भी दूध पिला दो लेकिन एक दिन वो डसेगा जरूर! भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युध्द के दौरान जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइल की मदद की है उससे ये तो तय हो गया है कि आस्तीन के सांप कभी दोस्त नहीं हो सकते! हम उसे चाहे कितना भी दूध पिलाकर इसांनियत का पाठ पढ़ाना चाहे लेकिन वो रहेंगे तो सांप ही है! आपको याद होगा वो मंजर जब तुर्की में भूकम्प आया था जिसमें कुल 55,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई!

उस दौरान भारत दरियादिली दिखाते हुए तुर्की की मदद की थी! भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ऑपरेशन दोस्त' के तहत भारत ने 6 विमानों से राहत सामग्री, 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल, मेडिकल सामग्री सहित सभी जरूरी सामान भिजवाए थे, तुर्किए में भारत का ऑपरेशन दोस्त 10 दिनों तक चला और भारत ने दिखा दिया कि चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, जब कोई मदद की गुहार लगाता है तो भारत मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता है! लेकिन अब जब तुर्की भारत के रहमों करम से संभल गया है तो अब वो हमें ही आंखे दिखा रहा है! क्या तुर्की भूल गया है कि भारतीय पर्यटकों की वजह से उसकी अर्थव्यस्था चमचमा रही है!

क्या तुर्की भूल गया है कि जब 2023 में भारत ने उसकी मदद की थी तो उसने भारत को जरूरत के समय का सबसे अपना सच्चा दोस्त कहा था! क्या तुर्की भूल गया है कि जब पहलगाम में आंकवादियों ने हिंदूओं से उनका धर्म पुठकर हमला किया था तब उसने उस हमले की घोर निंदा की थी! आपको बता दें कि हर साल तुर्किए में औसतन 62.2 मिलियन पर्यटक आते हैं! इनमें से 3 लाख के लगभग भारतय पर्यटक होते हैं! साल 2023 से 20.7% ज्यादा पर्यटक तुर्किए में पहुंचे थे।

पर्यटकों से तुर्किए का राजस्व लगभग $61.1 बिलियन डॉलर रहा. भारतीय पर्यटकों का औसत खर्च इसमें लगभग 972 डॉलर है। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से तुर्किए को करीब 291.6 मिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है!

उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों की अब खैर नहीं है! सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों मिलावट और नकली दवाओं के अवैध कारोबार को 'सामाजिक अपराध' करार दिया है। सीएम ने कहा है कि यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है। इससे किसी भी प्रकार का समझौता अक्षम्य होगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाए और उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाएं, ताकि जनता भी उन्हें पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए।सीएम ने लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार की (जीरो टॉलरेंस) नीति  के तहत मिलावटखोरों, नकली दवाओं के अवैध कारोबारी नेटवर्क और इस अपराध में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त व निर्णायक कार्रवाई की जाए। एक बयान के अनुसार सीएम योगी ने निर्देश दिया कि तेल, घी, मसाले, दूध, पनीर जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं की जांच यथासंभव उत्पादक इकाई पर ही की जाए।

दूध व उससे बने उत्पादों की विशेष रूप से सघन जांच के लिए समर्पित टीम बनाई जाएं जो लगातार उसकी निगरानी करें। सीएम नें यह भी निर्देश दिए कि पेशेवर रक्तदाताओं की पहचान कर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन का स्वास्थ्य राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ होना चाहिए। अधिकारियों ने सीएम को बताया कि राज्य में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं की संख्या में तेजी से विस्तार हुआ है। पूर्व में स्थापित छह प्रमुख मंडलों के अलावा अब अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और देवीपाटन मंडलों में भी नयी प्रयोगशालाएं और कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि लखनऊ, गोरखपुर और झांसी में प्रयोगशाला भवनों का उन्नयन किया गया है। साथ ही लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में तीन आधुनिक प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं, जिनमें सूक्ष्मजीव, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, 'माइकोटॉक्सिन' तथा अन्य रोगकारक जीवों की जांच संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ और मेरठ में परीक्षण भी प्रारंभ हो चुके हैं। सीएम ने इन प्रयोगशालाओं के संचालन व रखरखाव हेतु एक कोष स्थापित करने का सुझाव दिया। नकली दवाओं के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस के साथ विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाया जाए ताकि प्रभावी तरीके से कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा भी बैठक में की गई।

खाद्य सुरक्षा की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एफएसडीए द्वारा पासवर्ड-आधारित बारकोड प्रणाली लागू की गई है, जिससे नमूनों के विश्लेषण की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। प्रत्येक नमूने की जांच वैज्ञानिकों द्वारा डिजिटल माध्यम से की जाती है और उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद ही वह विश्लेषण मान्य माना जाता है। वही आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' नामक मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया है। सीएम ने निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत का निस्तारण तभी मान्य माना जाए जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को धर्म, न्याय और राष्ट्रधर्म का सजीव स्वरूप बताते हुए कहा कि वे भारतीय सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की अग्रदूत थीं। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के कालखंड में जिस साहस, भक्ति और समर्पण से काशी से लेकर रामेश्वरम् तक तीर्थस्थलों का पुनरुद्धार कराया, वह भारतीय इतिहास का अद्वितीय अध्याय है। लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जन्म त्रिशताब्दी के अवसर पर राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में सीएम योगी ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई ने 'धर्मो रक्षति रक्षितः' के वैदिक उद्घोष को न केवल जिया, बल्कि उसे मूर्त रूप भी दिया। जब देश विदेशी आक्रांताओं से त्रस्त था, मंदिर विध्वंस किए जा रहे थे, तब महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बिना भय के, बिना किसी राजनीतिक समर्थन के, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का विराट कार्य अपने हाथों में लिया था।

सीएम ने कहा कि हमें महारानी अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा लेकर भारत के प्राचीन गौरव और सनातन संस्कृति के उत्कर्ष में संपूर्ण मनोयोग से समर्पित होना चाहिए। जिस तरह सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से एक सांस्कृतिक चेतना का सूत्रपात किया, उसी भावधारा की आधारशिला सैकड़ों वर्ष पहले लोकमाता अहिल्याबाई ने रखी थी। उन्होंने आदि शंकराचार्य की परंपरा को भी स्मरण करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक एकता चारों कोनों में स्थापित पीठों के माध्यम से आज भी कायम है। सीएम ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है कि जब हम उनके योगदान को स्मरण कर रहे हैं। उसी समय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी, अयोध्या, उज्जैन और अब मां विंध्यवासिनी धाम में भी भव्य परियोजनाएं आकार ले रही हैं।

लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति को नमन करना केवल एक ऐतिहासिक दायित्व नहीं है, बल्कि सनातन धर्म, भारतीयता और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की उस चेतना को पुनः जागृत करने का अवसर है, जिससे भारत विश्वगुरु बने। उन्होंने कहा कि हमें आज जो भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर दिखता है, वह उसी मंदिर का स्वरूप है, जिसे अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से 1780 के बीच अपने निजी संसाधनों से बनवाया था। जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण हुआ तो स्वयं प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर 2021 को इसे अहिल्याबाई होल्कर के कार्य का ही विस्तारित रूप बताया था। लोकमाता अहिल्याबाई केवल काशी तक सीमित नहीं रहीं।

उन्होंने केदारनाथ धाम, रामेश्वरम्, सोमनाथ, हरिद्वार, महिष्मति और देश के अनेक तीर्थस्थलों के जीर्णोद्धार का कार्य किया। उन्होंने नदियों के घाटों, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिले और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता बनी रहे। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक,भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता शाक्य, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ल, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, एमएलसी अनूप गुप्ता व प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

'जमाने भर में मिलते हैं आशिक तमाम मगर वतन से खूबसुरत कोई सनम नहीं होता'! आज जिस बेटी पर पूरे भारत को गर्व है, जिस बेटी के अदम्य साहस ने पाकिस्तान के एक-एक आतंकियों को धूल चटाई! जिस बेटी के दादा-परदादा देश के लिए मर-मिटे! आज उसके वर्षों की कमाई देशभक्ती को एक मिनट में ध्वस्त कर दिया गया! जी हां हम बात कर रहे हैं 'कर्नल सोफिया कुरैशी' की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया! जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की! आज उनकी देशभक्ती को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं! आज उनकी देशभक्ति पर राजनीति का गंदा खेल खेला जा रहा है! दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्री विजय शाह जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर शर्मनाक बयान दिया है! बीजेपी मंत्री विजय शाह ने कहा है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों से उनकी ही बहन ने बदला लिया। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के दौरान आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पुछकर उन्हे टारगेट किया था! जिसके बाद कहा जाने लगा कि आतंकवादियों ने इसलिए सिर्फ हिंदूओं को निशाना बनाया ताकि भारत में हिंदू मुस्लिम का एजेंड़ा सेट किया सके! लेकिन भारतीय सेना द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारत ने उस एजेंड़े को पूरी तरह नाकाम कर दिया!

क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को भारत की 2 बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कमांड किया उसके बाद पूरे भारतवासियों का सीना गदगद हो उठा है! वहीं जो आतंकी भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की बीज बोना चाहते थें वो भी भारत की 2 साहसी बेटियों की वीरता के समाने घुटने टेक दिए! लेकिन अब बीजेपी मंत्री विजय शाह की ओछी राजनिती ने एक सच्ची देशभक्ती को शर्मसार करने का काम किया है! वहीं अब विपक्ष के नेता बीजेपी से मांग कर रहे हैं कि विजय शाह को मंत्री पद और पार्टी दोनों से हटाया जाए! AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा है कि "ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को बीजेपी के मंत्री विजय शाह आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं! और चमचे तालियां बजा रहे हैं! ये हमारी सेना का घोर अपमान है!"

आपको बता दें कि बीजेपी मंत्री विजय शाह के इस बयान के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए DGP को 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, कांग्रेस ने इस बयान को “देशद्रोही” बताते हुए मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस बारे में कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि मंत्री विजय शाह का एक वीडियो सामने आया था; जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। उनके इस बयान के बाद देशभर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 

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